प्रदेश–२ छुट्टिएर जान्छ भन्ने पहाडमा जुन डर छ, त्यसलाई तोडेर जानुपर्छ : दिपेन्द्र झा [भिडियो वार्ता]

कर्पोरेट

नेपाल लाइभ शनिबार, मंसिर १६, २०७४ ०८:३३

काठमाडौं– अधिवक्ताका साथै अभियन्ता पनि हुन् दिपेन्द्र झा। मधेस मामिला र संविधान निर्माणमा मधेसको असन्तुष्टिलाई मिहीन ढंगले बुझेका छन् उनले। यसै विषयमाथि उनको पुस्तक पनि आउँदैछ। झासँग आसन्न चुनाव, मधेस मामिला, संविधान कार्यान्वयनका चुनौति लगायत विषयमा सरोजराज अधिकारीले गरेको संवादः

मधेसतिर चुनावको वातावरण कस्तो छ?

रमाइलो छ। चुनावमा भाग लिनका लागि मान्छेहरु उत्साहित छन्। ठूलाठूला नेता पनि अहिले त्यहाँ जानुभएको छ। तुलनात्मक रुपले शान्तिपूर्ण पनि छ। मधेसवादी दलहरुलाई राम्रै जनसमर्थन देखिन्छ।

मधेसमा हुने चुनावलाई लिएर जहिले पनि आशंका गरिन्छ। शान्ति, सुरक्षा र भारतसँगको खुला सीमाका कारण त्यो आशंका गरिन्छ। तर, प्रदेश २ मा भएको स्थानीय तहको चुनाव निकै शान्तिपूर्ण रह्यो। यसपटक हुने चुनाव पनि त्यस्तै शान्तिपूर्ण होला?

मलाई लाग्छ, स्थानीय निर्वाचन इतिहासकै सबैभन्दा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हो। छिटपुट घटना पनि कहीँ घटेन। अहिले दुई चार ठाउँ बम विस्फोटका घटना भइरहेका छन्। तर, यसपटकको निर्वाचन तुलनात्मक रुपमा शान्तिपूर्ण नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको तस्बिर हेर्नुभयो भने ७० प्रतिशत मतदाता महिला थिए। पुरुषको संख्या एकदम कम छ। कतिसम्म भने, चुनावमा पुरुषको लाइन १०–११ बजे नै सकिने र महिलाको लाइन ३–४ बजेसम्म रहेको थियो। लोकतन्त्र नै महिलाले थामिदिएजस्तो देखिएको थियो। यो निर्वाचन त्यही तहको शान्तिपूर्ण त नहोला तर ठूला हिंसात्मक घटना पनि नहोलान्।

तपाईंले भनिहाल्नुभयो, महिलाले नै लोकतन्त्र थामिदिएजस्तो देखियो। तर, यो चुनावमा पहाड र मधेसमा पनि दलहरुले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएको देखिएन किन?

हाम्रो समाज अहिले पनि पितृसत्तात्मक सोचले ग्रसित छ। राजनीति त्योभन्दा फरक छैन। त्यसैले ३३ प्रतिशत दिनु नै पर्छ भनेर महिलालाई समानुपातिकमा राखिदिने र त्यक्षमा पुरुष नै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति देखियो। तर, मलाई लाग्छ, वाम गठबन्धन, कांग्रेस वा मधेस गठबन्धनहरुको जहाँ सुरक्षित सिट थियो, त्यहाँ महिलालाई दिनुपथ्र्यो। बरु, पुरुष शीर्ष नेताहरु समानुपातिकमा आउनुपथ्र्यो। त्यो हुन सकेन। निकै दुर्भाग्यपूर्ण भयो भन्ने मलाई लाग्छ।

तपाईं प्रदेश २ मा बढी घुमिरहनुभएको छ। त्यहाँ कसको प्रभाव बढी देखिन्छ?

त्यहाँ प्रभाव त मधेसवादी दलकै बढी देखिन्छ। बहुमत सिट उनीहरुले नै जित्ने सम्भावना छ। मैले हेर्दाखेर, ३२ मध्ये १८–२० सिट उनीहरुले जित्न सक्छन्। प्रदेशसभामा उनीहरुले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्छन्, झन्डै दुई तिहाइ नै ल्याउन सक्छन्। त्यसबाहेक राजमार्गका ५–७ सिट वाम गठबन्धनले पनि जित्न सक्छन्। ५–७ सिट कांग्रेसका पनि आउलान्। तर, एक नम्बर पार्टीका रुपमा मधेसी गठबन्धन नै आउँछ।

वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले मधेस गठबन्धनलाई असर पुर्‍याउँदैन?

