चिकित्सा शिक्षा विधेयक : द्रौपदीको सारी फुस्काएपछिको सन्नाटा

डिबी खड्का | २०७५ पौष २६ बिहीबार | Thursday, January 10, 2019 १३:०७:०० मा प्रकाशित

‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन द्रौपदीको सारी जस्तो भयो। हामी जति तान्दै जान्छौं, त्यति यो लम्बिँदै जान्छ। द्रौपदीको सारी लम्बिनुमा भगवान कृष्णको भूमिका थियो तर यहाँ के भयो?’

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको पुस २३ गतेको बैठकमा समितिका सदस्य सांसद गजेन्द्र बोहराले राखेको भनाइ हो यो। विधेयकमाथिको छलफल २५औं बैठकमा समेत टुंगिने संकेत नदेखेपछि उनले हैरानी र सन्देहलाई यसरी प्रस्तुत गरेका थिए।

गएको सोमबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुन सकेन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले फरक मत राखेपछि उनलाई समेत सहमतिमा ल्याएर सर्वसम्मत पास गर्ने भन्दै बैठक स्थगित भयो। सोही बैठक पुस २५ अर्थात बुधबार फेरि बस्यो र अन्ततः प्रतिवेदन पास गर्‍यो।

तर, सांसद भैरव बहादुर सिंहको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको बैठकले दिएको प्रतिवेदन भन्दा धेरै तलमाथि हुन सकेन। नत सांसद थापाले राखेको फरक मतलाई समेटेर समितिको साझा प्रतिवेदन बनाउने सभापति जयपुरी घर्तीको प्रयास नै सफल भयो।

समिति २३ सदस्यीय हो। तर, स्पष्ट दुई खेमामा विभाजित समितिका सत्ता पक्षधर सांसदले विचारका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता योगेश भट्टराईको मुख ताके भने सत्ता बाहिरकाले थापाको। समितिको बैठक यी दुई जुझारु सांसदबीचको ‘वादविवाद प्रतियोगीता’ जस्तो भइरह्यो। अरुले भने बीचबीचमा ‘वक्तृत्वकला’ प्रस्तुत गरे। जसको खास कुनै अर्थ थिएन।

अवरोधक अहम
यही विधेयकका सम्बन्धमा डा गोविन्द केसी यसअघि जुम्ला पुगेर अनसन बसेका थिए। उनको १५औं अनसन सरकारका लागि सकसपूर्ण बन्दै गएपछि सहमतिका मध्यबिन्दू खोजिएको थियो। जसमा डा केसी मात्रै होइन, वर्तमान सरकारसमेत डा केसीकै स्थानमा उभिएको थियो। उक्त सहमतिमा चित्त दुखाउने केही मेडिकल कलेजका साहुहरु थिए, जो मेडिकल शिक्षालाई आफ्नो आर्थिक उन्नतिको माध्यम बनाइरहेका छन्।

यता डा केसीले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि अनसन थाल्ने धम्की दिइरहेको समयमै समितिको बैठक चलिरहेको थियो। डा केसीसँगको उक्त सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुँदा कसलाई घाटा पुग्छ? यस विषयमा कुनै सांसदले कुनैपनि प्रकारको तर्क प्रस्तुत गरेनन् र गर्न चाहेनन्। बरु सरकार पक्षकै सांसदका रुपमा चिनिएकी एक अञ्जना विशंखेले भनिन्, ‘सरकार र डा केसीको सहमति हुबहु राख्ने हो भने हामी सांसद किन?’

उनले जस्तै अभिव्यक्ति दिने अरु केही सांसद पनि थिए। उनीहरुमा आफूलाई जनताले अरुका कुरामा ‘ल्याप्चे’ लगाउन नपठाएको आशय प्रकट गरिरहेका थिए। खासमा स्पष्ट थियो कि यसरी उनीहरुको ‘अहम’ बोलिरहेको थियो। यही अहमका कारण डा केसीसँग भएको सम्झौताको औचित्य के? त्यसबाट कसलाई फाइदा र कसलाई बेफाइदा पुग्छ? उनीसँग सम्झौता गरेअनुसारनै विधेयक परिमार्जन गर्दा नेपाली जनतालाई के हानि वा के लाभ? यी विषयमा गम्भीर बहस हुन सकेन।

सत्ता पक्षधर सांसदको यही अहमले अप्ठ्यारोमा फेरि पनि सरकार नै पर्दैछ। किनभने आफ्ना मुद्दालाई स्थापित गरेर छाड्ने डा केसीको अडानका सामु अहिलेसम्म सबै सरकारले घुँडा टेक्नु परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि डा केसीलाई तेस्रो पटक झेल्दैछ। त्यसकारण पनि डा केसीको अनसनबाट सरकारको लोकप्रियताको सम्भावित क्षयीकरणबारे बालुवाटारलाई थप जानकारी गराइरहनु पर्दैन।

फरक मत गगनको, एजेन्डा डा केसीका?

