फत्तेपुर, सप्तरी– प्रदेश २ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ। प्रदेशलाई अन्न तथा तरकारी भण्डार, दूधजन्य उत्पादनका साथै माछा उत्पादन हुने विशेष प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।
गत जेठमा पारित आव ०७५/०७६ को प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश सहकारी बोर्ड, प्रदेश उखु विकास बोर्ड, डेरी विकास बोर्ड, तरकारी तथा फलफुल विकास बोर्ड तथा मत्स्य विकास बोर्ड गठन गर्नेसम्मका घोषणा गरिएको छ।
प्रदेश २ लाई कृषि प्रदेशका रूपमा अगाडि बढाउनुका साथै माछापालनका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी 'फिस जोन'का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आधुनिक माछापालन प्रविधि, माछाको स्वास्थ्यप्रद दाना उत्पादन, नश्ल सुधार, माछा संकलन, ढुवानी, भण्डारण तथा बजार पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक पहल गर्ने सरकारले नीति लिएको छ।
तर, कृषि, पशु तथा माछापालनमा सरकारले देखाएको नीतिगत उदारता व्यवहारमा भने देखिएको छैन। घोषणाअनुसार पशु-चौपाया तथा माछापालन व्यवसाय अपेक्षाकृत फस्टाएको देखिँदैन। सरकारले अघि सारेका नयाँ कार्यक्रमका त कुरै छोडौं, आवश्यक बजेट र कार्यक्रम अभावमा भएका पूर्वाधार र संरचना समेत धरमराउन थालेका छन्।
तिनै मध्येको एक हो- सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका-१, फत्तेपुरस्थित मत्स्य विकास केन्द्र। सदरमुकाम राजविराजवाट ४६ किलोमिटर पूर्व-उत्तर तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट १३ किलोमिटर उत्तरमा रहेको यो मत्स्य विकास केन्द्र २०२९ माघ २५ गते स्थापना गरिएको हो।
सप्तरी र उदयपुरको सिमानामा रहेको त्रियुगा नदिबाट निकालिएको मुलुककै पहिलो चन्द्रनहरसँग जोडिएको यस केन्द्रको प्रमुख उदेश्य दिगो मत्स्यपालन प्रविधिको विस्तार र विकासद्वारा विद्यमान खाद्यसुरक्षा सुधार तथा गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउनु हो।
‘मत्स्य विकासका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न जातका गुणस्तरीय माछाको नश्ल उत्पादन गरी कृषकसमक्ष पुर्याउने र निजी व्यवसायीलाई गुणस्तरीय नश्ल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने काममा हामी दत्तचित्त छौ,’ केन्द्रका प्रमुख तथा वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत जागेश्वर यादव भन्छन्, ‘मत्स्य विकासमा उपलब्ध प्रविधिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उत्पादकत्व बढाउने तथा जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्ने विषयमा भने हामी पछि परेका छौं।’
आवश्यक बजेट र कार्यक्रम भए मत्स्य विकास केन्द्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने र खाली जग्गालाई उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए। ‘योजना र बजेट भए यसमा आमूल विकास गर्न सकिन्छ। पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना पनि प्रशस्त छन्,’ यादव भन्छन्,‘तर, न आवश्यक बजेट छ, न त कार्यक्रम नै।’
यस्तो छ केन्द्रको वर्तमान अवस्था
कुल १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको केन्द्रमा कार्यालय भवन, तालिम हल, मत्स्य प्रयोगशाला, मत्स्य ह्याचरी, नेट सेड, आवास भवन, ग्यारेजलगायतका भौतिक संरचना छन्। माछा तथा मत्स्य बिज उत्पादनका लागि ७ दशमलव ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ४२ वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ।
