सरकारको एक वर्ष : औसत १५ दिनमा एक विवाद

विचार

किशोर दहाल शुक्रबार, फागुन ३, २०७५ ०९:१४

काठमाडौं- केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गते ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई निर्वाचनअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएको थियो। दुई वटा बलिया कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावी सहकार्य मात्रै होइन, एकता नै गर्ने बाचा गरेका कारण पनि आम मानिसमा चुनावपछिका प्रधानमन्त्री उनी नै हुन् भन्ने विश्वास बढेको थियो। यही विश्वासका कारण उनका चुनावी भाषणहरुलाई धेरैले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका थिए।

चुनावी सभाहरुमार्फत ओलीले आश्वासनका कुनै दायरा बाँकी राखेका थिएनन्। सबै अस्तव्यस्तता उनी प्रधानमन्त्री भएको केही समयमै ठेगानमा आउँछन् भन्ने उनले छनक दिने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले आश्वासन दिन छाडेनन्।

तर, जसरी फटाफट काम भइरहेको देखिनुपर्ने हो, त्यस्तो देखिने गरेको छैन। बरु, औसत १५ दिनमा एक विवादमा सरकार फस्ने गरेको छ। सरकार बनेको १२ महिना बित्दा ऊ दुई दर्जनभन्दा बढी विवादहरुमा फसिरहेको छ।

सिन्डिकेट अन्त्य तथा विमानस्थलबाट सुन भित्र्याउनेलाई कारबाही गर्ने जस्ता विषय हल्लैमा सीमित भए। मन्त्रीका हलुका बोलीहरु विवादमा परे। एक जना मन्त्रीले त राजीनामा नै दिनुपर्‍यो। पत्रकारहरुलाई अनावश्यक रुपमा थुनियो, कुटियो।

नेपाल लाइभले केही विवादहरुको पुनः स्मरण गरेको छ।

१. निर्मला पन्त प्रकरण
गत असार १० गते घरबाट साथीको घरमा पढ्न भनेर निस्किएकी कञ्चनपुर उल्टाखामकी बालिका निर्मला पन्त भोलिपल्ट बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा उखुबारीमा फेला परिन्। तर, उनको बलात्कार र हत्या कसले गर्‍यो भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। यसबीचमा विभिन्न व्यक्तिको नेतृत्वमा छानबिन समिति, अनुसन्धान भए, डिएनए टेस्टसम्म गरियो तर अपराधी भने पत्ता लाग्न सकेको छैन।

अन्य कतिपय घटनामा पनि अपराधी तत्कालै पत्ता नलाग्ने गरेको भए पनि यो घटना भने निकै चर्चित भयो। सुरुदेखि 'ठूला' मानिसको संलग्नता रहेको र नियोजित रुपमा प्रमाण मेटाइएको भन्ने आशंका फैलिएका कारण पनि यो घटना बढी चर्चित भयो। त्यसमाथि, उच्च पदस्थहरुको विवादास्पद अभिव्यक्तिले पनि घटना गिजोलियो।

२. उपकुलपतिलाई एयरपोर्टबाट फिर्ता
गत असार २३ गते साँझ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा कुलप्रसाद कोइराला सहितको टोली क्यानडा प्रस्थान गर्दै थियो। उनीहरु क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना हुन लागेको विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाँदै थिए। तर कोइराला भने प्रस्थान गर्न पाएनन्। उनलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्‍यायो। उपकुलपति कोइरालालाई डिआइजी कमलबहादुर जिटीले नियन्त्रणमा लिएर सिधै बालुवाटार पुर्‍याएका थिए।

कोइरालाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको भन्दै गाडीमा राखेर बालुवाटार पुर्‍याइएको, प्रधानमन्त्री निवासको निजी सचिवालयमा एक घन्टासम्म राखिएको तर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न भने नदिइएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

३. पूर्व बाल लडाकुलाई एयरपोर्टबाट फिर्ता
गत भदौ ८ गते ‘युथ इन कन्फ्लिट : हेलिङ एन्ड पिस-विल्डिङ थ्रो सोसिएल इन्गेजमेन्ट’ कार्यक्रममा भाग लिन थाइल्यान्ड जान लागेका पूर्व बाल लडाकु लेनिन विष्टलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता बोलाइयो।

विमानस्थलमा उनको पासपोर्ट जाँचेर अध्यागमनका कर्मचारीले ‘डिपार्टटेड’ छाप लगाइदिएर आफू अघि बढेसकेपछि पुन: बोलाएर प्रस्थान रद्द गरेको छाप लगाइएको विष्टले बताएका थिए। आफूलाई कर्मचारीले ‘माथिको आदेश’मा भ्रमण रद्द गराएको प्रतिक्रिया दिएको उनको प्रतिक्रिया थियो।

तर लिखित जवाफमा भने उनलाई भनियो– थाइल्यान्ड कार्यक्रममा जान लागेकोमा जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो, त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको।