खासै फरक पर्दैन। दक्षिणी भेगमा त्यस्तो देखिँदैन। त्यस्तो प्रभाव राजमार्ग वरिपरि बढी छ। दक्षिणी क्षेत्र, जहाँ मधेस आन्दोलनको प्रभाव बढी परेको थियो, त्यहाँ वाम गठबन्धनको प्रभाव देखिँदैन। तर, धनुषामा केही व्यक्ति विशेषगरी विमलेन्द्र निधिका कारण कांग्रेसको प्रभाव देखिन्छ। तर, त्यहाँ हेभिवेट राजेन्द्र महतो पनि हुनुहुन्छ।
धनुषामै मातृका यादवजी हुनुहुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा व्यक्तिको कारणले नै झुकाव र जन व्यापकता देखिन्छ। तर, उनीहरुको गठबन्धनको धेरै प्रभाव त्यहाँ छैन।

तपाईं राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएको छ। राजपा पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएन तर तेस्रोमा भयो। अहिले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भइरहेको छ। त्यतिबेला किन भएन, अहिले किन भयो?

पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लगिएको थिएन। जबकि, संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मधेस आन्दोलनको मुख्य म्यान्डेट थियो। त्यस्तै, स्थानीय तहको संख्या प्रदेश २ लगायतका तराई जिल्लामा बृद्धि भएको थिएन। त्यो संख्या वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने थियो। यी दुई मुख्य माग थिए। र त्यो पूरा नहुँदासम्म निर्वाचनमा भाग लिएनन्। यी दुई मुद्दा सम्बोधन भएपछि निर्वाचनमा भाग लिए।

तर, संविधान संशोधन त उहाँहरुले भनेअनुरुप त भइसकेको छैन नि!

त्यो त भएन। प्रक्रियामा लगेको मात्रै हो। तर, प्रक्रियामा गएपछि ठूलो संख्याले संविधानमा कमजोरी छ भन्ने त स्वीकार गरिदिए नि। त्यसैलाई नैतिक विजयको रुपमा उनीहरुले लिएका छन्। अर्कोतर्फ, सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले ११ वटा स्थानीय तह थप गर्यो। र, २५ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा रुपान्तरण गर्यो। यही दुई कारणले ‘फेस सेभिङ’ हुनेगरी निर्वाचनमा भाग लिए।

अब राजपा लगायतका दलले यो संविधानलाई आत्मसात गरेको रुपमा बुझ्न मिल्छ?

उहाँहरुले गरेको भाषण सुन्नुभयो भने यसलाई नश्लीय संविधान नै हो भन्नुहुन्छ। यो मधेसीको रगतको छिटा परेको अशुभ संविधान नै हो भन्नुहुन्छ। फोरम र राजपाको घोषणापत्र हेर्नुभयो भने यो संविधानलाई संशोधन गर्ने नै मूल एजेन्डा पाइन्छ। त्यसैले संविधानलाई स्वीकारेको भन्दा पनि आफ्नो असन्तुष्टिलाई राख्दै अगाडि बढेको हो भनेर भन्नुहुन्छ।

मधेसको खास माग के हो भन्नेमा अस्पष्टता देखिन्छ। संविधानमा के–के कुरामा असहमति हो? बुँदागत रुपमा भनिदिनुस् न?

मधेसको सबैभन्दा ठूलो कुरा संविधानको विषयवस्तुमा मनभेद हो। मनभेद के हो भने, संविधान जारी गर्ने दिन पहाड र काठमाडौंमा दिपावली थियो, मधेसमा मान्छे मरिरहेको अवस्था थियो। जलाउनका लागि सिडियोसँग शव मागिरहेको अवस्था थियो। त्यसैले प्रक्रियागत हिसाबले ठूलो असन्तुष्टि रह्यो। मधेसी पार्टीका ६०–७० जना सभासदले त्यसमा हस्ताक्षर गरेनन्। हस्ताक्षर नगरेपछि अपनत्व लिने कुरा हुँदैन। त्यसैले मूल विषय प्रक्रियागत कुरा थियो।

मूल कुरा त विषयवस्तु होला नि! विषयवस्तुमा सहमति जुटेको भए त मधेस केन्द्रित दलले पनि हस्ताक्षर गर्थे! प्रक्रिया त दोस्रो पाटो भएन र?

