काठमाडाैं- कानुनविद् काशीराज दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै अदालतको व्यवस्था संविधानले नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
कानुनविद् दाहालले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखेर संविधानले विशेष अदालतको पनि गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराए।
बुधबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पेस गरिएको ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कर्मचारीहरुको मुद्दा धेरै भएकाले त्यसलाई निरुपण गर्न संघमा प्रशासकीय अदालतको परिकल्पना गरिएको स्पष्ट पारे।
त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा भने स्थापना गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
कानुनविद् दाहालले विज्ञताका आधारमा न्याय दिन पनि विश्वका विभिन्न मुलुकमा विशेष अदालतहरुको व्यवस्था गरिएको पनि समितिलाई जानकारी गराए। उनले न्याय सेवालाई सस्तो, सहज र जनताको पहुँचमा पुर्याउन पनि विषय केन्द्रित अदालतहरुको स्थापना गर्ने प्रचलन अमेरिका, बेलायत, जर्मनीलगायतका मुलुकहरुमा पनि रहेको उल्लेख गरे।
बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले प्रशासकीय अदालत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कि नरहने स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका थिए। पूर्व सभामुखसमेत रहेका समितिका सदस्य सुवाष नेम्वाङले विशेष अदालत प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने/नहुने स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे।
सरकारले समितिमा पेस गरेको विधेयकमा काठमाडौंमा मात्रै विशेष अदालत राख्ने प्रावधान राखिएको छ। कानुनविद् दाहालले सर्वोच्च अदालतले मात्रै बोझ धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरुको मुद्दा हेर्न छुट्टै प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न लागेको पनि स्पष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