४. दिगम्बर झा नियुक्ति
ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दुरसञ्चारका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अविश्वास गर्दै कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दियो। साथै, असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ भदौ पछिका देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्‍यो, जसका कारण झा पनि बर्खास्तीमा परे। सरकारको निर्णयविरूद्ध झाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पछि फिर्ता लिए।

मुद्दा फिर्ता लिएपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झालाई नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरे। तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि सार्वजनिक सूचना निकालियो। त्यसमा केही व्यक्तिहरुको आवेदन पर्‍यो। यद्यपि, मन्त्रालयले झासँगै पूर्वसचिव सुशील घिमिरे र प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई सिफारिस गरेको थियो। अन्ततः भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई नै चार वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्ति गर्‍यो।

आफैंले अयोग्य भनेर हटाएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। नेकपाकै केन्द्रीय नेताहरुले झालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै पार्टीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। साथै गत मंसिर २९ देखि पुस १३ सम्म बसेको स्थायी समिति बैठकमा पनि झाको नियुक्तिलाई लिएर सरकार र पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो। अन्ततः पुस ११ गते झाले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट राजीनामा दिए। पुस १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले झाको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो।

५. प्रश्न सोध्ने पत्रकारको जागिर गयो
गत जेठमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई दाइजो सम्बन्धी प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनबाट १२ वर्षदेखि प्रसारण हुँदै आएको ‘सिधा प्रश्न’ नामक कार्यक्रम नै बन्द भयो। कार्यक्रम सञ्चालक राजु थापाले फेसबुकमार्फत लेखे– सञ्चारमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा राजु थापाको 'सिधा प्रश्न?' कार्यक्रम बन्द। नेपाल टेलिभिजनमा विगत १२ बर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रम 'सिधा प्रश्न?' सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ठाडो निर्देशनमा बन्द गरिएको हो। केही दिनअघि सोही कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले लाइभ अन्तर्वार्ता दिँदा झुट बोलेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि रिसाएर उक्त गलत कदम चालेका हुन्।'

नेपाल पत्रकार महासंघले जेठ ३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो– ‘प्रश्न सोधेकै आधारमा कार्यक्रम नै बन्द गराइएको घटनाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

तर, ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षणमै सीमित भयो। यद्यपि, सरकार बनेको केही महिना नबित्दै आफ्नो कमजोरी उजागर हुने कार्यक्रम बन्द गराइएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो। धेरैले सरकारका मन्त्रीहरुमा बढेको दम्भको रुपमा चित्रण गरे।

६. सांसदका 'गम्भीर' प्रश्न, प्रधानमन्त्रीका 'हल्का' जवाफ
'ओठे जवाफ' दिनका लागि चर्चित छन्, प्रधानमन्त्री ओली। सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्रै होइन, संसदमै पनि उनको शैली दोहोरिरहन्छ। संसदमा लिएको जवाफकै कारण आलोचना भएका केही उदाहरणः

गत भदौ १९ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजपाका सांसद महेन्द्र राय यादवले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए, 'कोसी नदीको बाढीले अहिले पाँच सय घर डुबान भएको छ। यसको कहिलेसम्ममा नियन्त्रण हुन सक्छ?'

प्रधानमन्त्रीले यादवलाई जवाफ फर्काए, 'बाढीको कुराहरु छन्। नेपालमा खोलाहरु नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यो खोला ६ महिनामा यो सरकारले ल्याएको पनि होइन। हामी प्रयास गर्दैछौं कि नदी नियन्त्रण होस्।'

त्यस्तै, गत जेठ १३ गतेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार साहले सोधे, 'सय दिन पहिले पेट्रोलको दाम ९० रुपैयाँ थियो, आज १ सय ८ छ। सय दिन पहिले डिजेलको दाम ८१ रुपैयाँ थियो, अहिले ९२ छ। सय दिन पहिले एउटा इँटाको १२ रुपैयाँ थियो, आज १५ रुपैयाँ छ। सय दिन पहिले सिमेन्ट बोराको ७ सय ५० थियो, आज १ हजार ५० रुपैयाँ पुगेको छ', साहले विवरण प्रस्तुत गरे।

प्रधानमन्त्रीले उनलाई जवाफ फर्काए, 'केके आइटममा मूल्यवृद्धि भएको भन्नुभयो', प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए, 'उहिले म अलिक सानो हुँदाखेरी ५० पैसा माना घ्यू थियो। ९० रुपैयाँ तोला सुन थियो। अब अहिले त्यो भाउ त धेरै बढिसक्यो। अहिले यो तीन महिनाको कुरो चाहिँ हिसाब गर्नुभएछ साथीहरुले।'

सांसदका प्रश्नलाई समेत गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भयो। 'प्रधानमन्त्रीले दिने उत्तर त्यस्तो होइन', साहले नेपाल लाइभसँग भनेका थिए, 'कि त उनले प्रश्न बुझेनन्, कि त गैरजिम्मेवार भएका हुन्।'

