जनकपुरधाम- संघीयता कार्यान्वयन भएर वडावडामा अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि स्थानीय तहका नयाँ केन्द्रहरूमा चहलपहल बढेको छ। नयाँ सहर र गाउँ गुलजार हुँदैछन्। स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि जिल्ला सदरमुकामभन्दा पनि स्थानीय तहका केन्द्रमा आकर्षण बढ्न थालेको छ। बसोबास, पढाइ र रोजगारीका लागि सहरकेन्द्री हुने विगतको मनसाय पनि परिवर्तन हुन थालेको छ। सदरमुकामतिर सेवाग्राहीको जमघट कम हुँदै गएको छ।
_x000D_
_x000D_
क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका मेयर योगेन्द्र पजियारले अहिले नगरपालिकाको केन्द्र महेन्द्रनगरमा घरजग्गा किन्नेको लर्को लागेको बताए। ‘प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुर तोकिएसँगै धनुषाको दोश्रो सहरको रुपमा विकसित हुँदै गएको महेन्द्रनगर आगामी दिनमा औद्योगिक करिडोर हुनसक्ने संभावना देखिएकाले मानिसको आकर्षण बढेको छ,’ मेयर पजियारले भने, ‘हामीले गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल पुर्याउने प्रयास अघि बढाएका छौं।’
_x000D_
_x000D_
सडक, खानेपानी, सिचाईंलगायतका आयोजनाको काम चलिरहेकाले बसोबासका लागि सहरभन्दा गाउँतिर आकर्षण बढेको मेयर पजियारकझ भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको केन्द्र महेन्द्रनगर व्यापरिक केन्द्र पनि भएकोले घरको नक्सा पास गराउनेको संख्या बढेको छ। नगरपालिकाका सब-इन्जिनियर विनय साहले भने, ‘अहिले मासिक रूपमा डेढ दुई सय घर निर्माणका लागि निवेदन आउने गरेको छ।’
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
यसैगरी, सदरमुकाममा घरनिर्माण गर्ने क्रम कम भएका बेला मिथिला नगरपालिकामा भने घरजग्गाको कारोबार बढेको मेयर हरिनारायण महतोले बताए। ‘हाम्रो नगरपालिकामा बसाइ सरी आउनेको संख्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब हरेक सुविधाका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ कम हुँदै गएकाले जनसंख्या गाउँकेन्द्री हुँदैछ।’
_x000D_
_x000D_
ग्रामीण भेग मानिने जिल्लाको वटेश्वर गाउँपालिकामा समेत जनसंख्या बढ्न थालेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ। ‘पहिला जनकपुरतिर बसाइ सर्ने स्थानीयको सोच परिवर्तन भएको छ। यहाँबाट बसाइँ सरी अन्यत्र जाने मानिसको संख्या पनि कम भएको छ,’ गाउँपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर राउतले भने, ‘गाउँमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, विद्युतीकरणलगायतका सुविधा बढ्दै गएपछि मानिस गाउँतिरै बस्ने सोचमा रहेको बुझिन्छ।’
_x000D_
_x000D_
स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतलाई प्राथमिकता दिएपछि गाउँगाउँमा सडकको सुविधा पुग्न थालेको छ। विकासका पूर्वाधार पनि विस्तारै विकेन्द्रित भएकाले धेरै सुविधा गाउँमै पुग्न थालेको छ। ‘पूर्वाधार विकास भएपछि मानिसलाई सहर र गाउँमा खास अन्तर पर्दैन,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रामदेव यादव भन्छन्, ‘गाउँमै सेवासुविधा पाउने हो भने जनसंख्या सहरतिर मात्र केन्द्रित हुँदैन, गाउँमै प्रगति गर्न रुचाउँछ।’
_x000D_
_x000D_
स्थानीय तहको चुनावपछि गाउँपालिका र नगरपालिकामै सेवा पाइने भएपछि सर्वसाधारणलाई सदमुकामसम्म पुग्नै पर्ने बाध्यता कम हुँदै गएको छ। सदरमुकामबाट दिइने थुप्रै सेवासुविधा स्थानीय तहबाटै दिन थालिएपछि स्थानीय निकायका सबै स्थानमा चाप बढेको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका-५, महेन्द्रनगरका शशिभूषण गुप्ताले बताए।
_x000D_
_x000D_
