कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका नयाँ आठ निजी कलेजबाट विश्वविद्यालय शिक्षाको निजीकरणको विषय सुरुवात भएको छ। यो विषय शिक्षाको समग्रतामा उठान गर्न खोजिएको मैलै बुझेको छु।
नेपालमा यतिका ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि समाजवाद उन्मुख राज्य हुने भनी संविधानमा समेत परिभाषित भइसकेको छ। राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख हुने भनेका छौं। समाजवाद उन्मुख समृद्धिलाई सामाजिक न्यायसहितको हुने भनी लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं। त्यसको लागि मूख्य पूर्वाधार शिक्षा हो। शिक्षालाई समाजवाद उन्मुख नबनाई सामाजिक न्यायको लक्ष्य सम्भव हुँदैन।
कृषि तथा वन विज्ञान शिक्षामा भएको निजीकरणका विरुद्ध मुद्दा उठाइएको भएपनि नेपालको शिक्षा प्रणाली, त्यसको चरित्र, राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उठाउन खोजिएको छ। यो बहसको विषय पनि हो।
हाम्रो पार्टी अहिले सरकारमा छ। शिक्षाको निजीकरणका बारेमा बहस नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। म नलुकाइकन भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीभित्रै छलफल गर्नुपर्नेछ। पार्टीको नेतृत्वमै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारको उपल्लो तहमा नै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खाली तदर्थवादी कुराकानी गरेर हुनेवाला छैन।
समग्रमा शिक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पनि उच्चस्तरीय छलफल प्रारम्भ भएको छ। तर, एउटा कुरा भन्न सकिन्छ- शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार भनी संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण शिक्षाको चरित्र पनि समाजवाद उन्मुख नै हुनुपर्छ।
प्रश्न कहाँ हो भने समाजवाद उन्मुख शिक्षा भनेको कस्तो हो? त्यस दिशातर्फ शिक्षालाई लैजान प्रारम्भमा गर्नुपर्ने के हो? विस्तारै गर्न सकिने कुराहरु के के हुन्? र कसरी गर्न सकिन्छ? राष्ट्रिय बहस र संश्लेषणको आवश्यकता मैले देखेको छु। किटेरै भन्न सक्ने गरी निजीकरण त्यसको प्रमूख पक्ष हुनै सक्दैन। शिक्षामा अहिले निजीकरण मात्रै छैन।
शिक्षामा भएको निजीकरणले व्यवसायीकरणको रुप लिएको छ। नाफा उपार्जनको मुख्य थलो शिक्षालाई बनाइएको छ। नाफा कमाउने उद्देश्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। त्यसले शिक्षा क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउन सक्दैन। शिक्षामा यतिसम्म निजीकरण छ कि, अब निजीकरणमा मात्रै सिमित भएन शिक्षा क्षेत्र। चरम व्यवसायीकरणका रुपमा अघि बढिरहेको छ।
अहिले नै निजीकरणलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? समूल अन्त्य अहिले नै गर्न सकिने परिस्थति छैन। निजीकरणलाई नियन्त्रण र नियमन भने गर्न सकिन्छ। शिक्षालाई यस तरिकाले बेलगाम जान दिन हुँदैन। नवउदारवादी प्रणालीका हिसाबले र त्यसभित्र दलाल पूँजीवादको अझ बढी उपार्जन हुने तरिकाले शिक्षामा लगानी बढाइएको छ, त्यसलाई रोक्नैपर्छ।
शिक्षा मन्त्रालयसहित हामीले अहिले सरकार चलाइरहेका छौं। यदि हाम्रा सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरू गुणस्तरीय शिक्षाको मूल थलो बन्दैनन् भने हाम्रो पार्टीले सरकार चलाउनु र शिक्षा मन्त्रालय चलाउनुको कुनै अर्थ छैन। हामी चलाइराखेका छौं, तर चलाइराख्नुको अर्थ छैन।
कुनै प्राविधिक पक्ष मात्रै हेर्ने हो भने 'ए बि सि डी...' जसले चलाए पनि हुन्छ, शिक्षा मन्त्रालय। पहिलो त शिक्षा जीवनमूखी बन्नुपर्छ। यस विषयमा शिक्षाविद्हरूसँग म बहस गर्न पनि चाहन्छु। शिक्षामा व्यवसायीकरण, प्राविधिक हुनुपर्यो भनी कुराहरू उठ्छन्। शिक्षालाई पूरै प्राविधिकमा ढाल्ने, व्यवसायिक बनाउने तर जीवनमुखी नबनाउने विचारको म विपक्षमा छु। शिक्षालाई जीवनमूखी बनाएर मात्रै जीविकोपार्जनमूखी बनाउनुपर्छ।
'एजुकेसन फर लाइफ' होइन, 'एजुकेसन फर लिभिङ' तिर जान थाल्यो विश्वको शिक्षा प्रणाली। 'लिभिङ' चाहीं 'लाइफ'का लागि आवश्यक हो। शिक्षा जीवन सञ्चालनका लागि हो। जीवन आनन्दमय र स्वतन्त्र बनाउने जीविकोपार्जन एक पाटो हो। तर, जीवन नै जीविकोपार्जन होइन। व्यवसायिकता दिने नाममा जीवनको 'भ्यालू' निस्तेज गर्ने काम भयो भने त्यो खतरापूर्ण हुन्छ। शिक्षा राष्ट्रमुखी र समाजमुखी हुनुपर्छ। र, अनुसन्धानमुखी हुनुपर्छ।