७. सहरभरि निषेधित क्षेत्र
गत बैसाख २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले एक सूचना जारी गर्दै बैसाख १६ गतेदेखि काठमाडौंका सात ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर स्थान तोक्यो। सरकारका विविध निर्णयको विरोध गर्न त्यसअघि प्रयोग हुँदै माइतीघर मण्डला भने सूचीमा थिएन। सरकारले जनताको आवाजमा नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप सुरु भयो।

तर त्यो निर्णय लागू भएन। बरु, असार १४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यो विषय बल्झाइदिए। गृहसचिव र नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई दायाँबायाँ राखेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले साउन १ देखि काठमाडौं लगायत देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थान तोकिएको जानकारी दिए। काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लाका निश्चित ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइने भयो। आलोचकहरुले यसलाई सहरभरि निषेधाज्ञा जारी गरिएको रुपमा अर्थ्याए।

थापाले उक्त निर्णय कुनै हालतमा लागू गराइछाड्ने घोषणा गर्दै कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिए। थापाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका निम्ति विरोध प्रदर्शनका निश्चित स्थान तोकिएको तर्क गरे। उनले अब विधिको शासन चल्ने दाबी गरे।

तर, असार २१ गते अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए।रिट परेको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डला लगायत उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाउने अन्तरकालीन आदेश जारी गर्‍यो।

८. बालुवाटार 'पार्टी प्यालेस'!
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीका गतिविधि हुन्छन्। तर, यसअघिका प्रधानमन्त्रीझैं ओली पनि यसको 'दुरुपयोग' गरेका कारण विवादित छन्। सरकारी काम गर्नुपर्ने स्थानमा पार्टीका काम हुनु विगतदेखि नै सामान्य भइसकेको छ। तर ओली भने अझ अगाडि बढेका छन्।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता घोषणा (०७५ जेठ ३) पछिको भोज पनि बालुवाटारमै भएको थियो। त्यो भोजका लागि कुर्सी मिलाउन नेपाली सेनाका जवानलाई खटाइएको थियो।

तर गत भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री निवासमा ओली वंशको साधारणसभा सम्पन्न भयो। सामाजिक सञ्जालमा राखिएको यसबारेको सूचनामा भनिएको थियो, 'कार्यक्रममा सम्मान, अभिनन्दन पुरस्कार वितरण विविध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम समेत हुने भएकाले आफ्नो सिट चाँडै सुरक्षित गर्नुहोला।'

त्यस्तै, असोज २७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अनिल पौडेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘इमानको इन्द्रेनी’ विमोचन गरियो। नेकपाका नेता केशव aडालको जीवनमा आधारित उक्त पुस्तक स्वयं प्रधानमन्त्रीले विमोचन गरेका थिए।

वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डा अरुण सायमीको पुस्तक ‘मेरो जीवन–कथा’ पनि बालुवाटारमै विमोचन गरियो। माघ १९ मा एक कार्यक्रममा बीचप्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन्।

९. बुद्धिजीवीप्रति आक्रोश
एमालेको अध्यक्षमात्रै रहँदा पनि ओलीले बुद्धिजीवीप्रति आलोचना गरिरहन्थे। प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यसमा बदलाव आएको छैन। उनले पटकपटक बुद्धिजीवीप्रति आक्रोश पोखेका छन्। केही उदाहरण :

–कुनैकुनै बुद्धिजीवीहरुका टिप्पणी अत्यन्त असभ्य र तल्लो स्तरका देख्छु। त्यस्ता बुद्धिजीवीहरुलाई एकपल्ट मसँग सञ्चारमाध्यममा आउनुभन्दा अगाडि, किनकि मैले जवाफ दिँदा उहाँहरु थला पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण म थला पार्न चाहन्न (०७५ मंसिर १९)।

–केही महान् बुद्धिजीवी देखेर अचम्म लाग्छ। कठैबरी! यतिसाह्रो विवेक कहाँ लगेर कतिमा बन्धक राखेको? कसरी बन्धक हुन्छ, यति साह्रो विवेक? सही कुरा त अलिकति गर्न सक्नुपर्‍यो नि! (२०७५ साउन ७)।

–जो लेखेर जीविका चलाइरहेका छन्, त्यो राम्रो हो। तर, कतिपयले लेखेको देखेर मलाई नमज्जा लाग्छ। मुसाले दाँतमा धार लगाइराखेन, केही काटिरहेन भने त्यसको दाँत लामो हुन्छ। त्यसले चाहिएको बेला केही काम गर्दैन। त्यो बांगिएर काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसैले मुसाले दाँतमा धार लगाउन, छोट्याउन, तेजिलो बनाइराख्नका लागि काटिरहनुपर्ने हुन्छ। …तर, बुद्धिजीवीले दाँतमा धारै लगाउनको निम्ति देशलाई नोक्सान पार्नेगरी किन धार लगाउने? (२०७५ बैसाख १०)।

१०. मन्त्रीलाई दोहोरो सुविधा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलाबेलामा भ्रष्टाचारविरोधी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। तर, भ्रष्टाचार भने नघटेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले संकेत गर्छ। एकातिर प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहने, अर्कातिर मन्त्रीहरु भने इन्धन सुविधामा समेत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको सार्वजनिक भयो।

