नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजिरहेछ मधेस

राजनीति

किशोर दहाल बुधबार, मंसिर १३, २०७४ ०८:२७

काठमाडौं– महेन्द्र राजमार्गको रुपनीबाट राजविराज जाँदै गर्दा लोकल बसको एउटै सिटमा बसेका एकजना शिक्षकले मधेस केन्द्रित दलको अबको भूमिकाबारे अनुमान गरेका थिए– यिनीहरुले अब केही गर्न सक्दैनन्। सक्ने भए त पहिल्यै गरिसक्थे। जनताको त्यत्रो साथ थियो।

सबैभन्दा कडा र विवादित पछिल्लो मधेस आन्दोलनलाई सरकारले दबाइदिएपछि मधेसमा बढेको राजनीतिक निराशा अझै कम भएको छैन। त्यो निराशामा सरकारप्रतिको आक्रोश र मधेस केन्द्रित दलप्रतिको अविश्वास सहजै पहिल्याउन सकिन्छ। संविधानको निर्माण प्रक्रिया र त्यसका प्रावधानप्रति असहमति राखेर भएको सो आन्दोलनले कुनै देखिने उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपछि तिनै शिक्षकलाई झैं धेरैलाई लाग्न थालेको छ– अब यिनीहरुले सक्दैनन्।

अहिले जताततै चुनावी लहर छाएको छ। तर, मुखैमा आइसकेको चुनावमा पनि त्यो निराशाले कुनै आशाको उज्यालो पहिल्याउन सकेको छैन। कारण, चुनावी परिणामले संविधान संशोधनमा सहयोग पुर्‍याउला भनेर विश्वास गर्ने मान्छे भेट्टाउनै मुस्किल छ।

जे जति आशावादी छन्, ती विकासे सपनाले छन्। विगतको आन्दोलन र त्यसको निश्कर्ष के हुने भन्ने उनीहरुलाई खासै मतलब पनि छैन।

पार्टी आबद्धता र आस्था जतासुकै भए पनि जब मधेसको कुरा आउँछ, धेरैको बोली एउटै हुन्छ– मधेसका कुरा काठमाडौंले सुन्नुपर्छ। भलै, ‘मधेसका कुरा’ लाई सबिस्तार बताउन उनीहरुलाई कठिन होस्। तर, सहजता साथ भन्छन्– मधेसी हेपिएका छन्, विकास छैन।

मधेसका यही कुरालाई सैद्धान्तिक स्वरुप दिएर वर्षौंअघि काठमाडौं छिरेका नेताहरु अहिले मधेसकै दुर्गम गाउँमा घुमिरहेका छन्। कोही भनिरहेका छन्, मलाई माटोले बोलायो, कोही भन्दैछन्, –कार्यकर्ताको मागले। वास्तवमा उनीहरु सिंहदरबार छिर्ने हुटहुटीले मधेसमा पाइला चलाइरहेका छन्। यो तथ्य जनताले पनि रामैसँग बुझेका छन्। धेरै विषयमा जानकार नभए पनि सयभन्दा बढी आफन्तजन गुमाएपछि मधेसी जनतामा राजनीतिक चेत निखारिँदै गएको छ।

यसबीच हुलाकी राजमार्गमा धेरै धुलो उडिसकेको छ। र, उडिरहेको छ– मधेसको अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी गर्ने भनिएको संघर्षको सफेद बेलुन पनि, बिना धागो। अधिकार र पहिचानको सफेद बेलुनको धागो छाडेर नेताजीहरु विकास र अवसरले झिलिमिली देखिएको धागो सहितका बेलुन उडाइरहेका छन्।

र, जनतालाई भ्रम वितरण गरिरहेका छन्– विकास कि अधिकार? भनेर।

संविधान संशोधनबारे मधेसका जनताले खासै उत्साहपूर्ण जवाफ दिँदैनन्, जसका लागि उनीहरु मर्न पनि तयार भएका थिए। भन्छन्– संविधान संशोधन त हुनुपर्छ तर होलाजस्तो लाग्दैन।

मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु भन्छन्– नभइ सुखै छैन।

तर हुन्छ कसरी? यही संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिले दिनरात खटिइरहेका दलले उनीहरुले नै भनेअनुसार संविधान संशोधन गराएर मधेसको अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी गराउन सक्छन्? वा संविधानलाई असफल सिद्ध गरेर नयाँ बाटोमा देशलाई हिँडाउन सक्छन्?

