काठमाडौं– केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय सम्हालेसँगै मन्त्री बिना मगरको ध्यान मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा परेको थियो।
मन्त्री बनेलगत्तै २०७४ चैतमा मगर मेलम्ची खानेपानीको निर्माणस्थल पुगिन्। र, मेलम्ची आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने बाचा गर्दै घोषणा गरिन्, ‘काठमाडौंवासीलाई दसैंको उपहार मेलम्चीको खानेपानी।’
तर मन्त्री मगरले घोषणा गरेको समयसीमा गुज्रिएको तीन महिना भइसकेको छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीको धारामा आएको छैन। त्यतिमात्र होइन, मुख्य सुरुङबाटै अझै पानी प्रवाह हुन सकेको छैन किनकि सुरुङ नै अलपत्र छ। अन्तिम चरणको काम छाडेर सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी सम्पर्कविहीन भयो। जसका कारण सरकारले एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेको घोषणा गर्न बाध्य भयो।
आर्थिक अभावको बहाना देखाउँदै सुरुङ निर्माणमा संलग्न इटालियन कम्पनी सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पत्र बुझायो। लगत्तै उसले आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्काउने तयारीसमेत गर्यो। उक्त कुरा चाल पाएर सरकारले सुरुङ निर्माणमा रहेको सिएमसीका आठ कर्मचारी पासपोर्ट खोसेर रोक्न खोज्यो।
सरकारको यो एक्सनले उनीहरु नेपाल बसे तर मेलम्ची बनाउने काम भने ‘कट’ भयो। अन्तिम समयमा सिएमसी आयोजनाबाट बाहिरिएरै छाड्यो।
सरकारले त्यसको केही समयपछि क्षतिपूर्ति दिने विषयमा मध्यस्थकर्ताको बैठकसमेत बस्यो। उक्त समितिले ठोस निष्कर्ष दिन नसकेपछि सिएमसी काम गर्न नसक्ने मनस्थितिमा पुग्यो। लगत्तै उसले पाएको काम गर्ने अवधि पनि सकियो।
सरकारले सिएमसीको म्याद पछिल्लो पटक गत असारमा २ सय २० दिन कार्यावधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
भाषण र ढिलासुस्तीको भूमरीमा मेलम्ची
आयोजनाबारे २०४७ सालदेखि नै आम चर्चा चलेको हो। तीव्र गतिमा परिवर्तन हुने गरेका हरेक सरकारका प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्मका भाषण र आश्वासनमा यो आयोजना छुटेन। नेताका भाषणमा नछुट्ने मेलम्चीको पानीले हालसम्म पनि बहाब फेर्न भने पाएको छैन। पाइपमा छिर्नै पाएको छैन। अन्योलपूर्ओ आयोजना कछुवाकै गतिमा छ।
विभिन्न समयमा कम्पनीहरूले ठेक्का तोड्ने र सरकारको नीति परिवर्तन हुँदासमेत राष्ट्रिय गौरवको रुपमा राखिएको यो आयोजनामा ढिलाइ हुन थालेको नौलो विषय होइन। खानेपानी आयोजना सुरु भएदेखि हालसम्म १७ जना कार्यकारी प्रमुख यसले पाएको छ। खानेपानी काठमाडौं भित्र्याउन सुरुङ खन्ने कार्य भने पूरा भइसकेको छ।
मेलम्चीको सपना
मेलम्ची खानेपानीको सुरुवात काठमाडौको जनसंख्या वृद्धिको अनुपातलाई हेरेर आजभन्दा ३० वर्ष पहिले भएको थियो।
काठमाडौंमा राणाकालीन प्रणालीबाट पानी वितरण हुँदै आएपछि त्यसको विकल्प खोजी गर्दै जाँदा मेलम्चीको नाम आएको थियो।
सर्वप्रथम २०४५ सालमा बेलायतको कम्पनी ‘बिन्नी एन्ड पार्टनर्स युके'ले पहिलो पटक मेलम्चीको अध्ययन गर्यो। उसले काठमाडौंको खानेपानी समस्या हल गर्न २० वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
सोही अध्ययनले मेलम्ची खोलाबाट पानी ल्याउन सकिने सबैभन्दा सजिलो विकल्प अगाडि सारेको थियो।
यही आधारलाई टेकेर २०४७ बैसाखमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौ ल्याउने घोषणा गरे।