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय जनकपुरमा एक वर्षअघिसम्म योजना सम्झौता गर्ने र फर्स्योट गर्नेको भीड हुन्थ्यो। जिल्ला समन्वय समिति सुनसान हुन थालेको छ। विगतमा गाविस सचिव सदरमुकाममै बस्ने भएकाले सेवाग्राही सानासाना कामका लागि पनि सदरमुका मै आइपुग्थे। अहिले त्यस्तो छैन। सदरमुकामको चहलपहल गाउँगाउँमा बाँडिएको छ।
_x000D_
_x000D_
स्थानीय तहका केन्द्रमा निक्कै चहलपहल बढेर गएको छ। विगतमा सदरमुकाममा हुने काम क्रमिक रुपमा स्थानीय तहमा पुग्न थालेको छ। अधिकार सम्पन्न मानिएको स्थानीय तहमा योजना निर्माण, सम्झौता, अनुगमन तथा भुक्तानीका काम हुन थालेपछि सदरमुकाम पुग्नु पर्ने झन्झट घट्दै गएको छ। सिफारिस, विकास निर्माण, अन्य सरकारी काम गाउँमै हुने भएपछि सदरमुकाम आउने क्रम घट्दो छ। कृषि, पशु, महिला विकास, शिक्षाजस्ता कार्यालयले बजेट तथा कार्यक्रम गाउँबाटै सञ्चालन गर्न थालेका छन्। मालपोत, बैंकलगायतका सुविधा थपिने हो भने सदरमुकामको चहलपल झन् घट्दै जाने देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति न्यून छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेकका सरकारी कार्यालय प्रायः सुनसान देखिन्छन्। स्थानीय तह तथा वडाबाट धेरै काम सम्पादन भइरहेको छ। गाउँपालिकाका केन्द्र स्थापना भएपछि सेवाग्राहीका झन्झट कम हुँदै गएको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका शम्भु साह बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
अहिले नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुखका कार्यकक्ष साताको दुई दिन भरिभराउ हुन्छ। सातामा २ दिन दिनभर इजलास चल्छ। अनि फैसला पनि हुन्छ। यसअघि प्रहरी चौकीमा लगिने मुद्दा अहिले गाउँमै मिलाउन थालिएको छ।
_x000D_
_x000D_
गाउँपालिकामा लेनदेन, अंशबन्डा, कुटपिटजस्ता घरायसी समस्या बढी आउने गरेका छन्। क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर रचना माथेमाका अनुसार जघन्य अपराध बाहेकका घटना नगरपालिकामा नै मिल्ने गरेका छन्। ‘यसले जनतालाई न्यायको अनुभूति पनि भएको छ’, माथेमा भन्छिन्, ‘स-साना मुद्दा बोकेर जिल्लासम्म पुग्ने झन्झट कम हुँदै गएको छ।’
_x000D_
_x000D_
क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा श्रोतव्यक्ति रहेका बद्रिनारायण यादव अहिले शिक्षा शाखामा दैनिक कार्य विवरण सुनाउँछन्। ‘स्थानीय तहमै अधिकार आएपछि सदरमुकाम जाने झन्झट कम भएको छ,’ यादवले भने, ‘तर स्थानीय तहमा अझै हरेक समस्याको निदान हुन सकेको छैन।’
_x000D_
_x000D_
गाउँमै शिक्षकको तलब र बजेटको समेत व्यवस्था गरिएपछि शिक्षा समन्वय तथा विकाइ इकाई (साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय) सम्म पुग्नुपर्ने झन्झट हटेको उनको बुझाइ छ।
_x000D_
_x000D_
पशु कार्यालयमा समेत अहिले अनुदानका लागि जिल्लासम्म धाउने कम छन्। क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा पशु शाखाका प्रमुख रामलेख यादवका अनुसार अहिले गाउँपालिकाबाटै अनुदान र अन्य कार्यक्रम आउने गरेका छन्। उनले भने, ‘अब जनताले सबै अधिकार स्थानीय तहबाटै पाउँछन्। अनुदान, खोप सहित सबै सेवा गाउँमै उपलब्ध हुन्छन्।’
_x000D_
_x000D_
कुनै बेला सदरमुकाम बाहेक अन्य ठाउँमा एकीकृत सेवा केन्द्र, इलाका प्रशासन कार्यालयहरु राख्न खोज्दा व्यापक आन्दोलन भएको धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सालगायतका सदरमुकाममा संघीयता लागू भएसँगै सुक्न थालेको छ। यसका साथै अहिले कायम भएको गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रहरू तोकिएको ठाउँहरू नयाँ सहरको रुपमा चहलपहल बढ्दै गुलजार हुन थालेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
