काठमाडौं- नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा मामिलामा 'थिंक ट्यांक'का रुपमा समेत काम गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी–एनडियू) सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एनडियू स्थापना गर्ने प्रयासले अब तीन वर्षभित्रै मूर्त रुप पाउने गरी काम अघि बढेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ।
एनडियूको लक्ष्य रणनीतिक सोच र संस्कार
सेनाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा केही समयअघि पूर्व उपरथी रमीन्द्र क्षेत्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले विश्वविद्यालयको संरचनालगायतका विषयमा तयार पारको प्रस्तावमाथि गत बिहिबार भएको सार्वजनिक छलफलसँगै यसको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
किन आवश्यक प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय?
राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा सुदृढीकरण गर्न नेपालको राष्ट्रिय आवश्यता र महत्त्वलाई समेत ध्यान दिएर विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको सेनाले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय रणनीति, सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा विषयमा नेपालमा नेपालमा अध्ययन नहुने भएकाले यसका लागि सेना तथा प्रहरीका उच्च अधिकारी विदेशमा नै जानुपर्ने बाध्यता छ।
नेपाली सेनाको प्रतिरक्षासम्बन्धी आवश्यकता पूर्ति गर्न सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक वार कलेजलगायत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन्। त्यहाँ केवल रणनीतिक तथा अपरेसनल तहमा काम गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्तिमात्र उत्पादन हुन्छन्।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले उच्च शिक्षा अध्यापन तथा अनुसन्धान एवं विश्लेषण(थिंक ट्यांकको कार्य), नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायहरू समेतको उच्च शिक्षाको आवश्यकता पूर्ति हुने भएकाले विश्वविद्यालयको आवश्यकता महसुस गरिएको बताए।
एनडियूको विषय र क्षेत्र
दक्षिण एसियाका पाकिस्तान र बंगलादेशमा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना भइसेका छन् भने भारतमा पनि यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
छलफलमा आएका सुझाव
विश्वविद्यालयको प्रस्तावित ढाँचा र मोडेलबारे सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डामा बिहिबार छलफल भएको छ। छलफलको सुरुवातमै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले विश्वविद्यालयको आवश्यकताबारे विचार राखेका थिए।
उनले नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि केन्द्रको अभाव भएको र भूराजनीतिक र रणनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण स्थानमा भएकाले रणनीतिक विषयमा अध्ययन विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको बताएका थिए।
सेनाले आयोजना गरेको अन्र्तक्रियका कार्यक्रममा पूर्व राजदूत, पूर्व जनरल, रक्षा तथा कूटनीति मामिलाका प्राध्यापक, विश्लेषकलगायतको उपस्थिति थियो।
छलफलमा सहभागी पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले नेपालभित्रै विज्ञ उत्पादन आवश्यक रहेको बताउँदै सेनाको प्रस्ताव उपयुक्त रहेको प्रतिक्रिया दिए। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि प्रस्तावित बजेट ठूलो नरहेकोले स्थापना आवश्यक रहेको बताएका थिए।
त्यस्तै पूर्व राजदूत डा. शम्भुराम सिंखडा, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई, पूर्व सचिव जयमुकुन्द खनाल, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, पूर्व जर्नेल बालानन्द शर्मा, डा. निश्चलनाथ पाण्डेलगायतले पनि विश्वविद्यालयको आवश्यकता औंल्याएका थिए।
कस्तो हुन्छ संरचना?
सेनाको कार्यदलले गरेको प्रस्तावअनुसार विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री सहकूलपति र प्रधासेनापति उप-सह–कूलपति रहने छन्।
उपत्यकाभित्रै रहने गरी स्थापना गर्ने उदेश्य राखिएको विश्विद्यालमा सैनिक तालिम तथा डक्ट्रिन महानिर्देशनालय तथा कल्याणकारी योजना निर्देशनालय रहने छन्। त्यस्तै विश्वविद्यालय अन्र्तगत सैनिक वार कलेज, नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान, सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालयहररू, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रिय रणनीतिक अध्यन, सन्धि-सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रलगायत रहनेछन्।
गैर-सैनिक नागरिकले पनि पढ्न पाउने विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधिसम्मको पढाइ हुनेछ। विदेशी नागरिकका लागि पनि पढाइ खुला गरिने छ।
विदेशी सहयोग नलिने
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेबारे विर्मश सुरु भएसँगै यसको लगानी र ढाँचाबारे चासो बढेको छ। घरेलु मात्रै होइन, बाह्य चासो समेत बढेको छ, यसप्रति। यसबारे भू-राजनीतिक चासो समेत प्रकट भएका छन्।
विश्वविद्यालयको प्रस्तावित ढाँचामाथि नेपाली सेनाले छलफल थाल्नुअघि नै केही भारतीय सञ्चार माध्यममा विश्वविद्यालयको लगानीका विषयमा संशय व्यक्त भएका छन्।
पाकिस्तानी गुप्तचर र संस्था आईएसआईले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सहयोग गर्न लागेको र यसमार्फत् नेपाली सेनालाई प्रभावित पार्न पाकिस्तानले प्रयास गरिरहको भन्ने कोणबाट समाचार भारतीय मिडियाले प्रकाशित गरेका छन्।
नेपाली सेनाले भने यस्ता प्रचारलाई पूर्ण निराधार ठानेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता ढकालले विश्वविद्यालय स्थापनामा कुनै पनि विदेशी सहयोग नलिने बताए।
‘विश्वविद्यालय स्थापनामा सम्पूर्ण लगानी नेपालकै हुन्छ,' उनले भने, ‘यसमा विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन।’ भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशले नेपाली सेनालाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन्। विश्वविद्यालय स्थापनामा पनि उनीहरूले लगानी गर्न रुचि देखाएपनि त्यो स्वीकार गर्न आवश्यक नठानिएको उनले बताए।
रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल चीन भ्रमणमा गएका बेला चीनले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सहयोग गर्ने रुचि देखाएको थियो। त्यस्तै केही महिनाअघि नेपाल भ्रमणमा आएका दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी रक्षा उपसहायक सचिव जोए फेल्टरले पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै चासो देखाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
