जापान रोजगारीका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउँदै सरकार, कामदार भर्नामा अझै समय लाग्ने

निर्मला घिमिरे | २०७५ चैत २१ बिहीबार | Thursday, April 04, 2019 १८:०१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नेपाली कामदारलाई जापान रोजगारीका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। 

कोरिया रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली ( इपिएस) शाखा जस्तै जापान रोजगारीका लागि पनि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारीमा लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने, ‘मन्त्रालयले जापान रोजगारीका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, के नाम राख्ने कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने बारेमा हामी छिट्टै निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिरहेका छौं।’

संयन्त्रपछि दुई देशबीचको थप छलफलपछि कामदार भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिने हुँदा अझै केही समय लाग्ने जनाइएको छ।

जापान रोजगारीमा पठाउँदा श्रमिकहरू समस्यामा नपरुन् भन्ने हिसाबले सरकारी संयन्त्रमार्फत नै कामदार पठाउने गरी तयारी गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

नेपाल र जापानबीच चैत ११ गते श्रमिक आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी पत्र (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएसँगै जापान रोजगारीमा श्रमिक भर्नाका सम्बन्धमा थप दुईपक्षीय छलफल भइरहेको बताइएको छ।

भाषाको मापदण्डबारे छलफल गरिँदै 
जापान रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भाषा अध्ययन तथा परीक्षणका विधिबारे थप छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यतिबेला जापानिज भाषा प्रशिक्षण केन्द्रमा भाषा अध्ययनका लागि युवाहरूको लर्को लाग्न थालेको छ। 

हल्लाको पछि लागेर इन्स्टिच्युट वा कन्सलटेन्सी धाउने युवाहरूलाई सिप सिकेर सोहीअनुसार  जापानिज भाषा अध्ययन अगाडि बढाउन मन्त्रालयले आग्रह समेत गर्दै आएको छ। 

भाषा अध्ययन विधिबारे व्यवस्था जापान सरकारले नै गर्ने र त्यसमा सहजीकरणको काम मात्रै नेपाल सरकारले गर्ने जनाइएको छ। भाषा अध्ययन प्रक्रिया बारे शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी टुुंगो लगाउने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा रहेको निजी जापानिज भाषा प्रशिक्षण केन्द्रको संख्या समेत शिक्षा मन्त्रालयले यकिन गर्ने जनाइएको छ। 

जापानका १४ क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक 
जापानको मन्त्री परिषद्को बैठकले विदेशी कामदार सम्बन्धी नयाँ नीति पारित गरेसँगै उद्योग, होटल व्यवसाय, खाद्य प्रशोधन, मत्स्यपालन,मत्स्यसंकलन, निर्माण, नर्सिङ, केयरगिभर लगायतका विभिन्न १४ क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजाने भएको छ।

सोही आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न नेपाली श्रमिकहरू पठाइने भएका छन्। जापान सरकारले ५ वर्षको अवधिमा ३ लाख ४५ हजारभन्दा बढी विदेशी श्रमिकहरू लैजाने नीति अगाडि सारेको छ।

नेपालबाट कुनकुन कामका लागि कति श्रमिक पठाउने भन्ने बारे यकिन भएको छैन। यस विषयमा थप छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

जापानीज नागरिकको सरह तलब 
जापान र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम समझदारीअनुसार जापानमा नेपाली श्रमिकलाई जापानिज श्रमिकहरूकै सरह तलब र सेवासुविधाहरू सुनिश्चित हुने उल्लेख गरिएको छ। 

प्राथमिकतामा दक्ष श्रमिक 
जापान सरकारले नेपालबाट लैजाने श्रमिकहरूमा  दक्ष श्रमिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ। भाषासँगै सिप पनि परीक्षण गरी सिप वा अनुभवका आधारमा श्रमिकहरू पठाइने जनाइएको छ। जापान सरकारले उल्लेख गरेका विभिन्न १४ क्षेत्र अनुसारका सिप भएका दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकहरूको सिप परीक्षण गरी जापान पठाइने जनाइएको छ। 

समझदारी पत्रमा नै जापान रोजगारीका लागि कामदारहरू दुई वर्गमा छुट्याइएको छ। पहिलो वर्गका श्रमिकहरूका लागि सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। यस्ता श्रमिकहरू बढीमा ५ वर्षसम्म जापानमा रहनसक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। 

दोस्रो वर्गका श्रमिकहरूका लागि उच्च तहको सिप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकहरूको कार्यअवधि  ५ वर्षपछि पनि श्रमिकले चाहेमा थप गर्न सकिने जनाइएको छ। 

यस्ता श्रमिकले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई समेत जापान लैजान पाउनेछन्।

जापानमा नेपाली श्रमिकहरू पठाउन सुरु गरेपछि खाडी लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा जोखिमपूर्ण कामका लागि जाने श्रमिकहरूको संख्यामा कमी आउने सरकारको विश्वास छ।