काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतले बलात्कारको मुद्दामा गलत मेडिकल प्रतिवेदन दिने सरकारी अस्पतालका डाक्टरलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको इजलासले धनुषाकी १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कार मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
९ भदौ २०७५ सालमा बलात्कार पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा लैजाँदा डा. विजयकुमार सिंह र रम्भा गोईतले ११ दिनपछि बलात्कार भएको कुरा सम्बन्धी कुनै पनि लक्षण देखा नपरेको भनी प्रतिवेदन दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले पुन: स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिराहा जिल्ला अस्पताल पुर्याएको थियो । उक्त अस्पतालले बलात्कार भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
चिकित्सकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी गलत प्रतिवेदन दिएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले दुवैलाई ६ महिना कैद र २५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध डा.गोईतले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले विशेषको फैसला आंशिक मात्र उल्टाएको छ ।
सर्वोच्चले ३ महिना कैद र २० हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो । कैद र जरिवाना घटाए पनि सर्वोच्चले चिकित्सकको रूपमा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति नपाउने व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्यासँगै अब सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले लापरबाही गरेमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने नजिर बस्ने भएको छ ।
चिकित्सकहरूमा विशेषज्ञले गर्ने जस्तो विशिष्टता र गुणस्तर नदेखिनु स्वाभाविक रहेको भन्दै चिकित्सा–कानुनी सेवा प्रदान गर्ने संस्थागत व्यवस्था तथा सम्बन्धित चिकित्सकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा राज्य संयन्त्रको ध्यान जान जरुरी रहेको फैसलामा भनिएको छ ।
चिकित्सा–कानुनी क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा त्यस सम्बन्धमा विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषय राज्यको नीतिगत तथा संरचनागत जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको भन्दै सर्वोच्चले विशेषज्ञको बकपत्र समेतबाट राज्यले चिकित्सा–कानुनी क्षेत्रको उपेक्षा गरेको भन्ने देखिन आएको फैसलामा भनिएको छ ।
चिकित्सा–कानुनी क्षेत्रको विकासका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी कार्य गर्नु भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाउँमा सर्वोच्चले पाँच बुँदे आदेश गरेको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा चिकित्सा–कानुनी र विधि विज्ञान सम्बन्धी अध्यापनको विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेसहितको पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।
यस्ता छन् निर्देशनात्मक आदेश :
१) भविष्यमा फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित चिकित्सा–कानुनी परीक्षण तथा प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, गुणस्तर र एकरूपता सुनिश्चित गर्नलाई मूलतः स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत संस्थागत रूपमा विकास, सुदृढीकरण र व्यवस्थापन गर्नु,
२) चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा चिकित्सा–कानुनी तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी विषयवस्तुलाई विकसित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनका आधारमा आवश्यकताअनुसार समावेश गरी परिमार्जन गर्ने तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु,
३ ) चिकित्सा–कानुनी तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, विकास (विशेष तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम) तथा व्यवस्थापन गरी सरकारी अस्पताल तथा आवश्यक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः छुट्टै संरचनाको स्थापना, सुदृढीकरण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसको लागि कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, आवश्यक बजेट, मानवीय श्रोत, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन समेतको प्रबन्ध मिलाउनु,
४) यौनजन्य अपराधबाट पीडित व्यक्तिको मूलतः हाइमन तथा अन्य शारीरिक परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय आचारसंहिता तथा सूचित सहमतिको सिद्धान्तअनुरूप परीक्षणको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित, वैज्ञानिक रूपमा आवश्यक र औचित्य पुष्टि भएका परीक्षणहरू मात्र अवलम्बन गरी प्रासंगिक र पीडितको गरिमामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परीक्षण वा प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु,
(५) चिकित्सा – कानुनी परीक्षण, प्रमाण संकलन, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तयारी, संरक्षण तथा अदालतमा विशेषज्ञ साक्षी प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी आवश्यक स्टान्डर्स अपरेसन प्रोसिडियर तथा प्रोटोकल तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
