राजविराज- सरकार र संसद गठनको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश २ को नाम, स्थायी राजधानी र भाषाको विषय टुंगो लाग्न नसक्दा अन्योल बढ्दै गएको छ। कात्तिक ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा हरिवंश झाको संयोकत्वमा मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा सदस्य रहेको आयोग गठन थियो।
_x000D_
_x000D_
समितिले प्रदेशको नामाकंन र स्थायी राजधानीको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मा पाएको छ। आयोगको प्रतिवेदनपछि सरकारले नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउने जनाइरहँदा प्रदेश २ मा भाषाको विषय पनि पेचिलो रुपमा अगाडि आएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र हिन्दी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन प्रयासहरू भइरहेका छन्। मिथिला राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने एक समूह र पहिचानको मुद्दामा आन्दोलित पक्ष भाषाको विषयमा विभाजित छन्। अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयता शब्द उल्लेख गराउन लामो समय आन्दोलन गरेको पक्ष र मिथिला राज्यका लागि सक्रिय पक्ष भाषाको विषयमा एक हुन सकेका छैनन्।
_x000D_
_x000D_
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक (२०७४ माघ २१ गते) मा राष्ट्रिय जनता पार्टीका २५ मध्ये ११ जना प्रदेशसभा सदस्यले हिन्दी भाषामा सपथ लिए। केही सांसदले हिन्दी भाषामै सम्बोधन गरेपछि मैथिली भाषाका लागि आन्दोलन गरिरहेका युवाहरू सशंकित भए। मुलुकभर ७७ हजार ५ सय ६९ जना अर्थात् शून्य दशमलव २९ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र मातृभाषाका रूपमा बोल्ने हिन्दीलाई प्रदेश २ मा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन चलखेल गरेको आशंकामा उनीहरुले त्यसको विरोध मात्र गरेनन्, प्रदर्शन र पुत्ला पनि जलाए।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
युवाहरुको विरोधले मिथिला राज्य र मैथिली भाषाको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका बेला २०६९ बैसाख १८ गते भएको बम विस्फोटमा परी ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाहरूको स्मरण ताजा गरायो। घटनामा मिथिला नाट्यकाला परिषद् (मिनाप)की कलाकार रञ्जु झा तथा झगरु मण्डल, विमल शरण दास, सुरेश उपाध्याय र दीपेन्द्र दासको ज्यान गएको थियो भने ३८ जना घाइते भएका थिए।
_x000D_
_x000D_
‘पहिचानको नाममा आन्दोलन गर्ने अनि मातृभाषा जस्तो आत्मीय पहिचानलाई बिर्सिने दलहरुको खबरदारी गर्न पुतला दहन गरेको’ बताएका युवाहरुले मैथिली भाषाको सम्मान गर्न दल र नेताहरुलाई आग्रह पनि गरेका थिए। संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर मैथिली भाषालाई कामकाजी भाषाको मान्यता दिनुपर्ने सोही माग फेरि सुरु भएको छ।
_x000D_
_x000D_
नेपालको संविधानको धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषाको सम्मान दिइएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रदेशका अधिकांश बासिन्दाको बोलीचालीको भाषा मैथिली भएकाले त्यसको विकल्प खोज्न नहुने मैथिली अभियन्ताहरु बताउँछन्। आफ्नै लिपी, संस्कृति र पहिचान बोकेको मिथिला र प्रदेशको कामकाजको भाषा मैथिली नै बनाउनुपर्ने मैथिली साहित्य परिषद् सप्तरीका सचिव श्यामसुन्दर यादव बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
‘मिथिलाको आफनै इतिहास छ। बाराको सिम्रौनगढ मिथिलाको प्राचीन राजधानी हो। दरबारका अवशेष अहिले पनि छन्,’ यादव भन्छन्, ‘पहिचानकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रदेश २ को नाम मिथिला–मध्यमधेस र कामकाजको भाषा मैथिली हुनुपर्छ।’
_x000D_
_x000D_
२०६९ सालको जनकपुर बम काण्डपछि सरकारसँग भएको वार्तामा यादव मिथिला राज्य संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य समेत थिए।
_x000D_
_x000D_
तथ्यांकका आधारमा पनि प्रदेशको भाषा मैथिली नै हुनुपर्ने यादव बताउँछन्। प्रदेश २ मा मैथिली २४ लाख ४७ हजार ९ सय ७८, भोजपुरी १० लाख ३ हजार ८ सय ७३, बज्जीका ७ लाख ९१ हजार ६ सय ४२, नेपाली ३ लाख ६० हजार २ सय ७६, उर्दू ३ लाख १० हजार ६ सय ७२, मगही ३१ हजार ४८ र हिन्दीभाषीको संख्या ८ हजार ६ सय २५ छ।
_x000D_
_x000D_
यसैगरी, पूर्वसांसद तथा नेकपाकी नेता रन्जुकुमारी झा पनि मैथिली भाषा र मिथिलाको पहिचानलाई कायम राख्नुपर्ने बताउँछिन्। संघीयतामा मातृभाषाहरुले समुचित स्थान पाउनुपर्ने र मैथिलीभाषीहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
यस्तै, मल्लकालीन समयमा समेत कामकाजी भाषाको रुपमा रहेको मैथिलीलाई नै प्रदेश २ मा कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने बताउँछन् महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजका पूर्वक्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक अमरकान्त झा। तर, पछिल्लो समय मैथिली भाषामाथि नै दमन गर्न खोजिएको उनको बुझाइ छ।
_x000D_
_x000D_
‘मल्लकालमा काठमाडौं उपत्यकाको सरकारी कामकाजको भाषा पनि मैथिली थियो,’ उनले भने, ‘मल्ल राजाहरू स्वयं पनि मैथिलीमै साहित्य सिर्जना गर्थे। त्यस्तो भाषालाई ओझेलमा पार्न खोज्नु प्रदेश मात्र होइन, मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो।’
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
मैथिली महासंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार मण्डल मधेसकेन्द्रित दलहरुद्वारा नै मैथिलीमाथि उपेक्षा भएको आरोप लगाउँछन्। पहिचानवादी शक्तिहरुले मैथिली भाषाको सम्मानजनक स्थान सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
_x000D_
_x000D_
के भन्छन् प्रदेशका सांसद् र मन्त्री?
_x000D_
मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा सांसदहरु पनि विभाजित छन्। तर, प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह भने मैथिली भाषाको संरक्षण एवं सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
देशमै नेपालीपछि दोस्रो र प्रदेशमा पहिलो सर्वाधिक बोलिने तथा आफ्नै प्राचीन इतिहास र लिपी रहेको मैथिली भाषाको सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित हुनुपर्ने उनले बताए। साह फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा राजनीतिक समिति सदस्य हुन्।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश २ की सांसद रुबीकुमारी कर्ण मिथिला र मैथिलीको पक्षमा अन्तिम क्षणसम्म अडिग रहने बताउँछिन्। नेकपाकी नेतासमेत रहेकी कर्णले भाषाको विषयमा भोटिङ गर्नुपर्ने अवस्था आए आफ्नो पार्टीका सांसदले मैथिलीको पक्षमा मतदान गर्ने बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
