• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, असार २७, २०८२ Fri, Jul 11, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
नेपाल लाइभ
पोलिमर नोट प्रकरण : उजुरी परेको १५ वर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्दा
64x64
नेपाल लाइभ बिहीबार, पुस ५, २०७५  १९:००
1140x725

काठमाडौं- बहुचर्चित पोलिमर नोट प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विशेष अदालतसम्म पुग्न १५ वर्ष लागेको छ।

२०५९ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट छाप्दा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको करिब १६ वर्षपछि बिहीबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

यो काण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसहित ३ जनाविरुद्ध करिब २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल, बैंककै तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र स्थानीय प्रतिनिधि रहेका मे फ्लावर लिमिटेडका हिमालय बहादुर पाँडेविरुद्ध जनही ९१ लाख ९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो। 

यस्तो थियो घटना 
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०५८/५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया अन्तर्गतको ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’मा सुविधायुक्त पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दियो। पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो।

पहिलो चरणमा रु १० र त्यसपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने सर्तमा ठेक्का थियो। नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर रावल, मुद्रा विभाग प्रमुख पौडेलसहितले घुस लिएको अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ को प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखाएको थियो। 

उतिखेरै अष्ट्रेलियामा खुलासा भएको तथ्य
नोट छापिएको केही समयभित्रै नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर डा रावल, मुद्रा विभागका प्रमुख पौड्यालसहितले छपाइ प्रक्रियामा घुस लिएको खुलासा अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’को अनुसन्धानले देखाएको थियो।

त्यसलगत्तै नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ०६० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसहितका २२ जना विरुद्ध उजुरी पर्‍यो। तत्कालीन गर्भनर रावल, तत्कालीन अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र छपाई कार्यमा संलग्नलाई नेपालमै अनुसन्धान भई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो।  

सरकारी रकम दुरुपयोग गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने भएपनि आरोपितहरू एक पछि अर्को अदालतमा मुद्दा लगेर अड्काउदै आएपछि उक्त प्रकरण अड्किएको थियो।

Ncell 2
Ncell 2

अन्ततः छाडेन अख्तियारले, नेतालाई ‘सुनपानी’
उक्त घटना हुँदा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। उनी प्रमुख आयुक्त हुँदा यो मुद्दाको प्रारम्भिक अनुसन्धानसमेत भएको थियो। तर, ठोस अनुसन्धान भने अघि बढ्न सकेन।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न रहेको खुलेलगत्तै अख्तियारले यसलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भन्दै पन्छाएको थियो। पछिका अख्तियार प्रमुखले पनि उक्त उजुरी छानबिन अघि बढाएनन्। 

सर्वोच्च अदालतले नोट प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान विवरण माग गर्दा अख्तियारले अनुसन्धान नै नगरी तामेलीमा राखेको जवाफ दिएको थियो। 

अस्ट्रेलिया सरकारले समेत छानबिन गरेको आधार देखाउँदै मुद्दा तामेलीमा राखेको जवाफ अख्तियारले सर्वोच्चलाई दिएको थियो। अख्तियारले विवरण अष्ट्रेलिया पठाउने वा नपठाउने विषयमा दर्ता भएको मुद्दालाई देखाएर अनुसन्धान नै नगरी उजुरी तामेलीमा राखेको थियो।

अन्ततः वर्षौंपछि बिहीबार अख्तियारले तामेलीबाट झिकेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

छानबिन प्रभावित पार्ने प्रयास 
नोट छपाइको कमिसनमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म तानिने आशंका उब्जिएपछि आरोपितहरूले अदालत, मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयलाई प्रयोग गरी उक्त मुद्दा ४ वर्षसम्म रोक्न सफल भएका थिए।

नोट छपाइको कमिसनमा अनुसन्धानका लागि अष्ट्रेलिया सरकारले विवरण माग गरेलगत्तै आरोपितहरूले ०७० सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्दै रोक्ने प्रयास गरेका थिए। जिल्ला अदालतको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराउन सफल भएपछि उनीहरू एक वर्षसम्म ढुक्क भएका थिए।

तर, उनीहरूको अपेक्षा विपरीत जिल्ला अदालतले १७ कात्तिक ०७१ मा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अन्य देशमा विवरण पठाउन रोक्ने कानुनी आधार नभएको फैसला सुनायो।

