एनसेलको मूल स्वामित्व स्वीडेनमा मुख्यालय रहेको टेलियासोनेरा थियो। उसको सहायकको रुपमा एनसेलले काम गरिरहेको देखिए तापनि सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रहेको कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत सेयर थियो। २० प्रतिशत लगानी भने निरज गोविन्द श्रेष्ठको थियो। यो कम्पनीको अन्यत्र लगानी नदेखिएबाट एनसेल सञ्चालनकै लागि खडा गरिएको देखियो। नेपाल एयरलाइन्सलाई वाइडबडी बिक्री गर्न एक युरो सम्पत्तिको ‘हाइफ्लाई एक्स’ आयरल्यान्डमा खडा गरिएको कम्पनी जस्तै यो रेनोल्ड होल्डिङ्स कम्पनी खडा गरेको देखिन आयो।
टेलियासोनेरा र मलेसियाको एक्जियटाबीच एनसेलको सेयर बिक्री घोषणा ६ पुस २०७२ मा भएको थियो। बिक्रेता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियाको एक्जियटाबीच नेपालबाहिर मलेसियामै कारोबार भएको भनी लाभकर छल्ने प्रपञ्च रचियो।
कार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीको पालामा राज्य ठगियो भनेर सबभन्दा पहिले आएको औपचारिक प्रतिवेदनबाट एनसेल लाभकर छली प्रकाशमा आएको हो। त्यो प्रतिवेदन प्रकाशमा आएपछि पनि सरकारी संयन्त्रहरु चुप रहे।
यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिनुलाई अनुचित ठहर्याइएको छ। ८० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीको मोललाई आधार मानेर २० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीमा पनि पनि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आ–आफ्ना देशका सेयर होल्डरहरुलाई टेलियासोनेरा र एक्जियटाले एनसेलको खरिद र बिक्रीको जानकारी दिए। तर नेपालमा नियामक निकायले यो कारोबारको जानकारी पाइएन भनेका छन्। अनि के नेपालका नियामक निकायको जानकारी र स्वीकृतिबिना नेपालमा रहेको सम्पत्तिको हस्तान्तरण हुन सक्छ त?
खरिदपूर्व नै पुँजीगत लाभकर छल्न चलखेल
एक्जियटाले एनसेल खरिद गर्ने निधो भएपछि करबारे बुझ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एउटा टोली पठाएको थियो। नेपाल सरकारलाई बेच्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र नै लेखेको थियो।
एनसेल बिक्री भई स्वामित्व मलेसियाको एक्जियटाको हातमा पुग्यो। बिक्रेतालाई भगाइएपछि लाभ कर तिर्ने दायित्व बिक्रेताको भनी अर्को चाल चल्न थालियो, राज्य संयन्त्रसमेत यसैमा लाग्न थाले।
त्यसपछि टोलीले त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित अर्थका उच्च अधिकारीसँग पनि वार्ता गरेको थियो। यी सबै वार्तामा एक्जियटा अधिकारीलाई कर तिर्न नपर्नेमै आश्वस्त पारियो। सरकारी अधिकारीले देशबाहिरको कारोबार (अफसोर) भएकाले कर तिर्न नपर्ने जनाएको मिडियामा आए।
टेलियासोनेराले गरेको कारोबार विवरण उपलब्ध नभएपछि विभिन्न 'फाइनान्सियल रिपोर्ट'का आधारमा कर हिसाब निकालेर ठूला करदाता कार्यालयमा विवरण बुझाइएको साइमनले मिडियामा जानकारी दिएका थिए। नेपालको कानुन अनुसार १५ प्रतिशत टिडिएस (स्रोतमा करकट्टी) बुझाएको उनको भनाइ थियो।
अर्बौं करछलीमा अर्थकै छलछाम
एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरणमा प्राप्त हुने लाभकर असुल नगर्न अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयकै मिलोमतो देखियो। सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले दुई महिनाअघि नै एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरणमा विगतमा पनि पुँजीगत लाभकर लिएको उल्लेख गर्दै त्यसै आधारमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सुवेदीले ०७३ माघ १८ मा तत्कालीन अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'एनसेलले विगतमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभ करको दायित्व पूरा गरेको सन्दर्भमा सोही प्रकृतिको अहिलेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा पनि सक्षम निकायबाट विधिसम्मत र न्यायोचित निर्णय गर्न जरुरी हुन्छ।'