२०४९ र २०५१ मा ‘स्टेन्ले एन्ड एसोसिएसन’ र अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले पुन: मेलम्ची आयोजनाको अध्ययन गरे। उनीहरुले गरेको अध्ययनमा काठमाडौंका लागि उक्त आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए।
त्यहीबेला जापानले काठमाडौंको खानेपानी समस्या हल गर्न विस्तृत खाका निर्माण गर्यो। २०४८ देखि काठमाडौंका पानी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको उसले पनि मेलम्ची उपयुक्त विकल्प बन्ने सुझायो।
मेलम्चीमा काम गर्ने निष्कर्षमा पुगे पनि पछि जापानले आयोजनाबाट हात झिक्यो । ०४८ सालमै अगाडि सारिएको खानेपानी संस्थानको १५ वर्षे सुधारको कार्यक्रम पनि अलपत्र भयो।
मेलम्ची आयोजना सुरु नहुँदै अन्योलमा पर्यो। तर, यहीबीच मेलम्ची आयोजनामा हात हाल्न नयाँ विदेशी साझेदार फेला पर्यो विश्व बैंक। सानासाना आयोजनामा लगानी गर्दै आएको उसले पनि ठूला आयोजनामा काम गर्न चाहेको थियो। विश्व बैंक र सरकारको चाहना मिलेपछि अन्योलमा रहेको परियाजना फेरि सुरु भयो।
लगत्तै २०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भयो।
२०५६ मा विश्व बैंक र नरप्लानको सहयोगमा मेलम्चीको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। तर यो आशा धेरै समय टिकेन। अरुण तेस्रो जलविद्युत अयोजनामा विवाद भएपछि विश्व बैंकले मेलम्ची आयोजनाबाट हात झिक्यो। त्यसपछि यो आयोजनाको नेतृत्व गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी) अघि सर्यो। उसले आयोजनाको लागत र सक्ने अवधिसमेत निर्धारण गर्यो। मेलम्ची आयोजना ३७ अर्ब लागतमा २०६२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो।
तर, २०५८ सालबाट निर्माण थालिएको मेलम्ची आयोजना १७ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ।
मुआब्जादेखि सशस्त्र द्वन्द्वको अवरोध
मेलम्ची आयोजनाले काम सुरु भएदेखि नै अवरोध झेल्न बाध्य भयो।
स्थानीयले सुरुमा उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै विरोध गरे। लगत्तै तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि प्रभावित गर्यो।
माओवादीले आयोजनाका उपकरण जलाउनेसम्म काम गरे। आयोजना प्रवेश मार्गका रूपमा ४५ किलोमिटर नयाँ सडक र २४ किमि पुरानो सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम पहिलो चरणमा थालिएको थियो ।
सडक बनाउने कामसँगै आएको मुआब्जा विवाद समाधान हुन लामो समय लाग्यो । त्यसमाथि आयोजना प्रभावितले पाउने अन्य सामाजिक सुरक्षाका काममा जनस्तरबाटै विवादको घेरामा आए । एक अर्बको हाराहारी खर्च भएको मुआब्जा र सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम लामो समय विवादमै रह्यो ।
मुआब्जा विवाद स्थानीयस्तरमा मात्र रहेन सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। मुआब्जाको विषयमा चित्त नबुझेको दाबी गर्दै गोकर्णस्थित सहयोगी उच्च माविले आयोजनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गर्यो । सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रबाट महाँकालको थोक वितरण केन्द्रसम्म पानी ल्याउन १३ दशमलव ५ मिटर गोलो जिआई पाइप गाड्न उक्त विद्यालयको जग्गा प्रयोग भएको थियो। अदालतले आयोजनाकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि विवाद अन्त्य भयो।
शाही शासनको छायाँमा मेलम्ची
२०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। ज्ञानेन्द्रको यो कदमले आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने भन्दा ढिलाइ हुनमा मद्दत गर्यो। उनले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दलका नेतालाई कारबाही गर्ने योजना बनाएर २०६१ फागुनमा शाही आयोग गठन गरे। आयोगले मेलम्ची खानेपानीका आयोजनाका पदाधिकारीहरूलाई ०६२ बैसाख ५ मा बयान लियो । जसले मेलम्चीलाई थप अन्योलतामा धकेल्यो।
