-नारायण ढुङ्गाना/रासस
काठमाडौं- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम गर्न नसकेको भन्दै म्याद नथप्नका लागि दबाब सुरु भएको छ।
७ वर्षमा बनाइसक्ने भनेर जिम्मा लिएको उक्त कम्पनीले ११ वर्ष हुँदा पनि स्रोत जुटाउन नसकेको भन्दै संवद्ध जानकारहरुले फेरि पनि उसैलाई निर्माणको जिम्मा दिने हो भने आयोजना अनिश्चित हुने बताएका छन्। म्याद नथप्नका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आज काठमाडौंमा विभिन्न राजनीतिक दल र माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानद्वारा आयोजित अन्तरक्रियाका सहभागीले यसतर्फ सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
अन्तरक्रियामा नेकपा मसाल, नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपाल र माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ अभियानका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। जलविद्युतसम्बन्धीका जानकार प्राध्यापक हरिप्रसाद पण्डितले अन्य परियोजनाको तुलनामा न्यून खर्चमा सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि विदेशी संस्था गुहारिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए।
उनले भने, '५० प्रतिशत सर्वसाधारण र ३० प्रतिशत सरकारले हाल्न सक्छ, बैंक र अरु सङ्घसंस्थाले २० प्रतिशत हालेर बनाउन सकिन्छ, राम्ररी काम गर्ने हो भने करीब ४ खर्बमा निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ।' उनका अनुसार अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने निर्माण सम्पन्न गर्न ८ वर्ष लाग्नेछ।
अर्का जानकार रतन भण्डारीले परियोजनाको जिम्मा लिएको कम्पनी जिएमआर विरुद्धका ४ मुद्दा रहेको जानकारी दिँदै स्रोत नै नभएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेकाले आयोजना बन्न नसकेको जिकिर गरे। उक्त कम्पनीले लाइसेन्स लिएर अरुलाई बेच्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले पछिल्लो पटक म्याद नथप्नका लागि भनेर मुद्दा हालेको बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख सन्तबहादुर पुनले सन् २००६ मा टेन्डर गरेर २००८ मा ७ वर्षमा सक्ने भनेर निर्माण सम्झौता भएको जानकारी दिँदै ११ वर्ष हुँदा पनि काम नगरेकाले जिएमआरलाई राखिरहन नहुने उल्लेख गरे।
सन् २०२१ सम्ममा सञ्चालनमा आउनुपर्ने आयोजना अहिलेसम्म निर्माणको अनुसार नै छैन। सो क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा संलग्न पूर्वजलस्रोत सचिव डा द्धारिकानाथ ढुङ्गेलले विगतदेखि नै विभिन्न राजनीतिक नेतादेखि विज्ञले असहमति राख्दाराख्दै पनि सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै तल्लो तटीय क्षेत्रको बेफाइदाबारे कुनै रिपोर्ट नआएको र स्रोतको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले उक्त कम्पनीले आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे।
'अब परियोजना दलको एजेण्डा बन्नुपर्छ', उनले थपे। पार्टीहरुले एकीकृत आन्दोलन गर्न नसक्दा विदेशीले फाइदा लिइरहेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय जागरण परिषद्का संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले यस्ता परियोजना बनाउन नेपाली नै सक्षम रहेको बताए। विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसीले मन्त्री हुँदा एउटा विचार, राजदूत हुँदा एउटा विचार र सामान्य नागरिक हुँदा क्रान्तिकारी विचार राख्ने अवस्था आएकाले नै नेपालको विकासमा अवरोध सिर्जना भइरहेको दाबी गरे। देशकोभन्दा आफ्नो स्वार्थमा लाग्ने चिन्तन नहटेसम्म विकास हुने अवस्था नदेखेको डा केसीको भनाइ थियो।
माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले आफ्नै लगानीमा ४ हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्नसक्ने भनेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना गलत कम्पनीको हातमा परेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। उनले स्रोत व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने जिएमआरलाई कुनैपनि हालतमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन नहुनेमा जोड दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६४ माघ १० गते अछामको भैरबस्थानमा विद्युत गृह रहने गरी जिएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो।
विसं २०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको सरकारका पालामा परियोजना विकास सम्झौतामा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख छ। कुनै राजनीतिक संकट आएमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ। कुनै राजनीतिक संकट नआउँदै सरकारलाई दोष देखाएर जिएमआर पुनः म्याद थप्न सफल भएको अध्यक्ष शाहीले बताए।
सरकारले म्याद थप गरी २०७४ असोज ३ गतेका लागि स्रोत जुटाउने समय नाघेर पुनः २०७३ असोज तीन गतेसम्मका लागि थपिएको म्यादमा समेत उसले स्रोत जुटाउन नसकेको उनको दाबी छ। पटक-पटक म्याद थप्दै आएको कम्पनीलाई फेरि २०७६ असोज ३ गतेसम्मका लागि म्याद थप्ने तयारी भइरहेको भन्दै शाहीले अब कुनै पनि हालतमा जिएमआरको म्याद थप्न नहुने जिकिर गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
