काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
जेन–जी विद्रोह भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार आङदेम्बेले २३ भदौमा अत्यधिक बल प्रयोगका लागि जिम्मेवार हुने तथा २४ भदौको विध्वंस, आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश र हिंसामा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन्।
‘घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने वा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।
एक वर्षअघि जेन–जी युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कुशासन र निराशाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको माग सरकार परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी र अवसरसहितको नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण रहेको आङदेम्बेको भनाइ छ।
उनले २३ भदौमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन उक्साउने तथा तत्कालीन सरकारबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसपछि २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड तथा विध्वंसका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको बताएका छन्।
‘यी घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौमा विध्वंस मच्चाउने सबै पक्षमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। प्रतिवेदनमा केही पात्रलाई जोगाउने गरी सत्ता नेतृत्वबाटै हस्तक्षेप भएको आशंका गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले उक्त प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनभन्दा विश्वसनीय छ,’ उननले भनेका छन्।
जेन–जी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रश्न राख्दै आङदेम्बेले जेन–जीले खोजेको परिवर्तन आएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता, सुशासन, पारदर्शिता, युवाका लागि रोजगारी, विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम तथा सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिताबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।
जेन–जीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई नभएको उनको भनाइ छ। सरकार आफूलाई जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिको प्रतिनिधि ठान्छ भने आफ्नो शासनशैली जेन–जीका मूल्य, मान्यता र अपेक्षासँग मेल खाने प्रमाणित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
