काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) र मधेसवादी दलहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीको समग्र धारणा स्पष्ट हुन नसकेका कारणले कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन।
तर, कांग्रेस नेताहरुले भने आफूइतर शक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता कायम गरेको दाबी गरेका छन्। ‘खासगरी सत्तारुढ शक्ति, पूर्वपञ्चहरु र मधेशवादी दलहरुलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा समस्या छैन’, कांग्रेसका प्रभावशाली एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘चुरो कुरो त, प्रतिवेदनमा यही मान्यतालाई कस्तो शैली र भाषामा समेट्ने भन्ने हो।’
उनका अनुसार पार्टी रहेका गुटका दृष्टिमा प्रतिवेदनमा मान्यता र रणनीति अभिव्यक्त गर्ने प्राविधिक कुरामा भने केही विमति जस्तो देखिएको छ।
कांग्रेसका बहुसख्यंक नेताहरु सत्तारुढ दलसँगको दूरी बढाउने पक्षमा छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा भने सत्तारुढ दल चिढिने गरी कित्ताकाट गरिएको शैलीप्रति कांग्रेसको झुकाव रहन नहुने पक्षमा छन्। इतर समूहका बहुसख्यंक नेताहरु भने संस्थापन पक्षको यस्तो विचारप्रति विपरित मत राख्छन्। कम्युनिष्टहरुसँग कुनै पनि सर्तमा सहकार्य गर्न नहुनेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्। इतर समूहका नेताहरुले विपि कोइरालाले कम्युनिष्टहरुसँग सहकार्य गर्नै नहुने अडान राखेको स्मरण गराउँदै सोही नीति नै वर्तमान अवस्थामा थप सान्र्दभिक भएको बताउँछन्।
संवैधानिक अंगहरुमा हुने नियुक्तिमा कांग्रेसले भागवन्डा खोज्नै नहुने तर्क उनीहरुको छ। जसको मूल स्वर अन्ततः कम्युनिष्टसँगको सहकार्य ‘पूर्ण रुपमा’ अलग गरेर जानु नै हो।
‘हामी पनि कम्युनिष्टलाई परै राख्नुपर्छ भन्नेमा छौं, तर कम्युनिष्टहरुले प्रयोग गर्ने जस्तो कठोर शब्दावली प्रयोग नगरौं भन्ने हो,’ देउवा पक्षका एक नेताले भने, ‘हामी प्रजातान्त्रिक शक्ति भएकाले प्रतिवेदनमा अलिक उदार र नरमजस्तो देखिनु पर्छ।’
विपक्ष दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक नेताहरुको मतमा उपसभापति विमलेन्द्र निधीले पनि समर्थन जनाएका छन्। संवैधानिक अंगहरुमा हुने नियुक्तिमा कांग्रेसले भागवन्डा खोज्नै नहुने तर्क उनीहरुको छ। जसको मूल स्वर अन्ततः कम्युनिष्टसँगको सहकार्य ‘पूर्ण रुपमा’ अलग गरेर जानु नै हो। यसमा नै धेरै नेताको अडान टिकेको छ।
प्रतिवेदनमा जनमत संग्रहको समयमा विपि कोइरालाले कम्युनिष्टहरुको साथ नलिएको नजिरसमेत देखाइएको छ। जनमत संग्रहको पक्षमा रहेका एक थरि कम्युनिष्टहरुसँग विपिले सहकार्य नगरेकाले कांग्रेसले कुनै सर्तमा पनि कम्युनिष्टहरुसँग सहकार्य गर्नै नहुने अडान कायम राखिएको छ। त्यस समयमा विपिले लिएको ‘पोजिसन’ नै ठिक हो भन्नेमा धेरै नेताको बुझाइ छ।
पार्टीले अन्य दलहरुसँग गर्ने सहकार्य दुइ सन्दर्भमा मात्रै लागु हुने उल्लेख गरिएको छ।
पहिलो– सुशासन र विकास
दोश्रो– संविधानको रक्षा।
संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा कांग्रेस बाधक नबन्ने पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ।
सुरुवातदेखि हालसम्म पनि कांग्रेसको आधार भनेको मधेश र त्यहाँका जनता नै हुन्। तर, पछिल्लो समय मधेशका सम्बन्धमा कांग्रेसले आफ्नो बलियो हिस्सा कायम राख्न नसकेको प्रतित हुन्छ।
पार्टीले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि दुई ‘लाइन’ देखिएको छ। पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेले मधेस केन्द्रित दलका बारेमा स्पष्ट धारणा दिन नसकेको बताइएको छ। कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘मधेस बुझ्न शिर्ष तहका दुई नेताले सकेनन्।’
राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा दुई नेतालाई मधेसबारे ‘पोजिसन’ सोध्दा दुबैले आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गर्न नसकेको बताइएको छ। कांग्रेसका धेरै नेता मधेसको मागको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन्। तर, सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेमा नेताहरु बीच मतैक्यता हुन सकेको छैन। संविधान संशोधन, मधेसी जनताको माग, त्यस क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिमा कांग्रेसले खेल्नुपर्ने धारणामा पार्टीको नीति कस्तो हुने स्पष्ट किटान भइसकेको छैन।
सुरुवातदेखि हालसम्म पनि कांग्रेसको आधार भनेको मधेश र त्यहाँका जनता नै हुन्। तर, पछिल्लो समय मधेशका सम्बन्धमा कांग्रेसले आफ्नो बलियो हिस्सा कायम राख्न नसकेको प्रतित हुन्छ। शिर्ष नेताको स्पष्ट ‘भिजन’ नहुनु तथा चुनावको प्रतिफलबाट पनि कांग्रेसले मधेशमा आफ्नो आधार कायम राख्न स्पष्ट बाटो तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। मधेश केन्द्रित दलहरुले स्पष्ट विश्वास दिलाउन नसकिरहेको अवस्थामा कांग्रेसको अबको रणनीतिले ठूलो अर्थ राख्छ।
