काठमाडौं– बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा, द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाज संस्थाहरूले सन् १९९६ देखि २००६ को सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको सत्य, न्याय, प्रभावकारी उपचार र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न र लामो समयदेखि अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेका छन्।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि ३० अगस्ट केवल स्मरणको दिन मात्र होइन। यो दिनले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि हजारौँ परिवार आफ्ना प्रियजनको अवस्था र उनीहरू कहाँ छन् भन्नेबारेको अनिश्चितता र अन्योलका बीच बाँच्न बाध्य रहेको वास्तविकतालाई पनि स्मरण उनीहरुले स्मरण गरेका छन ।
दिवसका अवसरमा आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारका सामु सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा झन्डै दुई दशकदेखि देखिँदै आएको अनावश्यक ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताको चक्रलाई तोड्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि रहेको भन्दै सरकारलाई पीडितकेन्द्रित, परामर्शमा आधारित र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ का माध्यमबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, सत्य आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सन् २०२६ को मेमा सरकारद्वारा हटाउने गरी भएको निर्णयले पीडित र नागरिक समाजको व्यापक विश्वास प्राप्त गर्ने गरी प्रक्रिया पुनःसुचारू गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरेको भन्दै उनीहरुले अब सरकारले पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र सहभागितामूलक प्रक्रियामार्फत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेका छन ।
‘साथै, ती संयन्त्रहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक अधिकार, स्रोतसाधन र संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्छ’ ती संस्थाहरुको आग्रह छ ।
नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको कुनै पनि प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिएका क्षमता, इमानदारी, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसम्बन्धी विशेषज्ञताका मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ भन्दै ती संथाहरुले पीडित र उत्तरजीविहरूको निर्णय भइसकेपछि औपचारिक रूपमा परामर्श लिने मात्र नभई नियुक्ति प्रक्रियामै अर्थपूर्ण भूमिका र सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन ।
सरकारले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना, बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा, गैरकानुनी हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधलगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत अभियोजन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधमा कसैलाई पनि माफी दिन सकिँदैन भनेका छन।
‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको न्याय प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित हुनुपर्छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको छनोट, अनुसन्धानका प्राथमिकता निर्धारण, परिपूरणका कार्यक्रमको विकास, अभिलेखिकरणका पहलहरू, सत्यको खोजी र पीडितहरूको स्मृति संरक्षणलगायत न्याय प्रक्रियाका सम्पूर्ण चरणमा पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ’ उनीहरुको भनाई छ ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, द्वन्द्वमा भएका यौन हिंसाका उत्तरजीविहरू, द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिका तथा न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्न अवरोधहरू सामना गरेका अन्य व्यक्तिहरूको अधिकार र आवश्यकतामा विशेष ध्यान दिन पनि सुझाइएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकार समक्ष १३ बुँदे आह्वान पनि गरिएको छः
१. योग्यता, इमान्दारिता, दक्षता र सबै पक्षबाट स्वतन्त्र रहेको प्रमाणित व्यक्तिहरूलाई सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीका रूपमा नियुक्त गर्न थप ढिलाइ नगरी स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रिया स्थापना गर्न ।
२. आयोगका पदाधिकारीहरूको छनोट प्रक्रिया, कार्यादेश र कार्यसम्पादनमा द्वन्द्वपीडित तथा उत्तरजीवीहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न।
३. बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, यातना, गैरकानुनी हत्या, बलात्कार र अन्य स्वरूपका यौनजन्य हिंसालगायत गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न।
४. फौजदारी दायित्वको पर्याप्त प्रमाण भएको खण्डमा र उपयुक्त अवस्थामा गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा आदेश दिने, स्वीकृति दिने, सहजीकरण गर्ने वा त्यस्ता घटनाहरू रोक्न वा भएको अवस्थामा सजाय गर्न विफल भएकाहरूका हकमा समेत हुने फौजदारी दायित्वका लागि शीघ्र, प्रभावकारी र स्वतन्त्र अनुसन्धान र अभियोजन सुनिश्चित गर्न।
५. लामो समय लाग्ने अनुसन्धानहरू पूरा नभएसम्म पीडित तथा उत्तरजीविहरूले पर्खनु नपर्ने गरी उनीहरूलाई अन्तरिम राहत, पुनर्स्थापना र उपयुक्त सहयोग सहित प्रभावकारी र विस्तृत परिपूरणको प्रत्याभूत गर्न।
६. सबै पीडितहरूले पुनःआघात, लान्छना वा प्रतिशोधको डरबिना आफ्ना कुरा राख्न सक्ने सुनिश्चित गर्न गोपनीय, लैङ्गिक संवेदनशील र आघात(सूचित प्रक्रियाहरू स्थापना गर्न।
७. बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी अभिलेख तथा सूचनाहरू सहित द्वन्द्वकालीन प्रमाण र अभिलेखहरूको संरक्षण, जगेर्ना र सुरक्षा गर्न र पीडित तथा तिनका परिवारजनलाई आफ्ना प्रियजनहरूको अवस्थितिको बारेमा सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्न।
८. पीडित, साक्षी र गोपनीयता तथा सुरक्षाका वैध हितहरूको रक्षा गर्दै आयोगको अनुसन्धान, निष्कर्ष र प्रगतिको पारदर्शिता र सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्न।
९. संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा गर्न मापनयोग्य मापदण्ड र नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिङ सहितको स्पष्ट र समयबद्ध योजना अवलम्वन गर्न र सोलाई सार्वजनिक गर्न।
१०. भविष्यमा मानवअधिकार उल्लङ्घन रोक्न र राज्य एवं गैरराज्य पक्षहरूको जवाफदेहितालाई सुदृढ पार्नका लागि आवश्यक संस्थागत र कानुनी सुधारहरू सहित उल्लङ्घनहरूको पुनरावृत्ति नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न।
११. सन् २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित भएको २०औं वार्षिकोत्सव भइसेको सन्दर्भमा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न।
१२. बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू र सङ्क्रमणकाली न्यायको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट हालैको परिपूरणसम्बन्धी निर्णय लगायतका सबै निर्णयहरूलाई थप ढिलाई नगरी विधिवत रूपमा कार्यन्वयन गरिएको सुनिश्चित गर्न।
१३. पीडितका परिवारसँग परामर्श गरी विकास गरिएका स्थानीय र राष्ट्रिय स्मारिका, अभिलेख र र स्मृति दिवसहरू लगायत राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त स्मृतिका पहलहरूलाई सांकेतिक परिपूरण र सार्वजनिक स्वीकारोक्तिको एउटा स्वरूपका रूपमा सहयोग र समर्थन गर्न।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