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमा केही संशोधन गरिनुपर्ने कांग्रेस सांसद गगन थापाको माग थियो। समितिका अधिकांस सांसदले ‘फरक मत’ भनेर थापाले राखेका धारणा प्रतिपक्षी दलको धारणाका रुपमा बुझे। प्रतिवेदनमा सकेसम्म ती धारणाहरुलाई समावेस नगर्नका लागि उनीहरुले अनेक तर्कहरुको सहारा लिइरहे। यहीँनेर सत्तापक्षीय सांसद चुके। तर, ती नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाका मात्रै धारणा नभई डा केसीका एजेन्डासँग निकै निकट कुराहरु थिए।

द्रौपदीको सारी फुस्क्यो, अब के?

बहुमतको सरकारसँग शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बहुमत नहुने कुरा भएन। बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पास भयो। सांसद बोहराको भाषामा भन्ने हो भने २६औं पटककको बैठकमा ‘द्रौपदीको सारी फुस्क्यो’।

द्रौपदीको सारी फुस्केपछिको लाजले प्रतिपक्ष वा फरक मत राख्नेले मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी सरकारी पक्षले आँखा छोप्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। सरकारले यसअघि बल्ल–बल्ल सुल्झाएको डा केसीको अनसन यसपल्ट झन् ठूलो गलपासो बन्नेवाला छ। डा केसीले हरेकपल्ट अनसन बस्दा आफ्ना माग विस्तार गर्ने गरेका छन्। यसपल्ट फेरि केही माग थपिएका छन्। जुन यसअघि नै सरकारलाई टाउको दुःखाइ बनिरहेका विषय हुन्।

उपाय थियो, समिति चुक्यो

समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदनले डा केसीले कल्पना गरेका भन्दा बढी ‘समाजवादी’ व्यवस्था पनि गरेको छ, तिनका कार्यान्वयनका बाटा सजिलो नदेखिएपनि।

डा केसीसँग भएको सहमतिअनुसार प्रतिवेदन बनाउन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन ठाउँमा ‘सामान्य करेक्सन’ गरे मात्रै पुग्थ्यो।

पहिलो, विधेयकको प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न बनेको कार्यदलको सुझाव समेत’ समावेस गरेमा पुग्थ्यो। सरकारले डा केसीसँग गरेको सहमतिमा उक्त विषय राख्ने सहमति भएको थियो।

दोस्रो, उपत्यकाबाहिरका आसयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुले हाल भइरहेका विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन पाउन सक्ने बाटो खुला राखेर विधेयक पारित भयो। डा केसीसँग सरकारले हालका विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति गरेको थियो। सत्तानिकट दुर्गा प्रसाईंले सञ्चालन गरिरहेको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेगरी विधेयकमा उक्त प्रावधान राखिएको छ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)का सम्बन्धमा डा केसीसँगको सहमतिमा यसअन्तर्गतका प्रविणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) उल्लेख छ। तर, समितिले समयसीमा नतोकी सरकारले तोकेबमोजिम क्रमशः ‘फेज आउट’ गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ।

प्रतिवेदन कि रणभूमि?

विधेयक प्रतिवेदन पास गर्नुअघि सत्ता पक्षीय सांसदले डा केसीसँग बसेर यी विषयमा अझै साझा मत निर्माण गर्न सक्थे। तर, डा केसीलाई ‘एक व्यक्ति’का रुपमा बुझ्ने सत्तापक्षीय सांसदको अहमले त्यसो गर्न दिएन। आफू डा केसीसँग छलफल गर्न नचाहने उनीहरुले समितिको बैठकमा उपस्थित पत्रकारलाई भनिरहे– डा केसीलाई राम्ररी बुझाइदिनुहोला।

विधेयक प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, सबैको पहुँच निर्माण र आम नेपालीको अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर तयार हुनुपथ्र्यो। तर, सांसदहरुले यसलाई ‘हारजित’को विषय बनाएको जस्तो छलफलभरी नै देखियो। आ–आफ्ना तर्क स्थापित गर्न उनीहरुले पौंठैजोरी खेलिरहे।

विधेयक प्रतिवेदन पास भइसकेपछि सत्ता पक्षीय सांसदको नेतृत्व गरिरहेका योगेश भट्टराईले त ‘डा केसीको जित’ भएको संज्ञा दिए। ‘आजको दिन डा गोविन्द केसीको पनि जीत भएको दिन हो। सडकबाट होइन, संसदबाट जीत भएको दिन भएको छ। संसदले नै उहाँलाई जिताइदिएको छ। फूलमाला लगाइदिएको छ’, नेता भट्टराईको भनाइ थियो।

फेरि पनि प्रश्न यहीँनेर उठेको छ– चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन कस्तो रणभूमि हो?, जहाँ सत्ता पक्ष, विपक्ष वा डा केसीको हारजित निर्धारण हुन्छ।

सन्देह यहीँनेर छ– चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई किन सरकार, सांसद, प्रतिपक्षी दल वा डा केसीहरु हारजितको सवाल बनाइरहेका छन्?

सवाल यहीँनेर छ– किन यसलाई सामूहिक प्रयासको उत्कृष्ट नतिजा बनाउन खोजिएको छैन?