कैलाली– धनगढी उपमहानगरपालिकाले विवाह परिचय पत्रलाई अनिवार्य बनाउने तयारी गरेको छ। उपमहानगरपालिकामा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले नागरिकता परिचयपत्र जस्तै अनिवार्य रुपमा विवाह परिचयपत्र देखाउनुपर्ने गरी बाध्यात्मक बनाइन लागेको उपमहानगपालिकाकी उपप्रमुख सुशिला मिश्र भट्टले बताइन्।
‘यो प्रस्ताव नगरको कार्यपालिकामा छलफल गर्नेछौं र नगर सभाबाट पारित गर्छौं,’ उपप्रमुख भट्टले भनिन्, ‘सभाबाट पारित भएपछि यो लागू हुनेछ।’
उनले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वा नगरपालिकाभित्र सेवा लिन आउँदा यसलाई अनिवार्य बनाइन लागेको बताइन्। उनले अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र नागरिकता र विवाह दर्ता नगर्ने प्रचलनका कारण महिला र बालबालिका बढी पीडित भइरहेको बताइन्।
‘बालबालिकाहरू जन्म दर्ता नहुँदा विद्यालय जानबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने महिलाहरूको विवाह दर्ता र नागरिकता नहुँदा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्,’ उनले भनिन्, ‘हरेक महिला र बालबालिकालाई सहज होस् भनेर यसलाई बाध्याकारी रुपमा लागू गर्न लागेका हौं।’
उपप्रमुख भट्टले न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश उजुरीमा महिला नागरिकता र विवाह परिचय पत्र नभएको पाइने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘विवाह परिचय पत्र र नागरिकताका कारण पनि घरेलु हिंसा भइरहेका छन्।’
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६को हालसम्म तीन वटा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी उजुरी परेको छ। यसमध्ये न्यायिक समितिले दुई मुद्दाको मेलमिलाप र एक प्रक्रियामा रहेको छ।
उपप्रमुख भट्टले भनिन्, ‘नागरिकता नपाएको वा विवाह दर्ता नगराएको भनेर मात्र उजुरी न्यून परेको छ तर, छानबिन गर्दै जाँदा घटना हुनुका कारण यी दुई जोडिएका छन्।’
उनले पुरुषले महिलालाई सम्पत्तिनदिने चाहनाले विवाह दर्ता नगर्ने गरेको पाइएको बताइन्। उप–प्रमुख भट्टले भनिन्, ‘विवाह दर्ता नगर्नमा परिवारका अन्य सदस्यको समेत संलग्नता देखिन्छ।’
उप–प्रमुख भट्टले बिवाह दर्ता नभएका कारण छोराछोरीहरूको जन्मदर्ता समेत हुन नसकेको थुप्रै घटना रहेको बताइन्। उनले घटना दर्तालाई यस पालीको महिला दिवसमा अभियानकै रुपमा संचालन गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले सबैभन्दा बढी समस्या प्रेम बिवाह, बाल बिवाह र अन्तरजातीय विबाह गर्नेहरुमा रहेको बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
