रोल्पा- जनताको घरदैलोमा छिटोछरितो न्याय दिने भन्दै स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो। स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने गरी सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका पनि छन्। सुरुसुरुमा न्यायिक समितिप्रति जनताको भरोसा देखिएपनि पछिल्ला दिन भने न्यायिक समितिप्रतिको विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको छ।
अघिल्लो वर्ष रोल्पाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा परेका ४५ उजुरीमध्ये ४३ उजुरीमा मिलापत्र गरी टुंग्याएका थिए। यस वर्ष भने समितिमा ८ वटा मात्रै उजुरी परेका छन्। ४ वटा साँधिसर्पन र ४ वटा घरायसी झगडाका मुद्दा मिलापत्र गरी किनारा लगाइएको हो।
'एक वर्षअघि निर्वाचित हुँदा न्यायिक समिति कसरी संचालन गर्ने चिन्ता थियो। अहिले अनुभवले धेरै कुरा सिकिएको छ,' रोल्पा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मनकुमारी घर्तीले भनिन्, 'अभ्यास गर्दै सिक्दै जाँदा यो काम केही सहज बन्दै गएको छ।'
उनका अनुसार, न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश उजुरी श्रीमानश्रीमतीबीचका झैझगडाका हुने गर्छन्। त्यसबाहेक रक्सी खाएर गरेका झगडा र अन्य पारिवारिक विवादसम्बन्धी उजुरी पर्छन्। घर्ती भन्छिन्, 'केही मुद्दा मिलापत्र गराउन निकै सकस हुन्छ। यस्ता मुद्दा मिलापत्रबाट टुंग्याउनु पर्ने भएकाले तत्काल मिल्न नसक्ने मुद्दा केही दिन सारेर भएपनि मिलापत्र गराएका छौँ।'
अघिल्लो वर्षका तुलनामा नगरपालिकामा उजुरी कम परेको घर्तीको भनाइ छ। 'उजुरी कम पर्नु राम्रो पक्ष हो, उप प्रमुख घर्तीले भनिन्, 'मान्छेहरू अब मिलेर बस्न थालेछन् भन्ने संकेत हो।' सानातिना उजुरी वडाले पनि मिलाउन थालेका कारण नगरपालिकासम्म उजुरी गर्न आउनेको संख्या कम भएको हुन सक्ने घर्तीको ठम्याइ छ। रोल्पा नगरपालिका-४ ले मेलमिलापकर्ता राखेर उजुरी मिलापत्र गरिरहेको घर्तीले जानकारी दिइन्।
स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा कतै बढी मुद्दा परेका छन् भने कतै निकै कम। पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पहिलो एक वर्षमा दुई वटा मात्र उजुरी परेका छन्। उजुरी नै नआएपछि न्यायिक समितिको कामभन्दा अन्य काममा समय दिन पाइएको कुरा न्यायिक समितिकी संयोजक पवित्रा घर्तीले बताइन्। ती मुद्दा लेनदेन र बच्चाको हेरचाह नगरेको विषयका थिए। दुबै मुद्दामा झगडा गर्ने बीच मित्रापत्र गराइयो।
मगर बाहुल्य क्षेत्र भएकाले उजुरी कम आएको हुनसक्ने अनुमान संयोजक घर्तीले गरेकी छन्। 'न्यायिक समितिमा उजुरी कम पर्नु भनेको समाजमा झैझगडा, द्वन्द्व र वैमनश्यता कम हुनु हो,' घर्तीले भनिन्। दुर्गम ठाउँ भएकाले कतिपय नागरिकलाई गाउँपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने थाहा नभएकाले उजुरी कम परेको हुन सक्ने घर्तीको आँकलन छ।
सुनील स्मृति गाउँपालिकामा परेका अधिकांश उजुरी कामका लागि विदेश गएका श्रीमतीले अर्को विवाह गरेको विषयका छन्। गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक बागमती थापाका अनुसार पहिलो श्रीमानले न्याय पाउन उजुरी दिने गरेका छन्। श्रीमानले विदेशमा रगत पसिना बगाएर काम गर्ने अनि श्रीमती भने सम्पत्ति कुम्ल्याएर अर्कोसँग जाने प्रवृत्तिले चिन्ता थपिएको थापाले बताइन्। बाल विवाह, बहुविवाह तथा श्रीमानश्रीमतीको झैझगडाका उजुरी पनि आउने गरेका छन्। यहाँ पनि सबै विवादको समाधान मिलापत्रमा टुंग्याउने गरिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो मानिने रोल्पाको थवाङमा भने लेनदेनका उजुरी बढी आउने गरेका छन्। कागजबिनै विश्वासका आधारमा लेनदेन गरेर पछि धोका खाएकाहरुले उजुरी दिने गरेको थवाङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक रामकिरणी रोकाले बताइन्। श्रीमानश्रीमतीबीचको झगडा सम्बन्धी उजुरी पनि यहाँ आएका छन्। अनुभव नभएकाले विवाद मिलाउन केही समस्या भएपनि अनुभवी व्यक्तिको सहयोगमा विवाद मिलाउने गरेको रोकाले बताइन्।
दक्षिण रोल्पाको रुन्टीगढी र पश्चिम रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा भने पानीका मुहानको विवाद सम्बन्धी उजुरी बढी मात्रामा आउने गरेका छन्। बस्ती सघन र पानीको श्रोत कम भएकाले आफ्नो गाउँपालिकामा पानीका मुहानसम्बन्धी विवाद बढी मात्रामा आएको रुन्टीगढी गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक छमायाँ पुनले बताइन्।
