काठमडौं– कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आठ निजी क्याम्पसहरुलाई दिएको सम्बन्धन विवादमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सुनुवाइ चैत १८ गतेलाई सरेको छ।
बिहीबारको लागि तोकिएको सुनुवाइ बहस नै नभई चैतमा सारिएको हो। निजी क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धन मन्त्रिपरिषदले स्थगित गरिदिएसँगै निजी कलेजका सञ्चालकले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले अग्राधिकारको मुद्दामा राखेको उक्त विषयको अन्तिम फैसला नहुँदै निजी कलेजहरुले भर्ना खुलाएका थिए।
सर्वोच्चले पेसी सारे पनि यस वर्षलाई भर्ना हुन गरिएको आव्हान नरोकिने निजी कलेजहरुले जनाएका छन्।
ललितपुरस्थित भ्याली कृषि क्याम्पसका राजकुमार चौलागाईंले पेसी सरे पनि भर्ना नरोकिने बताए। उनले भने, ‘अदालतको स्टे अर्डर अनुसार भर्ना विज्ञापन गरिएको हो। ५० जनाको कोटा पुगेपछि मात्रै भर्ना कार्य रोक्छौं।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै निजी कलेजहरुले भर्ना खुलाएपछि चितवान रामपुरस्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
आन्दोलनरत पक्षका कारणले आगिंकलाई मात्र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला नगरी भर्ना सुरु भएकोप्रति कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयका प्राध्यापक इश्वरीप्रसाद कडरियाले आपत्ति जनाए।
उनले भने, ‘पेसी चैतमा सरेसँगै यो शैक्षिक सत्रमा कक्षा सञ्चालन हुन सक्दैन।’ निजी कलेजको भर्नाको प्रलोभनमा नपर्न उनले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सुझाव दिए।
अन्तिम फैसला नहुँदै भ्याली कृषि क्याम्पस, पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस, गोरखा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज र जीविका कृषि विज्ञान क्याम्पसले भर्ना खुलाएका थिए।
बिएससी एजीको लागि पुस २३ गते भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको नामावली प्रकाशित गर्ने निजी कलेजहरुले जनाएका थिए। निजी कलेजहरुले भर्नाका लागि अन्तिम म्याद तोकेका छैनन्। केन्द्रीय विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परिक्षामा संलग्नहरुको मेरिटका आधारमा भर्ना लिने कलेजहरुले जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786801196.jpg)
-1786602170.png)
