काठमाडौं- न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक रोक्न लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु आन्दालित भएका छन्।
न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समय काम गरेको अवस्थामा ५० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त हुँदै आएको थियो। तर मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुन १ देखि लागू हुने गरी मासिक कम्तिमा ८० घण्टा अतिरिक्त काम गरे मात्र शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
अतिरिक्त समय काम गरिएको अवधिको पारिश्रमिक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय ७ दिन भित्र नगरे आन्दोलन गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीहरुले जनाएका छन्।
निजामति कर्मचारीहरुको सर्वोच्च अदालतको विभागीय कार्यसमितिले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको हो।
गत भाद्र १ गतेदेखि लागु भएको संहिता कानुनले अदालतमा अतिरिक्त बोझ थपिएको कर्मचारीहरुको दाबी छ।
अतिरिक्त समयमा कार्य सम्पादन नगरी नहुने परिस्थितिलाई सरकारले नजरअन्दाज गरी कर्मचारीको मनोबल घटाएको कर्मचारीले आरोप लगाएको छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768971164.png)
-1768970945.png)
-1768969434.png)
-1764146706.png)