जिल्ला अदालतको फैसलाले विवरण पठाउने बाटो खोलेपछि उनीहरू पुनरवलोकनको माग गर्दै मंसिरमा सर्वोच्च अदालत गए। न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले २१ मंसिर ०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानुनी सहायता अन्तर्गत नेपालीको व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने आदेश गर्‍यो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उनीहरूको विवरण पठाउने बाटो पुनः बन्द भयो। कानुन मन्त्रालयले समेत यस विषयमा कुनै काम गर्न चाहेन। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि अन्य सरकारी निकायबाट संकलन गर्ने विवरण समेतमा चासो दिइएन। 

अस्ट्रेलियामा समेत छानबिन 
२३ साउन ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनायो।

सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानुन मन्त्रालयले पुनः अस्ट्रेलिया सरकारलाई पत्र लेखेर विवरण पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै आवश्यक भए/नभएको बारे जानकारी माग्यो। मन्त्रालयको उक्त पत्रको जवाफमा अनुसन्धान जारी रहेकाले सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाइदिन आग्रह गरेको जवाफ आयो। 

उक्त पत्रको जवाफमा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा रहेका सम्पुर्ण विवरणहरू पठाइसकेको छ। मन्त्रालयको जवाफपछि अष्ट्रेलियाको महान्यायाधिवक्ता विभागले पनि पोलिमर काण्डमा छानबिन अघि बढाएको छ। 

घटना सार्वजनिक भएपछि नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका तत्कालीन राजदूत ग्लेन ह्वाइटले कानुनमन्त्री र सचिवलाई भेटेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बारम्बार आग्रह समेत गरेका थिए। भ्रष्टाचारमा आरोपित संलग्न र तिनका कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण पठाउन अस्ट्रेलिया सरकारले पत्र नै काटेर औपचारिक आग्रह गरेको थियो। 

सरकारले पोलिमर नोट प्रकरणमा सरकारले आरोपी बनाइएका ६ नेपालीसहित तीन कम्पनीका विवरण अस्ट्रेलिया पठाइसकेको छ। 

कानुन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आरोपी हिमालयबहादुर पाँडे, रमाराज्यलक्ष्मी पाँडे, पृथ्वीबहादुर पाँडे, उपेन्द्रकेशरी पौडेल, केशव खत्री र रावलसहित तीन कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण अस्ट्रेलिया सरकारलाई बुझाएको छ। 

घटनामा मेखलोर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर थ्रिस्टार ग्रुप प्रालि गरी तीन कम्पनी मुछिएका थिए ।

यो प्रकरणमा अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा त्यहाँका अधिकारी जोहन लेकन भे, पिटर ह्याचिन्सन, ब्रिटी ब्रेडी, स्टिभन ओङ, ब्रेहन काल्पेज र ड्यानियल रेड  प्रारम्भिक दोषी देखिएका थिए। 

अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै अष्ट्रेलिया सरकारलाई पनि घटनाको थप छानबिन गर्न सहज स्थिति बनेको छ।

पोलिमर नोट काण्डमा कहिले के भयो?

– आर्थिक वर्ष ०५८र५९मा १०, २०, ५०, १०० र ५०० का छाप्न पोलिमर नोट अस्ट्रेलिया सरकारलाई दिइयो।

– ०५९ सालमा १० रुपैयाको नोट कमसल भएको पाइयो।

– ०७० फागुन २ मा आफूसँग भएका विवरणसहित भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सहयोग माग्यो।

– ०७० मै अस्ट्रेलियाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्युरोले तत्कालीन गर्भनर र अन्य संलग्नहरुको बैंक खाता र विस्तृत विवरण पठाउन माग गर्‍यो।

– अस्ट्रेलिया सरकारले विवरण माग गरे पनि आरोपितहरु काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे।

– जिल्ला अदालतले पारस्परिक सहायता कानुनमा हस्ताक्षर गरेको नदेखिएको भन्दै तत्काल नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

– जिल्ला अदालतले ०७१ कात्तिक १७ मा अन्तिम फैसला सुनाउँदै विवरण सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा विवरण पठाउन सक्ने फैसला सुनायो।

– जिल्लाको फैसला आए लगत्तै उनीहरु फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे।

– ०७१ मंसिर २१ गते न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानुनी सहायता दिन नमिल्ने आदेश जारी गर्‍यो।

– सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै कानुन मन्त्रालय सर्वोच्च पुग्यो।

