काठमाडौं– आठ वर्षदेखि फरार रहेका कर्तव्य ज्यानमुद्दाका अभियुक्त बालकृष्ण ढुंगेल अब १२ वर्ष ५ महिना २२ दिन जेल बस्नुपर्ने भएको छ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखेको पत्रमा भुक्तान गर्न बाँकी उक्त समय कारगारमा राख्न भनिएको छ। सर्वोच्च र जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यानमुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएका ढुंगेललाई आज बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
सर्वस्वसहित जन्मकैद २० वर्षको हुने भएपछि उनले बाँकी जेल सजाय यसअघि नै भुक्तान गरेकोबाट घटाइएको छ। अदालतका कैद भुक्तान बाँकी विवरण अनुसार ढुंगेल अब २०८७ साल बैसाख ५ गतेसम्म जेलमा बस्नुपर्नेछ। उनको कैद कट्टा गणना आजैको मितिदेखि हुनेछ। सार्वजनिक बिदा र उत्सवहरुको भने कैद कट्टी हुने परम्परा छ।
उनलाई कारगार नियमावली अनुसार सिदा खाना दिई अन्य कारण नभए उक्त अवधिसम्म जेलमा राखिनेछ।
२०६६ पुस १९ मा पहिलो पटक सर्वोच्चले ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यानमा दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो। उनको कैद सजाय हाललाई दिन र रातमा गणना हुनेछैन।
कारागार बसेपछि उनको व्यवहारका आधारमा छुट पाउनेछन्। हाललाई ढुंगेल १२ वर्षकै कैदमा बस्ने तय हुनेछ।
माओवादी सरकारमा आए छुट्लान् ढुंगेल?
अब हुने निर्वाचनपछि माओवादी सरकारमा आए उसले राजनीतिक मुद्दा भन्दै ढुंगेललाई कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ। असल चालचलन भएको कारागारको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला अदालतको स्वीकृत प्राप्त भएपछि ढुंगेलले माफी पाउने विकल्प भने बाँकी नै रहेको छ।
विभिन्न उत्सव र राष्ट्रिय पर्व पारेर राष्ट्रपतिले असल चालचलन भएका कैदीलाई आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ। संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार यसअघि विभिन्न अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिहरुले माफी पाउँदै आएका छन्। प्रत्येक वर्ष मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिने विश्वव्यापी प्रचलन हो।
२०६१ सालमा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्टाइदिएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसला हुदाँसम्म उनी थुनामा रहेका थिए। तर पुनरावेदनले उक्त फैसला उल्टाएपछि उनी खुल्ला रुपमा मुद्दा लड्दै आएका थिए।
तर २०६६ मा सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। पुनरावेदनको मुद्दा उल्टाएर दोषी ठहर गरे पनि आठ वर्षदेखि उनी फरार अभियुक्तको रुपमा रहँदै आएका थिए।
यसअघि विभिन्न समयमा बनेका सरकारले ढुंगेललाई माफी दिने प्रयास गरेका थिए। २०६८ कात्तिकमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिलाई ढुंगेललाई उन्मुक्ति दिन सिफारिस नै गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। सर्वोच्चले उक्त कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो भने फैसलामा पनि जेलबाहिर रहेको व्यक्तिलाई माफी दिन नमिल्ने भनेको थियो। तर उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै ढुंगेल राजनीतिक संरक्षणमा जोगिँदै आएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।