काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको २८औं नेतृत्वमा पुग्ने दौड सुरु भएको छ। न्याय परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका स्थायी न्यायाधीशको रोस्टर संवैधानिक परिषदमा पठाएपछि यसको औपचारिक सुरु भएको हो।
_x000D_
_x000D_
संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष स्थायी न्यायाधीश भई काम गरेको मापदण्ड पूरा भएका दुई न्यायाधीशको रोस्टर पठाइएको न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले बताए।
_x000D_
_x000D_
परिषदले यसअघि संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशी र उनीपछिको क्रममा रहेका चोलेन्द्र शम्सेर राणाको नाम पठाएको हो। न्याय परिषदले उनीहरूको विस्तृत विवरण पनि संवैधानिक परिषदमा पठाएको छ।
_x000D_
_x000D_
हालका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पुस १७ अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। मिश्रको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशको लागि दुई जना योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गरी सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि जोशी र राणाको नाम पठाएको हो।
_x000D_
_x000D_
दुबै जना न्यायाधीश उच्च अदालतबाट २०७२ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका थिए। मिश्रभन्दा पनि माथिल्लो वरियतामा रहेका जोशी संसदीय सुनुवाइका क्रममा अस्वीकृत भएका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको भन्दै अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बहिष्कार गरेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा नेकपासहित बहुमत सांसदले जोशीलाई अस्वीकार गरेका थिए। उनीपछि तीन महिनाका लागि मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका थिए। मिश्रपछि पनि वरिष्ठता र तीन वर्ष न्यायाधीशका रुपमा सेवा गरेको योग्यता पुगेका जोशी नै भएकाले उनी पुनः सिफारिसमा परेका हुन्।
_x000D_
_x000D_
संवैधानिक परिषदले दुईमध्ये एक जनालाई सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्नेछ। सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरी अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशका लागि सपथ खुवाउने छन्। संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएको नाम सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेमा लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा रहने छ।
_x000D_
_x000D_
न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका दुबै न्यायाधीश विवादरहित भने छैनन्। जोशी नक्कली प्रमाणपत्रदेखि विभिन्न फैसलाका कारण विवादमा तानिएका थिए भने राणा कार्यसम्पादनका कारण विवादमा आएका व्यक्ति हुन्।
_x000D_
_x000D_
क) जोशीसँग जोडिएका विवाद
_x000D_
_x000D_
१. पाँच वर्षअघिको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
_x000D_
२०७० साल चैतमा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदा तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले कार्यक्षमताको अभाव रहेको भनी जोशीको नाममा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। साहले तत्कालीन समयमा नै जोशीभन्दा माथिल्लो वरियता क्रममा ओमप्रकाश मिश्रलाई राख्नुपर्ने जनाएका थिए।
_x000D_
_x000D_
त्यसो हुँदा गोपाल पराजुलीपछि मिश्र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुने थिए। तर, न्याय परिषद्का तत्कालीन सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले प्रतिवाद गरेपछि साहले जोशीको नाममा असहमति मात्र लेखेका थिए।
_x000D_
_x000D_
२. चूडामणि शर्मा प्रकरण
_x000D_
कर फर्स्योट आयोगमा रहेर राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौं रकम व्यापारीलाई छुट दिई राज्यकोष दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन प्रमुख चूडामणि शर्मालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिने पूर्ण इजलासको नेतृत्व न्यायाधीश जोशीले गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
