काठमाडौं– काठमाडौं हाडीगाउँस्थित ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने फैसला सुनाएको सर्वोच्चले गोंगबुको ११ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु भनी पुन: अर्को फैसला सुनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
२०४४ सालदेखि सरकारको नाममा रहेको पर्ती जग्गालाई सर्वोच्चले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी पूर्जा दिनु भनी २०७४ जेठ २९ गते यस्तो फैसला सुनाइएको हो। करिब ३ अर्ब मूल्य बराबरको सार्वजनिक रुपमा समुदायले भोगचलन गर्दै आएको चौरलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
_x000D_
_x000D_
यसअघि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले हाँडीगाउँमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो। करिब ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्ने प्रमाण पुगेको फैसला मात्र सुनाइएन, मालपोत कार्यालय र नगरपालिकालाई जग्गा प्राप्त गर्न बाधा नगर्नसमेत भनिएको छ।
_x000D_
_x000D_
जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगा सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने भनी २०७२ फागुन ९ मा फैसला सुनाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
उक्त फैसलाकै नजिर मानेर गोंगबुको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हुने भनी न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
व्यक्ति विशेषको हकभोगको जग्गा सर्भे नापीमा पर्ती जनिएको आधारमा मात्र सो जग्गा भोग गर्ने हक स्वामित्ववालालाई हुने बुझ्दै नबुझी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले एकतर्फी रुपमा दर्ता गरेको दाबी फैसलामा गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
२०४४ मंसिर २९ को निर्णय प्रचलित कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले बदर हुने फैसलामा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्चले उक्त जग्गा गोंगबु, बानियाँटार बस्ने पद्मकुमारी कार्की र धनबहादुर कार्कीको नाममा हुने फैसला सुनाएको हो।
_x000D_
_x000D_
प्राविधिक कुरामा टेकेर भूमाफियाको पक्षमा फैसला
_x000D_
सर्वोच्चले उक्त जग्गा भूमाफियाहरुको पक्षमा गर्न सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन र नियमले दिएको अधिकारबाहिर गएर फैसला गरेको एक सरकारी वकिलको भनाइ छ। सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन र नियममा सम्बन्धित सरोकारवालाले जानकारी पाएको मितिले ४५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने उल्लेख छ। सोही अनुसार उक्त मुद्दा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्दा हदम्याद नाघेपछि आएको व्यक्तिको नाममा सार्वजनिक जग्गा दर्ता हुने फैसला सुनाएको ती सरकारी वकिलले बताए।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयले जानकारी पाएको ४० दिनभित्र पुनरावेदन दर्ता गर्दा सरकारी वकिलले जानकारी पाएको अवधि नाघेको दाबी सर्वोच्चले गर्दै माफियाको पक्षमा फैसला गरेको उनी बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
कहिलेबाट सुरु भयो चलखेल?
_x000D_
गोंगबुको कित्ता नम्बर ९७ को जग्गा तत्कालीन २०२१ सालको नापीदेखि नै सार्वजनिक पर्ती जग्गाको रुपमा रहेको थियो। मालपोत ऐनले पर्ती जग्गा भन्नाले सार्वजनिक जग्गा हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
काठमाडौं जिल्ला गोंगबु गाविस वडा नं ३ (क) किनं ९७ को क्षेत्रफल ११ रोपनी जग्गा रहेको थियो। उक्त क्षेत्रमा दिलबहादुर कार्की बसोबास गर्छन्। दुई श्रीमतीका धनी उनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका हुन्। जेठी सेतीबाट सन्तान नभएकाले कान्छी सन्तीका सन्तान सोही स्थानमा बस्दै आएका छन्। उनीहरुले उक्त क्षेत्रमा सिमेन्ट प्लास्टर गरेको २ तले कच्ची घर र माटोको जोडाइ भएको गोठ समेत निर्माण गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
उक्त जग्गा २०४४ मंसिर २९ गते पर्ती जग्गाको रुपमा सरकारको श्रेष्ता कायम हुन्छ। तर त्यसको चार वर्षपछि उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै कार्की परिवारले २०४८ पुस २२ मा छुट जग्गा दर्ताको निवेदन दर्ता गर्छन्। चार वर्षअघि नै सरकारको नाममा निर्णय भएकाले उक्त जग्गा दर्ता नहुने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले दिन्छ।
_x000D_
_x000D_