परीक्षामा चल्तीका दल

मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरुले चुनावप्रचार प्रसारका क्रममा संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन्। चुनावमा निर्णायक शक्ति बन्न सकियो भने मोलमोलाई गर्ने शक्ति पनि बढ्ने र त्यसले संविधान संशोधन गराउन सहज हुने उनीहरुको तर्क छ। र, मत माग्ने एउटा आधार त्यसलाई पनि बनाइरहेका छन्। प्रदेश–२ (कोर मधेस) का ३२ सिटमा राम्रो प्रभाव जमाउन सकिए मधेसको मागलाई थप बढी बैधता दिलाउन सकिने भएकाले बढीभन्दा बढी सिट जित्ने अभियानमा उनीहरु सक्रिय देखिन्छन्।

जितेपछि के गर्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विगतमा जस्तो सत्तामा पुग्न मात्रै मरिहत्ते गर्छन् वा संविधान संशोधनको लागि सकेको पहल पनि गर्छन्, हेर्न बाँकी छ। संविधान नै संशोधन नभए पनि त्यसका लागि इमानदार पहल गरे भने उनीहरुको साख जोगिइराख्न सक्छ। तर चुनाव जित्ने र त्यसलाई सत्तामा जाने भर्‍याङको रुपमा मात्रै प्रयोग गरे भने उनीहरुको औचित्य नै समाप्त हुन सक्छ।

हालैका दिनमा जनकपुरस्थित आफ्नै निवासमा भएको भेटमा राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले भनेका थिए, ‘यो चुनाव, चुनाव मात्रै नभएर यिनीहरु (मधेस केन्द्रित) दलको परीक्षण पनि हो।’
‘धेरैजना निर्वाचित भएर संसदमा गए भने उनीहरुलको भूमिकालाई आम जनताले वाच गर्नेछन्,’ लाभ भन्छन्, ‘भूमिका राम्रै भइदियो भने उनीहरुले नै केही समय नेतृत्व गर्न सक्छन्, भइदिएन भने नयाँ राजनीतिक शक्ति यहाँ पनि उदय हुन्छ।’ लोकतन्त्रमा बहुमतमले निर्णय लिन्छन् तर इमान्दार प्रयास भएको खण्डमा सीमित मतले पनि राजनीतिलाई आफ्नो दिशामा निर्देशित गर्न सक्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘मधेस आन्दोलन र मधेसवाद’ मा विद्यावारिधी गरेका विरगंज निवासी डा राजेश अहिराज भन्छन्, ‘चुनावी परिणामले मधेसमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदय हुने, नहुने निर्धारण गर्छ।’ अहिलेकै परिस्थितिमा चल्तीका नेताबाट मधेसको एजेण्डा स्थापित हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

नयाँ राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ?

मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरुले काठमाडौंबाट जति अधिकार लिन सक्थे, लिइसके। उनीहरुको क्षमता, रणनीति सबैको उच्चतम प्रयोग भइसकेको छ। अब उनीहरुले लिनसक्ने भन्दा पनि प्राप्त भएका उपलब्धी रक्षामै आफ्नो भूमिका बढाउने सम्भावना छ।

यी दलहरुप्रति मधेसमै अविश्वास बढ्दै गएको विश्लेषक लाभको बुझाइ छ। ‘मधेसका जति पनि राजनीतिक दलहरु छन्,’ लाभ भन्छन्, ‘तिनीहरुप्रति विस्तारै अविश्वास बढ्दै गएको छ, पहिला जति विश्वास छैन।’

विश्लेषक सिके लाल त अहिलेको मधेसी नेतृत्व दासतासँग अभ्यस्त भएको दाबी गर्छन्। नेपाल लाइभसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘उनीहरु पञ्चायती प्रवृत्तिमा हुर्केका हुन्। लेनदेन गरेर आफ्नो ठाउँ बनाउनुपर्छ र त्यसमै मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका नेताहरु छन्।’

लाल अब मधेसको अधिकारको लागि नयाँ खाले नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याउँछन्। ‘मुक्तिको चाहना राख्ने र स्वाभिमानको भावना बढी भएको नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ,’ लाल भन्छन्।

तर मधेसमा खुला राजनीतिको केन्द्रमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने आफूहरु नै नयाँ राजनीतिक शक्ति भएको बताउँछन्। राजविराजमा हालैको भेटमा उनले भनेका थिए, ‘हामीले नयाँ राजनीतिक शक्ति बनाएको हो। यो नयाँ विचार पनि हो।’

मधेसका पछिल्ला मुद्दाहरु आफूहरुले नै उठाएको र त्यसलाई निश्कर्षतिर पुर्‍याउन आफूहरुले नै नेतृत्व गरिरहेको अध्यक्ष यादव दाबी गर्छन्।