उनको नेतृत्वमा रहेको पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले गत वर्ष साउन २७ मा विशेष अदालतमा दर्ता हुन लागेको मुद्दालाई समेत असर पर्नेगरी फैसला सुनाएको थियो। अख्तियारले शर्मासँग तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। तर जोशी नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्चको इजलासले शर्मालाई बिना धरौटी साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
कर फस्यौट आयोगको सदस्य-सचिव हुँदा शर्माले १० अर्ब राजश्वमा नोक्सानी पुर्याएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
३. एनसेल प्रकरण
_x000D_
एनसेललाई कर छुट दिने प्रकरणको सुरुवात तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले गरेका थिए। एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले एनसेल खरिद गरेको थियो। तर ती दुई कम्पनीबीच लाभकर बुझाउने विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्यो। कामु प्रधानन्याधीश रहेका जोशीले सिनर्जी नेपालले तत्काल लाभकर बुझाउन नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले सेयर खरिद/बिक्रीमा लाभकर छल्ने उद्देश्यले बजार मूल्यभन्दा कम देखाई कर तिरेको खुलासा भएपछि पुनः कर निर्धारण भएको थियो। संशोधित कर नतिर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका महतोको पक्षमा जोशीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।
_x000D_
_x000D_
एनसेल कम्पनीकै कर छलीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि ट्रायल गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि अन्य मुद्दा धमाधम सर्वोच्च आउने र सोही आदेशलाई देखाएर अन्तरिम आदेश लिने क्रम सुरु भयो। जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न/ नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारले ६५ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनु पर्ने मात्र नभई ठुलो मात्रामा नेपालबाट रकम बाहिरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
४. क्यासिनोका मुद्दामा अन्तरिम आदेश
_x000D_
जोशीमाथि मल्ल होटलको क्यासिनोदेखि अन्य विभिन्न क्यासिनोलाई अन्तरिम आदेश दिई सञ्चालन गर्न दिने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। राज्यलाई क्यासिनोबाट करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व असुल नहुनुमा जोशीले दिएको अन्तरिम आदेश नै कारक मानिन्छ। भेनस क्यासिनोलाई दर्ता नै नभएको अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिनु भनी पहिलो सुनुवाइमै जोशीले त्रुटिपूर्ण आदेश दिएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी समेत दर्ता भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
५. हाँडीगाउँको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई
_x000D_
काठमाडौं हाँडीगाउँमा रहेको सरकारी जग्गा 'व्यक्तिको नाममा गर्नू' भनी जोशी र उनीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले फैसला सुनायो। हाँडीगाउँमा रहेको करिब ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्ने प्रमाण पुगेको फैसला मात्र सुनाएन, मालपोत कार्यालय र नगरपालिकालाई 'जग्गा प्राप्त गर्न बाधा नर्गन' समेत भन्यो।
_x000D_
_x000D_
काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी भन्दै दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने भनी आदेश गरेको हो। यो जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७२ फागुन ९ मा भट्टराईको हुने फैसला सुनाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
उक्त जग्गामा अन्य दाबीवालाले हालेको मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उक्त जग्गामध्ये ५ रोपनी ११ आना २ पैसा आफ्नो भएको दाबीसहित हाँडीगाउँका पूर्णबहादुर थापाले २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा फैसलाको मिति कुरेर बसेको छ।
_x000D_
_x000D_
हाँडीगाउँकै रमेश प्रजापति र श्याम प्रजापतिले समेत उक्त जग्गामध्ये क्रमशः करिब १० रोपनी आफूहरूको दाबीसहित दायर गरेको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै छ।
_x000D_
_x000D_
सो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै भट्टराई २०६७ असार १० मा सर्वोच्च पुगेका थिए। त्यसअघि उनी जग्गा दर्ता गराउने चलखेलका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार पुगेका थिए।
_x000D_
