काठमाडौं- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, प्राविधिक तथा नीतिगत सहायतालाई मर्यादित बनाउन सरकारले ल्याउन लागेको राष्ट्रिय सदाचार नीति अन्योलमा परेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निकायका साथै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई पनि अनुशासनको दायरामा राख्न राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने तयारी सरकारले गरेको थियो।
सरकारका सचिवस्तरीय कर्मचारीले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन आलटाल गरेका कारण राष्ट्रिय सदाचार नीति अन्योलमा परेको बताइएको छ। पश्चिमा देशका आर्थिक सहायतामा सञ्चालित केही गैरसरकारी संस्थाले धर्म परिवर्तनसम्मका योजना बोकेर आउने र समाजमा अस्थिरता समेत फैलाउने काम गरेको भन्दै सदाचार नीतिको परिधिभित्र तिनलाई परिचालन गर्ने सरकारको योजना थियो।
सदाचार नीतिले मन्त्री, सांसद, कर्मचारीलगायतका लागि समेत एकै प्रकृतिको आचारसंहिता बनाएको थियो। उक्त नीतिमा संघीय मन्त्री र प्रादेशिक मन्त्रीले परिवारको सम्पत्ति, आम्दानीका साथै स्वदेश तथा विदेश यात्राका क्रममा प्राप्त गरेका उपहारलगायतका सबै सामग्री सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको थियो।
सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेको ३० दिनभित्र र प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सदाचार नीतिमा उल्लेख भएकाले समेत सो नीति लागु हुन नसकेको बताइँदै आएको छ।
उक्त नीति कार्यान्वयन भए मन्त्री तथा कर्मचारीहरू आचारसंहितामा रहनु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुने भएकाले सरकारी पक्ष नै सो नीति कार्यान्वनयमा ल्याउन उदासीन भएको सदचार नीतिका प्रारुपकर्ता तथा कानुन मन्त्रालयका पूर्व सचिव मोहन बन्जाडेले बताए। ‘आचारसंहिता पदमा रहँदा र नरहँदा दुवै अवस्थामा बाध्यकारी हुने थियो,’ बन्जाडेले भने, ‘नीतिको मस्यौदामा अतिरिक्त आम्दानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।’
सो नीतिमा सरकारी खाताबाट तलब पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले व्यवसायिक रुपमा अन्यत्र काम गर्न नपाउने, पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार/व्यवसाय गर्न नपाइने, कुनै व्यवसायिक फर्मसँगको सम्बन्धबाट कुनै पनि तवरबाट रकम लिन नपाउने र सम्बन्धित संसदीय समितिको पूर्व स्वीकृति बिना अध्यापन गर्न समेत रोक लगाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट नेपालमा आर्थिक अपचलन भएको र एनजिओ/आइएनजिओले नेपालको हित प्रतिकूल हुने काम गरेको भन्दै सरकारले सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको थियो।
सदाचार नीति लागू गर्ने बताइएपनि सरकारले चिनियाँ गैर-सरकारी संस्थालाई नेपालमा प्रवेश गर्न दिएको भन्दै सदाचार नीतिको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।
गत साउन १४ गते नेपालमा चिनियाँ आइएनजिओले पनि लगानी गर्ने सहमति भएको थियो। साउनमा नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ उपविदेशमन्त्री वाङ वाजुङ र नेपालका तर्फबाट महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाको उपस्थितिमा उक्त सहमति भएको थियो।
सम्झौतामा चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले तीन वर्षसम्म नेपालका गैरसरकारी संस्थासँगै मिलेर लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सिपमा आधारित तालिम, सामुदायिक विकास र विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा चीनका ३० वटा गैरसरकारी संस्थाले नेपालका गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर काम बताइएको छ।
नेपालका तर्फबाट समाज कल्याण परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट र अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयका लागि चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट सदस्य सचिव झु रिऊले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा चिनियाँ आइएनजिओ पनि भित्रिने भएको थियो।
राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा बने पनि सरकारले पारित नगरेका कारण कार्यान्वयनमा नआएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मस्यौदा तयार पार्न तात्कालीन कानुन सचिव मोहन बञ्जाडे र शारदाप्रसाद त्रिताल रहेको समिति बनाएको थियो।
समितिले २३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छैन। बन्जाडे र त्रिताल सम्मेलित समितिले बनाएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदामा कुनै व्यक्ति न्यायाधीश वा संवैधानिक पदमा सिफारिद हुँदा उक्त पदमा नियुक्त हुनु पहिले नै निजले कुनै दल विशेषको सदस्यता नलिएको र लेभि पनि नतिरेको घोषणा गर्नुपर्ने थियो। यस्तै सदाचार नीतिको आचारसंहितामा सरकारले निर्णय गरे बेगर सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने र ऐनमा तोकिएभन्दा बढी सुविधा लिन नहुँने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।
यस्तै उक्त आचारसंहितामा न्यायपालिका र संवैधानिक निकाय साथै सुरक्षासम्बन्धी निकायले गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सिधै सहयोग लिई कार्यक्रम गर्न नपाउने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