त्यसका आधारमा १३ बैसाखको मध्यरात पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै पक्राउ परे। आयोजनाको सुरुङ प्रवेश मार्गको काम पाएको हेनिल कोनेको जेभीले २०५९ चैत १७ सम्ममा प्रवेशमार्ग बनाइसक्नुपर्ने थियो । ठेक्का लिएको ५ सय २० दिनमा काम सक्ने सम्झौता भए पनि सरकारकै कारण उसले काम गर्न सकेन। ठेक्का पाएलगत्तै उसले काम गर्नका लागि अग्रिम रकम माग गरेको थियो तर सरकारले २०५९ आश्विन २२ मा मात्र उसलाई ‘एड्भान्स पेमेन्ट’ उपलब्ध गरायो।
२०६१ मा आएर उसले काम गर्न नसक्ने भन्दै ठेक्का तोडेको घोषणा गर्यो। २०६१ मै सडक निर्माणको परामर्शदाताको काम गर्दै आएको नरप्लान्ट एयसले समयमा चासो नदिँदा काम प्रभावित भएको निष्कर्ष सरकारी अध्ययनले निकालेको थियो । हनिलले काम समयमै नसक्नुमा पनि माओवादीकै अवरोध कारक थियो। हनिलले आयोजनाको लागतभन्दा ४४ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का लिएको थियो।
शाही आयोगले हेनिलले काम छाडेपछि आयोजनामा घाटा भएको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत ६ जनासँग जनही ३६ करोडको बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोजनाले लामा कन्स्ट्रक्सनलाई अनियमित तरिकाले ठेक्का दिएको अभियोग पनि शाही आयोगको थियो ।
फर्कियो सहयोग
आयोगको कदमपछि धेरैजसो काम प्रभावित भएको बताउँदै नर्वेको सहयोग नियोग ‘नोराड’ र ‘सिडा’ले आयोजनाबाट बाहिरिने घोषणा गरे । २०६१ मा चैत १८ नोराडले विज्ञप्ति निकालेरै नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकाले सहयोग फिर्ता लिएको बतायो। नोराडपछि स्वीडेन सरकारले सिडाले लगानी गरेको २५ लाख अमेरिकी डलरको सहयोग फिर्ता लैजाने निर्णय गर्यो।
नोराड र सिडाले सहयोग फिर्ता लिएपछि आयोजनालाई ५३ लाख अमेरिकी डलर व्यवस्थापनको चुनौती थपियो। यसअघि नै कार्यान्वयन ढिला भएको र सरकारले अन्यत्र लगानी गर्न आग्रह गरेको कारण देखाएर विश्व बैंकले ८० लाख अमेरिकी डलर सहयोग नदिने घोषणा गर्यो । त्यससँगै बैंकले आयोजनामा सहभागिताको बाटो पनि बन्द गरेको घोषणा गर्यो। योसँगै मेलम्ची आयोजनामा एकपछि अर्को धक्का लाग्यो।
यसरी सुरु भएको थियो आयोजना
२०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना गठन भयो। तर, आयोजनाको महत्वपूर्ण पाटो सुरुङ खन्ने कार्य भने त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् ०६५ मा मात्र सुरु भएको थियो। चाइना रेल्वेले ०६५ माघ ८ गतेदेखि काम सुरु गर्यो र चार वर्षसम्म लाइसेन्स आफूसँग राख्यो, तर कुनै ठोस काम नगरी ०६९ असोज ९ गते ठेक्का तोड्यो। साढे ४ वर्षमा २७ किमि सुरुङ निर्माण सक्नुपर्नेमा साढे ३ वर्षमा ६ किमिमात्र खनेर उसले एकतर्फी ठेक्का तोडेको थियो।
त्यसपछि इटालियन कम्पनी सीएमसी डी राभेन्नासँग ०७१ असार ३१ सम्झौता भएको थियो। उसले ०७३ बैसाखसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का स्विकारेको थियो। चाइना रेल्वेभन्दा इटालियन कम्पनीले सुरुङ खन्ने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति गर्यो, तर पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न भने सकेन।
उसले भूकम्प र नाकाबन्दीले काम ढिलो भएको भन्दै सम्झौताको अवधि थप गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आयो। पछिल्लो समय सरकारले कम्पनीको आग्रहलाई स्विकार गर्दै १ सय ८२ दिन थप समय दिएको दियो। तर अन्तत ठेक्का नै रद्दको अवस्थामा पुग्यो।