सुवेदीले रेग्मीलाई पत्र लेखेको ७२ दिनपछि एनसेलबाट स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व मलेसियाको एक्जिटियालाई बेचेको जनाएको थियो।
यसअघि नै एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक सिमन परकिङ्सले नै सरकारी अधिकारीले आफूलाई कर नतिर्न सुझाव दिएको बताएका थिए।
त्यसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकमा एनसेलका अधिकारीलाई कर तिर्न नपर्ने जानकारी गराएको उनीहरुले दाबी गरेका छन्।
पटक–पटकको खरिदमा लाभकर तिरिँदै आएको छ। जुन देशमा रहेको सम्पत्ति खरिद बिक्री भयो त्यही देशमा कर लाग्ने हो। त्यसै भएकाले केही नेपाली बिचौलिया र खरिदकर्ता कारोबार नेपालमा भएको होइन भनी कर छल्न छलाउन सक्रिय भएर हिँडेका थिए।
खरिदकर्ताले सुरुदेखिनै कर लाग्ने/नलाग्नेबारे सोधेका थिए। तर नलाग्ने भनी मौखिक जवाफ दिइएछ। एनसेल बिक्री भई स्वामित्व मलेसियाको एक्जियटाको हातमा पुग्यो। बिक्रेतालाई भगाइएपछि लाभ कर तिर्ने दायित्व बिक्रेताको भनी अर्को चाल चल्न थालियो, राज्य संयन्त्रसमेत यसैमा लाग्न थाले। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी र अर्थ सचिव लोकदर्शन रेग्मी थिए। मुख्य सचिव सुवेदीले त कर छुट दिन मिल्दैन भन्दै कर लगाउनको लागि पत्र नै लेखेका रहेछन्।
एनसेल विवादमा प्रमुख दलहरु नै मौन रहेको देखियो। यस विषयमा प्रधानमन्धी ओली र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाट विज्ञप्ति आउनुपर्ने भनी कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माले त्यतिबेला भनेका थिए।
यो खरिद–बिक्री डिल हुनुपूर्व नै चलखेल भइसकेको रहेछ, खरिदपूर्व नै एक्जियटाका प्रतिनिधिले विभिन्न दलका प्रबुद्ध नेतासँग सहयोग माग्न गएछन्। किन सहयोग माग्नु जानुपरेको थियो होला? क्रेडिट एग्रिकोलले इन्डोस्वेजको सेयर नेपालीलाई बेच्यो। भोटेकोशीको सेयर विदेशी कम्पनीले नेपालीलाई बेच्यो। गोर्खा ब्रुअरीले विदेशीलाई बेच्यो। ती कारोबारमा त बिक्रेताले नेताहरुका घरमा धाइरहनुपरेन, तर एनसेल खरिदपूर्व नै खरिदकर्ता एक्जियटाका प्रतिनिधिले किन धाउनुपरेको थियो होला? रहस्य नै यसमा रहेको छ।
मलेसियाको एक्जियटाले नेपालमा खरिद मूल्यमा लाभकर लाग्छ भन्ने थाहा पायो। लाभकरसहित खरिद मूल्य ३३ अर्ब बढ्ने भएकाले त्यो रकमलाई नतिर्ने पार्न सकेमा ३३ अर्ब रुपैयाँ मोल घटाउन सकिने दुराशयले एक्जियटा सक्रिय भयो। बिचौलियालाई पनि जागरुक बनायो। लाभकर रकम खरिदी मोलमा थप्नुपर्छ भनेर नै लाभकर नतिर्न विभिन्न चाल चलेको थियो। भूमाफियाले जग्गा पास गर्नुपूर्व नै लाभकर छल्न मोल घटाउनेदेखि विभिन्न प्रपन्च रचेर राजस्व मार्ने काम नेपालमा हुने गरेको जस्तै यो खरिद बिक्रीमा पनि खेलखाल सुरु गरियो।
लाभकर लागेमा खरिदकर्ताले तिर्नुपर्ने भएकाले खरिदपूर्व नै खरिदकर्ता सक्रिय भएको रहेछ। अनि बिक्रेता चुप रहनुको कारण किन्नेले तिर्नुपर्ने, लाभकर समेतको मोलमा आफूले बेच्ने हुनाले त्यो करसँग उसको टाउको दुखाइ थिएन। पुँजीगत लाभकर बिक्रेताको लागि खरिद मूल्य नै हो। त्यो रकम नबेहोर्ने हो भने बिक्रेताले खरिद नगर भन्छ, बिक्री नै गर्दैन। त्यसैले त ३३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर छल्न बिक्रेता सक्रिय भएको रहेछ। विदेशी खरिदकर्ता कम्पनीलाई लाभकर छल्न छलाउन सिकाउने र सक्रिय गराउने पनि नेपाली नै हुन्। यस्तो खुराफाती काम गर्न जान्ने नेपाली नै हुन्।
