काठमाडौं– वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै कार्यालयका अधिकारीहरूले खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमै रहेर दोस्रो पटक बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले कम्पनी तोकेर खरिद आह्वान गरेको प्रति आशंका व्यक्त गरे। ‘एयरबस नै भन्नुभएको छ, एयरबस नै किन किन्नुपर्यो?’ उनले भने, ‘एयरबस विशेष कम्पनी हो, यसमा अरु कम्पनीले भाग लिने विषय भएन।’
_x000D_
_x000D_
कार्यालयका निर्देशक रामचन्द्र शर्माले ऐनले सार्वजनिक खरिदमा ब्रान्डको नाम तोक्न नमिल्ने व्यवस्था भएको तर, निगमले खरिद प्रक्रियामा ब्रान्डको नाम तोक्नु गलत भएको संकेत गरे। समितिको बैठकमा सांसद लेखराज भट्टले ब्रान्ड नै तोक्नु गलत भएको बताए। अर्का सांसद अमनलाल मोदीले त सार्वजनिक खरिदमा ब्रान्ड नै तोक्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरे।
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै, निगमले १ हजार घन्टासम्म उडेको जहाज किन्न खोज्नु पनि आशंकायुक्त भएको कार्यालयका सचिव रेग्मीको भनाइ थियो। ‘दैनिक १५-१६ घन्टा उड्दा अधिकतम २ महिनाजति पुग्छ यो करिब नयाँजस्तै हो, तर नयाँ नभनेर किन १ हजार घन्टा भनियो? यस विषयमा सम्मानित समितिले निगमसँग प्रश्न गरेकै हुनुपर्छ।’
_x000D_
_x000D_
सोही सन्दर्भमा कार्यालयका निर्देशक शर्माले भने, ‘१ हजार घन्टा उडेको भन्नु र नयाँ भन्नु उस्तै हो जस्तो लाग्छ, यो पुरानो विमान हो जस्तो चैं लाग्दैन।’
_x000D_
_x000D_
कार्यालयका सचिव रेग्मीले जहाज खरिद गर्दा सिधै निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भए पनि हुने भन्दै मध्यस्थकर्तासँग किन्नुमा संशय भएको संकेत व्यक्त गरे। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनमा सिधै उत्पादक कम्पनीसँग किन्न सकिनेगरी कार्यविधि बनाउन सकिने व्यवस्था आएको छ,’ सिधै निर्मातासँग सम्झौता गर्नुपर्ने विषयलाई घुमाउरो ढंगले कार्यालयका निर्देशक शर्माले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा जान नसकिने अवस्थामा सिधै निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता गर्नका लागि ऐनमा त्यो संशोधन गरिएको जस्तो लाग्छ।’
_x000D_
_x000D_
भलै, आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग किन्नु पनि कानुनसम्मत नै भएको उनको भनाइ थियो।
_x000D_
_x000D_
कार्यालयका सचिव रेग्मीले सार्वजनिक खरिदमा अधिकतम प्रधिस्पर्धात्मकता, पारदर्शिता, गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
_x000D_
_x000D_
विमान खरिदका सम्बन्धमा आधिकारिक जानकारी कार्यालयलाई नआएको सचिव रेग्मीले बताए। ‘आधिकारिक हिसाबमा निगमले कार्यालयसँग कुनै समन्वय गरेको छैन,’ उनले भने।
_x000D_
_x000D_
सांसद हृदयश त्रिपाठीले यति ठूलो कारोबारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको तर्क गरे।
_x000D_
_x000D_
सांसद मोदीले विमान खरिद स्पष्ट नभएको बताए।
_x000D_
_x000D_
जहाज खरिद प्रक्रियामा अन्योल भएपछि समितिले आगामी ७ दिनभित्र राय पेस गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि अघिल्लो साता बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले जहाज खरिद प्रक्रियामा ६ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोप लगाएका थिए।
_x000D_
_x000D_
जहाज खरिदकै विषयमा अध्ययन गर्न संसदको अर्को समिति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमिति नै गठन गरिसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
नेपाल एयरलाइन्सले २४ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर गत असार पहिलो साता र साउनमा दुई वटा वाइडबडी जहाज भित्र्याएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