राष्ट्रिय दैनिक 'नयाँ पत्रिका'मा ०७५ पुस ५ मा प्रकाशित समाचार अनुसार, ओली नेतृत्वका २४ मध्ये २३ मन्त्री र राज्यमन्त्रीले इन्धनमा समेत भ्रष्टाचार गरिरहेका थिए। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार इन्धन खर्च लिइरहेका उनीहरूले मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयबाट तेल हालिरहेका थिए। अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय निर्णय गराएर एक सय ५० देखि तीन सय लिटरसम्म इन्धन लिने गरेको भेटिएको समाचारमा उल्लेख थियो।

२९ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दोहोरो सुविधा लिँदै आएका मन्त्रीहरूको अनियमितता रोक्न एकद्वार नीति अपनाउने निर्णय गर्‍याे। मन्त्रीको तलबलगायत सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै भुक्तानी गर्ने निर्णय गरियो।

११. वीरका डाक्टरलाई गृह मन्त्रालय पुर्‍याइयो
गत असार २६ गते। वीर अस्पताल परिसरमा रहेको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डाक्टर डा भोजराज अधिकारीलाई 'अपहरण शैली'मा गृह मन्त्रालय लगेर धम्की दिइयो। त्यसअघि, ओपिडीमा बिरामी जाँचिरहेका डा अधिकारीको कोठामा ८-१० जनाको हुल छिरेका थिए। ओपिडीको चुकुल लगाउँदै डा अधिकारीलाई 'द्वन्द्वकालका घाइतेहरुको अपाङ्गताको रिपोर्ट बनाइदिनुहोस्' भन्दै दबाब दिए। उनले जे अवस्था छ, सोही अनुसार बनाउने बताएका थिए।

गलत रिपोर्ट बनाउन नमानेपछि उनलाई मन्त्रालयको गाडीमा राखेर लगियो। त्यहाँ पनि गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले' हाम्रा साथीहरुले भनेझैँ रिपोर्ट बनाउनुपर्‍यो' भन्दै दबाब दिएका थिए। गृहमन्त्रीले भेट्न चाहेका भनेर लगिए पनि उनले भेट गर्न पाएनन्। बरु पथिकले नै 'कैदीलाई झैं केरकार गरेका' भनेर अधिकारीले बताएका थिए।

१२.पानीजहाज सपना मात्रै!
गत असार १४ गते स्वर्गीय मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित 'नेपालमा समाजवादका आधार' विषयक विचार गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हेर्दाहेर्दै अब यहाँ हनुमाननगरबाट हामी पानीजहाज चलाउँछौं।… अब कमसेकम २०१९ लाग्ला, सन् २०१८, यो पुस १५ सम्ममा भ्याइन भने पुस १६ लाग्ला। तर पानी जहाज (स्टिमर) चढेर कलकत्ता, निम्तो छ साथीहरुलाई।'

तर, पुस १६ गते पानीजहाज आएन। बरु, सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले त्यसमा सपनाको रुपमा अर्थ्याए। गत पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'त्यो एउटा सपना हो। यसअघि कहिल्यै पनि राजनीतिमा विकास बन्ने थिएन। … पानीजहाज भन्ने कुरा हामी गर्दैछौं।'

१३. राष्ट्रिय झन्डाको अपमान
बैसाख २८ गते नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रमणको सुरुवात भने जनकपुरबाट गरे। त्यहाँ उनले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी जनाए। त्यसैमध्येको एक थियो– रामायण सर्किटबारे दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बिफ्रिङ/शिलान्यास गर्ने। सो कार्यक्रमको लागि जानकी मन्दिर प्रांगणमा मञ्च बनाइएको थियो। जसमा दक्षिणपट्टि भारतको र उत्तरपट्टी नेपालको झन्डा राखिएको थियो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उस्तै पोसाक लगाएका कारण धेरैको ध्यान त्यता थियो। तर जताततै प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको सो ब्रिफिङमा नयाँ कुरा देखियो– नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको आकार बिगारिएको रहेछ।

२०७५ को नयाँ वर्षका दिन प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न रारा पुगे। प्रधानमन्त्रीका लागि त्यहाँ कुर्सी टेबल पुगे। टेबलमाथि बोतलमा पानी पनि राखियो। अनि प्रधानमन्त्रीको ठिक पछिल्तिर झन्डा पनि राखियो। तर, लत्रिएको झन्डा। राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९को उल्लंघन थियो त्यो। कार्यविधिमा झन्डा नलत्रिनेगरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

गत भदौ १४ र १५ गते सम्पन्न भएको बिम्स्टेक सम्मेलनका क्रममा मुख्य डिस्प्लेमा देखाइएको नेपालको राष्ट्रिय झन्डामा पनि त्रुटि थियो। काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नेपालको राष्ट्रिय गीत बजिरहँदा पृष्ठभूमिमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फरफराइरहेको देखाइएको थियो। तर, संविधानमै तोकिएको झन्डाको बनोटसँग त्यहाँ देखाइएको झन्डा मिल्दैनथ्यो। संविधानमा भने राष्ट्रिय झन्डाको चन्द्रमामा ८ कोण र सूर्यमा १२ कोण हुने उल्लेख छ। तर त्यहाँ देखाइएको झन्डामा भने १६ वटा कोण थिए।

