उच्च आर्थिक वृद्धिदर र सामाजिक न्याय सँगै जान सक्छ?

प्रदीप गिरि | २०७६ बैशाख ३१ मंगलबार | Tuesday, May 14, 2019 १५:०६:०० मा प्रकाशित

विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे कुरा गर्दा २०औं शताब्दीको एउटा अन्त्यन्तै महत्त्वपूर्ण घटना म उल्लेख गर्न चाहन्छु। 

त्यो घटना हो, स्वभियत युनियनको विघटन। सन् १९८९ को स्वभियत युनियन विघटनका ऐतिहासिक सबक जति छन्, हाम्रो समसामयिक सिद्धान्त र सिद्धान्त बोधले अझै पनि आत्मसात गर्न सकेको छैन। 

त्यत्रो शक्तिशाली देश थियो। क्षेप्यास्त्र, बम, पेस्तोल थियो। विश्वका दुई महाशक्ति मध्ये एक थियो। त्यो त्यति सजिलै धरासायी हुन्छ भनेर कुनै पनि राजनीति विज्ञानले, कुनै पनि भविष्य वक्ताले, कुनै पनि अर्थशास्त्रीले एक वर्ष अघिसम्म पनि कल्पना गर्न सकेका थिएनन्।

यसका तीन वटा सन्देश छन्।

हाम्रो सिद्धान्तको, हाम्रो सिद्धान्तशास्त्रको के कस्तो कमजोरी रहेछ त? किन युरोप र अमेरिकाका बडाबडा विद्वानहरु दिन रात रुसको अध्ययनमा समय खर्च गरिराख्ने, विभिन्न विश्वविद्यालयका डाक्टर र पिएचडीहरुले त्यति पनि अनुमान लगाउन सकेनन्? त्यो विवाद आज पनि जारी छ। 

समाजवादको कुरा गर्छु, समाजवादमा जान्छु भन्ने देशले, पार्टीले, नेताले त्यसका बारे पनि सोच्नुपर्छ।

सोभियत युनियन विघटनका कुरा गर्दा मोटामोटी तीनवटा मान्यता अगाडि आएका छन्। जो करिबकरिब निर्विवाद छ। 

एउटा मान्यता छ, स्वभियत युनियत शक्तिमा कम थिएन। कलकारखानामा कम थिएन। उत्पादकत्वमा कम थिएन। बम वर्षक, क्षेप्यास्त्र र अणु बम थिए। तर, त्यहाँ मानवअधिकार थिएन।

लेख्ने बोल्ने आजादी नभएपछि सत्ता वर्गलाई जनमत के छ, थाहा नहुँदोरहेछ। जनमत थाहा नभएपछि त्यो जनमत एकपटक सडकमा उत्रिएपछि भीमकाय हतियारहरु, ट्यांकहरु, महाट्यांकहरु समाप्त भए। एउटा निष्कर्ष यो हो।

आफ्नो मुलुक सुहाउँदो मोडल बनाएनौं भने हाम्रो व्यवस्था पनि दिगो हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सोभियत युनियनबाट सिक्न सक्छौं।

आज सबैले स्वीकार गरेका छन्, सोभियत युनियनमा नागरिक अधिकारको प्रतिष्ठा भएको भए रुसी कम्युनिष्ट पार्टीको यो दुर्दशा हुने थिएन।

मैले यो भन्नु किन आवश्यक देखें भने मेरा पूर्ववक्ता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले अहिले मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको अवहेलना र अतिक्रमण हुने संकेत गर्नुभयो। त्यसैले म यो भन्न बाध्य भएँ। तर, अहिलेको विषय नीति र प्राथमिकता छ। मानवता र मानव अधिकारका विषयमा पछि पनि कुरा गरेको भए हुने थियो।

सोभियत युनियन पतनको निर्विवाद निष्कर्ष हो, यदि नागरिक अधिकार मात्र पनि त्यस समाजमा भएको भए ब्रेजह्नेभ, एन्द्रोपोभ र गोर्भाचोभलाई आफ्नो अवस्था थाहा हुने थियो।

