धनुषाको जनकपुर बस्दै आएका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ मिहिन ढंगले राजनीतिको विश्लेषण गर्छन्, खासगरी मधेसको। यसबाहेक सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षबारे पनि उनी जानकार छन्। उनीसँग किशोर दहालले जनकपुरमा गरेको कुराकानी :
जनताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताउने आधार के हुन्छ?
कार्यकर्ताभन्दा बाहेकका व्यक्तिलाई हामीले आम मतदाता भन्ने गरेका छौं। उम्मेदवार बदमास नै भए पनि कार्यकर्ता उसको पछिपछि लाग्छ। तर साधारण मतदाता भने प्रभावित हुन्छन्। उनीहरुको अन्तिम निर्णय चुनावको दुई-चार दिनअघि मात्रै हुन्छ। र, त्यो निर्णयमा हल्लाको ठूलो भूमिका हुन्छ। को जितिरहेको छ भन्ने हल्ला चल्छ। अर्थशास्त्रको भाषामा त्यसलाई पूर्वानुमान भनिन्छ। जसको जितको हल्ला चल्छ, जनता त्यसकै पछाडि लाग्छन्।
तर हल्ला चल्छ कसरी, त्यो कुरा पनि छ। जसले बढी पैसा खर्च गर्छ, बाहुबललाई आफ्नो पक्षमा पार्छ, नचाहिने नाराहरु दिने गर्छ; त्यसैको पक्षमा हल्लाहरु चल्ने गरेको छ। जो एकदम भद्र भलादमी छ, त्यसको पक्षमा न सञ्चार छ, न दुनियाँ छ, न हल्ला चल्छ। बिचरा हार्छ। त्यसैले जसको पक्षमा हल्ला चल्छ, जनता उसकै पक्षमा आउँछन्। उसैले जित्छ। उम्मेदवार जिताउने प्रक्रिया यही हो हाम्रो देशको।
पैसा र जातको प्रभाव कतिको रहन्छ?
ठूलो प्रभाव रहन्छ। यहाँ त कुनैकुनै उम्मेदवारले मात्रै पैसाबिना पनि जित्न सक्छन्। तर सामान्यतया प्रयोगमा के छ भने, जसले पैसा खर्च गर्न सक्यो, जसले मतदातालाई किन्न सक्यो, उसैले जित्ने गरेको पाइन्छ। ठेकेदारी प्रथा पनि छ। यति मत म दिलाऊँला भनेर उम्मेदवारसँग पैसा लिने ठेकेदारहरु पनि छन्। यसले पनि मतलाई प्रभावित गराउँछ। मधेसमा त ‘भगवान् तहत भेटी (भगवान अनुसारको भेटी)’ भन्ने प्रचलन नै छ। अर्थात्, जुन ‘ठेकेदार’ (मुखिया वा अगुवा) ले जति मत आफूले चाहेको उम्मेदवारका पक्षमा खसाउन सक्छ, सोही अनुरुपको पैसा दिने चलन छ।
त्यस्तै, जात विषको अर्को घैंटोको रुपमा छ हामीकहाँ। 'यसपटक मत दिएनौ भने हाम्रो जात खतरामा परिहाल्छ। त्यसैले जातको अस्तित्व जोगाउनुपर्छ' भनेर भावना भड्काइदिने गरेको पाइन्छ। यो जातीयताभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि भावना भड्काउने काम हो। जातीयता हाबी हुन्थ्यो भने दाजुभाइमा कहाँ मेल हुन्छ? अदालतमा हेर्ने हो भने दाजुभाइका मुद्दा बढी हुन्छन्। त्यहाँ जातसात र परिवार केही हुँदैन। तर भोट लिने बेलामा र राजनीति गर्ने बेलामा हल्काफुल्का जातको नारा दिएर सोझासाझा जनतालाई त्यसमा उन्मादी बनाउँछन्। जनता मर्न मार्न तयार हुन्छन्।
यो चुनावबाट मधेसले राखेको अपेक्षा के हो?
