जनकपुर– मानव अधिकारकर्मीहरूको बैठकमा न्यायिक समितिका संयोजक असुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
_x000D_
_x000D_
सामाजिक न्यायको लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरी फौजदारी अभियोग बाहेकको सामाजिक घटनाहरुलाई न्यायिक समिति मार्फत समाधानको लागि उप प्रमुख र उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
_x000D_
_x000D_
समाजमा हुने विभिन्न खाले घटनाको न्याय सम्पादन लगायत तोकिएको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाएकोले उनीहरुलाई सोही अनुसार सेवा तथा सुरक्षाको उचित व्यवस्था नभएको कारण असुरक्षित हुने गरेको मानवअधिकारकर्मीहरुले ठम्याएका छन्।
_x000D_
_x000D_
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)को प्रदेश २ कार्यालय जनकपुरमा आज बसेको मानवअधिकारकर्मीहरुको बैठकमा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको बारेमा व्यापक चर्चा परिचर्चा पश्चात उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो।
_x000D_
_x000D_
बैठकमा जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा समेत छलफल गरिएको थियो। हाल मानवअधिकार उलंघन घटना नभए पनि महिला हिंसा तथा बालिकालाई बलात्कार तथा यौन जन्य घटनाबाट धेरै नै पीडित भएको पत्रकार कैलाश दासले बताए।
_x000D_
_x000D_
उक्त छलफलमा प्रदेश नम्बर २ मा ९ महिनामा ७० जना बालिकामाथि बलात्कार गरिएको घटना सार्वजनिक गरिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
खास गरी गरिब, दलित, असाहयका बालिकाहरुमाथि यस्ता घटना बढी हुने गरेको सहभागिहरुले बताए। महिलामाथि हुने घटनाको जाहेरी जिल्ला प्रहरीले दर्ता नगरी पीडितलाई ओझेलमा पार्ने गरेको अधिवक्ता रेखा झाले बताइन्।
_x000D_
_x000D_
प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि हस्तक्षेप गरी धरपकड गर्ने गरेको थड एलाइन्सका किरण कर्णले बताए। प्रहरीहरूले अहिले पनि यातना दिने गरेको उनले दाबी गरे।
_x000D_
_x000D_
वर्तमान अवस्थामा तीन वटै तहको सरकार आए पनि प्रदेश नं. २ मा दलितहरू अहिले पनि जातीय छुवाछुतको सिकार हुने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
सर्लाहीमा वडाअध्यक्षले पानी छोएको निहुमा दलित समुदायका सेवाग्राहीलाई कुटपिट गरिएको घटना दुई महिना भए पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरेको विषय बैठकमा राष्ट्रिय मानवअिधकार आयोग जनकपुरका निर्देशक वीर बहादुर बुढा मगरले बताए।
_x000D_
_x000D_
जातीय विभेदका घटना यो वर्षमा धेरै हुने गरेकोले यस्ता घटना रोक्न समाजमा प्रोमोसनल कार्यक्रम गरिनु पर्ने अधिकारकर्मीले बताए। मानवअधिकार आयोगले पिडितहरुको लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको र भएका घटनामा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरिरहेको निर्देशक बुढामगरले बताए।
_x000D_
_x000D_
महिलामाथि हुने गरेको घटना न्युनिकरणको लागि समाजिक स्तरमा विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिनु पर्ने र राज्यलाई यसका लागि जिम्मेवार हुनु पर्ने प्रदेश नं. २ का अधिकारकर्मीहरुले सरकारसँग माग समेत गरे।
_x000D_
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