१४. एसिया प्यासिफिक समिट
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक धार्मिक गैरसरकारी संस्थाको मुख्य आयोजनामा मंसिर १४ देखि १७ सम्म एसिया प्यासिफिक समिट भयो। सम्मेलनमा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री, म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सू ची लगायत ४५ देशका विशिष्ट व्यक्तिसहित १५ सय जना सहभागी भएका थिए। काठमाडौंको हायत होटलमा सम्पन्न सो कार्यक्रम निकै विवादित भयो।

विवादको सुरुवात भने धार्मिक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको सहभागितालाई लिएर भएको थियो। सरकारले आफू सह-आयोजकबाट हटेको बताए पनि घटनाहरुले त्यस्तो देखाएनन्। बालुवाटारबाट आउजाउ गर्न कठिन हुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफै तीन दिनसम्म सोल्टी होटलमा बसे। कार्यक्रममा सहभागी हुनलाई नेपालको संसदको लोगोसहितको निमन्त्रणापत्र बाँडियो।

मुख्य नेताहरु कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भए। मन्त्री, प्रदेश सरकारदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखसम्म कार्यक्रममा सहभागी भए। प्रधानमन्त्री स्वयंले विवादास्पद संस्थाबाट १ लाख डलर राशीको ‘गुड गभर्नेन्स अवार्ड’ पुरस्कार लिए, त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै नगराई।

त्यस्तै, सरकारले पाहुनाको सहज आवागमनका लागि भन्दै मंसिर १३ देखि १६ सम्मका लागि राजधानीमा चल्ने सवारी साधनका लागि जोरबिजोर प्रणाली लागू गरियो। यद्यपि, विरोध र अवज्ञा भएपछि दोस्रो दिनबाट सो निर्णय फिर्ता लिइयो। सबैभन्दा बढी विवाद भने 'होली वाइन'मा भयो। मंसिर १६ गते विवादास्पद 'होली वाइन' खुवाएर नेपाली परिवारलाई विखण्डनबाट जोगाउनका लागि आशीर्वाद दिइएको थियो। आशीर्वाद थाप्न र ‘होली वाइन’ खानका लागि देशभरका मेयर र उपमेयरका जोडी तथा अन्य विशिष्टहरुलाई निम्तो दिइएको थियो।

१५. मन्त्रीद्वारा समितिको निर्णयमा हस्तक्षेप
असोज १८ गते। संसदको विकास समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको थियो। बैठकमा सांसदहरूद्वारा दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका दिगम्बर झा लगायत नेपाल टेलिकमको रिक्त महाप्रबन्धकको विषयलाई पनि सांसदहरुले उठाएका थिए। तर, बैठकपछि समिति सभापति कल्याणी खड्काले निर्णय लेख्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले हस्तक्षेप गरे।

सभापति खड्काले निर्णय पढ्दै थिइन्, 'नेपाल टेलिकमको सेवालाई विस्तार एवं गुणस्तरीय बनाउन तत्काल प्राविधिक, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गर्न प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्ती खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न, नेपाल टेलिकमको....।'

तर, खड्का बोल्दै गर्दा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले हस्तक्षेप गरे। 'एकछि है एकछिन', बास्कोटा बोल्न थाले, 'म एउटा कुरा अब्जेक्सन राख्न चाहन्छु, यहाँ छलफल एउटा, निर्देशन अर्को। कसले लेख्छ निर्देशन? प्रतिस्पर्धाद्वारा नै हुन्छ के, लेख्नै पर्दैन। कानुनमै लेखेको कुरामा के निर्देशन यो हो?'

बास्कोटाले खड्कालाई त्यसपछि पनि बोल्नमा अवरोध गरिरहे। मन्त्री बाँस्कोटाको हस्तक्षपपछि सभापति खड्का पछि हटिन्। निर्देशन लेखिएन। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने सो निर्णय नै परिवर्तन गरियो। मन्त्री बाहिरिएपछि निर्णयको अर्को मस्यौदा तयार गरिएको थियो। बैठकबाट बाहिरिएका मन्त्रीले सभापतिलाई फोन गरेपछि तेस्रो पटक निर्णय सच्याइएको थियो।

१६. रेशम चौधरीको सपथ
७ भदौ ०७२ को चर्चित टीकापुर आन्दोलन र प्रहरी मारिएका घटनाको योजनाकारका रूपमा प्रचारित रेशम चौधरीको सपथले पनि सरकार विवादमा फस्यो। टीकापुर घटनापछि चौधरी प्रहरीको फरार अभियुक्तको सूचीमा थिए। वारेसनामा मार्फत् कैलाली १ मा उम्मेदवारी दिएर जितेका चौधरीले १४ फागुन ०७४ मा आत्मसमर्पण गरेका थिए।

चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि जेल जीवन बिताइरहेका थिए। यसबीच उनले १८ दिन लामो अनसन पनि बसेका थिए, जसलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तोडाएका थिए।

उनलाई सपथ खुवाउन उनको दल राजपाले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएको थियो। अन्तत: सांसदमा निर्वाचित भएको १३ महिनापछि चौधरीले १९ पुस ०७५ मा शपथग्रहण गरे। डिल्लीबजार कारागारबाट सांसद पदको सपथग्रहण गर्न संसद् सचिवालय लगिएका चौधरी सांसदको लोगोसहित कारागार फर्किए।

उनको सपथ विवादित बन्नुको मुख्य कारणचाहिँ केपी ओलीको विगतको अभिव्यक्ति नै हो। टीकापुर घटनालाई जोड्दै उनले ७ भदौ ०७२ मा भनेका थिए, 'आतंककारी र आपराधिक घटनामा सरकारले डटेर सामना गर्नुपर्छ।'

तत्कालीन एमालेले पनि टीकापुर घटनामा कडा धारणा राख्दै आएको थियो। सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरु विरुद्ध राज्यपक्षबाट दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सो पार्टीका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले ५ जेठ ०७४ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, 'विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटक–पटकका फैसला तथा निर्देशनहरू एवं मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरितको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने कुरा स्पष्ट छ।'

१७. डा केसीलाई धोका, सहमतिविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक
डा गोविन्द केसीले गत असार १६ देखि साउन १० सम्म १५औं अनसन बसे। त्यस अनसनलाई तोडाउन सरकारले डा केसीकै माग अनुसार सहमति गर्‍यो। सहमति पालना गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिबद्धता जनाए। तर, विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियासम्म आइपुग्दा सहमति विपरीतका प्रावधानहरु राखिए।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारसँग भएको सहमति विपरीतको प्रतिवेदन तयार पार्न थालेपछि डा केसीले गत पुस २५ गते १६औं अनसन सुरु गरे। तर पछिल्लो अनसनलाई सरकारले बेवास्ता गरिदियो। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र सहज स्वास्थ्य सेवामा जस्ता प्रावधानहरु राखेर चलखेल गर्न सकिन्थ्यो, त्यस्ता प्रावधानहरु नै राखेर विधेयक पारित गरियो। त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध र अवरोधका बीच।

यस्तो कदमले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको, उनले गरेको सहमति नै कार्यान्वयन नहुने हुँदा पदीय मर्यादामा आँच आउने भन्दै आलोचना भयो।

१८. विवादित सैन्य अभ्यास
गत भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पूणेमा हुने सैन्य अभ्यासमा नेपालसहित भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यान्मारको सहभागिता हुने भनिएको थियो। नेपाली सेनाका ३० जनाले भाग लिनेजसमा पाँच अधिकृत र अरू २५ जना सहभागी हुने भनिएको थियो। तर नेपालभित्र यसलाई लिएर निकै विवाद भयो।

पाकिस्तान समेत रहेको सार्कलाई 'मिनिमाइज' गरेर बिम्स्टेकलाई अगाडि बनाउने भारतीय रणनीतिमा नेपाल लतारिएको भन्दै खुबै आलोचना भयो। खासमा काठमाडौंमा भदौ १४ र १५ गते भएको बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेक राष्ट्रका सैनिकको संयुक्त अभ्यास हुन लागेको जानकारी दिएका थिएका कारण पनि यो विषय विवादित बनेको थियो। सामान्य रुपमा चर्चा रहेको यो विषयमा मोदीले बोलेपछि बढी चर्चा भएको थियो, साथै मतमतान्तर पनि। देशभित्र यो विषय निकै विवादित बनेपछि नेपालले सैन्य अभ्यासमा सहभागी भएन। बरु, नेपाली सेनाका ३ अधिकृत पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी भए।

१९. सोल्टीमा 'रिट्रिट'
बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका लागि तयार पारिएका कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी पुस्तिकामा ‘काठमाडौं नजिकैकौ कुनै स्थानमा’ रिट्रिट गरिने उल्लेख थियो। तर, सरकारले १५ गते गोकर्ण रिसोर्टमा 'रिट्रिट' दिने पूर्वतयारी थियो। तर, मर्मत भइरहेको चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकको अवस्था सुधार हुन सकेन। बरु वर्षाका कारण थप बिग्रियो। जसका कारण, सरकारले सम्मेलन आयोजना स्थलमै ‘रिट्रिट’ दियो। सडकको अवस्था सुधारका लागि समयमै पहल नगरेको बरु रिट्रिट स्थल गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो।

२०. मोदीलाई अभिनन्दन
आफूखुसी संविधान बनाएकै कारण नाकाबन्दी लगाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आलोचित छन्। ओली सरकार बनेको तीन महिनापछि नै उनी नेपाल भ्रमणमा आउँदै गर्दा धेरैले उनलाई उनैले लगाएको नाकाबन्दी सम्झाउने प्रयास गरे। सामाजिक सञ्जालमा 'ब्लकेड वाज क्राइम मिस्टर मोदी' भन्ने ह्यासट्याग नै चल्यो।

