फाइल तस्बिर
काठमाडौं- संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय भन्दै सरकारलाई १६ वटा सुझाव दिएको छ।
समितिअन्तर्गत पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरेका २ उपसमितिले सात वटै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर सो सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
२ उपसमितिले देशका विभिन्न १० स्थानमा पुगेर गरेको अध्ययन र छलफलपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि अर्थ समितिमा विभिन्न चरणमा भएको छलफल र संघीय सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलगायतका निकायसँग छलफल गरेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिने समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए।
अर्थ समितिले सरकारलाई केही दिनभित्रै पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने र त्यसलाई आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने सभापति दाहालको भनाइ छ।
यस्ता छन् समितिका १६ सुझाव
१.सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गर्नुपर्ने
अर्थ समितिले विभिन्न प्रदेशका १० सहर पुगेर गरेको अध्ययनमा सबै क्षेत्रबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव छ।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित खरिद ऐन नियममा रहेको लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया, टेण्डरमा धेरै समय लाग्ने र लो बिड प्रणालीजस्ता कारणले समयबद्ध र गुणस्तरीय काम हुन नसकेको समितिको ठहर छ।
ठेकेदारले एउटा अयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने रकम लिएर अर्कै काममा प्रयोग गर्ने गरेका तथा विकास निर्माणका काममा ढिलाई भईरहेका कारण उक्त ऐन संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव आएको हो।
त्यसैगरी, काम हुने समयमा दर रेट बढी भइ मूल्यवृद्धि हुने गरेको, क्षमताको विश्लेषण नगरी एउटै ठेकेदारलाई काम सम्पन्न नहुदै पटक–पटक ठेक्का दिने गरिएको, साना ठूला सबै आयोजनामा एउटै सार्वजनिक खरिद कानूनको प्रयोग हुने गरेको, समयमा निकासा नहुने र समयमा भुक्तानी नहुने जस्ता समस्या छन्।
यी समस्या सम्बोधन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अर्थ समितिअन्तर्गतका २ वटा उपसमितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२. बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने
प्रतिवेदन अनुसार बजेट कार्यान्वयनको लागि पहिलो सर्तको रुपमा रहेको संगठन-संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। अर्को मुख्य समस्याका रुपमा प्रयाप्त तयारी बिना आयोजना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुने गरेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने आयोजना कार्यक्रममा पर्याप्त रकम विनियोजन नहुने र कार्यान्वयनमा गएको लामो समयसम्म पनि कार्यविधि तथा निर्देशिकामा थप समस्या देखिएकाले आगामी आवको बजेटको सिद्धान्तमा राखेर सम्बोधन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
३. आयोजना व्यवस्थापन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको स्पष्ट मापदण्ड नभएको सन्दर्भमा संघीय बजेटबाट सबै प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमको स्पष्ट मापदण्ड बनाइ पठाउनु पर्ने सुझाव पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ।
नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा प्रोजेक्ट बैंक निर्माण गरी त्यस्ता योजना सूचीकृत, प्राथमिकीकरण गर्न र गराउन आवश्यक कानुन व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी बजेट सुनिश्चित गर्ने तथा विगतमा संघबाट सञ्चालन हुँदै आएका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा स्रोतको सुनिश्चितता सहित पठाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
४. सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने
सहकारी अनुदानलाई उत्पादनमाकेन्द्री गर्ने गरी सरकारी, निजी तथा सहकारीमैत्री कानुन निर्माण गर्ने र सहकारी क्षेत्रसँग समेत साझेदारी गर्ने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल लागू गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।
सहकारीको माध्यमबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, सहकारी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने र सहकारीको माध्यमबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्थासहित सहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धनको लागि आगामी बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ।
५. कृषि सम्बन्धमा