थुप्रै विषयवस्तुमध्ये मुख्य गरी चार वटा विषयवस्तु थिए। संविधानको प्रस्तावनामा माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि स्वीकार गरेको छ। तर, संघीय संविधानको जननी मधेस आन्दोलनलाई प्रस्तावनामा राखिएन। जबकि, पहिलो संविधानसभाबाट त्यो पास भएको थियो। बरु माओवादीको जनयुद्धमा प्रश्नवाचक थियो। मधेस आन्दोलनको पहिचानलाई प्रस्तावनामा स्वीकार गर्नुपथ्र्यो, त्यो कमी देखियो।

दोस्रो?

संघीयताको मोडल। यो कस्तो छ भने प्रदेश–२ मा मधेसी मुख्य मन्त्री हुनसक्छ। तर, बाँकी ६ वटा खसआर्यकै बहुमत हुनेगरी सीमांकन गरेको अवस्था छ। त्यहाँ अरु जातिको जनसंख्यालाई विभाजन गरेर आफ्नो जातिको वर्चस्व बनाउने काम भयो। त्यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित भएन। न राज्य पुनःसंरचनाको प्रतिवेदनलाई मानियो, न संविधानसभाको प्रतिवेदनलाई। कुनै पनि वैज्ञानिक आधार लिइएन।

एक मधेस एक प्रदेश गरेको भए पनि एक जना मात्रै मुख्यमन्त्री हुन्थे नि?

एक मधेस एक प्रदेशको नारा थिएन। दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा मधेसलाई दुई प्रदेशसम्म गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तपाईंले सम्झिनुभयो भने, धेरै ठूलो विवाद थिएन। झापा, मोरङ, सुनसरीलाई प्रदेश–२ मा राख्ने र नवलपरासीदेखि पश्चिम कहाँसम्म दिन सकिन्थ्यो, दिएर थरुहट प्रदेश बनाएको भए हुन्थ्यो। तर त्यो भएन। त्यो अर्को असन्तुष्टि हो।

अहिले कै संरचनामा प्रदेशसभामा उम्मेदवारी छ, मधेसवादी दलहरुको। संविधानलाई स्वीकार गरेको रुपमा बुझ्न मिल्दैन?

तपाईंले भनेको ठीक हो। नसकेपछि यस्तो भएको हो। आन्दोलन गरियो, कुनै हिसाबले तुहियो। फेरि आन्दोलन होला। त्यो भनेको एजेन्डा सकिएको होइन। त्यो अहिले नसकेको मात्रै हो।

तेसो?

निर्वाचन प्रणाली। पहिले संविधानसभामा समानुपातिक ६० प्रतिशत थियो। ४० प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ थियो। अहिले त्यसलाई ठ्याक्क उल्टाएर ४० समानुपातिक र ६० प्रत्यक्ष बनाइएको अवस्था छ। त्यस्तै, राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट ८ जनालाई लिने भनिएको छ। ३ नम्बर प्रदेशको ५४ लाख जनसंख्या छ, २ नम्बरको ५२ लाख जनसंख्या छ, ६ नम्बरमा १५ र ७ नम्बरमा २५ लाख जनसंख्या छ। यहाँ १५ लाख जनसंख्या हुनेका पनि ८ जना र ५४ लाख जनसंख्या हुनेका पनि ८ जना नै छन्। कुनै प्रदेशको ५ जना बराबर कुनै प्रदेशको १ जना गरिएको अवस्था छ।

यस्तो अन्त पनि प्रयोग नभएको होइन। अमेरिकामै छ। त्यहाँ जतिसुकै थोरै जनसंख्या भए पनि सिनेटमा बराबर प्रतिनिधित्व रहन्छ। तर, त्यहाँ संघीयताको मोडल अटोनोमस छ। यहाँ सबै शक्ति केन्द्रमा राखिएको छ। अमेरिकाको इलेक्ट्रोल मोडलचाहिँ लिने तर संघीयताको मोडलचाहिँ नलिएपछि, केन्द्र बलियो बनाउने र एउटै जातिको बर्चस्वलाई स्थापित गर्नेगरी निर्वाचन प्रणालीलाई घुमाइयो। लेखेर राख्नुहोला, यो निर्वाचन प्रणालीले संसदमा ६० प्रतिशत खसआर्यकै प्रतिनिधित्व हुने छ। तर, पहिलो संविधानसभामा ३१ प्रतिशत थियो। त्यहाँ ३१ प्रतिशत मधेसी र ३१ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व थियो। त्यसलाई उल्टो पारिएपछि ६० प्रतिशत उनीहरुकै प्रतिनिधित्व हुनेछ। त्यसैले झेली गरेर घुमाउन खोजेको देखिन्छ।

चौथो असन्तुष्टि?