दोस्रो भन्छन्, सोभियत युनियनको विकासको मोडल। त्यो विकासको मोडलको अलिकति वरण, अलिकति बाध्यता, अलिकति च्यावाइस, अलिकति नेसेसिटी के थियो भने संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने। उसले चन्द्रमामा मान्छे पठायो, रुसले पनि पठाउनैपर्ने। उसले एउटा बम बनायो, रुसले दुई वटा बनाउनैपर्ने। तर, जनताको अवस्था हेर्न फुर्सद नहुने।

त्यहाँ ठूलाठूला कारखाना र युद्धका शस्त्रहरुको एउटा खास मोडल थियो। त्यो मोडलका कारण पनि सोभियन युनियन ध्वस्त भयो।

अहिले नेपालमा पनि मोडल बनाउनुपरेको छ। आफ्नो मुलुक सुहाउँदो मोडल बनाएनौं भने हाम्रो व्यवस्था पनि दिगो हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सोभियत युनियनबाट सिक्न सक्छौं।

अब विचारको युग सिद्धियो। इतिहासको युग सिद्धियो। सभ्यताको युग सिद्धियो। अब, संसारमा एउटै मात्र विचारधारा छ, उदारवाद। अर्थात्, पुँजीवाद।

तर, दुर्भाग्य के हो भने स्वभियतको मोडलबाट शिक्षा लिनुको सट्टा सोभियत व्यवस्था सकिएको भोलिपल्टबाट किताब लेख्न थालियो। अब विचारको युग सिद्धियो। इतिहासको युग सिद्धियो। सभ्यताको युग सिद्धियो। अब, संसारमा एउटै मात्र विचारधारा छ, उदारवाद। अर्थात्, पुँजीवाद। अब, उदारवाद र पुँजीवादको दुमदुमी बजेको पनि ठ्याक्कै ३० वर्ष पुगेछ। सोभियत युनियनको विघटन भएको ३० वर्ष पुगेछ। 

३० वर्षमा दुनियाँले के देख्यो त?

मुक्त बजार, स्वतन्त्र बजार, निर्वाध बजारले हामीलाई कहाँ ल्याएको छ? राज्य त अब विकासको कर्ता नै रहेन भन्नेतिर पुर्‍याएको छ।

भूमण्डलीकरणले राज्य छ, राज्यका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, राज्यका गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। पहिल्यै सोच्नुपर्‍यो, के तपाईं यो विकासको यात्रामा शक्तिशाली संयन्त्र हुनुहुन्छ? एक्टर हुनुहुन्छ? यो बडो विकराल प्रश्न छ। भूमण्डलीकरणका अध्येताहरुले भनेका छन्, यसले राज्यलाई एउटा एक्टर रहनै दिएको छैन। यो सबैलाई थाहा छ।

मैले प्रधानमन्त्रीको विद्वताको चर्चा गर्दा मेरा पार्टीका केहि साथीहरु हाँसे। अर्थमन्त्रीको विद्वता त निश्चय पनि शंकामा छैन्। उहाँको अनुभव र विद्वता दुवै शंकामा छैन। मैले दुवै कुरा सिन्सियर भएर भनेको हो।

अर्थशास्त्र आम जनताले पनि बुझ्नैपर्ने र बुझाउनैपर्ने विषय हो। वृद्धिदर र उच्च समानता, सामाजिक न्याय सँगसँगै जान चाहन्छ कि चाहँदैन? जान सक्छ कि सक्दैन? 

के देखिन्छ भने, संसारभर विकासको मोडलबारे बहस भइरहेको छ। र, बजारको सर्वोच्चताले संसारमा ठूलो संकट ल्याइरहेको छ। म यसका लागि तथ्य अगाडि राख्न चाहन्नँ। यसले राज्य–राज्य बीचको आर्थिक संमृद्धिको खाडल झनझन व्यापक बनाउँदै छ। व्यक्ति–व्यक्ति बीचको सम्पन्नताको खाल्डो झनझन गहिरो गराउँदैछ।

हामी कता जाँदैछौं त? हाम्रो सिद्धान्त र प्राथमिकता के छ त? यसमा मैले अन्यन्त सुन्दर कुराहरु पनि देखें। यसमा दिगो आर्थिक नीति बनाइने छ। दीगो संमृद्धि गरिनेछ भनेर पाँच/छ ठाउँमा लेखिएको छ। यसको लागि म समर्थन गर्दछु। लेख्नेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रस्तुत गर्नुहुने अर्थमन्त्रीलाई बधाई दिन चाहन्छु।

