काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले ‘रस्साकस्सी’ र बाझाबाझपछि अन्ततः अनुशासन समिति गठन गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधित र परिमार्जित) को धारा ३४ (७) अनुसार कांग्रेसले सोमबार अनुशासन समिति गठन गरेको हो।
पार्टीभित्र आचारसंहिता पालना गराउनका लागि अनुशासन समिति गठन गरिने कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था छ। तर, समितिलाई शर्तको बन्देज लगाइएका कारण सोमबार गठन गरिएको समितिले भने कार्यक्षमता देखाउन नसक्ने आशंका बढेको छ।
पाँच सदस्यीय यो समितिले आफ्ना निर्णयहरु सर्वसम्मतिबाट मात्रै गर्न सक्छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समितिलाई यस्तो बाध्यकारी प्रावधान ‘थोपरे’पछि गठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सर्तकै कारण पार्टी भित्रका आन्तरिक गुटबन्दीले स्वार्थ समितिको निर्णयमा देखिने सम्भावना छ। जसकारण अनुशासन समितिको मूल उद्देश्य नै प्रभावित हुन सक्छ।
समिति गठनको सन्दर्भ
अनुशासन समिति गठन गत निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयको सन्दर्भसँग पनि जोडिएको छ। संस्थापन पक्षले पराजयलाई वाम गठबन्धन र अन्तर्घातलाई मुख्य कारण बनाएको छ। अर्कोतर्फ पौडेल र सिटौला संस्थापन पक्षको उक्त कारणलाई मान्नै तयार छैनन्। पराजयलाई वामगठबन्धनको कारणलाई आशिंक सत्य मान्ने पक्षमा संस्थापन इतर पक्ष छ।
पार्टीको पराजयको समीक्षा गर्न बैशाखमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक लगत्तै सभापति शेरबहादुर देउवाले अनुशासन समिति गठन गर्ने पहल गरेका थिए। देउवा विरोधी खेमाका नेताहरुले देउवाको कदमलाई साथ नदिएपछि उनको प्रयास असफल भएको थियो। १४ फागुनमा डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवाले सोही एजेण्डालाई प्रवेश गराउन खोजेपछि संस्थापन इतरका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलाले बहिष्कार गरेपछि पुनः स्थगित भएको थियो।
इतर समूहले लगातार गठन प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै आएको थियो। शीर्ष तहका नेताहरुमा सहमति गर्नका लागि आइतबार पार्टी सभापतिले पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीबीच छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकले पनि कुनै सहमति पहिल्याउन सकेन।
सोमबार डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठकअघि नै सर्वसहमतिको लागि पूनः शीर्ष तहका नेताहरुको बैठक बसेको थियो। ११ बजे डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठक शीर्ष नेताबीच भएको आन्तरिक छलफलले गर्दा आठ घण्टा रोकिएको थियो।
अनुशासन समितिमा संयोजकसहित बहुमत सदस्य संस्थापन पक्षले दाबी गर्दै आएको थियो। देउवाले संयोजकमा भिष्म आङदम्बे र सदस्यमा देवेन्द्रराज कंडेल र किशोरसिंह राठोरको नाम अगाडि सारिसकेका थिए। इतर समूहबाट दुई सदस्य माग गरे पनि सर्वसहमतिले निर्णय गराउन पौडेल र सिटौला समूहले नाम उपलब्ध गराएका थिएनन्।
निर्वाचनमा आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई हराउन पार्टी भित्रैबाट नेता तथा कार्यकर्ताले अन्तर्घात गरेको देउवा पक्षको निचोड छ। त्यसैकै आधारमा जिल्ला तहबाट अनुशासन उल्लघन गरेका सयौं उजुरी केन्द्रमा आइपुगेका छन्। अनुशासन समितिको अभावमा आएका उजुरी उपर कारबाही हुन सकेको थिएन। देउवा पक्षको जोडबलमा बनेको समितिले अर्को पक्षका नेता तथा कार्यकर्तालाई ‘अनुशासनको डण्डा’ चलाउने डर इतर समूहमा थियो।
