काठमाडौ- भनिन्छ, विगतका धेरै कुराको प्रतिविम्बन वर्तमानमा पनि हुन्छ। यसको अर्थ वर्तमानमा के-कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा विगतका कामको परिणाम हो।
विगतले वर्तमान र निकट भविष्य समेत संकेत गरेको हुन्छ भन्नेहरु थुप्रै छन्। देशको ‘ड्राइभिङ सिट’मा बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सम्बन्धमा यस्तै भएको छ भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। विगत हेर्ने हो भने, ओलीले गणतन्त्र, संघीयताजस्ता परिवर्तनका मुद्दा हियाउने गर्थे।
सहयात्री नेता र पार्टीहरू जनआन्दोलनमा होमिएका बेला ओली भन्ने गर्थे, 'बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन।'
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताप्रति ‘दिलचस्पी’ नरहनु ओलीको विगत हो। जुन वर्तमानमा पनि प्रकट भइरहेको छ।
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभन्दा केही दिनअघि मात्र काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा संघीयतालाई ‘बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ’ जस्तो भएको भन्दै त्यो मुलकुले धान्न नसक्ने बताएका थिए।
संघीयता आत्मसात गरेयता ओलीले यसप्रति अरुचि झल्कने धारणा पटक-पटक सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
ओलीको ‘को-पाइलट’ बन्न आइपुगेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उनीमाथि यही विषयमा निरन्तर संशय प्रकट गरिरहेकै छन्।
पछिल्लो पटक २५ माघमा प्रचण्डले ओलीको नाम नलिई त्यस्तो संशयलाई दोहोर्याए। जिल्ला समन्वय समिति रुकुम (पश्चिम)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले संघीयता कार्यन्वयनप्रति आफ्नै दल नेतृत्वको सरकारले देखाएको रवैयाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे।
‘स्थानीय तह र प्रदेशलाई संविधानले जुन मर्मका साथ त्यो व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मको साँच्चै कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त?,’ प्रश्नमिश्रित उनको असन्तुष्टि थियो, ‘या ती विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन्? प्रदेशमा चाहे त्यो कानुनसम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे आर्थिक बजेटसम्बन्धी कुरा होस् या सबै व्यवस्था। हामी त्यही रूपमा अगाडि बढाउँदै छौं त?’
दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार हाँकिरहेका ओलीले यो एक वर्षमा संघीयता कार्यन्वयनमा केही यस्ता अनुदार व्यवहार देखाए, जसबाट प्रचण्डलगायतका नेताको ‘चिन्ताको ग्राफ’ घट्ने होइन, झन् बढ्ने देखिन्छ।
घटना-१ : अन्तर परिषद् बैठकप्रति अनावश्यक कठोरता
संघ र प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न बनाइएको अन्तर–प्रदेश परिषद्को बैठक पहिलो पटक २४ भदौ २०७५ मा बोलाइएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त बैठक एकाएक स्थगित गरिदिए।
‘प्रर्याप्त तयारी नुपुगेको’ भनेर बैठक स्थगन गरेको सुनाइए पनि त्यसका पछाडि ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाका कारण थियो।
काठमाडौंमा परिषद्को बैठक बस्नु दुई दिनअघि २२ भदौमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुले जमघट गरेका थिए। सो जमघटलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ‘च्यालेन्ज गरेको’ रूपमा बुझें।
भेलाबाट मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यन्वयनप्रति केन्द्र सरकारको व्यवहारमा साझा असहमति जनाएका थिए।
भेलामार्फत् ९ वटा बुँदामा साझा धारणा सार्वजनिक गरेका उनीहरूले संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई उपलब्ध कर्मचारी पूर्णरूपमा नदिएको भन्दै आफैंले कर्मचारी करारमा राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यस्तै नागरिकता, राहदानी वितरण र सीमा सुरक्षासम्बन्धी काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेपनि बाँकी अर्ध-न्यायिकलगायत शान्तिसुरक्षाका काम प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गरेका थिए।
प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतहरूको बाँडफाँट वैज्ञानिक ढंगले हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले संघीय सरकारले राष्ट्रिय योजना निर्माणमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउन पनि माग गरेका थिए।
संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद निरूपण गर्न एक अन्तर-प्रदेश परिषद् रहने संविधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित केन्द्र सरकारका दुईजना मन्त्री सदस्य रहन्छन्। एकाएक परिषद् बैठक स्थगित गरेका ओलीप्रति मुख्यमन्त्रीहरू रुष्ट देखिए।
त्यस घटनालाई लिएर ओलीमाथि सार्वजनिक वृत्तमा समेत आलोचना भयो। स्थगित बैठक ओलीले झन्डै तीन महिनापछि मात्रै बोलाए।
घटना-२ : कर्मचारीमा पनि केन्द्रकै पकड
संघीयतापछि धेरैजसो कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने भएपनि सरकारले भने त्यस विपरीतको व्यवहार देखायो।
कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेर पठाउने भन्दै सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक’ ल्यायो। त्यसले आफ्नो वृत्तिविकास रोकिने भन्दै कर्मचारीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए।
अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले भोलि संघीय सरकारको उच्च तहमा पुग्ने बाटो बन्द हुने व्यवस्था विधेयकमा रहेको भन्दै आन्दोलनमै ओर्लिए।
कर्मचारीको निरन्तर आन्दोलनपछि सरकारले बाध्य भएर उनीहरुँसग सम्झौता गर्यो। केन्द्रमा जानेलगायतका वृत्तिविकासका कुरालाई नरोक्ने गरी विधेयकमा संसोधन गर्ने सहमति सरकार र कर्मचारी संगठनबीच भएपछि मात्रै आन्दोलन साम्य भयो।
तर, प्रदेश र स्थानीय तहका तल्लो तहका कर्मचारी नियुक्तिदेखि सरुवा–बढुवासम्म पनि आफ्नै पकड रहने ऐनहरू सरकारले ल्याइरहेको छ।
सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई नै हुने गरी कानुन बनाइने व्यवस्था छ। प्रदेशमा प्रमुख सचिव र सचिव पनि संघीय सरकारले नै खटाउने छ। प्रदेशका जुनकुनै कर्मचारी चाहेका बेला संघीय सरकारले सरुवा गर्न सक्छ।
घटना-३ : मुख्यमन्त्रीभन्दा सिडिओ शक्तिशाली!