अन्तरिम संविधानमा धारा २१ मा र अहिले धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी आरक्षणको कुरा छ। राज्यको विभिन्न संरचनामा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरा थियो। तर, त्यतिबेला त्यहाँ ७ वटा क्लस्टर थिए। अहिले बढाएर १५ वटा गरियो। त्यहाँ खसआर्य क्लस्टर पनि राखिएको अवस्था छ। जसको राज्यमा ८० प्रतिशत पकड छ, उसलाई आरक्षण किन चाहिन्छ? आरक्षणको सिद्धान्त विपरीत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। सीमान्तकृत समुदायलाई भन्दा पनि जसको हालीमुहाली छ, उसैलाई दिन खोजिएको छ। मूल विषयवस्तु यिनै चारवटा देखिन्छन्। तर सहायक विषयवस्तु थुप्रो छन्। जस्तै, भाषाको विषयमा भ्रम छ। अरु पनि छन्। तर, मुख्यचाहिँ यिनै चारवटा हुन्।

चुनावपछि मधेसले राज्यसँग कसरी व्यवहार गर्ला? के हुन्छ मधेसको मनस्थिति?

चुनावपछि मधेसको स्थिति जसरी माओवादीको रोल्पा थियो नि, सुरक्षित र हब सेन्टर, जहाँबाट उसले सुरु गर्‍यो र देशभर आन्दोलन विस्तार गर्‍यो। मलाई लाग्छ, २ नम्बर प्रदेश काठमाडौंको सत्ताका लागि, सिंहदरबारका लागि, नेपाली राज्य सत्ताका लागि घाँटीमाथि झुन्डिएको तरबार हुनेछ। कुनै पनि बेला त्यो घाँटीमा लाग्न सक्छ। त्यो हिसाबले कार्य गर्छ। किनभने त्यहाँ बहुमत आउँछ नै, झन्डै दुई तिहाई पुग्छ, मुख्य मन्त्री हुन्छ। प्रदेशसभाले नामै मधेस स्वायत्त प्रदेश राख्न सक्छ। किनभने त्यो अधिकार त छ, बहुमत छ भने घोषणा गर्न सक्छ। काठमाडौंसँग बजेट माग्न सक्छ, स्वायत्तता माग्न सक्छ। दिएन भने मुख्य मन्त्रीले सिस्टमलाई टेर्दैन। नटेरेपछि धारा २३२ (२) अनुसार प्रदेशसभा भंग हुन सक्छ। संघमा वाम गठबन्धन र प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलको सरकार बनेमा द्वन्द्व बढेर यस्तो हुनसक्छ। पछि हुने निर्वाचनमा उनीहरुले ९० प्रतिशत ल्याउन सक्छन्। त्यतिबेला केन्द्रको विरुद्धमा संघर्ष हुन सक्छ।

त्यो त अलगाव धारतिर जानेजस्तो भएन र?

सम्हाल्नेले सम्हाल्न सक्नुप¥यो नि! म ध्रुवीकरण, एक्ल्याइएको महसुस गर्छु भने। तपाईं मलाई सम्हाल्नुस् न त, त्यो त तपाईंको दायित्व हो नि। त्यो त राज्यको दायित्व हो नि। मैले भने नि, मान्छे मरेको दिनमा संविधान जारी गर्यो, बन्दुकै चलाएर संविधान जारी गरियो। मान्छेमा यो संविधानमा असन्तुष्टि छ नि। जुनसुकै गठबन्धन आए पनि संविधान संशोधन गर्छ कि गर्दैन, मधेसलाई मूलधारमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? राज्य संरचना, सेना, प्रहरी, ब्युरोक्रेसीमा स्थान दिन्छ कि दिँदैन भन्ने छ। मूलधारमा ल्याउनु पर्यो नि। त्यसैले अलगावतिर जान नदिन राज्यले भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

तपाईं अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। संविधान कार्यान्वयनका आगामी दिनका जटिलता के हुन्?

