काठमाडौं- प्रधानमन्त्री भएका बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने अभिव्यक्ति दिएसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चर्चा आम समुदायमा सुरु भयो। २०४८ सालकै आम निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा उनले घोषण पनि गरे, ‘काठमाडौंका सडकसमेत मेलम्चीको पानीले पखालिनेछ।’
त्यसअघि २०४५ मा बेलायतको ‘बिन्नी एन्ड पार्टनर्स’ले मेलम्चीको अध्ययन गरेको थियो। भट्टराईले भन्न त भने तर आयोजना निर्माणबारे कुनै पनि कार्ययोजना त्यसबेला बनेन। भट्टराईको अन्तरिम सरकारको समयमा आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री अच्युराज रेग्मी थिए।
२०४९ सालमा भने मेलम्चीबारे अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘स्मेक कन्सल्टेन्ट’ले पुनः अध्ययन गरेको थियो। एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन अधिकारीको नौ महिने कार्यकालमा पनि मेलम्ची आयोजनाको कामले प्रगति गर्न सकेन। त्यस समय भौतिक योजना तथा आवासमन्त्री प्रेमसिंह धामी थिए।
त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको समयमा पनि मेलम्ची आयोजनाको कामले कुनै गति लिन सकेन। प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला आएपछि २०५५ सालमा सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गर्यो।
भट्टराई-घोषणाको दशकपछि काम सुरु
कृष्णप्रसाद भट्टराईको बोलीले ११ वर्षपछि बल्ल आयोजनाको कामले केही गति लिएको देखिन्छ।
२०५८ सालमा लगानीको स्रोत निश्चित गरी ०६४ सम्ममा आयोजना नै सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी योजना तत्कालीन देउवा सरकारले ल्यायो। ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत आंकलन पनि गरियो तर आयोजना बनाउने काम भने शून्य नै भयो।
यसपछि आयोजनामा कसले लगानी गर्ने भन्नेमा राजनीतिक तहमै विवाद छताछुल्ल भयो। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा अयोजना बनाउने भनियो। एडिबीकै दबाबमा केही नीतिगत परिवर्तनसमेत गरियो। २०६३ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा आयोजनाबारे मन्त्रीहरुबीच नै विवाद सतहमा आयो।
०६३ मंसिरमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले विदेशी कम्पनीलाई खानेपानी जिम्मेवारी दिन इन्कार गरिन् तर अर्थमन्त्री डा रामशरण महत भने एडिबीकै पक्षमा लागे।
०६४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि आयोजनामा थप चासो दिए। उनकै सक्रियताले खानेपानी व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यकका खानेपानी लिमिटेड स्थापना भयो।
०६६ मा मेलम्चीका लागि ठेकेदार चयन भयो। चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन (सिआरसिसी) ले सुरुङको ठेक्का पायो। त्यस समय तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। विजयकुमार गच्छदारले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सम्हालेका थिए। तर चाइना रेल्वेले निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेन।
०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रहेका टोपबहादुर रायमाझी, २०६८ मा सोही मन्त्रालय सम्हालेका हृदयश त्रिपाठीको कार्यकालमा पनि आयोजनाले कुनै गति लिएन। बरु त्रिपाठीकै कार्यकालमा काम गर्न नसकेको भन्दै सिआरसिसीसँगको ठेक्का रद्द गरियो। ०७० सालसम्म काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको सिआरसिसीले आशातीत काम नगरेपछि सरकारले कार्यकाल सकिनु एक वर्षअघि नै ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो।
कांग्रेसका पूर्वसभापति सुशील कोइराला प्रधामन्त्री भएको समयमा इटालियन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरियो। विमलेन्द्र निधिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेको समयमा ०७० सालमा नयाँ कम्पनी को–अपरेटिभ मुराटोरी सेमेन्टिस्टी (सिएमसी) सँग सम्झौता भयो। सिएमसीले आयोजना निर्माण अन्तिम चरणसम्म पुर्यायो।
तर, आयोजना सम्पन्न गर्ने अन्तिम समय आउँदा सिएसी भने एकतर्फी रुपमा निर्माण कार्य छाडेर बाहिरिएको छ।
अनिश्चित आयोजना
एसियाली विकास बैंकसँग आयोजना सकिएको ४० वर्षभित्र ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म ब्याज नेपालले तिनुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
०७१ पुसबाट सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्यालथुम, सेरा, बाहुनेपाटी, अम्बाधान गरी ६ विन्दुबाट सुरुङ खन्न सुरु भयो। आयोजनाले आशा लाग्नेगरी गति लियो। तर २०७२ को भूकम्प र लगत्तैको नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव हुँदा सुरुङ निर्माण रोकियो। त्यस समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने भौतिक योजनामन्त्रीमा विजय गच्छदार।
०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा भौतिक मन्त्रालय रमेश लेखकले सम्हाले। प्रचण्डलगत्तै देउवा प्रधानमन्त्री भए। देउवाले आयोजनाको तालुकदार मन्त्रालय नै परिवर्तन गराए। भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई महेन्द्र यादव मन्त्री रहेको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय अन्तर्गत सारे। मन्त्रालय फेरिए पनि आयोजनाको प्रगति भने अत्यन्तै सुस्त रह्यो।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बिना मगरलाई ल्याए। उनकै कार्यकालमा गत पुसमा सुरुङ मार्ग खन्ने कार्यमा ब्रेक थ्रु भएको प्रचार गरियो।
मन्त्री मगरले ०७५ को असोजमा काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने सार्वजनिक गरिन्। तर उनकै कार्यकालमा अहिले आयोजना भने अनिश्चित बनेको छ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सिएमसीसँग कमिसन मागेको आरोप लाग्यो। मन्त्री मगरले दुई पटक आयोजना प्रमुख फेरिसकेकी छन्।
सरकारले आयोजनाको काम नसक्दै सिएमसीलाई ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। आयोजना सुरु भएदेखि हालसम्म १७ जना कार्यकारी प्रमुख फेरिएका छन्।
मेलम्चीकै कारण देउवा हिरासतमा
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ०५८ असोज १८ मा 'अक्षम प्रधानमन्त्री' घोषणा गर्नुमा कारक मेलम्ची पनि बनेको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि आयोजनाको काम झनै ठप्प भएको थियो। दातृ निकायहरुले आयोजनाबाट हात झिके। दातृ निकाय नोर्डिक र सीडाले सहयोग फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए।
आयोजनास्थलमा पुग्ने बाटो बनाउन ठेक्का दिँदा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै शाहले गठन गरेको शाही आयोगले देउवा र कांग्रेसका अर्का नेता प्रकाशमान सिंहमाथि छानबिन गरेको थियो।
एक विदेशी कम्पनीले समयमा काम नगरेको भन्दै देउवाले उक्त कम्पनीलाई हटाई लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का सम्झौता गरेका थिए।
आर्थिक लाभका लागि अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिएको आरोप देउवामाथि लागेको थियो। देउवा र तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री सिंहसहित ६ जनालाई शाही आयोगले मुद्दा चलाएको थियो। उनीहरुलाई १३ बैसाख ०६२ मा गिरफ्तार गरिएको थियो। जनही ३६ करोड रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। तीन महिना हिरासतमा बसेका यी नेताले विवादित शाही आयोगलाई बयान भने दिएनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768291693.png)
-1764146706.png)
