काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँगको परामर्श गोष्ठीमा उनले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइने बताए ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिका सुझावलाई औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी ऐन तथा नियममा समेटिने प्रतिबद्धता जनाए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ ।
उनले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वव्यापी अभ्यास भए पनि नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षा सुधार तथा शिक्षक–कर्मचारीको सुविधामा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे ।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे स्पष्ट पार्दै उनले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम सशर्त अनुदान मात्र भएको जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नसक्ने उदाहरणका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको अभ्यास प्रस्तुत गरे ।
शिक्षा प्रणालीका कमजोरीलाई विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकारले स्वीकार गरी सामूहिक रूपमा सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । २०२८ पछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित ऐनलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्तावेज बनाइने बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष प्रस्तुत गरे । उनले संघीय संसदकाे हिउँदे अधिवेशनअघि सबैको सहमतिमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने बताउँदै नयाँ शिक्षा ऐन विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री हुने उल्लेख गरे । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा तथा विद्यालय संरचनालगायत विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिनुपर्ने उनकाे धारणा छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगाल र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पनि शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएका ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको समीक्षा गरेको हो । विराटनगरबाट सुरु भएको संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म पुगेर सम्पन्न भएको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
