सुर्खेत– ठेकदार कम्पनीको लापर्वाहीका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारका दर्जनौँ बहुवर्षीय आयोजना अलपत्र परेका छन्।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ३३ ठूला आयोजनाको काम ठेकेदारहरुको लापर्वाहीले अलपत्र परेका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतका सात, दैलेखका र जाजरकोटका पाँच/पाँच कालीकोट तथा मुगुका चार/चार आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। यस्तै, सल्यान र रुकुम पश्चिमका दुई/दुई वटा बहुवर्षीय योजना ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण अलपत्र रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं सिनियर इन्जिनीयर प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार जुम्ला र डोल्पामा एक/एक आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्।
सूचीमा सांसदको पनि कम्पनी
यसरी काम अलपत्र पार्नेमा बहालवाला सांसदको निर्माण कम्पनीसमेत रहेको पाइएको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका १३ वटा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ ले कामै नगरी अलपत्र अवस्थामा सडक निर्माणको काम छोडेको छ। २०७८ भदौ १७ गते कान्छाराम कन्सट्रक्सनले सडक कालोपत्रे गर्ने र त्यसको समयावधि २०७९ फागुन मसान्तसम्मको थियो।
समय सकिँदा समेत हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। यो निर्माण कम्पनीले मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग १२ करोड ९४ लाख ३६ हजारमा सम्झौता गरेको थियो। अहिलेसम्म वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
यस्तै, ३० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको डोल्पाको दुनै सरस्वती मन्दिरदेखि तिब्लागाउँ थरगाउँ काँडातलीसम्मको दोस्रो ठेक्को काम अलपत्र पर्दै आएको छ। श्रेया जुगल जेभीले उक्त ठेक्का लिएको छ। २०७९ असार १६ गते करिब रु ५० लाखमा ठेक्काको सम्झौता भएको थियो।
२०८१ मङ्सिर २३ गते यो ठेक्काको अन्तिम भाका रहेकामा म्याद सकिएको छ। यहाँ बस्तीस्तरको विवाद रहेको भन्दै काम अगाडि बढ्न नसकी अलपत्र अवस्थामा छ। यो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३६ प्रतिशत मात्रै छ।
जाजरकोटको छेडा थलह सानाखोला जाँदे जुम्ला सडकको ३० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २०७८ माघ २५ गते १५ करोड ५२ लाख ५१ हजारको सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माण व्यवसायी अमर सिस्ने जेभीले १० प्रतिशत मात्र काम गरेको छ। २०८२ पुस ४ गतेसम्म म्याद रहेको यो आयोजनाको कामको गति निकै ढिलाइ भएको छ।
नेपाल मेघा सिस्ने जेभीले २०७८ साउन ४ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटमा छेडागाड नगरपालिकाको साल्मखोलामा पुल निर्माण गर्ने भन्दै ठेक्का लिएको पुलको हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम गरेको छ। म्याद थपेर ठेक्का २०८२ जेठ २ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ।
निर्माण व्यवसायीले पुल निर्माणमा चासो नै नदेखाएकाले काम ढिला भएको भन्दै जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरेको छ। यो आयोजनाको रकम रु चार करोड ८८ लाख रहेको छ। यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति २९ प्रतिशत मात्रै रहेको सूचना अधिकारी कार्कीले बताए।
जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिका-८ साँघुतरा र नलगाड नगरपालिका-५ सिर्केस्थित मोटरेबल पुलसमेत अलपत्र पर्दै आएको छ। नेपाल मेगा सिस्ने जेभीले नै २०७८ साउन २९ गते पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। हालसम्म उक्त पुलको काम नै हुन सकेको छैन। यस आयोजनाको लागत रु तीन करोड नौ लाख ८८ हजार रहेको छ। निर्माण व्यवसायीले काम गर्नका लागि अहिलेसम्म आयोजनास्थलमै नपुगेको भनी पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। यसको म्याद २०८२ असार २० गतेसम्म थप गरिएको छ।
नारायनम् निर्माण सेवा नेपालगञ्ज १८ बाँकेले बारेकोट गाउँपालिकाको भैसेडीमा पक्की पुल निर्माणका लागि २०७९ जेठ २३ गते लिएको ठेक्काको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको छ। २०८१ जेठ २९ गते म्याद सकिएको यो आयोजनाको लागि प्रदेश सरकारले रु चार करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको थियो। आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सल्यानमा पक्की पुल निर्माण गर्ने भन्दै पिएस निर्माण सेवा नौवास्था–८ बाँकेले २०७९ जेठ ३० गते रु दुई करोड ४८ लाख ७८ हजारमा पुलको ठेक्का हात पार्यो। यो पुलको ठेक्काको म्याद थपसहितको २०८१ जेठ २९ गते समाप्त भइसकेको छ। यसको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्र छ। कालीकोटको सेरी पान्तडी पद्माघाट जुम्ला सडक (बहुवर्षीय योजनासमेत) निर्माणको ठेक्का खड्का कृष्ण सुपरस्टार जेभीले २०७७ जेठ २ गते रु चार करोड ५६ लाखको ठेक्का लियो। तर उक्त ठेक्काको काम हालसम्म ४० प्रतिशतमात्र भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले बताए। २०८० जेठ ३० गते नै यस ठेक्काको म्याद सकिएको थियो।