माउ माछा राख्ने पोखरी, नर्सरी पोखरी, रियरिंग पोखरी र उत्पादन पोखरी गरी २४ वटा पोखरी ३ दशमलव ७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएका छन्। यी पोखरी पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आएका छन् भने १ दशमलव ६६ हेक्टरमा फैलिएका ६ वटा पोखरी भने आंशिक रूपमा मात्र उपयोगमा छन्।
तर, १ दशमलव ९५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका १२ वटा पोखरी भने अहिले उपयोगविहीन छन्। ‘बजेट र कार्यक्रम भए पोखरी बाहेकको जमिन पनि उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ प्रमुख यादव भन्छन्, ‘तर, अहिलेकै अवस्थामा भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिन पनि मुस्किल छ।’
समस्याका चाङ पनि उतिकै
सदरमुकाम र राजमार्गबाट अपायक स्थानमा रहेकाले कार्यालय एवम् कार्यक्रम सञ्चालन तथा सामग्री ढुवानीमा समस्या छ। पर्याप्त प्रशासनिक तथा विकासे कामका लागि पर्याप्त बजेट नुहुँदा सेवा विस्तार उत्साहमूलक हुन नसकेको प्रमुख यादव बताउँछन्। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको १ करोड रुपैयाँबाट चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको उनले बताए।
अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण कर्मचारीको पद रिक्त छ। भौतिक पूर्वाधार जीर्ण भएका छन् भने सवारी साधन र अत्याधुनिक उपकरणको अभाव छ। स्थापनाको लामो समय बितिसक्दा पनि केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। तर, बहन क्षमताभन्दा पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्य तोकिँदा कामको तनाव मात्र बढी हुने कर्मचारीको भनाइ छ।
यसैगरी, बाह्य हस्तक्षेप र असुरक्षाका कारण कतिपय अवस्थामा भने केन्द्रका काम र कर्मचारी समेत प्रभावित हुने गरेका छन्। गत असार १५ गते सप्तकोशी नगरपालिका-१ का वडाध्यक्ष नारायण आचार्यले नै केन्द्र प्रमुख यादवलाई असभ्य रूपमा गाली गरे।
आचार्यविरुद्ध अहिले जिल्ला अदालत राजविराजमा मुद्दा दर्ता भएको छ। ‘सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रमुख अतिथि किन नबनाएको भनेर वडाध्यक्षले तथानाम गाली गर्नुभो,’ उनले भने, ‘मैले यो विषय आपसमै मिलाउने प्रयास गरें, तर वडाध्यक्षसहित नगरपालिकाका पदाधिकारीले समेत चासो नदेखाएपछि आचार्यविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।’ वडाध्यक्ष आचार्यविरुद्ध बालुवा-गिट्टी चोरी निकासी गरेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
लक्ष्यभन्दा काम बढी
माछाका भुरा उत्पादनमा प्रख्यात यस केन्द्रले सप्तरी लगायत झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, धनकुटा, इलाम, ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, तेह्रथुम र संखुवासभालगायतका जिल्लामा सेवा दिँदै आएको छ।
पोखरीमा बलौटे माटो, पोखरीमा पानीको अत्यधिक चुहावटलगायतका समस्या हुँदाहुँदै पनि लक्ष्यअनुसारको उत्पादन र सेवामा भने कमी आएको छैन। आव २०७४/०७५ मा यस केन्द्रले २० लाख भुरा उत्पादनको लक्ष्य पाएको थियो। तर, उपलब्ध कर्मचारीको अथक मेहनतका कारण २५ लाख ५६ हजार ६ सय ८० भुरा उत्पादन गर्न सफल भएको प्रमुख यादवले बताए।
जनकपुर र सिरहास्थित मत्स्त्य विकास केन्द्रका तुलनामा सानो भएपनि उत्पादन र सेवामा भने फत्तेपुरको मत्स्य विकास केन्द्र अग्रणी रहेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे।
राजस्व संकलनमा पनि केन्द्र सफल रहेको प्रमुख यावदवको भनाइ छ। आव २०७४/०७५ मा २७ लाख ९२ हजार ९९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको केन्द्रले आव २०७/०७४ मा भने इतिहासमै सबैभन्दा बढी ३३ लाख ९२ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ संकलन गरेको थियो।
दरबन्दी र कर्मचारीको अवस्था
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787469545.png)
-1786602170.png)