त्रिवेणी गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक सावित्रा बुढाका अनुसार सो गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको कार्यविधि पारित गरी सामान्य अदालती प्रकृयाअनुसार विवाद निरुपण गर्ने गरेको छ। पहिले विवाद भएकै ठाउँमा पुगेर विवाद निरुपण गरेको भएपनि अहिले उजुरीको प्रकृतिअनुसार मिलाउने गरेको बुढाले बताइन्।
'जग्गा विवाद, खानेपानीको विवाद, श्रीमानश्रीमतीको झगडा, विद्यालयको विवादका विषयमा छलफल गरी मिलापत्र गराउने गरिएको छ,' संयोजक बुढाले बताइन्। परिवर्तन गाउँपालिका न्यायीक समितिकी संयोजक हितकुमारी बुढामगरका अनुसार, सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी उजुरीमा दुबै पक्षलाई सम्झाईबुझाई पुनर्मिलन गराउने पनि गरिएको छ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी मुद्दामामिला गर्ने भनेर चिनिएको गंगादेव गाउँपालिका न्यायिक समितिमा समेत निकै कम उजुरी परेको छन् यस वर्ष। संयोजक रिता घर्तीका अनुसार आफुहरुलाई विश्वास कम गरेका कारण उजुरी न्यायिक समितिभन्दा प्रहरीमा बढी उजुरी जाने गरेका छन्। सो गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विवाद मिलापत्र गरेर टुंग्याउदै आएको छ।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरी निरुपण गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई दिएपनि लुंग्री गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्कासमेत यस्ता विषयका छलफलमा बस्ने गरेका छन्। लेनदेन, सम्बन्ध विच्छेद, कुटपिटलगायत सबै उजुरी आउने गरेका अध्यक्ष खड्काले बताए। उनका अनुसार उजुरी गर्न आउनेलाई सम्झाई मिलापत्र गर्ने गरिएको छ। आफूले मिलापत्र गराएर पठाएकामध्ये कतिपयले अहिले राम्रोसँग घरव्यवहार चलाएको खड्काले बताए।
माडी गाउँपालिकाले भने सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी झगडामा मेलमिलाप हुन नसकेमा अदालत पठाउने गरेको छ। माडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दवहादुर पुनले सम्बन्ध विच्छेदबाहेक घरायसी झगडा, लेनदेन, साँधसिमाना लगायत समाजमा हुने अधिकांश विवादमा गाउँपालिकामा उजुरी आउने गरेको बताए।
प्रहरीमा मुद्दाको चाङ
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा अघिल्लो वर्ष सामाजिक हिंसाका १५ र घरेलु हिंसाका १ सय १७ समेत गरी १ सय ३२ उजुरी परे। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा यो संख्या ७६ पुगी सकेको छ। घरेलु हिंसाका ६२ र सामाजिक हिंसाका १४ उजुरी दर्ता भई फच्छयौंट समेत भई सकेका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका जीतबहादुर बुढाथोकीले भने। महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको सीमित जनशक्तिले काम गर्न गाह्रो भए पनि सेवा प्रवाह गरिहेको बताइन्छ।
जनतालाई घरदैलोमा न्याय दिने उद्देश्यले स्थानीय न्यायिक समिति गठन भएपनि जनताको आकर्षण घट्दै जानु उनीहरुमा व्यवसायिकता अभाव भएको मानव अधिकारकर्मी खेम बुढा मगरको भनाइ छ। 'विगतमा लामो समयसम्म स्थानीय तह रिक्त हुदा प्रहरीमा उजुरी गर्ने चलन रहेकाले अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता देखिन्छ,' बुढाले भने। सर्वसाधारणलाई न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने कामको afरेमा जानकारी कम भएकाले पनि उजुरी कम परेको हुन सक्ने बुढाको बुझाइ छ। 'जात, धर्म,विचार, नातासम्बन्ध आदिका आधारमा भन्दा प्रमाणका आधारमा फैसला वा मिलापत्र गर्ने प्रणालीको विकास भए जनताको न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्छ,' बुढाले भने।
दलीय घेरामाथि न्यायिक समिति
न्यायिक समितिको पूर्ण बेञ्चवाट सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। न्याय र कानूनका मूल्य मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाईको मान्यता न्याय सम्पादनमा अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने शर्त हुन्। कानून र न्याय सम्बन्धी ज्ञान कम भएकाले स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको छ।