तर मोदीको आगमन सरकारका लागि भने फाइदाजनक भएन। कारण मोदीलाई गरिएको सम्मानले सरकारको आलोचना बढ्यो। जनकपुरमा झन्डा बिगारियो, मुस्ताङको ट्रेकिङ रुट नै बन्द गरियो, दुईदुई ठाउँमा अभिनन्दन गरियो। कतिसम्म भने विवेकशील साझाले आफ्नो कार्यालयमा 'नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं' लेखेर जनाएको प्रतिकात्मक विरोध पनि सरकाले सहेन। बरु, च्यातेर फालिदियो। सो पार्टीले सरकारको 'राष्ट्रवादी मुखुण्डो च्यातिएकै छ' भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो।

भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरेको भनेर प्रशंसा पाएका भनिएको ओलीले दोस्रो पटक सरकार चलाउँदा नागरिक अभिनन्दन गरेको भन्दै आलोचना भयो। मोदीलाई जनकपुर र काठमाडौंमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो।

२१. बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई बुढीगण्डकी
चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो । खासमा यो आयोजना कहिले गेजुवालाई दिने र कहिले सरकारले आफैं बनाउने भन्दै सरकारहरुपिच्छे निर्णयहरु परिवर्तन हुँदै आएको थियो।

प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ जेठमा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो।तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिले बालुवाटारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर, उनीपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो निर्णयलाई उल्टाएर स्वदेशी लगानी तथा सिपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर फेरि केपी ओलीको सरकार बनेपछि निर्णय परिवर्तन गरियो।

अर्कोतिर,०७३ जेठ १६ गतेदेखि यो आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर भन्सार बिन्दुबाटै उठाउन थालेको थियो।

बिना प्रतिस्पर्धा कुनै कम्पनीलाई यसरी आयोजना दिने निर्णय गलत अभ्यास भएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो। असोज १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले भनेका थिए, 'प्रश्न यहाँ चिनियाँ सरकारको लगानीको होइन। चिनियाँ कम्पनीको होइन। कसैले झुक्याउने प्रयास नगरोस्। ऋण चीनसँगै लिए हुन्छ। प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट हुन्छ भने आयोजना चीनकै कम्पनीलाई दिए हुन्छ। प्रश्न त्यो होइन, प्रश्न प्रतिस्पर्धा किन नगराएको भन्ने हो। प्रश्न आफैं ऋण लिने क्षमता हुँदाहुँदै सरकारले निरिहता प्रस्तुत गरेर ऋण तिमी नै ल्याइदेऊ भनेर त्यो मोडालिटीमा किन सम्झौता गरेको? त्यो भन्दा पनि ठूलो प्रश्न– यही कम्पनीलाई दिन यत्रो मरिहत्ते किन?'

२२. पोलपोलमा सरकार!
सरकारले गत मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो। विभिन्न कोणबाट राम्रो भनिएको सो कार्यक्रमको प्रशंसा सुरु हुनुअघि नै आलोचना भयो। त्यसको कारण थियो, मंसिर १० गते राति काठमाडौंका सडक छेउका पोलमा टाँसिएको ओलीको फोटोसहितको पोस्टर। पोस्टरमा भनिएको थियो, 'नयाँ युगको सुरुवात।'

११ गते पनि मुख्य पत्रिकामा 'ज्याकेट एड'का रुपमा प्रधानमन्त्रीको सोही फोटो र सन्देश छापिए। प्रमुख अनलाइनहरुमा 'रोड ब्लक' पनि राखिए। काठमाडौंका केही स्थानमा ठूला होडिङ बोर्ड पनि देखिए। अघिल्लो सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन गर्दा पनि 'नयाँ युगको सुरुवात' भनेर प्रचारित गरिएको भन्दै धेरैले सरकारको आलोचना गरे।

केही दिनमा नै उही रुपमा अर्को पोस्टर देखियो, त्यसमा लेखिएको थियो, 'सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन।'

कार्यक्रमको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, 'अब त सरकार देख्नुभयो होला।' निर्मलाको न्याय माग्दै संघर्ष गरिरहेकाहरुले प्रधानमन्त्रीको सोही वाक्यलाई व्यंग्य गर्दै काउन्टर पोस्टर टाँसिएको थियो।

आलोचना झनै बढ्यो, जब सरकारले निर्मलाको निम्ति न्याय माग्दै टाँसिएको पोस्टर उप्काउन थाल्यो। साथै, एसिया प्यासिफिक समिटमा भाग लिन आएकाहरुको सहज आवागमनका लागि सरकारले जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्‍यो। जसका कारण, काठमाडौंका मुख्य ठाउँमा यात्रुहरु सवारी कुरेका देखिए। अनि व्यंग्य चल्यो– पोलपोलमा ओली, पोलमुनि बस कुर्ने टोली।