अहिले विभिन्न बहानामा लाभकर छल्ने प्रयास भइरहे पनि यसअघि उक्त कम्पनीको यस्तैखाले कारोबारमा पुँजीगत लाभकर तिरेको नजिर छ। २०६८ मा डाल्टो ट्रेड लिमिटेडको २० प्रतिशत सेयर रेनहोल्ड होल्डिङ्लाई २० करोडमा बिक्री गर्दा ४ करोड ५० लाख र शुल्क ब्याज १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो।
पटक–पटकको खरिदमा लाभकर तिरिँदै आएको छ। जुन देशमा रहेको सम्पत्ति खरिद बिक्री भयो त्यही देशमा कर लाग्ने हो। त्यसै भएकाले केही नेपाली बिचौलिया र खरिदकर्ता कारोबार नेपालमा भएको होइन भनी कर छल्न छलाउन सक्रिय भएर हिँडेका थिए।
२० प्रतिशतको खरिद बिक्री पनि कम मूल्यांकनमा गरिएको भनी उनै रामेश्वर खनालले सर्वप्रथम औंल्याएका थिए– २८ अर्ब मूल्य कायम हुनु पर्ने।
एनसेल बिक्री हुनुपूर्व नै नेपालका अखबारले बिक्री भइसकेको, एक्जियटा छिरिसकेको जस्तो गरी लेखेका थिए। खरिदअगाडि नै नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रचारबाजी हुन थालेछ। यस्तो विवादका बीच लाभकर नदिईकन बिक्री भएछ। प्रचार गराउने काम एनसेलको हुनेवाला नयाँ मालिकले नै गरायो।
कम्तीमा ३३ अर्ब लाभकर एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किन्ने एक्जिएटाको वेबसाइटका अनुसार उसले करिब १ खर्ब ३६ अर्ब ९१ अर्ब ३६ करोड डलरमा किन्ने सम्झौता भएको उल्लेख छ। अहिले एक्जिएटाले किन्न खोजेको ८० प्रतिशत सेयर यसअघि रेनहोल्ड होल्डिङ्मार्फत उसको माउ कम्पनी टेलियासोनेराले विभिन्न समयमा करिब १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा किनेको थियो। यही फरक भएको र बढेको रकममा पुँजीगत लाभ कर लाग्ने हो। आयकर ऐनअनुसार विदेशी कम्पनीलाई २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर लाग्छ, जुन रकम करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हुन आउँछ।
अहिले विभिन्न बहानामा लाभकर छल्ने प्रयास भइरहे पनि यसअघि उक्त कम्पनीको यस्तैखाले कारोबारमा पुँजीगत लाभकर तिरेको नजिर छ। २०६८ मा डाल्टो ट्रेड लिमिटेडको २० प्रतिशत सेयर रेनहोल्ड होल्डिङ्लाई २० करोडमा बिक्री गर्दा ४ करोड ५० लाख र शुल्क ब्याज १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो।
यसबाहेक २०६९ मा पनि पुँजीगत लाभकर २१ करोड ७२ लाख र उक्त रकममा शुल्क र ब्याज करिब ९ करोड रुपैयाँ दालिखा गरेको स्रोतको भनाइ उल्लेख गर्दै कान्तिपुरले लेखेको थियो।
थप व्यावसायिक योजना र पुँजी वृद्धि योजना रोक्न निर्देशन
व्यवस्थापिका संसद्को अर्थसमितिले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदबिक्रीमा कर चुक्ता नहुँदासम्म यसको थप व्यावसायिक योजना र पुँजी वृद्धि योजना रोक्न २०७३ मै निर्देशन दिएको थियो।
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै दबाबमा राष्ट्र बैंकले एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता तर्फको ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेश लैजान दिएको हो। यसबारे सार्वजनिक भएपछि आयोगले सरोकारवाला निकायहरूसँग पत्राचार गरी कागजात झिकाएर छानबिन सुरु गरेको थियो।
‘एनसेल खरिदबिक्रीमा कर लाग्दैन भनेर कसैले भन्छ भने यो खुला भ्रष्टाचार हो। एनसेलले कर तिर्दा विदेशी लगानी प्रभावित हुन्छ भने यस्तो लगानी किन चाहियो?' पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले भनेका थिए, 'जसले कर पनि तिर्दैन, लगानी पनि सिर्जना गर्दैन भने यस्तो विदेशी लगानी हामीलाई चाहिएको छैन।'