अहिले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व घटेसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको योगदानको हिस्सा पनि घट्दै गएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले बजेटमार्फत पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कृषि उत्पादनले उचित मूल्य र बजार नपाउने, आवश्यक मल, बिउ र सिँचाइको सुविधा नपाएको, उत्पादित वस्तुको संरक्षणको लागि उचित शितभण्डारको व्यवस्था नभएकोलगायत समस्या औंल्याईएको छ। त्यसैगरी, कृषिमा आधारित अनुदानको रकम वास्तविक किसानले प्राप्त गर्न नसकेको, कृषिमा युवा जनशक्तिको आकर्षण नभएको, मुलुकमा उत्पादित खाद्य पदार्थको उपभोग गर्ने संस्कार नभएको जस्ता समस्या रहेका छन्।
यी समस्या समाधान गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान, सरकार द्बारा आधारभूत कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण, शितभण्डारको व्यवस्था, सरकारले खरिद गरि कृषि उत्पादनलाई बजारको समस्या नहुने गरी सुनिश्चितता गर्ने, र सामुहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा बजेटमा खुलाईनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६. उद्योग सम्बन्धमा
सञ्चालनमा नरहेका उद्योग बन्द गर्न पनि समस्या र सञ्चालन गर्न पनि कठिन भएको अवस्था छ।
औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका लागि एकद्वार प्रणाली नभएको, लगानी सुरक्षा नभएको, उद्योग व्यवसायले लिएको ऋणको व्याजमा छोटो समयमा उतारचढाव हुने गरेको, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐन बीच उचित तालमेल नभएको लगायतका समस्या समाधान गर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ।
त्यसैगरी, सात वटै प्रदेशमा उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्ने, लघु घरेलु उद्यम विकास वैंक स्थापना गर्ने, औद्योगिक वस्तु विक्रि केन्द्रहरु स्थापना गर्ने , स्वदेशी वस्तु उपभोगको लागि प्रोत्साहन गर्ने, निर्यातमा अनुदान दिने, हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने र उद्योगमा विद्युत खपतमा अनुदान दिने विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
७. पूर्वाधार विकास
पूर्वाधार निर्माणमा विभिन्न निकायहरुले गर्नुपर्ने समन्वयको अभावलाई बजेटले सम्बोधन गरेर एकद्वार प्रणाली स्थापनामा सरकारको जोड रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सडकका पूर्वाधार निर्माण गर्दा तयारीकै चरणमा विद्युत, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चार, केवल तारसँग सम्बन्धित निकायहरुको बिचमा समन्वयात्मक रुपमा छलफल गरी एकीकृत कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
भौगोलिक अवस्थितिअनुसार सुरुङ मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, जमिन मुनी र माथि व्यक्तिको स्वामित्व कति सम्म हो यकिन गर्ने र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरिनुपर्ने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त भित्र अटाईनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
८.राजश्व व्यवस्थापन
राजश्व व्यवस्थापनमा चोरी पैठारी मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ। भन्सारमा न्यून बिजकीकरण हुने गरेको, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा उच्च भन्सार दर रहेको, मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरको कारणले समस्या भएको, अझै पनि कतिपय आर्थिक क्रियाकलाप करको दायरामा नआएको तथन घर जग्गाको कारोवारमा कर छली नियन्त्रण हुन नसकेका कारण यससम्बन्धी बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाईएको छ।
भन्सारमा दायरा बढाई दर घटाउने, सुख्खा बन्दरगाहहरु बढाउने, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने, घरायसी प्रयोजनको लागि भनि भन्सारको दायराभन्दा बाहिरबाट अत्यधिक सामान आयात गर्ने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने उच्च भन्सार दरलाई घटाउने र न्यून विजकीकरण गर्ने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नेगरी बजेटले स्पष्ट मार्गचिन बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव सरकारलाई दिइएको छ।
९. स्थानीय सरकार
स्थानीय तहमा वास्तविक आवश्यकताको पहिचान हुन नसक्नु, स्थानीय तहमा पर्याप्त व्यवसायीक जनशक्तिको उपलब्धता नहुनु अहिलेको प्रमुख समस्या हो। त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरु अझै स्पष्ट रुपमा परिभाषित नहुनु, स्थानीय साधन स्रोतको पहिचान र उपयोग नहुनु, न्यायीक समितिलाई छुट्टै बजेट र प्राथमिकता नहुनु गुनासाहरु बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनपर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्न सवै स्थानीय तहमा यथाशिघ्र व्यवसायीक जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने, प्रशासकीय अधिकृत जस्ता कर्मचारीलाई कम्तिमा २ वर्षसम्म स्थायी रुपमा एउटै स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने, स्थानीय तहमा योजना बनाउदा प्राविधिकबाट जानकारी लिई त्यसै अनुसारको प्राथमिकतामा योजना बनाउने, संघ र प्रदेशको प्रतिनिधि समेत उपस्थित भइ योजना निर्माण गर्ने पद्दतिको विकास गर्ने अवस्था बनाउन बजेटले मार्गदर्शन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
