अन्ततः राजनीति निकै रोचक र कठिन मोडमा आइपुगेको छ। अपेक्षित रुपमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुले सम्हालिरहेको जिम्मेवारी खोसेर बिना विभागीय बनाइदिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदमसँगै पछिल्लोपटक चौध महिना अडेको कांग्रेस र माओवादी बीचको ‘सौहार्दपू्र्ण’ सम्बन्ध यस अवधिकै खराब अवस्थामा आइपुगेको छ।
यससँगै मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको चुनाव नहुने पो हो कि भन्ने शंका पनि बढ्न थालेको छ। संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा तोकिएको समयमा चुनाव भइदिएन भने त्यसले निम्त्याउने राजनीतिक संकटको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
देउवा–माओवादी पुरानै नियती
२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध सुरु गर्दा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नै थिए। माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि २०५२ माघ २१ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई ४० सूत्रीय मागपत्र बुझाएका थिए। तर देउवाले वार्ता र सहमतिको प्रयास गरेर माओवादीलाई युद्धमा जान रोक्ने पहल गरेनन्।
राजनीतिप्रति चासो राख्ने सबैलाई थाहा थियो, प्रधानमन्त्रीको पहलले सार्थकता पाउँदैनथ्यो। माओवादी सशस्त्र युद्धको अन्तिम तयारीमा थियो। यसो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको पहल आवश्यकै थिएन भन्ने हुँदैन। उनले आफ्नो तर्फबाट इमानदारिताका साथ पहल गर्नुपथ्र्यो। प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिए। बरु उनी दिल्लीतिर हानिए। यता माओवादीले पुलिस चौकीमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो।
सामान्य तबरले फैलिएको माओवादी कालान्तरमा मुलुककै सबैभन्दा जटिल समस्या भइदियो। त्यसले दिएका राजनीतिक उपलब्धी छँदैछ, तर जनधनको क्षति र आहतको कुनै हिसाबकिताब छैन। देशले बेहोरेको आन्तरिक द्वन्द्वले बिगारेका मानवीय र सामाजिक सम्बन्धहरु अहिलेसम्म कचल्टिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको इमान्दारिता
दोस्रोपटक, देउवा २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष नपुग्दै उनले बिना औचित्य संसद विघटन गरिदिए। जसले माओवादी युद्धका लागि विकासे मलको काम गरिदियो भने दरबारलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा खेल्ने भूमि उपलब्ध गराइदियो।
२०५९ जेठ ८ गते संसद विघटन गर्नु केहीबेर अघिसम्म देउवा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा थिए। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको संकटकाल थप गर्ने निर्देशन विपरित पार्टीको केन्द्रीय समितिको त्यसै दिनको बैठकले संकटकाललाई निरन्तरता नदिन निर्देशन दिएको थियो। माओवादी द्वन्द्व चरमचुलीमा पुगेका बेला अनेक किसिमका दाउपेच चलिरहनु सामान्य बनिसकेको थियो। माओवादीलाई देखाएर सत्ता राजनीतिमा अनेक खिचडी पाक्न थालेको पनि केही वर्ष बितिसकेको थियो।
संसदीय बैठकमा आक्रामक भएका प्रधानमन्त्री देउवा साँझ राजदरबार गएका थिए। र, त्यहीबाट अप्रत्यासित रुपमा संसद विघटनको लागि सिफारिस गरिदिए। त्यसै रात ११ बजे संसद विघटन भयो। त्यसपछि मुलुकले चार वर्ष जनप्रतिनिधिमुलक संस्था नै गुमायो। २०५९ असोज १८ गते उनी स्वयं पनि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रबाट ‘असक्षम’ को पदवीसहित अपदस्थ गरिए।
देउवाको संसद विघटन गर्ने कदमले मुलुक करिब ४ वर्ष जनप्रतिनिधिविहिन भयो। र, त्यसलाई फर्काउन जनआन्दोलन गर्नुपर्यो। वास्तवमा देउवाको लहडले नै त्यतिबेला जनताले दरबारको निरंकुश शासन पनि खेप्नुपर्यो।
यसपटक सतहमा देखिने गरी माओवादी र सरकारबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको दुई साताजति मात्रै भएको छ। खासगरी सरकारको मुख्य सहयात्री माओवादीले प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताका लागि भन्दै समझदारी गरेपछि यी दुईबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको हो। माओवादीका मन्त्रीहरु सरकारमा पनि रहने र प्रतिपक्षीसँग गठबन्धन पनि गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवालाई मनपर्ने कुरै थिएन।
देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुको राजिनामाको अपेक्षा गरेका थिए। तर, त्यसो नभएपछि उनीहरुले सम्हालिरहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने कदम लिए। संविधानको व्यवस्था अनुसार उनी मन्त्रीहरुलाई हटाउन भने सक्दैनथे। अन्तिममा जे सक्थे, त्यही गरेका छन्।