उपसभापति निधी मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले मधेसको समस्या समाधान गर्नै नसक्ने निष्कर्षमा छन्। ति शक्तिले नै मधेसमा अराजकता निम्त्याएको उनको विचार छ।
यसर्थ पनि मधेसका जनताको शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरु एकमत छन्। तर, त्यसको लागि कांग्रेसले कुन शक्तिको साथ लिनेमा भने मत विभाजित छ।
उपसभापति निधी मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले मधेसको समस्या समाधान गर्नै नसक्ने निष्कर्षमा छन्। ति शक्तिले नै मधेसमा अराजकता निम्त्याएको उनको विचार छ। निधीले राजपा र फोरमसँग सहकार्यबाट मधेशको समस्या समाधान नहुने ठोकुवा नै गरेका छन्। मधेसको समस्या समाधानको लागि कांग्रेसले नै पहल गर्नुपर्छ भन्नेमा उनी ढुक्क छन्।
तर, यस सन्दर्भमा भने पार्टीका अन्य नेताहरुको फरक मत छ। केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइराला र गगन थापा मधेस केन्द्रित दलहरुको सहकार्यबाट मधेसी जनताको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। मधेसमा राजनीति गर्दै आएका दलहरुलाई मधेसवादी दल नभनी ‘मधेस केन्द्रित दल’ भन्नु पर्ने मत पनि आएको छ।
राजनीतिक प्रस्तावमा २००७ सालको क्रान्तिदेखि मधेसले गर्दै आएको सहयोगका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। तर, भविष्यमा मधेसमा कांग्रेसले लागू गर्नुपर्ने नीतिमा भने स्पष्ट विवाद छ। मधेस केन्द्रित दलसँग सहकार्य गरी समाधान गर्ने वा मधेसी शक्तिलाई बाहिर नै राखेर कांग्रेसले मात्रै ‘लिडिङ’ गर्नेमा मतान्तर देखिएको हो।
राजनीतिक मस्यौदामा पूर्वपञ्चहरुको पार्टीलाई खासै ‘स्पेस’ दिइएको छैन। ‘न नजिक, न टाढा’को रुपमा व्याख्या गरिएको छ। गएको संघीय चुनावमा कांग्रेसले केही स्थानमा उनीहरुसँग सहकार्य गरेको थियो। तर, चुनावी मत परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएपछि सतहमा उनीहरुको वास्तविक अवस्था छर्लंग भएको छ। यसकारण पनि कांग्रेसले महत्व नदिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
समाजवादलाई अहिलेको सन्दर्भअनुरुप सैद्धान्तिक तवरमा परिभाषित गरिएको दाहालले बताए।
मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने नेताहरुको मतैक्यता भएको बताइएको छ। विज्ञका रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहभागी कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक पुरुषोत्तम दाहालले राष्ट्रियताको विषयमा फराकिलो दृष्टिकोण बनाइएको बताए। ‘प्रजातन्त्र’को सट्टामा नयाँ शब्दावली ‘लोकतन्त्र’ राख्नुपर्नाको कारण औंल्याइएको छ।
‘समाजवाद’को अर्थलाई थप परिभाषित गरिएको छ। २०१२ सालमा विरगञ्ज महाधिवेसनमा प्रतिपादित समाजवादको थप व्याख्या गरिएको छ। समाजवादलाई अहिलेको सन्दर्भअनुरुप सैद्धान्तिक तवरमा परिभाषित गरिएको दाहालले बताए।
वर्तमान संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको जनाउँदै त्यसको नेतृत्वकर्ताको जस लिने काम पनि आफूमै रहने दाबी कांग्रेसको छ। प्रतिवेदनमा संविधानमा उल्लेखित सबै उपलब्धीहरु कांग्रेसको नेतृत्वमा भएकाले सबैले स्विकार्नुपर्ने व्याख्यासमेत गरिएको छ।
कांग्रेसले राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिको संयोजकमा उपसभापति निधीलाई तोकेको थियो। १७ सदस्यीय ‘जम्बो’ समिति नै बनाइएको थियो। विज्ञहरु सम्मिलित ‘राजनीतिक प्रस्ताव लेखन’को जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले पाएका थिए।
विज्ञहरुले तयार गरेको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिन राजनीतिक विश्लेषकद्धय अच्युत वाग्ले र पुरञ्जन आचार्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले मूल समितिलाई तिन दिनअघि मात्रै मस्यौदा बुझाएपनि त्यसउपर छलफल हुन सकेको छैन।
प्रतिवेदनमा संविधानमा उल्लेखित सबै उपलब्धीहरु कांग्रेसको नेतृत्वमा भएकाले सबैले स्विकार्नुपर्ने व्याख्यासमेत गरिएको छ।
मूल समितिमा थप छलफल गरी परिमार्जित मस्यौदा केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गर्ने बताइएको छ। शुक्रबार बस्ने भनिएको राजनीतिक समितिको बैठकबारे अन्योलता भने कायमै रहेको नेताहरु बताउँछन्।
केन्द्रीय सदस्यहरुले दिएको राय समेटेर राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुनेछ। मंसिर २८ देखि पुस ३ सम्म हुने महासमिति बैठकले अनुमोदन गरेपछि कांग्रेसले त्यसै अनुरुपको राजनीतिक नीति अवलम्वन गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