आगामी दिनका जटिलता संघीयता कार्यान्वयन नै हो। प्रदेशको सञ्चालन नै हो। यो संविधानको अनुसूचीमा प्रदेशलाई २१ वटा अधिकार दिइएको छ। शान्ति सुरक्षा भनेर पनि दिइएको छ। प्रदेशले निर्माण गर्ने पुलिस र केन्द्रको पुलिसबीचको विरोधाभाष र भ्रम छ। यहाँ अन्य धेरै भ्रम छन्। धेरै ठाउँमा संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक हुँदै जान्छ। तर, हामीकहाँ संविधान संशोधन गर्ने कुरामा निकै जडता छ। प्रदेश लोकसेवा छ। त्यहाँ पनि विवाद हुनसक्छ। प्रदेशले २१ वटा विषयमा कानुन बनाउँदा केन्द्रले यो भएन र त्यो भएन भन्छ।

त्यो त दोस्रो कुरा, अहिलेसम्म त प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने, प्रदेशसभा कहाँ बस्ने भन्ने जस्ता कुरा टुंगो लागेको छैन नि?

राजधानीको विषयमा आन्दोलन हुनसक्छ, केन्द्रसँग अधिकार लिने विषयमा आन्दोलन हुन सक्छ। कानुन बन्दा त्यहाँ च्यालेन्ज हुन सक्छ। त्यसैले थुप्रै विषयमा समस्या आउन सक्छ। जस्तो, केन्द्रमा वाम गठबन्धनको सरकार बनेको बेला प्रदेश २ को सरकार भंग गरिदियो भने त्यो विषयमा अदालत जाला। त्यस्ता संघर्ष अब हामीकहाँ सुरु होलाजस्तो लाग्छ। त्यसैले राजधानीका कुरा, प्रदेशको कामको कुरा, मुख्यमन्त्रीको शक्तिको कुरामा अब संघर्ष देखिनसक्छ।

यस हिसाबले त संविधान निर्माणमा भन्दा कार्यान्वयनमा बढी चुनौती देखियो?

हो। धेरै भ्रम छन्। सबैको आ–आफ्नो बुझाइ छ। फेरि हामीकहाँ देश संघीय भए पनि मानसिकता संघीय छैन। मानसिकता केन्द्रीकृत नै छ। संघीयतालाई यहाँको कर्मचारीतन्त्र, मिडियाले धेरै मन पराएको होइन नि। मधेसले वाध्यात्मक रुपले मनाउन लगएको हो। त्यसैले संघीयतालाई माया गर्ने भन्दा पनि कसरी पेल्न सकिन्छ, ठेल्न सकिन्छ, कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने छ।

समाधान के हुन्छ?

चुनाव पछि २ नम्बर प्रदेशलाई कसरी राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने भन्ने दायित्व हो। कसरी ‘सेन्स अफ आइसोलेसन’ लाई हटाउने? र, मूलधारमा समाहित गर्ने भन्ने कुरा हो। यो खालि राज्यको मात्रै दायित्व होइन। प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीको पनि दायित्व के हुन्छ भने पहाडमा यो प्रदेश छुट्टिएर जान्छ भन्ने जुन डर छ, त्यसलाई तोडेर जानुपर्छ। यसरी दुवैतर्फ दायित्व देखिन्छ। एकतर्फको छुट्टिएर जाने, अर्को क्याटोलिना बन्छ भन्ने डरलाई हटाउनुपर्‍यो। मूलधारले आवश्यक बजेट दिने, त्यहाँको सरकारलाई सहयोग गर्ने मोडलबाट गइयो भने हामीले चुनौती समाधान गर्न सक्छौं।

अन्त्यमा, तपाईंले संविधान निर्माणका क्रममा मधेसमा भएको बहस केन्द्रित पुस्तक प्रकाशन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कस्तो खालको पुस्तक हो?

संविधान निर्माणका क्रममा सन् २०१५ देखि १७ सम्म जति पनि आन्दोलन भयो, जति पनि असन्तुष्टि रह्यो, संविधान निर्माणका प्रक्रिया र विषयवस्तुमा कसरी झेली गरियो, त्यो बेला सरकारले कसरी दमन गर्यो, त्यतिबेला मिडियाहरुको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने जस्ता इतिहासलाई रेकर्ड गर्नका लागि लेखेको पुस्तक हो।

पुस्तकको नाम?

फेडेरल नेपालः ट्रायल्स एन्ड ट्रिबुलेसन। यसलाई आकार पब्लिकेसन दिल्लीले प्रकाशन गरेको हो। यसको पहिलो विमोचन ७ डिसेम्बरमा लन्डनमा हुँदैछ। त्यसपछि दिल्ली र नेपालमा हुनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

जय नेपाल कप शुरु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिजयी सुरुआत

स्ववियु निर्वाचन चैत ५ गते हुने

स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा आन्तरिक थालनी, कार्ययोजना बनाउने प्रक्रिया सुरु