एनसेलले लाभकर तिर्नु पर्ने भनेर जनमानस र नागरिक समाजमा व्यापक विरोध हुन थाल्यो। विरोधको विरुद्धमा एनसेलले लेखाउन थाल्यो। स्तरीय पत्रिकामा प्रकाशन नभएपछि एनसेलले नयाँ वेबसाइट नै खोल्यो Ncell reality को नाममा र समर्थनमा लेखायो, विरोध गर्नेको उछित्तो काढेर लाग्यो।
केही शीर्षकहरु यस्ता छन्ः
–पूर्व मुख्यसचिवले हैसियत बिर्सेपछि‘
–पूर्व प्रशासकको देशभक्ति सन्देहमा
–एनसेल प्रकरण स् सकारात्मक सोचको खाँचो
–एनसेल विवाद, विदेशी लगानी निरुत्साहित पार्ने खेल
–लाभकर टेलियासोनेराले तिर्ने हो, एनसेलले होइन : डा रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
–पूर्व मुख्यसचिवले कानुन विपरीत अपेक्षा राख्नुहुँदैन : चूडामणि शर्मा, महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
कर नतिर्न टेलियाको बहाना, नेपाल भ्रष्ट मुलुक भएको दाबी
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै दबाबमा राष्ट्र बैंकले एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता तर्फको ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेश लैजान दिएको हो। यसबारे सार्वजनिक भएपछि आयोगले सरोकारवाला निकायहरूसँग पत्राचार गरी कागजात झिकाएर छानबिन सुरु गरेको थियो। तर त्यो छानबिनको विवरण कहिले बाहिर आएन।
एनसेललाई उन्मुक्ति दिन ‘प्रपञ्च'
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा २०७३ फागुन २५ मा लिखित एजेन्डाबिनै एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बिक्रेता टेलियासेनेरालाई तिराउनुपर्ने निर्णय भएको थियो। पछि सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट एनसेललाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचेको भन्दै कतिपय मन्त्रीहरूले आपत्तिसमेत प्रकट गरेका थिए। एनसेलले तिर्नुपर्ने करबारे विज्ञ समूह नियुक्त गरी काम गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेललाई उन्मुक्ति दिन मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय गरेको दाबी थियो।
२५ गतेको बैठकको अन्त्यतिर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बिक्रेता टेलियासेनेरालाई पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय गर्न मौखिक प्रस्ताव गरेका थिए। उनले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले यो विषय यहाँ ल्याउने नै हैन, किन ल्याइयो भन्दै विरोध गरेका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उच्च तहमा सहमति भइसकेको विषय हो भन्दै महतलाई चुप लगाएका थिए। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पनि अर्बौं राजस्वको यस्तो विवादलाई हचुवा र चोर बाटोबाट प्रस्ताव ल्याई कुनै निर्णय गर्न नहुने भनेर असहमति व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिबद्धताअनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नआएको आदि विषयमा प्रश्न उठाउँदै राष्ट्र बैंकले एनसेलको मुनाफा बाहिर लैजान दिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मै लाभांशको ११ अर्ब रुपैयाँ लैजान एनसेलले खोज्दा राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो।
टेलियासेनेरा कम्पनी नेपालबाट बाहिरिसकेकाले उसलाई तिर्न बाध्य पार्न नसकिने विषय पनि बैठकमा उठेको थियो। कर नतिरी टेलियालाई बाहिरिन दिने सरकारी पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल पुँजीगत लाभकर टेलियालाई तिराउने र टेलिया उम्काउन जिम्मेवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय भयो भन्दै बैठक टुंग्याएर बाहिरिएका थिए।
कतिपय मन्त्रीहरूले एनसेललाई ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उन्मुक्ति दिन यस्तो निर्णय गराइएको र यो मन्त्रिपरिषद्बाट नभई कर कार्यालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
