काठमाडौं- जिल्ला सभापतिहरुसँग स्विकृति नै नलिई आफूखुसी नामावली बाहिर ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आपत्ति जनाएको छ। संस्थापन पक्षले प्रकाशित नामहरु तथ्यगत नभएको जिकिर गरेको छ।
गत मंगलबार ५६ जिल्ला सभापतिहरुको नामबाट विज्ञप्ति निकाली केन्द्रीय समितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइएको थियो। निर्णयमा आपत्ति जनाउने जिल्ला सभापतिहरुको संख्या दुई तिहाइ बढी रहेको संस्थापन इतरको दाबी छ। महासमिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वतः प्रतिनिधि सम्बन्धी प्रावधान हटाउन प्रतिबद्धता जनाएको जिल्ला सभापतिहरुको दाबी छ। साथै, समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर पटकपटक अवसर उपलब्ध हुने प्रावधानलाई हटाउन माग गरिएको थियो।
संस्थापन इतर समूहका नेता र जिल्ला सभापतिहरुले महासमितिको बैठकको दुई तिहाइ मतले उक्त प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ। तर, संस्थापन पक्षका नेताहरुले भने उक्त दाबीलाई अस्विकार गरेका छन्। पार्टी सभापति देउवा नजिक रहेका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले औपचारिक रुपमा प्रस्ताव नआएको दाबी गरे। उनले भने, ‘महासमिति बैठकमा बोलेका तीन सयमध्ये ८१ जनाले स्वतः चुनिने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।’ बैठकमा राखेको मतलाई प्रस्ताव दर्ता भएको मान्न नसकिने उनले बताए ।
आएका सुझावलाई ‘हेरौंला’ भनी सभापतिले वचन मात्रै दिएको महतले बताए। तर, जिल्ला सभापतिहरुको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक रुपमै प्रस्ताव दर्ता गरिएको जनाइएको छ। प्रस्ताव दर्ता नम्बर ९३ भएको स्पस्ट पारिएको छ।
‘सदस्यहरुको हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गरी संशोधन प्रस्ताव नै नआएको जस्ता गलत प्रचारबाजीमा उत्रनु अझै हास्यास्पद छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई गम्भीर क्षति पुर्याउने कार्य बहुमतका आधारमा विधान पारितले भएको जनाइएको छ। केन्द्रीय समितिको उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न पनि माग गरिएको छ। केन्द्रीय समितिले विधानलाई नसच्चाए विशेष महाधिवेशनको पहल गर्ने जिल्ला सभापतिहरुले चेतावनी दिएका छन्। जिल्ला सभापतिहरुको चेतावनीलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पूरै बेवास्ता गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाएर देखाउन चुनौती दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूखुसी नामहरु तयार गरी दुष्प्रचार गरिएको महतले बताए। ‘मैले जिल्ला सभापतिहरुसँग कुरा गरेँ। थाहै नदिई नाम राखेको भनेका छन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला सभापतिहरुको नाम भनी जुन नामावली आएको छ, उनीहरु बसेर छलफल भएकै छैन।’
जिल्ला सभापतिहरुका नाममा आएको विज्ञप्तिलाई उनले अनुशासनहीन कार्यको संज्ञा दिए। मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्ने मध्येका एक नवलपुर जिल्ला सभापति विष्णु लामिछानेले ५६ जिल्लाका सभापतिहरुको स्विकृति रहेको प्रस्ट्याए। उनले भने, ‘सम्भव हुनेहरु भेला नै भएर हस्ताक्षर गरेका हुन्। अन्यले फोनबाट सहमति दिएका हुन्।’ यसअघि जिल्ला सभापतिहरुको भेला अनुरुपकै विज्ञप्ति आएको उनको दाबी छ।
विधानमा असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिको संख्या इतर समूहले दाबी गरे अनुरुप भए सभापति देउवाको पक्षमा २१ जिल्ला सभापतिहरु छन्।
मंगलबार प्रकाशित जिल्ला सभापतिहरुको नामावली अनुसार देउवा पक्षमा २१ जना जिल्ला सभापति छन्। त्यसैले आधार मान्दा जिल्ला सभापतिहरुमा संस्थापन पक्ष कमजोर देखिन्छ। इतर समूहको साथमा दुई तिहाइ संख्या रहेको छ। त्यसो त १३ औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सभापतिमा विजयी बनाउन बहुमत (४२ जना) जिल्ला सभापतिहरुले साथ दिएका थिए।
देउवा निकटका जिल्ला सभापतिहरु
अग्निप्रसाद पौडेल, धनकुटा
प्रदीपकुमार सुनुवार,ओखलढुंगा
दिनेश यादव, सप्तरी
रामचन्द्र यादव, सिरहा
रुद्रबहादुर खड्का, दोलखा
रामसरोज यादव, धनुषा
महेन्द्रकुमार राय, महोत्तरी
नागेन्द्रकुमार राय, सर्लाही
मदन अमात्य, ललितपुर
इन्द्र बानियाँ, मकवानपुर
जयचन्द्र चौरासिया, बारा
टेकबहादुर गुरुङ, मनाङ
खिमप्रसाद भुसाल, पर्वत
दीपेन्द्रबहादुर थापा, बागलुङ
रब्दुल रज्जाक, रुपन्देही
नारनारायण शाह, कैलाली
प्रदीप देउवा, डोटी
भरतबहादुर स्वाँर, अछाम
कविराज पण्डित, बाजुरा
कीर्तिबहादुर खड्का, दाङ
हरि बोहरा, कञ्चनपुर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
