काठमाडौँ– जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका छात्रावास (होस्टेल) हरूलाई सञ्चालनसम्बन्धी निर्धारित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न एक महिनाको समय सीमा तोकेको छ।
तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक सुधार नगर्ने सञ्चालकमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही गरिने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।
विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार, महँगो शुल्क, कमजोर भौतिक संरचना, अस्वस्थकर खानपान तथा सरसफाइ र होस्टेलमा लागुऔषध तथा मादक पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी गुनासा बढेपछि प्रशासनले सञ्चालन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका केही होस्टेलमाथि प्रशासनले आर्थिक जरिवानादेखि शिलबन्दीसम्मको कारबाही गरिसकेको जनाएको छ। केही स्थानमा होस्टेलभित्रै भएको विवाद तथा झडपका कारण विद्यार्थीको ज्यान गएको घटनासमेत देखिएकाले सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रशासनको भनाइ छ।
निर्देशनअनुसार अब होस्टेल सञ्चालकले सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क तथा अन्य दररेट सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट देखिने गरी राख्नुपर्ने र प्रकाशित विवरणअनुसार मात्र रकम असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थी र सञ्चालकबीच लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेछ। घरधनीको भवन भाडामा लिएर होस्टेल सञ्चालन गरिएको अवस्थामा सञ्चालक र घरधनीबीच समेत औपचारिक भाडा सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ।
सुरक्षाका दृष्टिले कोठा र शौचालयबाहेक होस्टेल परिसरका आवश्यक स्थानमा सीसीटीभी निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, २४ घण्टा जिम्मेवारी वहन गर्ने वार्डेन तथा निजी सुरक्षा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक, वार्डेन र होस्टेलमा रहेका सबै विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ।
होस्टेल परिसरलाई लागुऔषध तथा मादक पदार्थमुक्त बनाउन पनि कडाइ गरिएको छ। चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु तथा अन्य लागूपदार्थको प्रयोग र कारोबारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न सञ्चालकलाई निर्देशन दिइएको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ महिला र पुरुषका लागि सञ्चालन हुने होस्टेलमा कार्यालय तथा आवासका लागि छुट्टाछुट्टै भवनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी बस्ने कोठामा पर्याप्त ठाउँ, हावा र प्राकृतिक प्रकाशको पहुँच हुनुपर्नेछ। अध्ययनका लागि पुस्तकालय र छुट्टै अध्ययन कक्ष, स्वच्छ खानेपानी तथा विद्युत् र इन्टरनेट सेवामा अवरोध हुँदा प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्नेछ।
खानाको गुणस्तर, स्वच्छता र होस्टेल परिसरको नियमित सरसफाइमा पनि सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। सम्भावित विपद् वा दुर्घटनाका लागि अग्निनियन्त्रक उपकरण र प्राथमिक उपचार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने तथा आवश्यक पर्दा तत्काल सम्पर्क गर्न सकिने सरकारी निकायका फोन नम्बर परिसरमा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रशासनले विद्यार्थी तथा अन्य आवासीय व्यक्तिसँग सम्मानजनक र मानवीय व्यवहार गर्न तथा सुरक्षित र मर्यादित वातावरण सुनिश्चित गर्न भनेको छ। त्यसैगरी, विद्यार्थीबाट पनि अनुशासन र मर्यादा कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। होस्टेल आसपासका बासिन्दालाई असर पर्ने गरी अनावश्यक होहल्ला वा गतिविधि हुन नदिन सञ्चालकले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
विद्यार्थीको मानसिक तथा सामाजिक पक्षलाई समेत ध्यान दिँदै समय-समयमा मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न र अनुशासन तथा मर्यादासम्बन्धी प्रशिक्षण कम्तीमा महिनामा एक पटक सञ्चालन गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी खिमराज भुसालका अनुसार प्रशासनले तोकेको एक महिनाभित्र निर्देशनमा समेटिएका मापदण्ड पूरा नगर्ने निजी होस्टेलमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ।
प्रशासनले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब सबै होस्टेलहरूले तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता एवम् नवीकरण गर्नुपर्नेछ भने लाग्ने शुल्क र दररेट सबैले देख्नेगरी पारदर्शी रुपमा प्रकाशन गरी सोहीअनुसार मात्र रकम लिनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थी र सञ्चालकबीच अनिवार्य सम्झौता हुनुपर्ने र अन्य व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको भए सञ्चालकले घरधनीसँग पनि अनिवार्य रुपमा घरभाडा सम्झौता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कोठा र शौचालयजस्ता संवेदनशील स्थानबाहेक अन्य स्थानको निगरानीका लागि अनिवार्य रुपमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्नेछ ।
होस्टेलमा चौबिसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन र निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ भने सञ्चालक, वार्डेन र होस्टेलमा बस्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीको अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।
यसका साथै, होस्टेलभित्रको आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउँदै कुनै पनि प्रकारको लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री वितरणमा पूर्ण बन्देज लगाउन प्रशासनले कडा निर्देशन दिएको छ ।
पूर्वाधारका हकमा महिला र पुरुष दुवैका लागि सञ्चालनमा रहेका होस्टेलहरूले अनिवार्य रूपमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय र आवास भवनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक कोठाहरू फराकिलो र पर्याप्त हावा–प्रकाश छिर्ने हुनुपर्ने, व्यवस्थित पुस्तकालय र अध्ययन कक्ष हुनुपर्ने तथा शुद्ध पिउने पानी, बिजुली र इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गरिएको हुनुपर्नेछ ।
होस्टेलको सरसफाइ र खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेछ भने आपत्कालीन अवस्थाका लागि ‘फायर एक्स्टिंगुइसर’ र प्राथमिक उपचारका सामग्री अनिवार्य राख्नुका साथै आपत्कालीन सम्पर्कका लागि सरकारी निकायका फोन नम्बर सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्नेछ ।
होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थी एवम् व्यक्तिहरुलाई मानवीय व्यवहार गर्दै सुरक्षा एवम् मर्यादापूर्ण वातावरण तयार गर्नुपर्ने र विद्यार्थीले पनि मर्यादित र अनुशासित व्यवहार गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
होस्टेल रहेको स्थान वरपरका छरछिमेकीलाई बाधा व्यवधान हुने गरी होहल्ला गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउन सञ्चालकलाई भनिएको छ । साथै, विद्यार्थीलाई समय–समयमा मनोरञ्जन गराउनुका साथै मर्यादा तथा अनुशासन कायम राख्न महिनामा कम्तीमा एकपटक प्रशिक्षणको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले सूचनामा तोकिएको एक महिनाको अवधिमा यी सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा नगर्ने निजी होस्टेल सञ्चालकहरूलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने बताएका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
