प्रचण्डको निरन्तर चिन्ता- ओली संघीयता विरोधी

राजनीति

किशोर दहाल आइतबार, माघ २७, २०७५ १४:०३

०७२ असोजमा पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नै उनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ९ महिनापछि उनै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखे।

अविश्वास प्रस्ताव राख्दै गर्दा प्रचण्डले ओलीलाई संघीयता मन नपराएको आरोप लगाए।

उनले भनेका थिए– 'प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले एउटा कुरा खुलाखुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्, उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ– 'मलाई संघीयता मन परेको छैन। यो मैले बाध्य भएर स्वीकार्दिएको मात्रै हो।'त्यसकारण के महसुस गरियो भने उहाँको लगाब, संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो।'

प्रचण्डले अझ अगाडि बढेर भनेका थिए–'संघीयताको पक्षधर उहाँलाई मनै परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ दूरी बढ्न जाने भयो। म गणतन्त्रमा केही त भन्दिनँ। तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुची लागेजस्तो लागेको छैन। किनकि, राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगनगाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ।'

यसबीचमा तीनवटा सरकार बनिसक्यो। स्वयं प्रचण्ड र ओली नै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसके। हिजोका कट्टर आलोचक यी दुवैले आफ्नो पार्टीलाई एकीकरण गरेर नेकपा गठन गरिसके। अहिले ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छन्। प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष छन्। तर प्रचण्डको चिन्ता कम भएको देखिँदैन। उनले आफू निकटहरुको भेटमा पनि सरकारले संघीय प्रणालीलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

शुक्रबारको एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीको नाम नलिई सरकार संघीय प्रणाली सफल बनाउने दिशातिर अघि बढिरहेको छैन भन्दै आलोचना गरे।

'स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मको साथ त्यो (अधिकार) व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मको साँच्चै कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त? या ती विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन्? प्रदेशमा चाहे त्यो कानुनसम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे आर्थिक बजेटसँग सम्बन्धी कुरा होस् या सबै व्यवस्था। हामी त्यही रुपमा अगाडि बढाउँदै छौं त?', प्रचण्डले प्रश्न गरेका थिए।

'स्थानीय तहमा जेजस्तो अधिकारको कुरा संविधानले गरेको छ, त्यही अनुसार हामीले सिंहदरबारबाट अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापनको कुरालाई समायोजन गर्ने दिशातिर ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं त भन्दा प्रश्नचाहिँ कहीँ न कहीँ त्यसलाई बिस्तारै फेजआउट गर्नेतिर त हामी गइरहेका छैनौं? निकै नै गम्भीर यो प्रश्न छ। र, बिस्तारै बिस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदमहरु अगाडि बढेका त होइनन्? हामीचाहिँ यी विषयमा पनि सोच्नपर्ने ठाउँतिर अगाडि जाँदैछौं', प्रचण्डले थपे।

स्वभाविक हो, प्रचण्डले लगाएको आरोप निराधार छैनन्। र, ती आरोप चिर्न सरकारले मेहनत गर्नुपर्थ्यो। नगरेकैले प्रश्न उठ्यो।

ओलीलाई प्रचण्डले मात्रै होइन, अन्य पार्टीका नेताले पनि बेलाबखत संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाउने गर्छन्। त्यसो त ओली सरकारकै कतिपय गतिविधिले पनि त्यसमा बल पुर्‍याएको पाइन्छ। पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाका दर्ता भएको ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ त्यस्तै एउटा उदाहरण हो। जहाँ संघीय प्रणालीलाई नै नसुहाउने गरी सिडिओलाई बलियो बनाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

प्रदेशलाई आवश्यक सहयोग नगरी संघीयतालाई असफल बनाउने बाटोमा संघीय सरकार हिँडेको आरोप त कतिपय मुख्यमन्त्रीले नै लगाएका छन्।

संघीयतालाई हियाउने ओलीको विगत

आरोप मात्रै होइन,ओलीकै विगतका कतिपय अभिव्यक्तिले पनि उनलाई संघीयता विरोधी भएको चित्रित गर्नेहरु छन्। विगतमा उनले संघीय प्रणालीलाई हियाउने हिसाबले प्रशस्तै बोलेका छन्।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हटेको केही दिनपछि 'कान्तिपुर' टेलिभिजनको 'फायर साइड' कार्यक्रममाउनले अप्रत्यक्ष हिसाबले नेपालमा संघीयता आवश्यकता थिएनतरजोडबलमा मानिएको संकेत गरे। त्यसका लागि केही लोकप्रिय नेताको सहारा लिए। भने- 'पुष्पलालले, बिपी कोइरालाले, मदन भण्डारीले संघीयता नसुनेको, त्यसकारण नभनेको होइन। थाहा नपाएर नभनेको होइन। दुनियाँका शासन प्रणालीबारे जानकारी नभएको होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक छ भन्ने नलागेरै उहाँहरुले नउठाएको हो।'

त्यस्तै, एकपटक उनले नेपालको संघीय अभ्यास बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ हुनसक्ने बताए। पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु केही दिनअघि धुलिखेलमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले ‘बाख्राको टाउकोमा भैसीको सिङ’ जस्तो संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै धानिएन भने फेरि ‘विचार गर्ने’ बताएका थिए।

‘एउटा सरकार चलाउँदाको हबिगत त यो छ, अब ८/८ वटा सरकार चलाउनुपर्छ। एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा साइकलमा जाँदा पनि पसिना नआउने खालको संघीयता हुनुभएन’, उनले भनेका थिए।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको केही समयपछि नै उनले एउटा भेलामा संघीयताले देश टुक्रिनसक्ने र बाह्य आडमा संघीयताको कुरा उठाउनेहरुको सम्पर्क टुटाउन संघीयता स्वीकारेको बताएका थिए।

'००७ सालको आन्दोलनमा संघीयता माग थिएन। ०४६ कोपनि होइन। ०६२/०६३ मा पनि संघीयता माग थिएन। यो धेरै सुविचारित ढंगले आएन। राम्रैसँग छलफल गरेर आउन पाएको भए हुन्थ्यो', बाध्यतामा परेर संघीयता स्वीकारेको संकेत गर्दै उनले भनेका थिए,'अलिकति, साथीहरुले भन्नुहुन्छ नि, समस्या समाधान हुन्छ भने….।'

सानो देशमा संघीयता कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने उनले भनेका थिए।उनले संघीयताले रुसलाई ध्वस्त बनाइदिएको त्यहाँ उदाहरण दिएका थिए। संघीयताकै कारण कुनै बेला रुसको राजधानी युक्रेन र रुसकै उद्गमस्थल रहेको बेलोरसिया अगल भएको उनले बताएका थिए। 'त्यो पनि संघीयताको एउटा अनुभव हो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ', उनले भनेका थिए।

'देशलाई धेरै रुमलिन नदिनेरुपमा बलिया-बलिया भित्ताका आड लागेर धकेल्नेहरुसँग यो भित्ताको आड पनि छुटाइदिउँ न त भनेर धेरै हिसाबले संघीयता स्वीकारेको कुरा हो। यो यथार्थ हो', ओलीको तर्क थियो।