हालै सरकारले ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको छ। छलफलमै रहेको उक्त विधेयक हुबहु पारित भए जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) निकै शक्तिशाली हुनेछन्।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रतिस्थापन गर्न बनाइएको यो ऐनले मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि सोही ऐनसरह नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको प्रशासनिक अधिकार दिएको छ।
नेपालको संविधानले जिल्ला चिन्दैन तर प्रस्तावित ऐनले जिल्लालाई महत्वपूर्ण शासकीय एकाईका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। संविधानको भाग ५ को धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
प्रशासकीय, न्यायिक तथा सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सिडिओलाई दिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई 'पंगु' बनाउन खोजिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। कतिपयले मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी अधिकार सिडीओलाई दिन खोजेको भन्दै यो संघीयताको मर्म विपरीत हुने टिप्पणी गरिरहेका छन्।
ऐनले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार पनि घुमाउरो भाषामा सिडिओलाई नै दिएको भन्दै प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको बताउने गरेका छन्।
त्यस्तै प्रस्तावित ऐनले राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। तर, यी तीन समितिमध्ये प्रदेश सुरक्षा समिति सबैभन्दा कमजोर हो।
जिल्ला सुरक्षा समितिमा अध्यक्ष सिडिओ रहने व्यवस्था छ। सबै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुख समितिका सदस्य हुन्छन्। सिडिओले सिधै निर्देशन दिन मिल्ने यो समिति अधिकारका हिसाबले प्रदेशभन्दा सुरक्षा समितिभन्दा शक्तिशाली हुने देखिएको छ। प्रदेश सुरक्षा समितिमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख र कर्मचारी सदस्य हुन्छन्।
तर, प्रदेश प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरीको निगरानी र निर्देशनमा रहने भएकाले प्रदेश सुरक्षा समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिले जस्तो काम गर्न नसक्ने देखिन्छ।
‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’को मात्रै आलोचना भएको छैन्। ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि पनि भइरहेको छ।
यसको विपक्षमा अरुले त बोलेकै छन्, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू समेत यसमा असन्तुष्ट देखिन्छन्। नेकपा नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल यो विधेयक संघीयताविरोधी रहेको ठान्छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै शर्माले विधेयक पूर्ण रुपमा संघीयताविरोधी भएको ठोकुवा गरे। शर्माले भने, ‘संघले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र एउटा कार्यान्वय इकाई बनाउने चिन्तन संघीयताविरोधी रुझान भएको प्रष्ट देखिन्छ।’
यही अवस्थामा विधेयकलाई अघि बढाइए संघ र प्रदेशबीच थप द्वन्द्व सिर्जना हुने र मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा नभई झगडामा अल्झिने दाबी उनले गरे।
त्यस्तै विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकार संकुचित गरेको, प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको उनले टिप्पणी गरे।
घटना-४ : संघीयतामैत्री हुन सकेन बजेट
संघीयता कार्यन्वयनको प्रभाव महसुस गराउने महत्वपूर्ण आधार बजेट पनि हो। तर, पैसाको थैली राखेर बसेको संघीय सरकारले बजेटबाटै संघीयतालाई ‘बाइपास’ गरेको पाइन्छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहका लागि अनुदानमार्फत् १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए।
जबकि, उनैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड ६३ लाख बजेट छुट्याएका छन्। ७ प्रादेशिक सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको भन्दा बढी बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि विनियोजन हुनुले प्रस्ट पार्छ कि, बजेट संघीयतामैत्री छैन।
त्यस्तै संघीयता कार्यन्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठनमा गरिएको ढिलासुस्तीले पनि सरकार संघीयताप्रति उदासीन र कार्यन्वयनबाट विमुख भएको देखिन्छ।
संविधानको भाग २६ मा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै तीन तहका सरकारहरुबीच गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न आयोगलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
तीनै तहका सरकारबीच हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित तथा समन्यायिक बाँडफाँटमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ठानिएको आयोगमा सरकारले समयमा नै पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा संघीयता कार्यन्वयनमा ढिलाई भएको जानकारहरु बताउँदै आएका छन्।
संविधान लगत्तै बन्नुपर्ने आयोगलाई संविधान जारी भएको झन्डै साढे ३ वर्षपछि मात्र सरकारले पूर्णता दिएको छ। सरकारले गत माघ ६ गते मात्रै आयोग अध्यक्षमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