तर कार्की परिवार मालपोत कार्यालयको यो निर्णयपछि चुप लाग्छन्। २०६४ साउन ४ मा उक्त जग्गामा फेरि चलखेल सुरु हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो नाममा नआउने देखेपछि जग्गा माफियासँगको चलखेलपछि उक्त जग्गाको विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रवेश हुन्छ। कृष्णबहादुर कार्कीले आफूले भोग गर्दै आएको जमिन सरकारले गलत निर्णय गरी आफ्नो नाममा पारेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्छन्। उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै जिल्ला न्यायाधीश प्रभा बस्नेतको एकल इजलासले उनको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्विकार गर्छिन्।
_x000D_
_x000D_
लगत्तै उनीहरु तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत पुग्छन्। उच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला सुनाउँछ। २०६८ भदौ १२ गते न्यायाधीशद्धय टंकबहादुर मोक्तान र भरतप्रसाद अधिकारीको इजलासले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु भनी आदेश जारी गर्छ।
_x000D_
_x000D_
२०२१ सालको नापीको फिल्डबुकमा जोताहा महलमा पर्ती जनिएको र किसानको व्यहोरामा आबादलायक उल्लेख छ। त्यसरी पर्ती जनिएपछि समयमै बादीले उजुर दाबी लिई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरेको भए पनि उच्च अदालतले व्यक्तिको हुने फैसला सुनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
२०४६ को नयाँ नापीमा समेत कार्कीले आफ्नो हकभोग देखाई नापजाँच नगराएको मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (१) बमोजिम पर्ती जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन। तर पुनरावेदनले त्यसले बेवास्ता गर्दै दर्ता गर्नु भनी फैसला सुनायो। तत्कालीन पुनरावेदनको उक्त फैसलापछि भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यसविरुद्ध २०६८ फागुन १६ गते सर्वोच्चमा निवेदन दियो।
_x000D_
_x000D_
उक्त निवेदनमा फैसला गर्दै न्यायाधीशद्धय श्रेष्ठले तत्कालीन पुनरावेदनबाट भएको फैसला सदर गर्यो।
_x000D_
_x000D_
जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत नै छैन विपक्षी
_x000D_
_x000D_
_x000D_
उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको भनी २०२१ र २०६४ मा निर्णय गर्ने मालपोत कार्यालयलाई भने जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुग्दा पनि फिराद पक्षले विपक्षी बनाएको छैन। दर्ता गर्ने निकायलाई नै विपक्षी बनाएको मुद्दामा सर्वोच्चले जग्गा दर्ता गर्नु भनी आदेश जारी गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
सरकार पुन: पुनरावेदन तर अदालत प्रशासनद्वारा दरपीठ
_x000D_
यसरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला भएलगत्तै भूमिसुधार मन्त्रालयले चुप लाग्न उपयुक्त ठानेन। त्यसविरुद्ध अपिल गर्ने मनसायका साथ सरकारी वकिलको कार्यालयसँग छलफल थाल्यो। उक्त मुद्दा पुनरावेदन गर्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको ३ वटा नजिर तयार गर्यो।
_x000D_
_x000D_
नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशितमध्ये दिगम्बर चौधरीविरुद्ध बैजनाथ झा, नरोत्तम रानाविरुद्ध नेपाल सरकार र मुक्तिनाथ लम्सालविरुद्ध नेपाल सरकार भएको नजिर तयार भयो। उक्त नजिरको आधारमा पुनरावलोकन गर्न २०७४ असोज २४ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले पठायो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
असोज १ गते पाएको जानकारी अनुसार २३ दिनमा पुनरावेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालय पठायो। भूमिसुधारले मंसिर ५ गते पुनरावेदन दर्ता गर्यो।
_x000D_
_x000D_
यसरी हेर्दा करिब २ महिनामा पुनरावेदन सर्वोच्चमा दर्ता भयो। तर सर्वोच्च प्रशासनले ६० दिन दर्ता हुनुपर्नेमा म्याद नघाएर ६६ दिनमा पेस गरेको भन्दै फागुन २२ गते दरपीठको आदेश गर्यो। तर सर्वोच्चले उक्त निवेदन पुन: सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै प्रशासनले नै अस्वीकार गर्यो। दुई महिनाको अवधिमा कसरी ६६ दिन भयो भन्ने कुरा कतै नखुलेकाले यसमा मिलेमतो भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय बताउँछ।
_x000D_
_x000D_
सरकारभन्दा व्यक्तिलाई पहिला जानकारी
_x000D_
अदालतमा नजिरसहित पेस भएको निवेदनको प्राविधिक पक्षमा टेकेर सर्वोच्चले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हुने फैसलालाई सदर मात्र गरेन उक्त कुराको जानकारीसमेत ढिला गरायो। मुद्दाको पक्षलाई पुनरावेदन नहुने जानकारी माघ ८ गते गराएको सर्वोच्चले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई भने फागुन २२ गते गरायो।
_x000D_
_x000D_
एउटै फैसला एकै पटक जानकारी गराउनुपर्ने नियम भए पनि यो मुद्दामा सर्वोच्च प्रशासनबाट दुईथरी जानकारी गराएको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766673313.png)
-1764146706.png)
-1766648928.png)
-1763721444.png)