– ०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनायो।

– सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानुन मन्त्रालयले अस्ट्रेलिया सरकारलाई विवरण पठाउनुपर्नेरनपर्ने भनी पत्र लेख्यो। 

– ०७४ साउन २५ कानुन मन्त्रालयको पत्रमा जवाफ दिँदै सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाउन अस्ट्रेलियाले पत्र लेख्यो। 

– कात्तिक ७ गते कानुन मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आरोपितहरुको विवरण उपलब्ध गराउन भन्यो। 

– ०७४ चैत २८ गते मन्त्रालयले सम्पुर्ण विवरण अष्ट्रेलिया पठायो।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस ५, २०७५  १९:००

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
माओवादी केन्द्र र नेसपाबीच एकता, १५ जना केन्द्रीय सदस्यमा समाहित
अब चेक बाउन्स प्रमाणित भए ६ महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्ने, ५ दिनभित्रै कालोसूचीमा राखिने
रासायनिक मल अझै ९१ हजार मेट्रिक टन मौज्दात छ, किसानलाई अभाव नहुनेगरी वितरण भइरहेको छ : कृषिमन्त्रीको अधिकारी
सम्बन्धित सामग्री
कुमार पौडेलको हत्या आरोपमा उनकी आमाले दर्ता गराइन् १० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी बुधबार, फागुन १४, २०७६
सुन तस्करीको आरोपमा १६ प्रहरी निलम्बन गर्न अख्तियारको पत्र [सूचीसहित] बुधबार, फागुन १४, २०७६
स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध बहस : वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संवैधानिक कानुनविद्‍सम्मको लाइन किन लाग्यो? बुधबार, फागुन १४, २०७६
ताजा समाचारसबै
माओवादी केन्द्र र नेसपाबीच एकता, १५ जना केन्द्रीय सदस्यमा समाहित बिहीबार, असार २६, २०८२
अब चेक बाउन्स प्रमाणित भए ६ महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्ने, ५ दिनभित्रै कालोसूचीमा राखिने बिहीबार, असार २६, २०८२
रासायनिक मल अझै ९१ हजार मेट्रिक टन मौज्दात छ, किसानलाई अभाव नहुनेगरी वितरण भइरहेको छ : कृषिमन्त्रीको अधिकारी बिहीबार, असार २६, २०८२
मोन्टी देसाई काठमाडौंको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त बिहीबार, असार २६, २०८२
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको वेबसाइट ह्याक बिहीबार, असार २६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
रासायनिक मल र विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगले खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर परेको छ: मन्त्री अधिकारी(भिडियो)
रासायनिक मल र विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगले खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर परेको छ: मन्त्री अधिकारी(भिडियो) बुधबार, असार २५, २०८२
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा पुरस्कार वितरण (भिडियो)
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा पुरस्कार वितरण (भिडियो) बुधबार, असार २५, २०८२
नेपाल लाइभ समाचार, असार 24 #live
नेपाल लाइभ समाचार, असार 24 #live मंगलबार, असार २४, २०८२
त्रिशूली नदीमा फसेका २ जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार
त्रिशूली नदीमा फसेका २ जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार मंगलबार, असार २४, २०८२
नेपाल लाइभ समाचार, असार 23 #live
नेपाल लाइभ समाचार, असार 23 #live सोमबार, असार २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
टी-२० विश्वकप छनोट : यस्तो छ नेपालको समूह बिहीबार, असार २६, २०८२
कांग्रेस अनुशासन समितिले गर्‍यो १८ जनालाई निष्कासन, संस्थापनइतरको असहमति बुधबार, असार २५, २०८२
संसद् भवनमा ड्रोन खसालेको आरोपमा ५ जना पक्राउ बिहीबार, असार २६, २०८२
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा दिपक अर्याल नियुक्त बुधबार, असार २५, २०८२
आफू निकटका नेताहरु कारबाहीमा परेपछि नेता कोइराला समूहको बैठक जारी बिहीबार, असार २६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
उद्धारका लागि गएको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चिनियाँ भूमिमा 'फोर्स ल्याण्डिङ' मंगलबार, असार २४, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
भोजपुरमा ससुराली पुगेका ज्वाइँले गरे श्रीमतीसहित चारजनाको हत्या आइतबार, असार २२, २०८२
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
जसपाका फरार नेता भन्छन्– मधेश एक दिन नेपालबाट अलग हुनेछ सोमबार, असार २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्