एनसेलले १० अर्ब रुपैयाँ तिरेपछि सुस्ताएको ठूला करदाता कार्यालयले पूर्वअर्थसचिव विध्याधर मल्लिक, पूर्व मुख्यसचिव एवं कानुनसचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवहरि शर्मालाई विज्ञ नियुक्त गरी काम गरिरहेको छ। तीनैजनाले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने राय दिने करिबकरिब पक्का छ।
प्रतिबद्धताअनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नआएको आदि विषयमा प्रश्न उठाउँदै राष्ट्र बैंकले एनसेलको मुनाफा बाहिर लैजान दिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मै लाभांशको ११ अर्ब रुपैयाँ लैजान एनसेलले खोज्दा राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो। त्यसपछिका मुनाफासमेत जोड्दा एनसेलको खातामा अहिले ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात छ।
कर प्रशासक नै पुँजीगत लाभकरको कारोबार 'अफसोर कारोबार' भएको हुँदा कर लाग्दैन भन्दै आए पनि यस्तो पुँजीगत लाभकर हालसम्म २३ अर्ब ५६ करोड कर बुझाइसकेको छ। यसले राजस्व परिचालनमा ठूलो योगदान पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि उसले केही महिनाअघि ८ अर्ब रुपैयाँ लगेको थियो। सरकारी उच्चपदस्थकै साथ पाएर एनसेलले कर अधिकृतले गर्न खोजेको छानबिनमा असहयोग गरिरहेको छ। ठूला करदाताले ड्यडिलिजेन्स अडिट रिपोर्ट, सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) माग गर्दा उनले टेलियासँग हुने भन्दै दिन इन्कार गरेको थियो। कम्पनी किन्नेसँग ती कागजात नहुने कुरै हुन्न।
मन्त्रिपरिषद्बाटै पुँजीगत लाभकर बिक्रेता टेलियाले तिर्नुपर्ने निर्णय गराई एनसेललाई कर दायित्वबाट राहत दिने प्रयास पनि विफल भएको छ। चैत ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टेलियालाई कर तिराउने निर्णय भएको भनेका थिए। तर, उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै उक्त कदमको विरोध हुनुका साथै कर्मचारीले निर्णय माइन्युट गर्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा त्यस्तो निर्णय नै भएको छैन भन्दै पछि हटेका थिए।
राजस्व परिचालन गर्ने ठूला स्रोत वा कर लगाइनुपर्ने आयकर कानुनलाई सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारी र पूर्वराजस्व प्रशासकले स्पष्टसँग कानुनको व्याख्या गर्न चाहेनन्। यतिसम्म भयो कि मन्त्रिपरिषद्मा पुँजीगत लाभकर नलगाउने गरी निर्णय गर्न प्रस्ताव अगाडि सारियो र पछि माइन्युट गर्न विवाद उठ्यो र बेरुजु रकम कायम भएको कुरा पत्रिकामार्फत सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः निर्णय उल्टाइयो। कर प्रशासक नै पुँजीगत लाभकरको कारोबार 'अफसोर कारोबार' भएको हुँदा कर लाग्दैन भन्दै आए पनि यस्तो पुँजीगत लाभकर हालसम्म २३ अर्ब ५६ करोड कर बुझाइसकेको छ। यसले राजस्व परिचालनमा ठूलो योगदान पुगेको छ।
तर, तत्कालीन निमित्त मुख्यसचिव रामप्रसाद आचार्य, अर्थसचिवद्वय शान्तराज सुवेदी र राजन खनालले प्रस्ताव तथा माइन्युट उठाउन मानेनन्। उक्त समाचार सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भयो। प्रधानमन्त्री दाहाल तथा अर्थमन्त्री महराले निर्णय नै नभएको भन्दै उक्त प्रयासबाट पछि हटे। संसदीय समितिले यसैबारे दुवैलाई बोलाई बैठकमा छलफल गर्यो।
(यो लेख तयार पार्दा कान्तिपुर, अन्नपूर्ण, नागरिक पत्रिका र माइसंसार अनलाइन लगायत मिडियाको स्रोतसमेत उल्लेख गरिएको छ। लेखको अर्को भाग चाँडै प्रकाशन गर्नेछौं।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1698918398-1698987692.png)
-1764146706.png)