_x000D_
डिल्लीबजारपछि उनी मालपोत कार्यालय चाबहिल समेत पुगे। दुबै कार्यालयले उक्त जग्गा भट्टराईको नाममा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
_x000D_
_x000D_
६.बिचौलियासँग हिमचिम
_x000D_
न्यायालयमा बीचौलिया छन् भनी विगतकै प्रधानन्यायाधीशहरूले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन्। तर, कुनै पनि नेतृत्वले त्यस विरुद्ध कारबाहीको अभियान सञ्चालन गर्न भने सकेका छैनन्। जोशीमाथि बिचौलियासँग हिमचिम रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
जोशीसँग नारायण दाहाल नाम रहेका बिचौलियाको हिमचिम मात्र नभई पारिवारिक सम्बन्ध नै रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका समयमा न्यायालयमा खुल्ला रूपमा प्रवेश गरेका दाहाल जोशीको समयमा पनि हाबी हुन सक्ने चर्चा न्यायालयमा हुने गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
७. कांग्रेस निकट
_x000D_
गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी कांग्रेसको कोटाबाट स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएको भनी नियुक्तिको समयमै प्रचार भएको थियो। निर्वाचनपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि कांग्रेस निकट व्यक्तिलाई किन प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनी वाम गठबन्धनभित्र बहस समेत भएको थियो। यही विवादका कारण संवैधानिक परिषदले उनको नाम सिफारिस गर्न केही समय ढिला गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
वाम गठबन्धनभित्र पूर्व माओवादी खेमा जोशीको विपक्षमा उभिएको थियो। २०७५ साउन ८ मा राजीनामा बुझाएका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले समेत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने न्याय प्रणाली आवश्यक नहुने भनी टिप्पणी गरेका थिए। तर, न्यायालयको मर्यादा भत्काउँदा समस्या आउने ठानेर सरकारले उनलाई निरन्तरता दिने गरी संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरेको बताइएको थियो।
_x000D_
_x000D_
ख) राणासँग जोडिएका विवाद
_x000D_
_x000D_
१. प्रेरणाको दाइजो प्रकरण
_x000D_
०७२ असारमा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश राणाको इजलासले छाउनीको एक जग्गा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको दाइजो हुने फैसला सुनाए। नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको उक्त जग्गा प्रेरणाका नाममा हुने सर्वोच्चको फैसला आलोचित बन्यो।
_x000D_
_x000D_
छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र घर उनको नाममा हुने फैसला सुनाएपछि यी दुबैजना विवादमा परे।
_x000D_
_x000D_
सो फैसलाविरूद्ध नेपाल ट्रस्टले पुनरवलोकन निवेदन दायर गर्यो। त्यसमा सुनवाई गर्दै पूर्ण इजलासले अघिल्लो निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्ने फैसला सुनायो। सर्वोच्चको यो फैसलापछि सो जग्गा सरकारको नाममा भयो।
_x000D_
_x000D_
पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा उनका भाइ ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाले दाइजो पाइएकाले उनैका नाममा हुने भन्दै गरिएको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर भयो। सरकारले १ पुस ०६४ मा पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति भन्दै छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा र घर नेपाल ट्रस्टमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सो निर्णयविरूद्ध पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। सो जग्गा आफूले दाइजोमा पाएको र आफूलाई थाहै नदिई सरकारीकरण गरिएको भन्दै बदरको मागसहित २५ माघ ०७१ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्।
_x000D_
_x000D_
२. सुशीला कार्कीको महाअभियोग
_x000D_
सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो। नेपाल प्रहरीको प्रमुख बढुवामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन सरकारपक्षीय सांसदले २०७५ बैशाख १७ गते कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