तर, विश्लेषक अहिराज पुराना मधेस केन्द्रित दलहरुको राजनीतिक धार, धारणा र धरातल तीनवटै कुरा प्रष्ट नभएको बताउँछन्। ‘त्यसैले पनि नयाँ राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ’, उनी भन्छन्।

चर्चामा राउत

मधेसमा अहिले सिके राउतको अलगाववादी आन्दोलन हुर्किरहेको छ। कतिले त उनैलाई मधेस मुक्तिको नायक मान्ने गरेका छन्। मधेस केन्द्रित मूलधारको राजनीतिक दलहरुको आन्दोलन दबाइएपछि बढेको निराशालाई उनले ‘क्यास’ गरिरहेका छन्। र, उनी प्रति आकर्षण बढिरहेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरु बताउँँछन्। ‘मधेसले उठाएको मुद्दालाई राज्यले सुनेन भने सिके राउतको चाहना बढ्न सक्छ,’ प्राध्यापक सुरेन्द्र कुमार यादवको तर्क छ।

तर राउतको कमजोरी के हो भने, उनी अलगाववादी आन्दोलन चलाइरहेका छन्। चीन र भारतले घेरिएको मुलुकमा त्यो संभव पनि छैन।

नेपालमा अलगाववादी आन्दोलन सफल नै हुने सम्भावना लगभग नरहेको धेरैको निश्कर्ष छ। उनीहरु भन्छन्– अविकास भोगिरहेको मधेसमा अधिकारको लडाइँ पनि कमजोर भएका बेला राउतलाई विकल्प ठानिएता पनि अभियान अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्न भने सक्दैन।

विश्लेषक लाल त राउत अन्धी गल्लीको बाटो हिँडिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘राउत जति अगाडि आउँछन्, मधेसको मुद्दा उति पछाडि पर्छ।’

अध्यक्ष यादव पनि राउत सफल नहुने बताउँछन्। ‘मधेसीभित्र रहेको नेपाली राष्ट्रियताको जुन भावना छ,’, यादव भन्छन्, ‘त्यसलाई कसैले कमजोर बनाउन सक्दैन।’ केन्द्रिकृत सत्ताले बनाएको मापदण्ड अनुसार सीमालाई राष्ट्रियताको आधार मान्ने हो भने, राष्ट्रियताको जर्गेना मधेसमा बस्नेहरुले नै गरिरहेका छन्।

‘मुलुकको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाएर नै अधिकार पाउने हो,’ यादव भन्छन्, ‘त्यसलाई कमजोर बनाएर हामीले अधिकार पाउन सक्दैनौं, त्यसरी पाएको अधिकारको पनि अर्थ हुँदैन। र आजसम्म मुलुकको हित विरोधी जति पनि सम्झौता भएका छन्, ती सबै दौरा, सुरुवाल–ढाका टोपी लगाउनेले गरेका छन्।’

बेग्लै मधेसवादी लोकतान्त्रिक शक्ति

मधेस लामो समयदेखि अस्थिर रहँदै आयो। कांग्रेसदेखि माओवादीसम्मको संघर्षको प्रभावमा प¥यो। पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा आम जनता लाठी बोकेरै सडकमा उत्रिएको हो। र, उसको मूल राजनीतिक चरित्र भने सहनशीलता र अहिंस्रक नै हो। मधेस आन्दोलनका बेला केही आवाज स्वभाविक रुपमा चर्को सुनिएता पनि उसले विश्वास गर्ने भनेको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नै हो। त्यसैले सम्भावित नयाँ राजनीतिक शक्तिले मधेसको यो चरित्रलाई ख्याल गर्नुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

डा अहिराज मधेशमा सशस्त्र वा हिंसात्मक आन्दोनलको सम्भावना नै नरहेको बताउँछन्। त्यो सोचाइ कसैले राखेको छ भने त्यो राजनीतिक मुर्खता हुने उनको तर्क छ। ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, बैचारिक आन्दोनल गर्ने बाहेकका अन्य खालको आन्दोलनको कुनै सम्भावना छैन’, अहिराज भन्छन्, ‘२१ औं शताब्दीमा हतियारसहितको वा अलगावको आन्दोलन गर्छु भनेर सोच्नु राजनीतिक मुर्खता मात्रै हो।’

‘मधेसमा नयाँ राजनीतिक दल खोल्नुपर्छ भन्ने धेरै युवा पुस्तामा भावना छ’, अहिराज बताउँछन्, ‘कार्यकर्ता तहबाट वा स्वतन्त्र विचार बोकेका र विदेशमा विकास देखेर फर्केका जमातहरुले मधेसमा नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने सम्भावना र आवश्यकता छ।’