तर, दिगोको 'एसेन्स' के हुन्छ? शब्द लेख्न बडा सजिलो हुन्छ। तर, शब्दको अन्तरविरोध बडा गाह्रो हुन्छ। यस दस्तावेजमा बारम्बार लेखिएको छ, सामाजिक न्याय र उच्चतम वृद्धिदर सँगसँगै लगिनेछ। वृद्धिदरलाई कसले विरोध गर्ला? सोध्नु के पर्छ भने, उच्च वृद्धिदर र सामाजिक न्याय सँगसँगै जान सक्छ? 

अर्थशास्त्रलाई एडम स्मिथ र मार्सका टाइममा यसलाई पोलिटिकल इकोनोमी भनिन्थ्यो। मार्क्सको एउटा प्रसिद्ध पुस्तक नै छ– अ क्रिटिकल पोलिटिकल इकोनोमी।

तर, अर्थशास्त्रलाई अहिले ब्रह्मभन्दा पनि गुह्य विषय बनाइएको छ। अर्थशास्त्र जान्नै नसकिने, अघोचर, अप्रेमे, शाश्वत विषय नै हो त? पटक्कै होइन।

अर्थशास्त्र आम जनताले पनि बुझ्नैपर्ने र बुझाउनैपर्ने विषय हो। वृद्धिदर र उच्च समानता, सामाजिक न्याय सँगसँगै जान चाहन्छ कि चाहँदैन? जान सक्छ कि सक्दैन? जान सक्छ भने त्यसलाई कसरी ल्याइएको छ? 

म अर्थमन्त्रीलाई बताउन चाहन्छु– यदि तपाईं सामाजिक न्याय कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने वृद्धिदरको धारणाको मोह छाड्नुस्।

लामो समयमा अर्थमन्त्रीलाई विशेषज्ञको विषय बनाइयो। कांग्रेसकै पालामा पनि बनाइयो। पिएचडी गरेका, बाहिरबाट पढेर आएका तर नेपालको हकमा भने गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने।

वृद्धिदर अलग शब्द हो, विकास अलग शब्द हो। आम जनताको उन्नति पनि अलग शब्द हो। सिद्धान्तका हिसाबले कुरा गर्दा तपाईंले संकेत गर्नुभएको दीगो अर्थ व्यवस्थाका सिलसिलामा वृद्धिदरको मोह र माया छोडेर वैकल्पिक उर्जामा तपाईं कति खर्च गर्नेवाला हुनुहुन्छ? त्यो बताउनुहोस्। दुई सय अर्ब डलरको पेट्रोल आयात र डेढ सय अर्ब डलरको हाम्रो तरकारी सहितको र खानपिन आयातको कमि गर्नेतिर के सोच्दै हुनुहुन्छ?

थुप्रै यस्ता सैद्धान्तिक प्रश्नहरु छन्, जहाँ सजिलै बहस गर्न सकिन्छ। संसद त्यस्तो बहसको थलो हो कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन। सायद, होइन होला। त्यति समय पनि हुँदैन। त्यति विशेषज्ञता पनि हुन्न होला। अर्थमन्त्रीको पद पनि विशेषज्ञको पद होइन।

एउटा कुरा म विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। लामो समयमा अर्थमन्त्रीलाई विशेषज्ञको विषय बनाइयो। कांग्रेसकै पालामा पनि बनाइयो। पिएचडी गरेका, बाहिरबाट पढेर आएका तर नेपालको हकमा भने गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने। नेपालको हकमा प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिदैन? आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यी दुइटा कुरा भन्न नसक्ने मानिसहरु हाम्रा पालमा मन्त्री भए।

बिपीको महान उत्तराधिकार थियो। बिपी प्रारम्भमा अल्मलिनुभयो। अलिकति पुँजीवादको प्रभावमा र अलिकति मार्क्सवादको प्रभावमा अलमलिनुभयो। आफ्ना आखिरी समयमा अनेक पटक भन्नुभयो– विकासको यो मोडल हामीलाई चाहिँदैन, जो अमेरिकामा छ। किन चाहिदैंन? त्यो अत्याधिक ज्यादा उर्जामाथि आधारित छ। त्यो अत्याधिक ज्यादा भूमि र उत्पादनमाथि आधारित छ। हामी धान्न सक्दैनौं। त्यो जीवनशैली पनि धान्न सक्दैनौं। एउटा परिवारमा चारवटा गाडी र त्यो गाडीलाई रंग्याउने केमिकल्स पनि पृथ्वीमा छैन।