१०. प्रदेश सरकार सम्बन्धमाः
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सूचिहरुलाई थप स्पष्ट पार्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ। प्रदेशमा आवश्यक संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र एकल अधिकारको क्षेत्रमा संघको निर्देशन बिना कानून बनाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएको समितिको ठहर छ।
हरेक प्रदेशमा गेम चेन्जर परियोजनाको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। आर्थिक मानवीय सूचकहरु कमजोर रहेका प्रदेशहरुमा विशेष र समपुरक अनुदानको व्यवस्था गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यन्वयन गर्ने योजनाहरुको स्पष्ट मापदण्डसहित वर्गीकरण गर्ने र दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनले भनेको छ।
प्रत्येक प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, साधन स्रोतको उपलब्धता, त्यहाँको आवश्यकता वा समस्या जस्ता विषयमा विविधता रहेकोले सोही विविधताको व्यवस्थापन हुने गरी संघीय बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
११. अनुदान र राजस्व बाँडफाँट
संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाड वस्तुनिष्ठ हुन सकेको छैन। संघमा धेरै बजेट ग्रहण हुने गरी बाँडफाड हुने गरेको, जनसंख्याको आधारमा हुने नगरेको, भौगोलिक अवस्थालाई समेत वेवास्ता गरीएको जस्ता गुनासाहरु प्राप्त भएकोले राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरणको वस्तुनिष्ठ आधारको खोजी गरि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सिफारिसलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने सुझाव समितिको छ।
१२. अन्तर सरकार समन्वय र साझेदारी
दुई वा बढी प्रदेश साथै दुई वा बढी स्थानीय सरकार आकर्षित हुने गरी प्राकृतिक साधन स्रोतको प्रयोग र उपलब्धिको बाँडफाडको सम्बन्धमा कतिपय प्रदेश सरकारहरुको विचमा र स्थानीय सरकारहरुको बिचमा असमझदारी र द्बन्द हुने सम्भावना देखिएकोले आगामी वर्षको बजेटमा यस्ता समस्या समाधान हुने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न समितिले भनेको छ।
१३. हस्तान्तरण भएका आयोजना कार्यक्रमका सम्बन्धमाः
विगतमा केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालित आयोजना कार्यक्रमहरु हस्तान्तरणको नाममा अलपत्र अवस्थामा पुगेका समितिले ठहर गरेको छ।
समस्याग्रस्त आयोजनाहरु हरुद प्रदेशमा हस्तान्तरण भई राम्रा आयोजना तथा कार्यक्रमहरु केन्द्रमा रहेका जस्ता गुनासाहरु रहेको सन्दर्भमा बजेटले कुन आयोजना कहाँबाट सञ्चालन गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्ने बताएको छ।
बन्द गर्नु पर्ने, निरन्तरता दिनुपर्ने र छिटो सम्पन्न गर्नु पर्ने आयोजना कार्यक्रमहरुको वर्गिकरण गरी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सहित व्यवस्थापन गर्ने सिद्बान्त र प्राथमिकता बजेटमा समावेश गर्न समितिले सुझाएको छ।
१४. भ्रष्टचार नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन
मुलुकमा बेरुजुको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा हाल तीन तहका सरकारहरु क्रियाशिल भइरहदा चालू आर्थिक वर्षमा पेश गरिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले बेरुजुको अवस्थालाई अझै गम्भिर रुपमा सोच्नु पर्ने बनाएको छ।
हरेक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार मिलेमतो, कालाबजारी जस्ता आर्थिक अपराधजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नसकिने हुँदा आगामि वर्षको बजेटले सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग, प्राविधिक लेखा परीक्षण, सामाजिक परीक्षण जस्ता विधि सहित भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्बनका लागि विशेष प्राथमिकतामा राख्नु भनेको छ।
१५. सेवा प्रवाह सम्बन्धमा
सरकारको उपस्थिति सेवा प्रवाहमा देखिने र सरकारको सफलता असफलता सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा भर पर्ने हुँदा सेवा प्रवाहमा अधिकतम विद्युतीय प्रणाली उपयोग गरिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
हरेक सेवाग्राहीको घरलाई वैज्ञानिक ठेगाना प्रणालीमा आवद्ध गर्नेलगायतका विषयलाई समेत ध्यान दिई सेवा प्रवाह गुणस्तरीय, लागत प्रवाही, सरल र पहुँचयोग्य बनाउन बजेटले प्राथमिकतामा राख्नु समितिले भनेको छ।
१६. रोजगारी सिर्जना
मुलुकको समृद्धि बेरोजगारी न्यूनीकरण र अधिकतम रोजगारी सृजनामा भर पर्ने हुँदा लगानीको वातावरण बनाईनुपर्छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने गरी बेरोजगार युवाहरुलाई मुलूक मै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न समेत समितिले भनेको छ।
स्वरोजगार, सरकारी क्षेत्रको रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा समेत व्यापक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