पौडेल र सिटौला पक्षलाई कारबाहीको डरले नै उक्त पक्षका नेताले सर्वसम्मतिमा अनुशासन समिति गठन गर्न बल गरिरहेका थिए। दुई दिन बसेको बैठकले मध्यमार्गी प्रावधान निकाल्दै सहमति जुटाएको हो। देउवालाई सहमतिमा ल्याउनका लागि इतर समूहले विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो।
'प्रभावहीन' बन्ने आशंका
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अधिकतम पहल गरि सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय गर्ने परम्परा हुन्छ। तर समिति गठनमा भने कांग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरको बाटो खोजेको छ।
अनुशासन समितिले सर्वसम्मतिबाट मात्रै निर्णयहरु पारित गर्न पाउने बाध्यकारी कार्यादेश भएपछि अनुशासनको कारबाही गर्न नसक्ने आशंका बढेको छ। एक पक्षको नेता तथा कार्यकर्तालाई अर्को पक्षका सदस्यले कारबाहीको प्रस्ताव ल्याए पारित नहुन सक्छ।
संस्थापन पक्षको अनुशासन समितिमा बहुमत सदस्य छन्। तर, उक्त पक्षले बहुमतले निर्णय गर्न पाउने छैन। पाँच सदस्यीय समितिमा वरिष्ठ नेता पौडेलबाट धनराज गुरुङ र सिटौला समूहबाट उमाकान्त चौधरीले प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न नपाउने बाध्यकारी कार्यादेश समितिलाई दिएपछि सोमबारको बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरुले आपत्ति जनाइसकेका छन्। सोमबारको बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरु बालकृष्ण खाँण, रमेश रिजाल, फरमुल्लाह मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, भिष्मराज आङदम्बे, अजय कुमार चौरसिया, शंकर भण्डारी, ईश्वरी न्यौपाने, मोहनबहादुर बस्नेत र वीरबहादुर बलायरले पारित निर्णयप्रति आलोचना गरेका थिए।
सहमहामन्त्री डा प्रकाश शरण महतले अर्को समूहका नेताहरुको असन्तुष्टिका कारणले नै अनुशासन समितिलाई बन्देजपूर्ण प्रावधान राखिएको बताए। उनले भने, ‘विधानमा बहुमतका आधारमा समितिले निर्णय गर्न नपाउने प्रावधान छैन।’
उनले पार्टीमा सहमतिका लागि समितिलाई कार्यादेश दिएको बताए।
अनुशासन समितिले विधानको प्रावधान अनुसार नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न नसक्ने भएको छ। विधानमा अनुशासन समितिको काम,कर्तव्य र अधिकारमा ‘जिल्ला र प्रदेश अनुशासन समितिले गरेको निर्णयमाथि पुनरावलोकन सुन्ने’ उल्लेख छ। सोमबार गठन गरिएको समितिले सुन्न मात्रै सक्ने छ।
विधानको दफा ३४ को उपदफा ८ मा उल्लेख गरिएको काम ,कर्तव्य र अधिकारलाई उपयोग गर्न समितिको ‘हाँत बाँध्ने’ काम गरिएको छ। सर्वसहमतिबाट निर्णय गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले परेका उजुरीका आधारमा नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निलम्बन तथा निस्काशन गर्न नसक्ने देखिएको छ।
संस्थापन इतर समूहका नेतालाई आफ्ना पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता छानीछानी कारबाही गर्ने डर थियो। पूर्वाग्रहका आधारमा अर्को पक्षका नेतालाई कारबाही गर्ने मनशाय देखिएकाले समितिलाई अहिलेको कार्यादेश दिएको केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए। उनले भने, ‘अनुशासनको कारबाहीका लागि पुष्टि हुने कागजात भए नमान्ने पक्षमा छैनौं। एक पक्षलाई तथ्य र पारदर्शिता बिना गरिएको कारबाहि मान्य हुँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