प्रत्येक नेपालीलाई हामीले एउटा गाडी दिने हो भने त्यति पनि छैन।

तर, बिपीको त्यो कथनलाई बिर्सिएर हाम्रा नेताहरु प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँहरुले आफ्नै बीचमा पिएचडी गरेका मान्छे खोज्नुभयो। त्यो पनि सकेसम्म अमेरिका र जर्मनीबाट पिएचडी गरेकाहरुलाई । फलस्वरुपः त्यो तथाकथित आधुनिकीकरण र विकासीकरणको तथाकथित वृद्धिदरको अन्धयुगमा प्रवेश गर्‍यौं।

जेसुकै भन्नुहोस्, सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरित दिशामा लैजानुपरेको छ। वर्तमान दिशामा प्रश्न चिह्न खडा गर्नुपरेको छ। 

मलाई थाहा छ, यो सजिलो छैन।

संसारमा जुन धारा चलिरहेको छ, नेपालले वैकल्पिक धारा ल्यायो र अर्थमन्त्रीले भने जस्तो दिगो अर्थव्यवस्थाको बाटो देखायो भने नेपाल कमसेकम तेस्रो विश्वको उदाहरण बन्छ।

खासगरी अर्थमन्त्रीको मजबुरी छ। विदेशीका सर्तहरु छन्। अहिले पनि हामी विदेशमा निर्भर छौं। चाहेर पनि एक्लै अर्थव्यवस्था बनाउँन सक्दैनौं। एकातिर चीन छ, एकातिर भारत छ । तर, भनिन्छ, जस्तै लामो यात्रा पनि एक कदमबाट थालिन्छ। त्यो एक कदम हामी थालौं। 

हिजो बितिसकेका मान्छे मार्क्सलाई पनि अध्ययन गर्नुपरेको छ। माओले महान् काम गर्न खोजेका थिए। रुसको नक्कल गर्न खोजेका थिएनन्। रुसभन्दा विपरीत सभ्य समाज बनाउन खोजेका थिए। बीचमा लट्पटियो। माओले जहिले पनि भनेका थिए– जनताबाट सिक, जनतालाई सिकाऊ।

हामी युगौंदेखि कृषि गरिरहेको मानिसलाई सिकाउन जेटिए पठाउँछौं। गाउँको अवस्था सबैलाई थाहा छ। चुनाव लडेर आएका छौं। नलडेकालाई पनि थाहा छ। गाउँको सीप र उर्जाको प्रयोग कुनै समय नेपालको जनयुद्धमा गरिएजस्तै गर्ने कुरा पनि दिनुहोस्।

संसारमा जुन धारा चलिरहेको छ, नेपालले वैकल्पिक धारा ल्यायो र अर्थमन्त्रीले भने जस्तो दिगो अर्थव्यवस्थाको बाटो देखायो भने नेपाल कमसेकम तेस्रो विश्वको उदाहरण बन्छ। 

त्यसैले विनियोजन विधेयकभित्र अन्तरविरोधयुक्त कुरा छन्। एकातिर लाग्नुहोस्। कि त वृद्धिदरतिर कि त सामाजिक न्यायतिर। बढ्ता केही भन्दिनँ।

होइन भने, नेपालका लागि सुहाउँदो नयाँ शब्दावली गठन गरेर सिद्धान्तमा नभए पनि व्यवहारमा देखाउनुहोस्। त्यो समय छ। नयाँ अवसर आएको छ। गणतन्त्रको घोषणा भएको छ। नयाँ जे पनि गर्दा जनताले मान्ने अवस्था छ। त्यहाँ ढिलो नगर्नुहोस्। एक वा दुई वर्ष ढिला मात्रै गर्नुभयो भने के हुन्छ, यसै भन्न सकिदैंन।

(प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि कांग्रेस सांसद गिरिले राखेका धारणाको सम्पादित अंश)