महाअभियोग विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भयो। अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिदै रिट दायर गरे। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राणाको इजलासले भावुक फैसला सुनायो। 'सतिले सरापेको देश'देखि 'दिन नै अध्यारो भएको र सबैको अनुहार मलिन भएको'सम्मका शब्द उनले आदेशमा उल्लेख गरे। न्यायlक वृत्तमा यो फैसलाले ठुलै तरङ्ग ल्यायो।
_x000D_
_x000D_
३. विशेष अदालतमा हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेका फैसला
_x000D_
विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा राणाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाई दिने फैसला सुनाएको भन्दै पुनरावेदन हुँदा कारबाहीमा समेत परेका थिए। यही कारण राणा दुई पटक उच्च अदालतबाट बढुवा हुनबाट समेत बञ्चित भएका थिए। भुपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र राणाको इजलासले भ्रष्टाचारका मुद्दामा हद-म्याद देखाउँदै सफाइ दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
उक्त विवाद पछि सर्वोच्चमा पुनरवलोकन हुँदासम्म कायम रहेको थियो। एक फैसलामा राणाको नाममा टिप्पणी समेत लेखिएको थियो। तर न्याय परिषदको छानबिनले सफाइ दिएपछि उनी सर्वोच्चमा सिफारिस भएका थिए।
_x000D_
_x000D_
४. तासको म्यारिज खेल जुवा होइन भनी दिएको फैसला
_x000D_
तत्कालीन समयमा पुनरावेदन अदालतमा विराटनगर हुदाँ राणाले तासको विवाद सम्बन्धी एक मुद्दामा फैसला गर्दै म्यारिज खेल जुवा नहुने फैसला गरेका थिए। उक्त फैसलाले लामो समयसम्म उनी चर्चामा रहे। सरकारी वकिलको कार्यालयले म्यारिज खेलेपनि जुवा खेलेको महल अभियोगमा कारबाही हुनु पर्ने दाबीसहितको आरोप पत्र दायर गरेकोमा उनले यस्तो फैसला सुनाएका थिए। हालसम्म पनि राणाको उक्त मुद्दाको चर्चा हुने गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
५. विवादास्पद प्रवेश
_x000D_
२०५३ बैशाख ३ गते न्याय परिषदबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा राणा नियुक्त भएका हुन्। कानुन व्यवसायी पृष्ठभुमिबाट उनी पुनरावेदनमा सिफारिस भएका थिए। उनलाई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहले न्यायाधीशको रूपमा भित्र्याएका थिए।
_x000D_
_x000D_
२०५२ असोज १० देखि २०५३ फागुन ३ सम्म सिंह प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। सिंहको उमेर विवाद थियो। सोही विवादमा राणाले सर्वोच्चमै मुद्दा दायर गरे। आफू विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि प्रधानन्यायाधीश सिंहले उनलाई न्यायाधीश बनाउने शर्तमा आफ्नो मुद्दा फिर्ता गराएका थिए।
_x000D_
_x000D_
६. इजलास बहिष्कार
_x000D_
न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरेका घटना पनि भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
यो घटना थियो २०७४ फागुन १८ गतेको। डाक्टर गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध अवहेलना मुद्दाको बहसको दोस्रो दिन एकाएक राणाले इजलासमा आफू नबस्ने नाटकीय घोषणा गरे। तोकिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुने घटनाहरू विगतमा हुने गरे पनि पहिलो पटक एक न्यायाधीशले यस्तो घोषणा गरेका थिए। फागुन १७ गते ‘हेर्दाहेर्दै’मा टुंगिएको इजलास अदालत खुल्नासाथ बिहानै सुरु हुने भनिएको थियो। तर तीन घन्टासम्म इजलास बस्न सकेन।
_x000D_
_x000D_
यसैबीच पूर्ण इजलासमा रहेका सात जनामध्ये एक जना न्यायाधीशमात्र इजलास कक्षमा प्रवेश गरे। उनी थिए, चोलेन्द्रशमशेर जबरा। उनले आफूले लेखेर ल्याएका कुरा पढेर बिदा भए। न्यायिक इतिहासमा सुनुवाइ चलिरहेकै समयमा राय आएको घटना यो पहिलो थियो। एउटै इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीशका तीन वटा जन्म मिति फेला परेकाले सो इजलासमा बस्न नसक्ने घोषणा उनले गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
उक्त इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, राणा, दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र तेजबहादुर केसी सदस्य थिए। यो मुद्दामा राणा बाहेक अन्य न्यायाधीशले कुनै राय राखेनन्।
_x000D_
_x000D_
दुबै न्यायाधीशका विवाद देखिएपनि भावी नेतृत्वमा पुग्ने आँकलन भने राणाको धेरै रहेको देखिन्छ। जोशी यसअघि पनि संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएकाले पुनः उनी नै हुने सम्भावना न्यून छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
