काठमाडौं- दलित समुदायमाथिको सामाजिक विभेद आजपर्यन्त छ। पचासको दशकअघि दलितलाई छोइछिटो गर्ने प्रचलन अझै व्यापक थियो। दलित समुदायका महिलाले त्यसबेला विद्यालय जानु त टाढाको विषय!
प्रतिकूल अवस्थामा जन्मथलो खोटाङबाट अध्ययनका लागि लक्ष्मी परियारले उदयपुर झर्ने साहस बटुलिन्। २०४८ सालमा आठ पढ्दापढ्दै उदयपुर झरेकी उनको परिवार पनि २०५३ मा उदयपुर झर्यो। प्रवीणता तहको अध्ययन सक्दै गर्दा उनको बिहे भयो। त्यसपछिका चार वर्ष उनको अध्ययन रोकियो। राजनीतिक चेत पसिसकेकी उनलाई अध्ययन रोक्न मन थिएन। परिस्थिति आफ्नो काबुमा थिएन।
तत्कालीन समाजबारे उनले स्मरण गरिन्, ‘बाहिर निस्कने, पढ्ने वातावरण नै थिएन। बुहारीलाई घरायसी काममै लगाउनुपर्छ भन्ने थियो।’
अध्ययनका लागि उनले पारिवारिक संघर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। अन्ततः पढ्नका लागि घर छोड्ने निर्णय गरिन्। उच्च शिक्षाका लागि २०५७ सालमा राजधानी आएकी उनले स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरिन्।
कांग्रेस छिर्न हजुरआमाको प्रेरणा
सानै छँदा लक्ष्मीको मनमा कांग्रेसको छाप उनकी हजुरआमाले प्रवेश गराइदिएकी थिइन्। आठ कक्षा पढ्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस बन्नुपर्छ भन्ने उनलाई लागिसकेको थियो। २००७ मा कांग्रेसले गरेको क्रान्ति हजुरआमाले सुनाउँथिन्। कांग्रेस गरिब-दु:खीको पार्टी भएको अर्थ्याउँथिन्। 'तिमीहरु कांग्रेस बन्नुपर्छ भनेर हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, 'अक्षर चिन्दाचिन्दै बिस्तारै कांग्रेस पार्टीबारे बुझ्दै गएँ।'
कांग्रेसमा उनको सक्रियता बढ्दै थियो। त्यही बेला कांग्रेस विभाजन भयो। उनले शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक रोजिन्।
कांग्रेसको नर्सरी संगठनका रुपमा परिचित नेपाल विद्यार्थी संघमा उनी २०४८ सालमा आबद्ध भइन्। ‘त्यस समय नेविसंघ जुझारु थियो। राजनीतिक नेतृत्व त्यागबाट आएको थियो,’ नविसंघको आबद्धताबारे उनी भन्छिन्। सामाजिक विभेद देख्दा राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो। कतिपय समयमा महिलाको अभावलाई रिक्त स्थानमा पूर्तिका लागि पनि उनी संगठनमा खटिइन्।
कांग्रेसमा उनको सक्रियता बढ्दै थियो। त्यही बेला कांग्रेस विभाजन भयो। उनले शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक रोजिन्। कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबाटै उदयपुर जिल्ला सदस्य बनिन्। पार्टी एक नहुँदै तरुण दलको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्य बनिन्।
जनआन्दोलन– २ पश्चात् नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिक एक भए। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा उनी समानुपातिक सभासद् बनिन्। दोस्रो संविधानसभा २०७० को निर्वाचनमा समेत उनको नाम समानुपातिक सूचीमा परेको थियो। तर भागबण्डाले उनी सभासद् बन्न पाइनन्। त्यसैबीच कांग्रेसको भ्रातृ संगठन दलित संघको केन्द्रीय महासचिव बन्ने अवसर मिल्यो। उनी महासचिव रहेको संघले पछिल्लो समय महाधिवेशन गर्न सकेको छैन।
