काठमाडाैं– वाइडबडी विमान खरिदमा ऋण दिएका नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आफ्नो ऋण चुक्ता नगरेसम्म विमान बिक्रीमा रोक लगाउन पत्र काटेको छ।
_x000D__x000D_
नेपाल वायुसेवा निगमले यही असार १४ गते पहिलो वाइडबडी अन्नपूर्ण र साउन १० गते दोस्रो वाइडबडी विमान मकालु नेपाल भित्र्याएको थियो। निगमले दुई वटै विमान खरिदमा नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो।
_x000D__x000D_
निगमले विमान खरिदमा वार्षिक १०.५० प्रतिशतमा ब्याजदरमा नागरिक लगानी कोषसँग १२ अर्ब र कर्मचारी सञ्चयकोषसँग पनि सोही व्याजदरमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख ३० हजार दुई सय ८७ रुपैयाँ ऋण लिएको थियो।
_x000D__x000D_
नेवानिले वाइडबडी विमान खरिदमा प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। अहिले दुई वटै वाइडबडी विमानले व्यावसायिक उडान थालिसकेका छन्।
_x000D__x000D_
विमानले व्यवसायी उडान सुचारु गरेसँगै ऋण दिने दुई वटै संस्थाले विमान बिक्रीमा रोक लगाइदिन भन्दै पत्रचार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ऋण दिने संस्थाको पत्रसँगै प्राधिकरणले पनि विमान बिक्रीमा रोक लगाउन लगाएको छ।
_x000D__x000D_
प्राधिकरणले निगमले खरिद गरेको विमान नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा रजिष्ट्रेसन समेत गराइसकेको छ। वाइडबडी विमानको स्वामित्व नेपाल एयरलाइन्स र अपरेटर पनि नेपाल एयरलाइन्स रहेको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ ।
_x000D__x000D_
विमान खरिद गरिएको वा भाडामा लिइएको हो भन्ने विवाद भइरहेका बेला ऋण लगानीकर्ताले विमान नेपाल एयरलाइन्सको नाम रजिष्ट्रेसन रहेको भन्दै बिक्रीमा रोक लगाउन पत्रचार गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
_x000D__x000D_
विमानको रजिष्ट्रेसनको प्रमाण पत्र यस्तो छ:
_x000D__x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।