मधेस भनेको मुद्दा पनि हो, स्थिति पनि हो। म कार्यकर्ताका कुरामा जान्नँ। तर आम मधेसी जनताले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, आखिर यत्रो दिन बन्द भयो, त्यत्रो सहादत भयो तर मधेसले के पायो? मधेसका यी ८ जिल्लाका कुरा गर्दा पहाडी जिल्लाभन्दा पनि पछाडि गइसकेको छ। कुनै समयमा यी जिल्लाहरु कृषि उत्पादन र निर्यात गर्ने जिल्लाका रुपमा थिए। आज आयात गर्छन्। कुनै जिल्लामा पहिले पढाइ–लेखाइको अवस्था अत्यन्तै राम्रो थियो, अहिले निकै दुर्गम मानिने हुम्ला–जुम्लाको भन्दा पनि तलको अवस्थामा आइसकेको छ। त्यसैले मधेको चाहना त समृद्धि नै छ। अर्थात्, अधिकार र समृद्धि चाहिएको छ।
तेस्रो कुरा, ज्यादै अशान्त वातावरणबाट मधेस गुज्रेको छ। कहिले माओवादी आन्दोलन, कहिले मधेस आन्दोलन। आम जनता, विद्यार्थी र व्यवसायीलाई शान्ति सुरक्षा चाहिएको छ। त्यो नहुँदा यहाँ पलायन हुने क्रम पनि बढिरहेको छ। यिनैलाई कसरी समायोजन र सम्बोधन गर्ने, मिलाएर लैजाने भन्ने चुनौती पनि छ।
आम जनतामा त विकास पहिलो प्राथमिकतामा भए जस्तो बुझिन्छ नि!
नेताहरु कतिखेर के कुरा बोल्छन्, त्यसलाई छोडिदिऊँ। उनीहरु जे कुराले आकर्षित गर्न सकिन्छ, त्यही बोल्छन्। तर आम जनतासँग त जनजीविकाको प्रश्न छ। यहाँ बेरोजगारी धेरै छ। त्यसैले यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु धेरै छन्। कृषि क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ। कृषि उत्पादन ठप्प छ। उद्योगधन्दामा पनि राष्ट्रिय तथा स्थानीय कारणले खराब प्रभाव छँदैछ। त्यसैले आम जनतालाई समृद्धि चाहिएको छ। गाउँको किसानलाई गएर सोध्नुभयो भने उसले समृद्धि चाहिएको छ भन्छ। तर किसानको अवस्थालाई कसैले विचार गर्दैनन्। योजनामा पर्दैन, परे पनि कार्यान्वयन हुँदैन। सामान्य गरिबको कुरा यहाँ कसैले उठाउँदैनन्। गरिबी हटाउने चर्चा यहाँ धेरै हुन्छ तर गरिबी घटेको छैन। गरिबको संख्या घटेको तथ्यांकले देखाए पनि धनी र गरिब बीचको खाडल धेरै छ।
आम मानिसको समस्या अर्कै छ। तर जुनसुकै पार्टीका नेताहरुको बोली अर्कैतिर छ। जनताको समस्यासँग नेताको बोलीको तालमेल मिलिरहेको छैन। त्यसैले मधेसका कुनै पनि ठाउँमा यस्ता कुराले प्रस्टता लिन सकेको छैन। दलहरुका राजनीतिक, आर्थिक विचारधाराहरु प्रस्ट छैनन्। त्यसैले सबैले एउटै कुरा भन्छन्।
जनताको कठिनाइ र समृद्धिको चाहनालाई दलहरुले मुख्य मुद्दा किन बनाउन सकेनन्?
यहाँ हरेक राजनीतिक दलहरु चुकेका छन्। कसैले पनि समृद्धिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। बेलाबखत बोलीमा आए पनि मुद्दाकै रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन। आजसम्म यहाँ अधिकारको लागि लडाइँ भयो, तर त्यही दलले समृद्धिको लागि भनेर लडाइँ लडेका छैनन्। यहाँ खेतमा किसानको लागि मल, बिउ छैन, त्यसका लागि कहाँ संघर्ष भएको छ? कहीँ भएको छैन। कुनै राजनीतिक दलले गरेका छैनन्। किसानहरु बोल्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरु संगठित छैनन्। उसका लागि राजनीतिक दलले लडिदिनुपर्ने हो तर चासो दिँदैनन्। आन्दोलनको मुद्दा पनि बन्न सकेको छैन।
यो चुनावपछि मधेस आन्दोलनको मुख्य माग संविधान संशोधन हुन सक्ने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ?