संविधान निर्माण क्रममा दलित र महिला समुदायको आवाज उठाउँदा एक समूहलाई उकासेको भन्दै आफूहरुमाथि आलोचना भएको उनको स्मरणमा छ।
पार्टीको १३औं महाधिवेसनपछि केन्द्रीय सदस्य बनेकी परियार हाल प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद छिन्।
‘देउवाको छत्रछायाले अवसर’
सभापति देउवा निकट भएकै कारण परियार लाभको पदमा पुगेको बताउनेहरु पनि छन्। तर सभापतिसँग नजिक भए पनि आफ्नै बलबुता र क्षमताले वर्तमान अवस्थामा आएको उनको दाबी छ। २०६४ र २०७० को निर्वाचनमा देउवाले नै उनलाई अवसर दिए। ‘टिकट प्राप्त गरेको भएमा प्रत्यक्षमा चुनिन्थेँ,’ परियार भन्छिन्।
दलित संघको नेतृत्वमा देउवा पक्षीयको हालिमुहाली छ। उनी महासचिव रहेको दलित संघको अध्यक्षमा देउवाका विश्वासपात्र मीन विश्वकर्मा छन्।
हामी नालायक भयौं
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि सभासद्हरु आलोचित बने। कतिपयबाट सभासद्ले प्राप्त गरेको भत्ता फिर्ता गर्न आवाज पनि उठाए। बिनाकार्यको पारिश्रमिक लिएको भन्दै चौतर्फी प्रहार सभासद्हरु माथि थियो। त्यसलाई परियारले पनि भोगिन्।
दुई वर्षमा संविधान बन्न नसकी चार वर्ष थपिएपछिको समय पीडादायी भएको उनी बताउँछिन्। ‘सभासद्को नामै सुन्न नचाहने नागरिक थिए। लोगो फुकालेर,पहिचान लुकाएर हिँड्नुपरेको थियो। हामी नालायक भयौं,’ उनी तितो विगत सम्झन्छिन्।
संविधान निर्माण क्रममा दलित र महिला समुदायको आवाज उठाउँदा एक समूहलाई उकासेको भन्दै आफूहरुमाथि आलोचना भएको उनको स्मरणमा छ। ‘अचानोको पिर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन,’ उनको भोगाइ बोल्छ, 'अचानोको भूमिका त कति गरियो गरियो।’
कांग्रेसमा संसदीय प्रशिक्षण ‘शून्य’
महिला तथा सामाजिक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति गरी दुई संसदीय समितिमा उनी आबद्ध छिन्।
नेपाली कांग्रेसबाट महिला सांसदमा पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला र परियारको केही हदको उचाइ छ। संसदमा महिला दलित, पिछडिएको वर्गका हितमा आवाज उठाइरहेको उनी दाबी गर्छिन्।
'संसदमा प्रभावकारिताका लागि स्कुलिङ र निर्देशन हुन गरेको छैन। विधेयक संसदमा सूचीकृत भएपछि त्यसको सामूहिक अध्ययन गरी धारणा बनाउने प्रचलन छैन।'
नागरिकता सम्बन्धी अहिले चलिरहेको बहसमा बुझाइ फरक रहेको उनको ठम्याइ छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सन्दर्भमा र अंश र वंशका आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने सोचाइ रहेको उनले बताइन्। दलभित्रै कतिपय नेता ‘महिलालाई वंश मान्न तयार नहुने’ पनि उनले देखेकी छन्। आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने विषयलाई ‘भान्जा/भान्जी र ज्वाइँ’सँग जोडेर अर्थ्याइएको प्रति उनको गुनासो छ।
संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्राय: मुद्दामा नेपाली कांग्रेसको पूर्वतयारी निकै कम रहेको उनी बताउँछिन्। ‘प्रशिक्षित गर्ने कार्य शून्य छ,’ पार्टी संरचनाप्रति उनको बुझाइ छ, 'संसदमा प्रभावकारिताका लागि स्कुलिङ र निर्देशन हुन गरेको छैन। विधेयक संसदमा सूचीकृत भएपछि त्यसको सामूहिक अध्ययन गरी धारणा बनाउने प्रचलन छैन।' संसदीय कार्यसूचीका बारेमा कतिपय समयमा अन्योल हुने गरेको उनले बताइन्।
'विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्नासाथ त्यसको बारेमा तत्काल कसरी प्रतिक्रिया जनाउन सकिन्छ?' कांग्रेस प्रमुख सचेतकमाथि उनको प्रश्न छ। तीन मिनेटमा सैद्धान्तिक विषयमा केही बोले पनि त्यसको अर्थ महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
बिपीकालीन कांग्रेस सम्झनुपर्ने बाध्यता
कांग्रेसमा समावेशिता र समानुपातिकको सन्दर्भ उठाउँदा २००३ र २०१५ सालको कांग्रेसको विगत सुनाउनुपर्ने अवस्था छ। निर्णायक तहमा महिला, दलित जनजाति रहेका छैनन्। अहिले जनतामा पुग्दा बिपीले त्यस समयमा दलित र जनजातिलाई दिएको स्थान सुनाउनुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको बाध्यता छ।
‘समावेशीताको सिद्धान्तलाई बिपीले अपनाएको २००३-२००९-२०१५ र सालको अवस्थालाई सम्झाइरहनुपर्नेछ,’ उनी भन्छिन्।
'सबै स्थानबाट निर्वाचित हुँदै केन्द्रीय तहमा आएको व्यक्तिलाई पुनः वडा तहबाट निर्वाचित भएर आऊ भन्नु न्यायसंगत हुँदै होइन।'
विधानमा पदाधिकारी थप्नका लागि छुट्टै लडाइँ भएको उनी बताउँछिन्। संख्या थप्ने भए समावेशिता अपनाउन प्रयास गर्दा महासमिति बैठक लम्बिएको दृष्टान्त खोज्न धेरै पर जानैपर्दैन। महिला ,दलित, जनजातिलाई जिम्मेवारीमा ल्याएको अवस्थामा आफू पछि पर्ने आशंका कतिपय नेतामा रहेको उनको बुझाइ छ।
नेताहरुले जेलनेलको ब्याज खान खोजिरहेको र कांग्रेसमा पनि महिलाको अवमूल्यन गरिएको उनको निष्कर्ष छ। 'नेता हुन वा पार्टीमा अवसर प्राप्त गर्न जेलनेलको मापदण्ड उचित होइन,' उनको तर्क छ, ‘२०३४ सालमा जन्मिएकी हुँ। पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध म जेल जाने कसरी?’
अनुपयुक्त प्रावधान भए, पहिले किन संशोधन गरिएन?
निर्वाचन पराजयपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह सभापति देउवामाथि खनिएको कारण उनको चित्त दुखेको छ। साथै, विधान बहुमतबाट पारित भएपछि इतर समूहको आक्रोशको कुनै अर्थ नभएको पनि उनले बुझेकी छन्।
'गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले ल्याएको प्रावधान नै कायम राखिएको हो,’ उनी भन्छिन्। कोइराला सभापति हुँदा बनेको विधानको व्यवस्था अनुपयुक्त थियो भने सुशील कोइरालाले किन परिवर्तन गर्नुभएन? उनले प्रश्न हो यो।
‘अहिले जसले परिवर्तन चाहेका हुन्,उनैले ल्याएको व्यवस्था हो,’ उनी थप्छिन्, 'सबै स्थानबाट निर्वाचित हुँदै केन्द्रीय तहमा आएको व्यक्तिलाई पुनः वडा तहबाट निर्वाचित भएर आऊ भन्नु न्यायसंगत हुँदै होइन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
