बुटवल –जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेशसभाका आफ्ना चार सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ।
जसपा नेपालले चार सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारीसहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको छ। पत्र प्रदेशसभामा जानकारी गराइएपछि सांसदहरूको पद रिक्त हुने अवस्था आउने भएकाले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारको बहुमतमाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको हो।
जसपा नेपालबाट कारबाहीमा पर्ने सांसदहरूमा सन्तोषकुमार पाण्डे, हेमा बेल्बासे केसी, भण्डारीलाल अहिर र आदेशकुमार अग्रवाल छन्। पाण्डे सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री र अहिर आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्री छन्। अग्रवाल भने पूर्वमन्त्री हुन्।
गत भदौ १ गते मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा ४५ सांसदले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक थियो।
त्यतिबेला एमालेका २९, नेकपाका १२ मध्ये ११, जसपा नेपालका पाँचमध्ये चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एक सांसदले आचार्यको पक्षमा मतदान गरेका थिए। जसपाकी अम्बिका काफ्ले भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएकी थिइनन्।
तर, त्यसयता सत्ता समीकरणमा थप परिवर्तन आएको छ। साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल नेकपामा समाहित भएपछि नेकपामा रहेका दुई सांसद राजकुमार चौधरी र अर्का एक सांसदले मन्त्रिमण्डल विस्तारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका छन्।
जसपाका चार सांसद कारबाहीमा परेको र सत्ता पक्षकै दुई सांसदले विपक्षी बेन्चमा बस्न माग गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते प्राप्त गरेको विश्वासको मतको अंकगणित कमजोर बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा मुख्यमन्त्रीले बहुमत कायम रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
‘अब मुख्यमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ,’ गिरीले भनिन्, ‘उहाँले बहुमत सिद्ध गर्न नसके नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ।’
अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन्। जसपा नेपालबाट निष्कासनमा परेका सांसदहरूले अदालतमा चुनौती दिन सक्ने भए पनि हालको राजनीतिक तथा कानुनी परिस्थितिमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट पुनः बहुमत पुष्टि गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरू विपक्षी बेन्चमा गएपछि भदौ १ गते मुख्यमन्त्रीले प्राप्त गरेको विश्वासको मतको आधार खण्डित भएको भन्दै उनले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
यता, जसपा नेपालका महासचिव डा। सुरेन्द्रकुमार झाले कारबाहीमा परेका सांसदहरूको पद रिक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेशसभा सचिवालयमा छिट्टै पत्राचार गरिने बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल एमाले, नेकपा, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् भने नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टी विपक्षमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने तटस्थ अवस्थामा छ।
गत भदौ १ गते जसपाका चार सांसदले मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा मतदान गरेका थिए। ती चार सांसदको समर्थनबिना त्यतिबेला आचार्यले प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था थियो। अहिले तिनै सांसद पार्टी कारबाहीमा परेपछि लुम्बिनी सरकारको बहुमत र आगामी राजनीतिक समीकरणबारे नयाँ प्रश्न खडा भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
