काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उद्योगपति विनोद चौधरीको लगानी रहेको सिजी टेलिकमको विवादमा आफ्नो पक्षमा आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो, छलफलमा आउन आदेश गरेको छ।
यसअघि एकल इजालासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दैै सरकारको तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सिजी कम्युनिकेसनलाई छलफलमा बोलाएको हो।
सर्वोच्चले एक साताभित्र छलफलमा आउन भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मिरा खड्काको पूर्ण इजलासमा उक्त निवेदनको पेशी रहेको थियो।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्चमा पुस २४ गते भ्याकेटको निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सिजीलाई छलफलमा बोलाइएको हो।
निवेदनमा किन सिजी ग्रुपलाई रोक्नपरेको हो भन्ने विषयमा आफ्नो कुरा भन्नसमेत नपाएकाले एकातर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
निवेदकले आधारभूत टेलिफोनको सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको तथ्य नै गलत भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
सिजीलाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाको ५ सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० मंसिरमा ग्रामीण दुरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ। उक्त अनुमतिपत्रलाई २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरिएको थियो।
निवेदकले गलत तथ्य पेस गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको दाबी गर्दै उसलाई कुनै पनि अपुरणीय क्षति नहुने दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786801196.jpg)
-1786602170.png)
