काठमाडौ- नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दामा पछिल्ला दिन भएका घटनाका विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले चासो देखाएको छ।
ओएचसीएचआरका ५ जना विषेश प्रतिनिधि (समाधिक्षक) ले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै नेपालका द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विशेष चासो रहेको उल्लेख गरेका हुन्।
समाधिक्षकहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितको सहभागिता नदेखिएको र उनीहरूका मागका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन नेपालले ढिलाइ गरेको भन्दै समाधिक्षकले गम्भीर चासो देखाएका हुन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगका काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनेमा उनीहरुले शङ्का व्यक्त गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघका समाधिक्षकले गरेको विश्लेषणका आधारमा अन्य दातृ निकाय र देशले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफ्नो धारणा बनाउने गर्दछन्। दुबै आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल चैतमा सकिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको छ। तर दुबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको यस्तो चेतावनी आएको हो।
राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयको संयोजकत्वमा जबर्जस्ती बेपत्तासम्बन्धी कार्य समूह तथा विविध विषयका ४ समाधिक्षकले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई १० पेज लामो पत्र लेख्दै चेतावनी दिएका हुन्।
यस्तो ओएचसिएचआरले पठाएको पत्र
पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि अपनाइने विद्यमान प्रक्रियामा निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको अभाव भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै दुबै आयोगले प्रगति गर्न नसकेको सर्वोच्चले ऐन संशोधन गर्नु भनी गरेको फैसाला समेत पालना नभएकोप्रति पनि चासो व्यक्त गरिएको छ।
आयोगले ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गरे पनि एउटा पनि उजुरीको समाधान निकाल्न नसकेको पत्रमा उल्लेख छ।
आफ्नो काममा प्रगति गर्न नसकेका तथा स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम गर्न नसकेका भन्दै यी दुई आयोगको व्यापक आलोचना भईरहेको समयमा संयुक्तराष्ट्र संघीय निकायको यस्तो टिप्पणी आएको हो।
आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले हालै गठन गरेको समितिमार्फत् हुने नियुक्तिमा स्वतन्त्रता र पारदर्शिता हुने कुरामा नागरिक समाजको चासो रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई यसतर्फ पनि ध्यान दिन सो पत्रमा भनिएको छ।
पत्रमा ऐन संशोधनसँगै द्वन्द्वपीडित, तिनका परिवार, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग परामर्श गरिनुपर्ने राय व्यक्त गरिएको छ।
उनीहरुले नेपालको भ्रमणका लागि पनि अनुमति मागेका छन्।
विगतदेखि नै ओएचसीएचआरले भ्रमणको अनुमति माग्दै आएको भएपनि सरकारले दिएको छैन।
गत शुक्रबारको मितिमा जारी भएको पत्रमा यथाशीघ्र जवाफ फर्काउन भनिएको छ।
पत्रमा धेरै ठाउँमा नेपाल सरकारले विगतमा यस विषयमा लेखिएका पत्रको जवाफ नपाएको प्रति पनि उसले सरकारलाई सम्झाएको छ।
(यसअघि प्रकाशित समाचार शीर्षकमा ओएचसीएचआर हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। -सम्पादक)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
