काठमाडौं– सांगठनिक एकताको विषय नेकपाभित्र पेचिलो बन्दै आएको छ। जेठ ३ को पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा आगामी ३ महिनाभित्र आधारभूत तहको पार्टी एकता गरिसक्ने नेताहरुले बताएका थिए। तोकिएको समयमा एकता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिएन नै, प्रदेश कमिटी गठन जसरी गरियो, त्यसले पार्टीभित्र विवाद निम्त्यायो। मापदण्ड मिचेर जिम्मेवारी दिइएको तथा गुटलाई संरक्षण गरिएको आरोप लाग्यो।
कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको विषयमा भर्खरै सकिएको स्थायी समिति बैठकमा केही नेताले निकै चर्कोसँग कुरा राखे। माधव नेपाल पक्षका भनेर चिनिएका नेताहरुले शीर्ष नेतृत्वबाटै गुटबन्दी संस्थागत गरिएको बताए।
योगेश भट्टराईले नेतृत्वले पक्षधरता देखाएकै कारण एकता प्रक्रिया ढिला भएको आरोप लगाए। उनले कसैलाई जिम्मेवारीको खात लगाइएको तर कसैलाई भने छिँडीमुनिको बास गराइएको बताए। भट्टराईले स्थायी समितिमा नेताहरुको छनौट चल्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने आफू सो समितिमा पर्दिनथें भनेर पार्टीभित्रको विभेदको आयामलाई प्रष्ट पार्ने कोसिस गरे।
अर्का नेता घनश्याम भुसालले त खकार, रगत र वीर्य परीक्षण गरेर गुट छुट्याउने काम भइरहेको भन्दै नेकपाको गुट राजनीतिको गहिराई खोतले।
अरु नेताले पनि पार्टी नेतृत्वको कमजोरीको आलोचना गरे। कसैले राणाहरुको झै वर्ग छुट्याउने काम भएको भनेर आपत्ति व्यक्त भए, कसैले पार्टीमा न्याय मर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
अघोषित रुपमा गुटगुटको जुहारी चलिरहेकै थियो। गुटबन्दीको आरोप र प्रत्यारोप चर्को भएको एउटा उदाहरण महासचिव विष्णु पौडेलको लिखित सुझाबले पनि संकेत गर्छ। उनले त्यसमार्फत अध्यक्षद्वयको बचाउ गर्न खोजेका छन्। 'गुटबन्दीको विरोधका नाममा गरिने यस प्रकारको गुटबन्दीलाई रोक्नैपर्छ', पौडेलले लेखेका छन्, 'पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नैपर्छ।'
पौडेलले भुसालको पनि प्रतिवाद प्रतिवाद गरेका छन्। लेखेका छन्– 'कमरेडहरुले रगत, खकार र कुन्नि केके… (शब्दमा भन्न नसकिने) चिजहरुको पनि परीक्षण गर्नुहुन्छ रे! कहाँ त कमरेडहरुको त्यस्तो प्रयोगशाला?'
प्रचण्ड प्रस्ताव
आरोप प्रत्यारोपका बीच बुधबार प्रचण्डले सम्बोधन गरे। उनले पार्टीका सबै जिल्ला संगठन तथा जनवर्गीय संगठनको एकीकरण टुंग्याउनका लागि कार्यदलको प्रस्ताव गरे। त्यसअघि बहसमै नआएको यो विषयले नेकपाभित्र विवाद मोचनको अस्त्रको रुपमा अस्तित्वमा आएको छ। शुक्रबार जारी बैठक अन्त्य हुँदै गर्दा स्थायी समिति सदस्य सहितको एउटा कार्यदल पनि गठन भयो। नौ सदस्यीय कार्यदलमा विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र वेदुराम भुसाल सदस्य रहेका छन्।
पक्षधरताका हिसाबले कार्यदलमा नेकपाभित्रका मुख्य तीन पक्षका तीनतीन जना नेताहरु समावेश छन्। पौडेल, पोखरेल पहिल्यैदेखि ओली पक्षका थिए भने महासेठ पनि पछिल्लो समय ओली निकट भएका छन्। बादल, पुन र भट्ट प्रचण्ड पक्षका हुन् भने बाँकी माधव नेपाल पक्षका।
प्रचण्डको प्रस्तावले नेकपामा देखिएको अन्योल र आशंकाले निकासको एउटा नयाँ बाटो पहिल्याएको छ। अब कार्यदलले एकीकरण प्रक्रियालाई कसरी सहजीकरण गर्छ भन्ने मात्रै प्रतीक्षाको विषय हो।
कार्यदललाई कार्यादेश
एकताको पाँच महिनापछि प्रदेश कमिटी टुंगो लागे पनि त्यसभन्दा तलका कमिटीहरु टुंगो लागेका छैनन्। जनवर्गीय संगठनहरुको पनि एकता हुन सकेको छैन। पोलिटब्युरो पनि गठन भएको छैन। अन्य कतिपय केन्द्रीय निकायहरु पनि बनेका छैनन्। केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन। विधानका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन्। कार्यादललाई आगामी एकीकरण प्रक्रियामा सहजता ल्याउन सक्ने प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने दायित्व छ।
'कार्यदलले अहिलेसम्म भएका निर्णयहरुको पनि पुनरावलोकन गर्छ। प्रदेश कमिटीहरुमा जुन मनोनयन भएको छ र जहाँबाट असन्तुष्टिहरु आएका छन्, त्यसलाई पनि हेर्छ', कार्यदलका एक सदस्य योगेश भट्टराई भन्छन्, 'जिल्ला कमिटीदेखि जनवर्गीय संगठनको एकीकरणको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पेश गर्छौं।'
कार्यदललाई पहिलेको निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने र अबको एकीकरणका लागि मापदण्ड बनाउने कार्यादेश छ। ८/१० दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको भट्टराईले जानकारी दिए। प्रतिवेदन पेश भएपछि स्थायी समिति बैठकबाट त्यो पारित हुने छ।
'अब हामी बैठक बस्छौं। छलफल गर्छौं। हामीले काम गर्नुपर्ने ठाउँ कुनकुन हो, त्यसको पहिचान गर्छौं', कार्यदलका अर्का सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, 'प्रदेशको सन्दर्भमा कुनै कुरा मिलाउनुपर्ने हो भने मिलाउँछौं। जिल्ला र तलका कमिटि, जनवर्गीय संगठन, केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन लगायतका प्रत्येक विषयमा छलफल गरेर टुंगो लिँदै जान्छौं।'
निस्केला निकास?