फेरि संख्याको राजनीति हुन्छ। दुई तिहाइ त चाहिन्छ नै। त्यो नपुगुन्जेल संविधान संशोधन हुँदैन। मुद्दा यथावत र जीवित नै रहन्छ। तर संशोधन कसले गरिदिने? मधेसी दलले त भनेका छन्, संशोधन गर्छौं। तर कसरी गर्ने? कि कांग्रेससँग मिल्नुपर्यो, कि वाम गठबन्धनसँग। वाम गठबन्धनसँग झगडा भइरहेको छ। कहीँ न कहीँ सम्झौता गर्नुपर्थ्यो। यो चुनाव एउटा अवसर हुन सक्थ्यो। संविधान संशोधनलाई साझा एजेन्डा बनाउने गृहकार्य हुन सक्थ्यो। तर मधेसी दलहरु यसमा चुकेका छन्।
मधेसकेन्द्रित दलले चाहँदैमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन। दुई तिहाइ त ल्याउन सक्दैन, त्यो नभई संविधान संशोधन हुन सक्दैन। सम्झौता कांग्रेससँग गर्नुपर्ने हो। तर सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेससँग झगडा चलिरहेको छ। एक-अर्कालाई संस्कारविहीन भएर गालीगलौजमा उत्रिएका छन्।
संविधान संशोधन भएन भने मधेस मुद्दाको अवस्था के हुन्छ?
फेरि पनि संघर्ष हुन्छ। संविधान संशोधनको मुद्दालाई नेतृत्व गरेका जति पनि राजनीतिक दल छन्, उनीहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर वाम गठबन्धनसँग समझदारी गरेनन् भने संघर्ष हुन्छ। तर संघर्षको नेतृत्व कसले गर्छ, त्यसमा भने प्रश्न छ। संसदभित्रका वा बाहिरका दलहरु कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने एउटा नयाँ परिस्थिति आउन सक्छ। संसदभित्रकै दलले नेतृत्व गरे भने एउटा सिस्टममा जान्छ, तर बाहिरकाले गरे भने अराजक अवस्थाको सम्भावना रहन्छ।
त्यो संघर्षको स्वरुप कस्तो हुन्छ?
आन्दोलन, संघर्ष, क्रान्तिको कुनै सीमा र परिभाषा हुँदैन। लहरो तान्दा पहरो जान्छ भनेजस्तो त्यो कता जान्छ भन्न सकिँदैन। नियम-कानुन हेरेर, संविधानको प्रावधान हेरेर संघर्ष हुँदैन। संघर्षका बेला नियम-कानुन, संविधान, शान्ति सुरक्षा सबै एकातिर पन्छाइन्छ। शान्तिपूर्ण संघर्ष भइदियो भने सबैलाई ग्राह्य पनि हुन्छ। अशान्तिपूर्ण भइदियो भने फेरि द्वन्द्व चर्किने सम्भावना हुन्छ।
संसदबाहिरका शक्तिलाई छाडिदिऊँ। हिजो संघर्षको नेतृत्व गरेका दलहरुले संसदमा पहल गर्दा पनि संविधान संशोधन भएन भने उनीहरु सडकमा जाने चक्र घुमिरहन्छ कि!
चक्र त अलिअलि घुमिरहन्छ। राजपाले अहिले पनि आम जनताको तर्फबाट गाली खाइरहेको छ। दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिएर तेस्रोमा मात्रै भाग लिए। यसबाट पनि उनीहरुप्रति अविश्वास बढेको छ। भोलि निर्वाचित भइसकेपछि यो विषय उठाएनन् भने जनताको नजरमा झन् तल पुग्छन्। त्यसैले यो मुद्दा यिनीहरुको बाध्यताको मुद्दा हो।
संविधान संशोधन नै गर्न त सिट संख्याको पनि कुरा हुन्छ। त्यसैले यिनीहरुले छोड्दैनन्, लडिरहन्छन्। मुद्दा भएकाले संघर्ष जारी रहन्छ। तर २०७२ सालमै भए जस्तो होला भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न।
आन्दोलनले कतिबेला कुन बाटो समात्छ, ठेगान हुँदैन। तर यहाँ त हरेक पाँच-सात वर्षमा आन्दोलनका लागि आफैं परिस्थिति बन्ने गरेको छ। त्यसैले प्रश्न रहिरह्यो भने केही वर्षपछि आन्दोलन फेरि उठ्न भने सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
