काठमाडौं – बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सांसद्बिच सवालजवाफ हुँदैछ।
प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रश्नोत्तरका लागि ११ जना सांसदले आफ्ना प्रश्न दर्ता गराएका संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
१५ वटासम्म प्रश्न दर्ता गर्न सकिने भए पनि तोकिएको कोटामा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले प्रश्न दर्ता नगराएका हुन्।
रास्वपाका सांसदले सातवटासम्म प्रश्न दर्ता गर्न पाउने भए पनि तीनवटा प्रश्न मात्रै दर्ता गरेका छन्। अन्य दलका तर्फबाट भने कोटा अनुसार नै प्रश्न दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्नोत्तरको समय तोक्दै भदौ ५ गतेभित्र प्रश्न दर्ता गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
संसद् सचिवालयका अनुसार रास्वपाबाट अमरेशकुमार सिंह, कृष्णहरि बुढाथोकी र समीक्षा बाँस्कोटाले प्रश्न दर्ता गराएका छन्।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट बासना थापा र गीता गुरुङ, एमालेबाट ऐनबहादुर महर र गणेशसिंह ठगुन्ना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले प्रश्न दर्ता गराएका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने तयारी गरेका गरेका छन्।
यही भदौ १ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए।
‘प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु,’ सोदिन सभामुख अर्यालले भनेका थिए।
गएको जेठ १७ गते संसद्मा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
शाहको अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलका सांसदले दिनहुँ उठेर विरोध गर्ने क्रम नरोकेपछि सभामुखले सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
तर, प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसद्प्रति जवाफदेही नभएपछि सभामुखले उनलाई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ५९ मा यस्ता प्रश्नमा सर्त लागु हुने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार प्राप्त प्रश्न स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछन् । प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभामुखबाट निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।
दफा ६० अनुसार यस परिच्छेदअन्तर्गत दिइएको जवाफको सम्बन्धमा सभामा कुनै छलफल गरिने छैन ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