थपिएको समयमा सुरुङ निर्माणकार्य सकिनेमा विश्वस्त भइसक्ने अवस्था छैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि खानेपानी मन्त्री बिना मगरले समय तोकेर आउने घोषणा गर्न छोडिनन्।
ठेकेदार कम्पनी टाट पल्टेको घोषणा गर्दै कर्मचारी लैजान खोज्दा पासपोर्ट जफत गरेकी मन्त्री मगरले समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने काम गरेपछि सिएमसी नआउने निश्चियमा पुगेको थियो। उसले आफ्ना कामदार फिर्ता गराएसँगै सरकारसँग कुनै पनि सम्पर्क गरेन। जसले गर्दा सरकार तोड्ने र नेपालमा रहेको धरौटी जफत गर्ने मनसायमा पुग्यो।
सुरुङ निर्माण एउटा महत्वपूर्ण पाटो भए पनि सुरुङ निर्माण सकिएसँगै पानी काठमाडौं भने आइहाल्ने भने होइन भन्ने कुराको जानकारी हुँदा पनि सरकारले ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर काम गर्नेभन्दा दबाब दिनेमा समय खर्च गर्यो।
सिन्धुपाल्चोककै याङ्री र लार्के नदीको पानीसमेत डाइभर्सन गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी, काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने योजना बुनिएको छ। यो सबै सम्भव भएपछि काकाकुल काठमाडौँले पर्याप्त पानी पाउने आशा पनि छँदै छ।
अब के हुन्छ?
सरकारले ठेक्का रद्द गरेको घोषणा गरेपछि काठमाडौंमा कहिले पानी आउँछ भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
आयोजना अब पुनः टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकाले समय तोकेर आउने निश्चित गर्न असम्भव हुने देखिन्छ। सिएमसीले नेपालको बैंकमा राखेको ३ अर्ब रुपैयाँ जफत गरेर अर्को नयाँ कम्पनीसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुङ खन्ने काम बाँकी नभए पनि त्यहाँ प्राविधिक काम बाँकी छन्।
ठेकेदार कम्पनीको बैंकमा धरौटीबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको र कम्पनी सहमतिमा नआए सोही रकम जफत गरेर काम अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको छ। सुरुङको बाँकी कामका लागि आयोजनालाई करिब २५ करोड रुपैयाँ भए पुग्ने अनुमानअनुसार ’सिएमसी’ले काम छोडे पनि लागत रकममा थप भार नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
२८ अर्ब सकियो
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। १७ अर्ब लागत अनुमान गरेर सुरु भएको आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्न पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २३ अर्ब ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
हालसम्म ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाको वित्तीय खर्च भने ८४ प्रतिशत मात्रै भएको छ। सन् २०१४ मा लागत संशोधन गरी २३ अर्ब ४५ करोड पुर्याइएको आयोजनाका लागि अहिलेसम्म २३ अर्ब ६७ करोड खर्च भइसकेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिए।
अमेरिकी डलरको भाउ बढेसँगै आयोजना सम्पन्न हुन लागत पनि बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ। लागत बढेपछि एसियाली विकास बैंकले २५ लाख र नेपाल सरकारको १३ लाख अमेरिकी डलर थप गरेर कुल लागत २ सय ८७ दशमलव ४ लाख अमेरिकी डलर पुर्याइएको हो।
आयोजना सुरु हुँदा एक अमेरिकी डलरको विनियमय दर ६४ देखि ६९ रुपैयाँ रहेको थियो। तर अहिले नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएर ११५ रुपैयाँ आसपास रहँदै आएको छ। यस हिसाबले मात्र लागत २८ अर्ब पुग्ने पन्तले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