पुस ११ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले पनि ओलीलाई व्यंग्य गरे, 'टोलटोलमा सरकार पुग्नुपर्ने, पोलपोलमा पुग्यो।'

२३. वाइडबडी खरिदमा अनियमितताको हिस्सेदार!
नेपाल सरकारको २०७१/७२ को वार्षिक बजेटमाराष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा थप जहाज ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख भएपछि वाइड बडी विमान खरिदको बिउ रोपिएको थियो। विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरमा असार १४ गते पहिलो र साउन १० मा दोस्रो वाइड बडी नेपाल आयो।

तर, विमान खरिद प्रक्रियामा घोटला भएको भन्दै प्रश्न उठ्यो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि वाइडबडी विमान खरिदमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको बतायो। व्यापक बहस भएपछि संसदको लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छानबिन थाले।

लेखाले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले प्रतिवेदन पेस गर्न सकेको छैन।

यो प्रकरणमा बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न संसदको लेखा समितिले निर्देशन दियो।यस्तै पूर्व र बहालवाला मन्त्रीहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने लेखा समितिले सिफारिस गरेको छ।

तर, यो प्रकरण चर्चामा आउँदै गर्दा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि जोडिए। उनी पनि अनियमितताको अंशियार भएको आरोप लाग्न थाल्यो। पुस २३ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आफ्नो बचाउ गरे। वाइड बडी खरिदमा आफूले पछिल्लो दुई किस्ताको रकममात्र निकासा गरिदिएको उनले बताए। ‘मैले किस्ता रोकेको भए सरकारले दिएको ९ अर्ब जोखिममा पर्न सक्थ्यो, त्यसको जिम्मेवार को हुन्थ्यो,’ उनले भनेका थिए।

यसैबीच सरकारले बेग्लै छानबिन समिति पनि बनाएको छ। पुनरावेदन अदालतका पूर्व-मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छुट्टै छानबिन बनाइएको हो।

२४. भेनेजुएला तरंग
भेनेजुएलासँग नेपालको कुनै स्वार्थ जोडिएको सम्बन्ध छैन। त्यहाँको राजनीतिक घटनाक्रमबारे यहाँ खासै बहस पनि हुने गरेको थिएन। तर, माघ ११ गते नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कडा विज्ञप्ति निकाले। विज्ञप्तिमा उनले भने, 'भेनेजुएलाका जनतालाई विभाजित गरी प्रजातन्त्र, सार्वभौमसत्ता र शान्तिलाई चुनौती दिई हिंसा बढाउने मनसायसहित भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका गठबन्धन राष्ट्रले गरेको हस्तक्षेपको नेकपा भर्त्सना गर्दछ।'

प्रचण्ड विज्ञप्तिले तरंग सुरु गर्‍यो। अमेरिकी राजदूतावासले सरकारको धारणा माग गर्‍यो। जसअनुसार परराष्ट्रमन्त्रायले पनि विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्‍यो। उसले भन्यो, 'नेपाल सरकार भेनेजुएलाको हालैका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। यसको आधारभूत स्थितिका आधारमा नेपाल कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक समस्या बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त रही त्यहाँको संवैधानिक मापदण्डका आधारमा, लोकतान्त्रिक तरिकाबाट समाधान हुनु आवश्यक छ ।

नेकपाको सचिवालय बैठकसम्म पनि यो विषय तन्कियो। ‘हालैका दिनहरुमा भेनेजुएलामा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ, ’गत माघ २१ गते बसेको बैठकको निर्णय सुनाउँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो पार्टीको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै अन्याेल छैन। यस सम्बन्धमा पार्टीको नीति र दृष्टिकोण स्पस्ट र स्थिर छन्।’

विषय अझ रोचक बन्यो, जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड चिप्लिएको बताइदिए। माघ २३ गतेको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा उनले भने, ‘हिजो राजदूतसँगको भेटमा स्वभाविक रूपमा यो प्रसंग पनि चल्यो। त्यो वक्तव्यको प्रसंगबाट यति धेरै तरंग आएको छ वा ल्याइएको छ। यो त्यस्तो जरूरी छैन। अलिकति स्लिप (चिप्लिएको) भएको हो। म भोलिपल्ट आउँदै थिएँ। अघिल्लै दिन वक्तव्य नदिई नहुने केही कारण परेको थिएन।'

माघ २२ मा प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राजदुत र्‍यान्डी बेरीबीच भेटवार्ता भएको थियो।

विषय त्यतिकै सेलाएन। माघ २४ मा चितवन पुगेका प्रचण्डले नाम नलिई प्रधानमन्त्रीको प्रतिवाद गरे। भने, ‘भेनेजुएला संकटबारे पार्टी सचिवालयको बैठकपछि नै वक्तव्य आएको हो। अब अरु कुराले केही अर्थ राख्दैन।’

यस्तै अन्य विषयमा नबोलेको नेपाल भेनेजुएलाको विषयमा बोलेको भन्दै आलोचना भयो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।