काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले गरेको छ। बुधबार साँझमा बसेको पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रतिनिधिसभामा राजपाका १६ सांसद छन्। चुनावमार्फत १७ सिट जितेको भए पनि रेशम चौधरीले भने केपी ओलीलाई मत दिन पाएका थिएनन्। उनलाई बुधबार नै अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि उनी सांसद नै नरहने भएका छन्।
राजपाको पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने भए पनि दुई तिहाईको हैसियतमा भने कुनै असर पर्ने छैन।
केपी ओलीलाई अझै उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अतिरिक्त संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन छ। दुई दलको क्रमशः १ सय ७४ र १६ सिट छ।
प्रतिनिधिसभाको कुल आकार २ सय ७५ को दुई तिहाई हुन १ सय ८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। फोरमले समर्थन गरिरहेसम्म सरकार दुई तिहाईकै हैसियतमा रहिरहन्छ।
यद्यपि, यसअघि सरकारले तीन चौथाई सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको थियो। राजपाकाे समर्थन नरहने भएपछि सरकारकाे तीन चौथाईको हैसियत भने अब रहने छैन।
केपी ओली ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। कुल २ सय ६८ मत खसेकोमा उनले २ सय ८ मत प्राप्त गरेका थिए। संसदको आकारको आधारमा हेर्दा सो मत ७५ दशमलव ६३ प्रतिशत थियो।
प्रतिनिधिसभामा भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसका प्रदीप गिरि, देवेन्द्र राज कँडेल, प्रमोद कुमार यादव अनुपस्थित थिए। त्यस्तै, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई, राजपाका रेशम चौधरी अनुपस्थित थिए। कृष्णबहादुर महराले भने सभामुख भएका कारण मतदान गर्न पाएका थिएनन्।
कांग्रेसले ओलीको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। उसका ६० सांसदले दिएको मत नै विपक्षमा परेको कुल मत थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770205330.png)
-1764146706.png)