देउवा जस्तोसुकै कठोर निर्णय लिन सक्छन्। र, आफ्नो निर्णयमा कस्तो प्रतिक्रिया आउला र त्यसले मुलुकलाई कस्तो असर पार्ला भन्ने कमैमात्र सोच्छन्। देउवामाथि यस्तो आरोप लगाउन किन पनि सहज छ भने उनले मुलुकको नेतृत्व गरेका बखत देशले खासै सुखद कुरा सुन्न पाएको छैन।
यसपटक पनि प्रधानमन्त्री आसन्न निर्वाचन सार्ने वा नगर्नेतिर अघि बढ्ने हुन् कि भन्ने चासो र चिन्ता बढेको छ।
हुन त माओवादीका मन्त्रीलाई यतिबेला विश्वास गर्ने अवस्था छैन। तर, माओवादीका मन्त्रीहरुले मंगलबार दिउँसो सरकार छाड्ने भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए। पार्टीले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सुनाउन भनेर आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलन अन्तिम समयमा आएर विषयान्तर भएको थियो। गृहमन्त्रालयमा जम्मा भएका पत्रकारहरुलाई मन्त्री शर्माले सरकारले निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च गरेकाले सरकार नछाड्ने भयौं भनिदिए। उनका अनुसार सरकार छाड्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नै लाग्दा निर्वाचन आयोगबाटै प्रधानमन्त्रीले चुनाव सार्न चाहेको सूचना पाएकाले निर्णय फेर्नुपरेको हो।
बिहानै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर सरकार छाड्ने जानकारी गराइसकेका थिए। तर, पत्रकार सम्मेलनमार्फत अर्कै निर्णय सुनाइएपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन नपर्नु स्वभाविक थियो। परिणामतःबेलुकै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका झण्डै डेढ दर्जन मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बिना विभागीय बनाइदिए।
माओवादीले भनेजस्तै र आम रुपमा बढेको आशंका जस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव नगराउने वा सार्नेतिर अग्रसर भए भने त्यो मुलुकलाई अर्को संकटतिर धकेल्ने प्रयत्न हुने छ। २०५९ सालमा उनले संसद विघटन गरेका थिए। अहिले त स्वभाविक रुपमा संसद विघटन भइसकेको छ। मुलुक जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा रहेको बखत जिम्मेवारी र दायित्वभन्दा बाहिर गएर गरिने निर्णयहरु मुलुकको हितमा हुने छैनन्।
अर्कोतर्फ, वामपन्थी गठबन्धनलाई मन नपराउने बाह्य शक्ति पनि छन्। तिनले गठबन्धनको जित हुने अपेक्षा गरिएको अबको चुनावलाई सहज रुपमा सम्पन्न हुन नदिने प्रयास पनि गरिहेका छन्। र, त्यस्ता शक्तिले पहिलो ‘कठपुतली’ देउवालाई नै बनाउने सम्भावना उच्च छ। देउवाको दुस्साहसी विशेषता र बाह्य षडयन्त्रको मिलन भयो भने त्यसको नजिता पक्कै सुखद हुने छैन।
त्यसैले पनि यतिबेला देउवाबाट इमानदारीताको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक छ। उनले कम्तीमा पनि मुलुकलाई लोकतन्त्रको लिकबाट उछिट्याउने प्रयत्नको सहयोगी बन्नुहुँदैन। इमानदारीताको साथ मुलुकको यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई उनले पार गराएर देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसमै उनको, पार्टी र लोकतन्त्रको हित छ। लोकतन्त्रवादीहरु नै हो, अन्तिमसम्म पनि लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र विश्वास दिलाउनुपर्ने।
लोकतन्त्रको स्वभाविक गतिमा माओवादी सधैंको अविश्वसनीय शक्तिको रुपमा देखिएको छ। चुनावी स्वार्थमा परेर उसले पछिल्लो पटक अस्वभाविक रुपमा प्रतिपक्षी एमालेसँग घाँटी जोड्न पुगेको हो। सरकारको स्वाद पनि लिइरहने र प्रतिपक्षीसँग सम्बन्ध पनि बनाइराख्ने उसको व्यवहार नैतिकपूर्ण थिएन। तर उसले अनेक बहाना गरेर यही व्यवहारलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले गत २८ गते शनिबार राप्रपाका मन्त्रीहरुलाई सपथ दिलाएपछि माओवादीका मन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न झनै सघन बनेको थियो। माओवादीका मन्त्रीहरुलाई विस्थापन गर्ने रणनीतिका साथ नै ती मन्त्री थपिएको बुझ्न कुनै कठिनाइ थिएन। तर, माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने कुनै चासो लिएन। उसले अनेक शब्दजालको सहारा लिइरह्यो।
अब माओवादीले सरकारबाट बाहिरिनु जरुरी छ। बिना विभागीय भएर सरकारमा बसिरहनु कुनै नैतिकपूर्ण काम त होइन नै, जनताको करमाथिको दोहन पनि हो। बिना काममा तलब खाएर बस्न सुहाउँदैन।
माओवादीले सरकार बाहिर बसेर पनि चुनावलाई सफल बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छन्। सरकारमा नै बसेर प्रधानमन्त्रीसँग द्वन्द्व बढाउनुभन्दा बाहिर बसेर सघाउनु बढी परिपक्वता पनि ठहरिन्छ। माओवादीले के बुझ्न जरुरी छ भने आफ्नै पछिल्ला रणनीतिले राजनीति यसरी गोलचक्करमा फसेको हो। त्यसलाई कुशलतापूर्वक पार लगाउनु पनि आफ्नै जिम्मेवारीको कुरा हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1784873618.png)