वारातु सियाला रेगिंल सडक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटले निकालेको ठेक्कामा मार्गादेवी निर्माण सेवाले २०७८ वैशाख २६ गते रु दुई करोड ९८ हजारको सम्झौता गरेर हालसम्म २८ प्रतिशतमात्र काम गरेर बीचमै छोडेको छ। यसको म्याद थपसहितको अन्तिम मिति २०८२ वैशाख ३० गते रहेको छ।
कालीकोटको पताला-९ को दाम्रीगाड पक्की पुल निर्माण गर्नका लागि गलवा/जगदम्बा/सुपरस्टार जेभीले २०७७ असार ३० गते रु दुई करोड ९९ लाख ४७ हजारको सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको मिति सकिएर पनि २०८१ असार २० गतेसम्मको म्याद थप गरिएको तर थपिएको म्यादमा पनि काम नसकिएर अलपत्र अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जाजरकोटमा पक्की पुल निर्माण गर्न २०७७ असोज १३ गते हिराचन/कारभान/सुपरस्टार जेभीले ठेक्का लिएकामा हालसम्म उक्त ठेक्काको २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। म्याद थपसहितको अन्तिम २०८१ जेठ ३० गते सकिएको थियो। यो आयोजनाको रकम रु १३ करोड २६ लाख ३९ हजार रहेको छ।
उता दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले गाउँपालिका–१ देखि ४ हुँदै जुनी जाजरकोट जिल्ला जोड्ने सडकसमेत अलपत्र परेको छ। यसको ठेक्का बिरूवा सिद्धान्त शृङ्गेश्वर जेभीले लिएको थियो। यो आयोजनाको भौतिक प्रगति २९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३८ मात्रै छ। यो आयोजनाको लागि रु १९ करोड ९४ लाख रहेको छ। यो सडक पटकपटक निर्माण गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नचाहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
साङ्गेतडा–ब्रिन्दासैनी–चामुण्डा बाटो निर्माण गर्ने भनी मोतिदान–लाल सुभ–मेन्द्रो जेभीले काम अलपत्र पार्दै आएको छ। कोप्ची कट्टी बेस्तडा रूम चौराठा देउली दैलेख सडकको काम वाइबा र लामा÷लोपूर्ण जेभीले अलपत्र पार्दै आएको पाइएको छ। सान्ताडा मेहलतोली पातिहाल्ना जाजरकोट सडकको काम समेत अलपत्र रहेको छ।
दैलेखका सात वटा आयोजनाहरु ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण अलपत्र परेको जनाइएको छ। रबट छामघाट खोला पक्की पुल निर्माणको काम जलजला जय मा स्वर्गद्वारी जेभीले लिएर अलपत्र पारेको छ। निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएको जनाइएको छ। यो आयोजनाको रकम रु तीन करोड २५ लाख रहेको छ भने यसको भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगती ५४ प्रतिशत छ भने यो आयोजनाको म्याद २०८२ जेठसम्म रहेको छ।
सुर्खेतमा बड्डीचौर बिम्रेनी बाबियाचौर विद्यापुर सडक अनक/जयदेवी जेभीले अलपत्र परेको छ। रानीघाट तेलपानी भुरीगाउँ सडक थोदुङ्ग/जागृती जेभीले निर्माणमा समस्या बनाउँदै आएको मन्त्रालयले बताएको छ। मङ्गलगढी काँक्रेविहार सडक योजना अमर/सिस्ने/मेघा जेभीले बीचमै अलपत्र पारेपछि उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर अर्को कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिइएको छ। कुइने जामु बाबियाचौर भक्तरी जगलघाट सडक अनक/जयदेवी/सनलाइट जेभीले लिएर अलपत्र पारेको छ। हुम्ला, मुगु, डोल्पा, सल्यान लगायतका जिल्लाका ठूला आयोजना पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको जनाइएको छ।
कालोसूचीमा राख्छौं : मन्त्री बुढा
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री शेरबहादुर बुढाले व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको र काम छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताए छ। उनले समयमै काम सक्नुपर्ने भन्दै केही आयोजनाको ठेक्का सम्झौता थप समेत गरिएको र अझै निर्माणको काममा लापर्वाही भए कालोसूचीमा राख्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।
‘हामीले बारम्बार छलफल गरेर निर्देशन पनि दिएका छौं’, उनले भने, ‘कतिपय आयोजनाको म्याद थप पनि गरिएको छ, सकरात्मक ढङ्गले काम समयमै सक्न अन्तिम पटक मौका दिने र अझै पनि नभए कालोसूचीमा राखेर अगाडि बढ्ने तयारी छ।’रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