यसअघि प्रदेश कमिटीको टुंगो लगाउँदा सचिवालय आफैंले सम्पूर्ण निर्णय गर्यो। सचिवालयमै पनि एकमत भएको होइन। माधव नेपालले आफ्नो अनुपस्थिति र मापदण्ड विपरित प्रदेशको पदाधिकारी चयन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उक्त निर्णयमा माधव नेपालको अहसमति अहिले पनि कायमै छ। सांगठनिक एकतामा जटिलताको सुरुवात नै अहसमतिका बीच एक पक्ष अघि बढिरहेको हुनाले निम्तिएको थियो। त्यसमाथि मापदण्ड मिचिएको भनेर स्थायी समितिमै अध्यक्षद्वयको आलोचना भयो।
यसपटक भने स्थायी समितिबाटै र स्थायी समिति सदस्यहरुबाटै कार्यदल गठन गरेर समस्या समाधानको फराकिलो प्रयासको खोजी गरिएको छ। सचिवालयले आफूले मात्रै निर्णय गरेर नहुँदो रहेछ, अधिक अधिकार प्रयोगले मात्रै सहज निकास निकाल्नुभन्दा फराकिलो आयामबाट समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने महसुस गरेको कार्यदलको गठनले संकेत गर्छ।
त्यसैले कार्यादलमा कसरी छलफल हुन्छ भन्ने कुरा नै यो कति सदस्या सल्टाउने पक्षमा रहन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। अहिलेसम्मको एकीकरण प्रक्रियामा देखिएको समस्या निवारणका लागि कार्यदल एउटा नयाँ बाटो मात्रै भएकोले यसले नै निकासको उपाय खोज्न सक्ने वा नसक्ने अहिले भन्न नसकिने बताउछन्, अर्का सदस्य वेदुराम भुसाल। 'अन्योलबाट अगाडि बढ्ने एउटा बाटो त हो', भुसाल भन्छन्, 'हामीले कार्यदलभित्र रहेर कसरी छलफल गर्छौं, त्यहाँको छलफल कति सहजताको साथ अघि बढ्छौं भन्ने कुराले समाधान कस्तो निस्किन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।'
भट्टराईले अबको एकीकरण प्रक्रिया पारदर्शी हुने दाबी गरे। 'पार्टी एकीकरणको कामलाई सहज बनाउँछ। अब हुने एकता देशभर नै एउटै ढाँचा र मापदण्डमा हुन्छ। यसपछि मन परेको आधारमा व्यक्ति छनौट गर्ने अथवा हटाउने प्रचलन अन्त्य गर्छ। जिम्मेवारी पाउने आधार मापदण्ड र प्रणालीलाई बनाउँछ', उनी भन्छन्, 'कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनपछि हुने एकता प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन्छ। त्यसपछि मापदण्डको आधारमा हुने एकीकरणप्रति सबैले चित्त बुझाउने आधार बन्छ।'
प्रश्न फेरि पनि त्यही नै हो, अहिलेसम्मको अन्योल र समस्यालाई कार्यदलको प्रतिवेदनले निकास निकाल्न सक्ला त?
'हाम्रो कोसिस त्यही नै हुन्छ', पाण्डे भन्छन्, 'त्यही विश्वासले नै कार्यदल गठन भएको हो। सकेसम्म यसले सबै कुरा टुंग्याएर स्थायी कमिटीमा प्रतिवेदन पेश गर्छ।'
कार्यादलमा नरहेका तर स्थायी समितिमा सक्रियतापूर्वक आफ्नो मत राखेका अर्का नेता घनश्याम भुसाल पनि कार्यादलले ल्याउने प्रतिवदेन राम्रो हुने आफूलाई विश्वास रहेको बताउँछन्। उनले त स्थायी समितिले शुक्रबार गरेको निर्णयमा सबै इमानदार हुने हो भने पार्टी एक चरण अगाडि बढ्न दाबी समेत गरे। शुक्रबार बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले भनेका थिए– 'संगठनको हिसाबले पार्टी एकतापछि धेरै राम्रो र असाध्यै महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। यसबीचमा सचिवालयले गर्न नसकेका, नचाहेका, थाती राखेकाका कामहरुका कारण पार्टीले मूल्य चुकाउनुपर्यो, जसका कारण स्थायी समितिले यो निर्णय लिनुपर्यो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