विवाद मिलाउने बेलामा को कुन दलको हो भन्ने कुराले पनि असर पारेको गुनासो पनि सुनिन्छ। तर रोल्पा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती न्याय सम्पादन गर्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठ्ने गरेको बताउँछिन्। हाम्रो नजरमा सबै नागरिक समान भएकाले आफू यस्तो संकुचनबाट मुक्त भएको उपप्रमुख घर्तीको दाबी छ।
'प्रहरीमा सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति हुने भएकाले त्यता आकर्षण बढेको हुन सक्छ,' घर्तीले भनिन्, 'स्थानीय तहमा समेत सुरक्षाको प्रत्याभूतीको जनविश्वास भए विस्तारै आकर्षण बढ्छ।'
उजुरीको संख्या कम भएपनि वर्षौ मिल्न नसकेका कैयौं उजुरी समेत मिलापत्र गर्न सफल भएको उपप्रमुख घर्तीको दाबी छ। अंशबण्डा गर्दा लामो समयदेखि मिल्न नसकेको रोल्पा नगरपालिका-२ रेउघा र सोही नगरपालिका-८ जंकोटका २ वटा उजुरी मिलापत्र गरी मालपोतबाट अंशबण्डा समेत भएको घर्तीले बताइन्।
महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यका अनुसार माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला अन्तरजातीय विवाह गरेका श्रीमानश्रीमतीबीच मनमुटाव भएका मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्।
जिल्ला अदालत रोल्पामा मेलमिलाप कर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने आचार्यका अनुसार त्यस्ता मुद्दामा स्थानीय न्यायिक समितिले राजनैतिक पूर्वाग्रह त्यागेर निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ।
संभव भए हरेक वडामा र नभए पायक पर्ने स्थान मिलाएर मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न पाए विवाद निरुपणका काम अझ सहज हुने न्यायिक समितिका संयोजकहरूको अनुभव छ। कतिपय विवाद गाउँमै मिलाउन सकिने खालका भएपनि गाउँपालिका वा नगरपालिकासम्म आउँदा दुवै पक्षले अनाहकमा दुख पाउनु परेको उनीहरुले बताए।
कस्ता मुद्दा न्यायिक समितिमा?
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार र क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिएको छ।
आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाट बाँडफाँड तथा उपभोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, ज्यालामजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंछी हराएको वा चोरेको, जेष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँ सम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तीलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा लगाएको जस्ता विवाद निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
यसैगरी, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गा छेउ झ्याल राखी बनाउनु पर्दा कानूनबमोजिम छोड्नु पर्ने जतिे जग्गा नछोडी घर बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टी स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको जस्ता समान्य प्रकृतिका पारिवार, समाज तथा छरछिमेकमा पर्ने विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ।
यस्ता विवादमा न्यायिक समितिले फैसला नै गर्न सक्छ। तर सम्भव भएसम्म मेलमिलापका लागि प्रयास गर्नुपर्ने कानुनले जोड छ।
एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्काले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेक बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडेको वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेका मुद्दामा न्यायीक समितिले मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने प्रावधान छ।
यसबाहेक अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हकभोग रहेको जग्गामा आबाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनिप्रदुषण वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पारेको र प्रचलित कानून वमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गर्न पाउँछ।
यी विवादमा न्यायिक समितिले फैसला गर्न पाउँदैन। यस्ता प्रकृतिका विवाद न्यायिक समितिले किनारा लाउन नसकेको तीन महिनाभित्र अदालत पठाउनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