तर चल्तीको दलकै मुख्य नेताको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति बन्ने सम्भावना उनी देख्दैनन्। भन्छन्, ‘उनीहरु टेस्टेड छन्, ट्रस्टेड छैनन्।’

नयाँ राजनीतिक शक्ति कसरी आउँछ र कस्तो स्वरुपमा आउँछ भनेर अनुमान गर्न नसकिने लाभ बताउँछन्। तर नयाँ भिजनका साथ आयो भने मधेसको नेतृत्व गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्ने शक्ति आइदियो भने त्यसले व्यापकता पनि पाउने निश्कर्ष छ, लाभको।

नयाँ आउने राजनीतिक शक्ति लोकतान्त्रिक भने हुनुपर्ने सहप्राध्यापक यादवको मत छ। बन्दुक बोकेर वा मान्छे मारेर वा विप्लवी सोच राखेर मधेसको नेतृत्व गर्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन्। ‘लोकतान्त्रिक तरिकाले नै राज्यसँग तर्क गर्न सक्ने, अधिकार माग्न सक्ने क्षमताको शक्ति हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यलाई मधेसको मुद्दा बुझाउन र महसुस गराउन सक्ने शक्ति हुनुपर्छ।’

शान्तिपूर्ण ढंगबाट अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिक दल र नेताले छोडेका मुद्दा समात्नु नयाँ राजनीतिक शक्तिको पहिलो काम भएको सहप्राध्यापक यादव बताउँछन्।

प्राथमिक एजेण्डाः विकास कि अधिकार?

मधेसमा लामो समय अधिकारको लागि भनेर आन्दोलन भयो। राजनीतिक दलहरु पहिचान र अधिकारको ग्यारेन्टी नभइ मधेस संघर्षले विश्राम नपाउने बताउँछन्। तर, उनीहरु आसन्न चुनावमा जनतासँग जाँदा अधिकार र पहिचानको कुरा कम र विकासका कुरा बढी गरिरहेका छन्। त्यसो त जनताले नेतासँग गर्ने अपेक्षा पनि विकास केन्द्रित नै छ। उनीहरु आफ्नो दैनिक जीवनका असहजतालाई सहज बनाउने विकास खोजिरहेका छन्।

अर्थात् चुनावमा जे बिक्छ त्यही बेच्ने काम भइरहेको छ।

विश्लेषक अहिराज त मधेसमा पहिचानको मुद्दा ०६३÷६४ मै सकिइसकेको बताउँछन्। ‘त्यसलाई हाम्रा नेताजीहरुले गलत रुपमा उठाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले चाहिएको तीनवटा कुरा हो, समानता, समन्याय र समवृद्धि।’

मधेस अविकसित होइन, अव्यवस्थित भएकाले राज्यले दिएका स्रोत, साधन र सम्भावनाहरुलाई सदुपयोग गर्ने प्राथमिकता भएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व चाहिने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘राज्यले मधेसमा लगानी गर्छ, निगरानी गर्दैन।’

मधेस केन्द्रित दलहरुले भनेजस्तो संविधान संशोधनभन्दा पनि संविधानभित्रैबाट सम्भावना खोज्नुपर्ने विश्लेषक अहिराजको तर्क छ। ‘संशोधनको मुद्दा उठाउनेहरुले इमानदारीताको साथ बोलिरहेका छैनन्,’ भन्छन्, ‘एकातिर संविधान हाम्रो होइन भनेर जलाउँछन् र त्यही संविधानभित्र बसेर तलब खान्छन्, सरकार मधेस विरोधी हो भन्छन् र त्यही सरकारलाई भोट हाल्छन्।’

त्यसैले मधेसमा समृद्धिको एजेन्डा बोक्ने र दायित्व सहितको आन्दोलन गर्ने नयाँ राजनीतिक शक्ति आवश्यक भएको अहिराजको तर्क छ।

तर सहप्राध्यापक यादव भने अधिकार भएका ठाउँमा मात्रै विकास हुने बताउँछन्। मधेसले आन्दोलनमा उठाएको अधिकारको नारालाई विकासको नाराले छोपेकोमा उनको असन्तुष्टि छ। नेताहरुले अधिकारका कुरालाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै उनी भन्छन्,‘ यहाँका जनताले अधिकार खोजेका छन् तर लोभ्याउनलाई विकास भनिएको छ।’

प्राथमिक एजेन्डा जे भए पनि अन्तिम लक्ष्य भनेको विकास र समृद्धि नै भएको अध्यक्ष यादव बताउँछन्। विकास र अधिकार उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन्। ‘अधिकार पनि विकास र समृद्धिको लागि हो,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक राजनीतिक लडाइँको अन्तिम बिन्दु भनेको समृद्धि प्राप्त गर्नु हो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।