मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सार्वजनिक निणर्यमा विवादमा तानिएकी अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पालाई निकासका लागि आग्रह गरिएको छ। मानव तस्करी र बेचबिखनको आरोप लागेपछि शेर्पालाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो। शेर्पाको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समिति नै गठन गरी छानबिनको लागि उनलाई नेपाल फिर्ता बोलाएको थियो।
शेर्पाका सवारी चालक वाङ्छु शेर्पाले आफूलाई अष्ट्रेलिया लाँदा राजदूत शेर्पाले रकम लिएको आरोप लगाएका थिए। सवारी चालक शेर्पाले आफ्नी श्रीमतीलाई पनि अष्ट्रेलिया ल्याइदिने भन्दै रकम मागेको तथा मानव तस्करी र श्रम शोषणको समेत आरोप लगाएपछि राजदूत शेर्पा विवादमा तानिएकी थिइन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शेर्पाको विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि सरकारले उनको विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। सरकारले यो विषयमा शेर्पालाई निकास दिन आग्रह गरेको जनाए पनि सत्तारुढ पार्टीबाटै सहयोगको अपेक्षा गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कोटाबाट राजदूत नियुक्त भएकी शेर्पाको पक्षमा नेकपाका केही नेताले ‘लविङ’ गरेका कारण उनको राजीनामा नआएको स्रोतको दाबी छ। ‘कुनै न कुनै पक्षले शेर्पालाई नबोकेको भए यो विषयले निकास पाउन किन लामो समय लाग्थ्यो र?’, प्रतिप्रश्न गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयमा समस्या छ र सरकार सम्बन्धित पक्षबाट सहयोगको अपेक्षामा रहेकाले शेर्पालाई निकासका लागि आग्रह गरिएको हो।’
विवादमा परेर फिर्ता बोलाइएकी शेर्पा पहिलो राजदूत भने होइनन्। यसअघि पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै राजदूतको रुपमा कार्यरत व्यक्तिलाई विवादपछि विभिन्न समयमा फिर्ता बोलाइएका उदाहरणहरु प्रशस्त छन्। पञ्चायतकालीन अवस्थामा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत रहेका विश्व प्रधानले अमेरिकाको एक पुस्तक पसलबाट किताब चोरीको अभियोगमा त्यहाँको प्रहरीले उनीविरुद्ध कारबाही अघि बढाएपछि तत्कालीन राजा विरेन्द्रले तत्काल उनलाई स्वदेश फिर्ता बोलाएका थिए।
यसअघि कतारका लागि राजदूत भएकी मायादेवी शर्मालाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो। सार्वजनिक कार्यक्रममा कतारलाई ‘खुला जेल’ भनेपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने देखेर सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो। कृषि विकास बैंककी कर्मचारी रहेकी शर्माले आर्थिक चलखेल गर्दै राजदूत भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको थियो।
यस्तै, साउदी अरेवियाका लागि तत्कालीन राजदूत हमिद अन्सारीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपाली कामदारका आफन्तले क्षतिपूर्तिवापत पाउनुपर्ने रकम आफैं राखेपछि उनलाई स्वदेश फिर्ता बोलाइएको थियो। विवादमा तानिएका माथि उल्लेखित सबै राजदूतहरुको नियुक्ति राजनीतिक हो।
राजदूत नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल हुँदा योग्य व्यक्तिलाई भन्दा राजनीतिक आस्था तथा पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा यस्तो समस्या आउने गरेको विश्लेषकहरूको दाबी छ। ‘राजदूत भनेको राष्ट्रिय स्वार्थलाई विदेशमा प्रबर्द्धन गर्ने व्यक्ति हो, राष्ट्रको गरिमालाई विदेशमा प्रबर्द्धन गर्ने व्यक्ति छनोट गर्दा सरकार प्रभावमा पर्दा यस्तो समस्या आउँछ’, फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूत मोहनकृण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न पठाउने भन्ने विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ।’
राजदूतसम्बन्धी विवाद आउँदा ‘करियर’ राजदूत र राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा चयन हुने राजदूत कुन ठीक भन्ने बहस यदाकदा नहुने गरेको पनि होइन। तर, चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की भने मौजुदा अवस्थामा दुबै खालका राजदूतको आवश्यकता बराबर रहेको बताउँछन्। ‘करियर राजदूतका रुपमा खटिएका राजदूत पनि समय अवधि सकिएपछि शरणार्थीको हिसाबमा त्यही देशमा बसेका उदाहरण पनि छन्’, कार्की भन्छन्, ‘त्यसैले एकाध घटनालाई प्रतिनिधि घटनाका रुपमा लिँदै राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत भएकाभन्दा करियर राजदूत ठीक हुन्छन् भन्न मिल्दैन।’
नेपालजस्तो विकासशील देशले राजनीतिक रुपमा बढी सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने देशमा राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदूत र प्राविधिक सम्बन्ध रहेका देश, विशेष गरी रोजगारीका लागि नेपाली कामदार जाने देशमा करियर राजदूत पठाउँदा नै राम्रो हुने उनको मत छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