निजी शिक्षाको नियमन र नियन्त्रण गर्नैपर्छ। तर, हामी कहाँ समस्यै-समस्या छ। राजनीति फोहोर र विषाक्त भएपछि सबै क्षेत्र विषाक्त हुन्छन्। तर, राजनीति फोहोर हुँदा अन्य क्षेत्रको शुद्धीकरण अभियानले राजनीति पनि शुद्धीकरण हुँदै जान्छ। तर दु:खको कुरा हामीकहाँ त्यस्तो हुँदैन। माथि फोहोर छ भने त्यसले तल पनि सबै फोहोर बनाएको छ।
विश्वविद्यालय अनुसन्धानको नाममा शून्य छ। अनुसन्धानका लागि राज्यले जति ध्यान दिनुपर्ने हो वा आर्थिक उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नु जरुरी छ। तर, विश्वविद्यालय अनुसन्धानको नाममा शून्य? अनुसन्धान गर्ने 'स्पिरिट' देख्दै देखिन्न।
अब हुँदाहुँदा विश्वविद्यालयमा भागबन्डा गरी सञ्चालन गर्ने 'मेकानिजम' बनाउने रे। विषयगत विश्वविद्यालय फलानो पार्टीलाई, सधैंका लागि रे। एक/एक भागबन्डा गर्ने रे। ए बाबा, यसरी नि चल्छ शिक्षा क्षेत्र? विश्वविद्यालय पार्टीलाई भागबन्डा गर्ने 'मेकानिजम' हुनै हुँदैन। वाहियात कुरा। भागबन्डा लगाएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने पार्टीले ठूला-ठूला कुरा गर्न मिल्छ? समाजवाद, समृद्धि, सुशासनको कुरा गर्ने तर आफैंभित्र सुशासन खाेज्न नसक्ने? हामीले अहिले थालनी गरेको परिवर्तनको प्रक्रिया आफैंबाट सुरु गर्ने हो।
आगिंक क्याम्पस स्थापना गर्न सरकारको कुनै चासो छैन। अनि निजीकरणलाई सम्बन्धन दिन यत्रो ठूलो पहलकदमी कसरी भयो? कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजले प्रक्रिया पूरा गरेर आएका भए एजेन्डामा राख्नु आफ्नो ठाँउमा हुने थियो। राज्यले सारा स्रोतसाधन दिएर आगिंक क्याम्पस खोल्न भन्छ, त्यसतर्फ जानु छैन। तर, निजी क्याम्पसलाई भटाभट सम्बन्धन दिनु पूरै गलत छ। अदालतमा विचारधीन मुद्दा छ। कार्यान्वयन हुने कि नहुने विचारधीन नै छ।
अदालतले फैसला गरेको छैन, हाम्रा विश्वविद्यालयका महामहिमहरू कसरी निजीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन हतारिनु हुन्छ?
राज्यको नीति मान्नु छैन। कुन 'इन्ट्रेस्ट'ले काम गरेको छ? सम्बन्धन दिने कुरा औचित्यपूर्ण हुनै सक्दैन। पूरै रोक्नुपर्छ।
पदाधिकारीको 'इन्ट्रेस्ट' सबैलाई थाहा छ भन्छन्। मलाई चाहीं थाहा छैन। कोहीकोही भन्छन्, सबै खानको लागि। के गर्न खोजेको यो। सम्बन्धन दिँदा पनि पैसा खाने कुरा। शिक्षा त हाम्रो विकासको मुख्य पूर्वाधार हो। यसमा पनि खान थाले देश कस्तो हुन्छ?
राष्ट्रव्यापी नयाँ बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ। अहिले त सुन्न पनि सुनिसाध्य छैन भने भोग्नेहरूलाई के भएको होला?
राजनीतिक अध्याय सकेर आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लाग्ने त भनिएको छ। तर, सुरु कहाँबाट गर्ने हामीहरु अलमलमा छौं।
शिक्षा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारमाथि सबैले कदम चालौं। भ्रष्टाचारकै कारण बेथिति आएको हो भने अख्तियारलाई किन कुर्नु? भ्रष्टचारीको पर्दाफास गरौं। कम्युनिष्ट भन्नेहरुले बुझ्नु पर्यो नि। माओले सांस्कृतिक क्रान्ति किन गरेका थिए, कम्युनिष्टहरूले बुझ्नु पर्दैन?
मजदुरकै पार्टीको सरकार छ, मजदुरकै शोषण छ। उत्पीडन भयो।
सत्तामा आउनेहरु बेइमान भए। भातेहरू भए। अवसर पाउने बित्तिकै भाते हुने? नीति आचरण केही छैन। नीतिगत आन्दोलन सबैमा आवश्यकता छ।
तर, विद्यार्थी हेरौं, विद्यार्थी जस्तै छैनन्। युवा, युवा जस्ता क्रान्तिकारी छैनन्। कहाँबाट पैसा आउँछ, त्यसमै लिप्त छन्। विद्यार्थीका कुरा सुन्यो, ठेकेदार समात्न गएको छ रे। सम्बन्धन दिनेसँग आर्थिक लेनदेन भएको छ रे। के सुन्नु पर्यो यो? नयाँ पुस्ता त नयाँ पुस्ता हुनुपर्यो नि। नत्र भने नेपालले धोका खान्छ।
(कृषि र वन विज्ञान शिक्षामा निजीकरण’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले गरेको सम्बोधनको संम्पादित अंश)
(प्रस्तुति : लिलु डुम्रे)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
